राष्ट्रिय लज्जाका ४२ आयोजना

- योगेश ढकाल

उदाहरण एक : ०१३ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले काठमाडौँ-हेटौँडा जोड्ने ९० किमि लामो कान्तिपथ शिलान्यास गरे । सडक सम्पन्न हुँदा मकवानपुरको हेटौँडा बजारबाट चौगडा-मकवानपुरगढी-बागमती हुँदै ललितपुरको बगुवा-तीनपाने-टीकाभैरव-चापागाउँ-सातदोबाटो आइपुग्छ । ६२ वर्षदेखि निर्माणाधीन सडकलाई ०६५ मा सरकारले लोकमार्गमा परिभाषित गरेपछि कान्ति लोकमार्ग सम्पन्न गर्न करिब ३ अर्ब ४२ करोड ६७ लाख बजेट अनुमान गरियो । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम सापकोटाको भनाइमा निर्माणाधीन यो लोकमार्गमा पर्ने ४ किमि चट्टान फुटाउन नसक्दा काम अगाडि बढेको छैन । सेनाले विस्फोटक पदार्थ नदिएका कारण निर्माण अड्किएको छ । नेपालको विकासको गति झल्काउन यो लोकमार्ग काफी छ ।

उदाहरण दुई : वन तथा वातावरण मन्त्रालय विश्व बैंकको ऋणमा दुइटा परियोजना सुरु गर्ने मनसायमा छ । प्रस्तावित परियोजनाअनुसार मन्त्रालयले सन् २०२५ सम्मका लागि 'वन लगानी' परियोजनामार्फत दिगो वन व्यवस्थापन, वृक्षारोपणलगायतका कार्यक्रम गर्नेछ । करिब १० अर्ब रुपैयाँको यो परियोजना सुरु भए अर्को वर्ष 'वृक्षारोपण वर्ष' मनाइनेछ । करिब ६ अर्ब रुपैयाँको 'पर्या-पर्यटन' ५ वर्षे अर्को परियोजनाका लागि पनि वनले विश्व बैंकलाई प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रममा सहमति दिइसकेको छैन । वन मन्त्रालयको यो प्रयासले वन संरक्षणका लागि अबौर्ं रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न मात्र उठेको छैन, नेपालले दातासँग लिने ऋणको प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।


विकासका आयोजना ‘लाभबिनाको चाकर' जस्तो भएको यी दुई उदाहरणले प्रस्ट्याउँछन् । यस्ता आयोजनाले समयको बर्बादी त गराएकै छन्, गरिब नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार पनि थपिरहेका छन् । सेता हात्तीजस्ता आयोजनाले नेपालको विकास गति र मतिलाई त प्रतिविम्बित गरेकै छन्, सरोकारवालाको क्षमता र हैसियतमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । करिब १७ अर्ब लागत अनुमानको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ४२ अर्ब खाइसकेको छ । तर काठमाडौँ कहिले आइपुग्ने हो, पत्तो छैन । कमिसन र चन्दासमेतले थलिएर माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना ३५ अर्बको लागतबाट करिब ६९ अर्बको भारी बोक्न पुगेको छ ।

मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोसीझैँ देशका अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रम या त असफल छन् या 'दीर्घरोगी' । यस्तै प्रवृत्तिले सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशको सूचीमा पुग्ने लक्ष्य एकादेशको कथाजस्तै लाग्छ । त्यसले चैत दोस्रो साता सरकारले आयोजना गर्ने दाता सम्मेलनमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ ।

०१७ सम्म नेपालीको थाप्लोमा विदेशी ऋणको बोझ थिएन । ०१३ को पहिलो विकास योजना जापान सरकारले तयार गरिदिए पनि ०१७ सम्म नेपालले अनुदानमा सहायता पाइरहेको थियो । जब एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंक नेपाल भित्रिए, त्यसपछि सुरु भएको वैदेशिक ऋणको भारी अहिले प्रतिव्यक्ति कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत छ । यसरी हेर्दा करिब ९ खर्ब रुपैयाँ नेपालले विदेशी दातालाई तिर्नुपर्ने ऋण छ । यो रकम आखिरमा यस्तै लागत बढेका र प्राथमिकताबाहिरका आयोजना र कार्यक्रममा गरिएको खर्च हो ।

विकासविद् टोनी हागनको एक अध्ययनअनुसार वैदेशिक सहायताका आयोजनामा प्रत्येक एक डलरको विकास सहयोगमा ८४ सेन्ट दुरुपयोग हुने गरेको थियो । त्यतिबेला हागनले २ सय ३० आयोजनाको अध्ययन गरेका थिए । त्यसलाई नै पुष्टि गर्ने खालको तथ्य सन् १९९९ मा विश्व बैंक आफैँले भेट्यो । उसको अध्ययनअनुसार नेपालमा सम्पन्न भएका आयोजनामध्ये १६ प्रतिशत मात्रै दिगो देखिएका थिए । जबकि दक्षिण एसियामा यो दर ५५ प्रतिशत थियो । एक पूर्वसचिवको भनाइमा, त्यसपछि औपचारिक रूपमा यस्तो तथ्य बाहिर नआए पनि अवस्थामा सुधार भएको देखिँदैन ।

अलपत्र आयोजना

बागमती ब्युटिफिकेसन आयोजनामा एडिबीले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । उक्त आयोजनाअनुसार बागमती नदी किनारामा बगैँचा निर्माण, ढल प्रशोधन गर्न टि्रटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गरिनेछ । गोकर्णदखि सिनामंगलसम्म स्थानीयसँग १ सय ८७ रोपनी जग्गा मुआब्जा विवादले २२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको आयोजनाको काम ठप्प छ । र, एडीबीले सहायता रोक्ने चेतावनी सहरी विकास मन्त्रालय दिएको छ । यस क्षेत्रका स्थानीयको ४१ रोपनीको मात्रै लालपुर्जा भए पनि बाँकी जग्गाको लालपुर्जा नभएकाले मुआब्जा दिन नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यहीँनेर जोडिने पशुपति क्षेत्रको अर्को आयोजनाको कथा झन् दुःखलाग्दो छ । गुहेश्वरीदेखि तीलगंगासम्म सडक निर्माण गर्ने सरकारी योजना थियो । त्यही योजनाअनुसार ठेकेदारलाई करिब ६० लाख रुपैयाँ पेस्की दिइएको थियो । विश्वसम्पदा सूचीमा परेको पशुपति क्षेत्रमा युनेस्कोले सडक निर्माणमा आपत्ति जनाएपछि रोकियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सचिव बाबुराम गौतमको भनाइमा लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त आयोजनाका लागि ठेकेदारले लगेको ६० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्दैन । तर ठेक्का तोड्यौँ भन्दा पनि ठेकेदारले नमानेको तथ्य भेटिएको थियो ।

आफूले चाहेका कम्पनीलाई ठेक्का दिने नियतले बोलपत्र आह्वान गरिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको लालबन्दी-निजगढ खण्डको ठेक्का । ३५.८८ किमि ट्रयाक बेड निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँको एकमहिने बोलपत्र १९ फागुन ०७५ मा सकिन्थ्यो । तर ठेकेदारको अनुभव र मुख्य काम नै विभागले आफू निकटका ठेकेदारलाई दिने तयारी गरेको प्रश्न उठेपछि पूर्वतयारी अभाव देखाएर बोलपत्र रद्द गरियो ।

पछिल्ला १० वर्षमध्ये कुनै एक वर्षभित्र १ लाख २५ हजार ५ सय ९९ घनमिटर माटोले ट्रयाक बेड भरेको अनुभव हुनुपर्छ । त्यसरी ट्रयाक बेडमा भरिने माटोमध्ये ८० प्रतिशत नदी किनाराको र २० प्रतिशत सामान्य माटो हुनुपर्ने उल्लेख थियो । खासमा यस्तो मापदण्ड विभागले पहिला काम लगाएका कम्पनीलाई मात्र दिने गरी आएको थियो । त्यही बुँदाले विवाद मात्र निम्त्याएन, बोलपत्र नै रद्द भयो ।

काठमाडौँकै कुरा गर्दा सरकार कतिसम्म लाचार देखिन्छ भने तिनकुनेस्थित बागमती र बिजुलीबजार धोबीखोला पुलको घटनाले पनि देखाउँछ । ०७१ मा एकै समयमा यी दुई पुलको सम्झौता भएको थियो । तिनकुनेको पुल बनाउने ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाइसकेको छैन । तर बिजुलीबजार पुलको ठेक्का पाएको कन्टेक कन्स्ट्रक्सनले निर्माण सिध्याउन लागेको छ । सरकार काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने अवस्थामा छैन । जस्तो, प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले कलंकी-नागढुंगा, बालाजु-ककनी, भक्तपुर-नगरकोटलगायत दर्जन सडक निर्माणको ठेक्का पाएको छ, कतै पनि निर्माण सम्पन्न गरेको छैन । त्यसविरुद्धमा स्थानीय आन्दोलित पनि भए । यद्यपि, उसको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर सरकारले ठेक्का तोड्न सक्दैन ।

भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव सापकोटा एउटा ठेकेदारले कति वटासम्म ठेक्का लिन पाउने भन्ने नियम अभावमा एउटैले दर्जनौँ ठेक्का लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको स्वीकार्छन् । ओखलढुंगा-खोटाङ र सोलुखुम्बु जोड्ने घुर्मीमा पुल बन्न १३ वर्ष लाग्यो । ०५८ मा सुरु भएको पुल ०७१ सम्पन्न भए पनि त्यसलाई हावाले नै उडाइदियो ।

पुलपुलेसा, सडकका अलावा जलविुद्यत् आयोजना झन् धेरै अलपत्र छन् । लागत र समय बर्बादी पनि जलविद्युत् आयोजनामा बढी हुन्छ । जस्तो, ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना ०६८ मा सुरु हुँदा ३५ अर्ब २९ करोड लागतमा ०७३ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर अहिले त्यो आयोजनाको समय ०७६ सम्म तानिएन मात्रै, लागत दोब्बर बढेर करिब ६९ अर्ब पुग्यो । यसको लागत बढ्दा भूकम्पलाई दोष दिनेबाहेक अर्थोक खोजिएको छैन । नेपालका आयोजनाको हविगत त दार्चुलाको चमेलिया जलविद्युत्ले पनि देखाउँछ । ४ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने ३० मेगावाटको चमेलियालाई १० वर्ष त लाग्यो नै, लागत दोब्बर भएर ८ अर्बबाट १५ अर्ब पुग्यो । चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपले निर्माण गरेको आयोजना समयमा नबन्दा डेढ अर्ब रुपैयाँको बिजुली नोक्सान भयो । सन् १९८६ मै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । ३२ वर्षसम्म निर्माणको मोडालिटीसमेत तय भएको छैन ।

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा मात्रै ६ सय २३ आयोजना अलपत्र छन् । मन्त्रालयको अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार समस्यामा रहेका ९ सय २ मध्ये ६ सय २३ वटा आयोजनाको म्याद सकिएको छ । त्यस्ता रुग्ण आयोजना कुन-कुन हुन् भन्ने मन्त्रालय स्वयंलाई जानकारी छैन ।

सडक विभागले रुग्ण आयोजना पहिचान गर्न सिनियर इन्जिनियर राजेन्द्र शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिको म्याद १५ फागुन ०७५ मा सकियो । तर पूरै विवरण आइसकेको छैन । दाता एडीबी, विश्व बैंक, जाइकालगायतको ऋणमा निर्माण भएका आयोजनाको पहिचान भइनसकेको विभागका सहायक प्रवक्ता अर्जुन सुवाल बताउँछन् । भन्छन्, "कस्ता आयोजनालाई रुग्ण भन्नेमा परिभाषित गर्न पनि समस्या भएको छ ।" यस वर्ष मात्रै सडक विभागसँग करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना ऋण सहायतामा सञ्चालित छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक एडिबीले १८ अर्बको नारायणगढ-बुटवल सडक सुधार आयोजना, कमलानगर-कञ्चनपुर सडक सुधार आयोजनामा २४ अर्ब र विश्व बैंकले पुल निर्माणमा २ अर्ब ऋण दिएका छन् ।

अर्को एउटा आयोजना छ, भेरी-बबई डाइभर्सन । यो आयोजना सरकारी ठेक्का प्रक्रियाको गलत नियत प्रस्ट्याउन काफी छ । डाइभर्सनको सुरुङ आउँदो चैतभित्र सकिँदैछ । यसमा खुसीको कुराचाहिँ लक्षित समयभन्दा एक वर्ष पहिला नै सुरुङ सम्पन्न हुँदैछ । दुःख के भने यो सुरुङ झन्डै ५ वर्ष प्रयोगविहीन हुनेछ, सिक्टा नहर ३ वर्ष प्रयोगविहीन भएजस्तै । सिक्टामा नहर बनेको ३ वर्षसम्म हेडवक्र्स गेट निर्माण भएन । हेडवक्र्स गेट निर्माण सकिँदा नहरको संरचना कमजोर भइसकेको थियो ।

त्यही हविगत भेरी-बबई डाइभर्सनमा देखिँदैछ । सुरुङ निर्माण काम सकिने एक महिना बाँकी हुँदा पनि आयोजनाले बाँधलगायतमा ठेक्का लगाएको छैन । सुरुङ निर्माण सकिएपछि आउँदो असार मसान्तसम्म ठेक्का लाग्ने अनुमान छ । बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्यको यो आयोजनाका लागि ३६ अर्ब ८० करोड लागत छ ।

गौरवको हविगत

नाम राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिए पनि तिनको हविगतले नागरिकलाई लज्जाबोध गराउँछ । जस्तो, बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजना नै हेरौँ । आधा जीवन व्यतीत भइसक्दा पनि सम्पन्न हुने छाँट देखाएको छैन । तर लागतचाहिँ ६ गुणाले बढाएको छ । सीमाहीन लागत र समयको गतिलो उदाहरण यो आयोजना सुरु भएको ३० वर्षमा जम्माजम्मी ५९ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । बर्दियाको करिब ३६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्यले ०४५ मा सुरु भएको आयोजनाको लागत २ अर्ब ८६ करोडबाट ६ गुणाले बढेर १२ अर्ब ५६ करोड पुगिसकेको छ । ०७९ सम्म सक्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत र समय थप कति बढोत्तरी हुने हो, अनुमान गर्न सकिँदैन ।

१२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भने उखान बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले उल्टाइदिएको छ । अगौयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पश्चिमको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्यमा ०६१ मा सुरु आयोजना ०७१ मा सकिनुपर्ने थियो । आर्थिक अनियमितता, ठेकेदारको लापरवाही र सरकारी बेवास्ताका कारण १४ वर्षसम्म सम्पन्न भएको छैन । र, लागत दोब्बर वृद्धि भई १२ अर्ब ८० करोडबाट २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ ।

सरकारी मिलेमतोमा भएको आर्थिक अनियमितताबाहेक यो आयोजनाको सुरुआती डिजाइन र ठेक्कामै समस्या देखिएको थियो । आयोजनाका लागि नहर बनाउने ठेक्का र नहरमा पानी हाल्ने हेडवक्र्स गेट निर्माण अर्को ठेकेदारलाई दिँदा त्यसमा तालमेलै मिलेको थिएन ।

यो दुरवस्थाको कथा तन्किएर कैलालीको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनासम्म पुग्छ, जुन १२ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना त सुदूरपश्चिमेलीका लागि मृगतृष्णाजस्तो भएको छ । ७ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन अनुमान गरिएको यो आयोजनाको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले लामो समय ओगेटर हात झिक्यो । २१ वर्षदेखि निर्माणका लागि चर्चामा रहेको आयोजना सुरु हुने छाँटकाँट छैन । तर सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको छ, प्रगति नभएको उल्लेख गरेर ।

कस्तालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परिभाषित गर्ने भन्ने आधारै छैन । राजनीतिक चासो र रुचिका आधारमा सूची थपिन्छ । अहिले २२ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ५ वटाबाहेकको प्रगति न्यूनतमभन्दा कमजोर छ । त्यसको काम किन भएन भनेर सरकारले सोधीखोजी गरेको पनि देखिँदैन । हचुवाका भरमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना राखिन्छ भन्ने उदाहरण त पशुपति क्षेत्र विकास र लुम्बिनी विकास कोषले पुष्टि गर्छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सचिव गौतम ३२ वर्षदेखि काम गर्दै आएको लुम्बिनी विकास कोष र १७ वर्षदेखि काम गर्दै आएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राख्नु गलत भएको बताउँछन् । पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवको चासोमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा परेको छ ।

त्यसो त, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कति हचुवाको भरमा निर्माणाधीन छन् भन्ने गतिलो उदाहरण मध्यपहाडी लोकमार्ग हो । १ हजार ७ सय ७६ किमि लामो यो लोकमार्ग ०६४ मा सुरु भई ०७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर अहिले लम्बिएर ०७८ मा पुगिसकेको छ । यो आयोजनाको लागत भने ७९ अर्ब १८ करोड हो । सरकारले कतिसम्म हचुवाको काम गरेको छ भने यो लोकमार्गको चौडा कति मिटर हो भन्ने प्रस्ट पार्न सकेको छैन । 'राइट अफ वे' प्रस्ट नभई लोकमार्ग निर्माण भएकाले आउँदा दिनमा मुआब्जा विवाद निम्तिन सक्ने खतरा औँल्याएर सरकारलाई महालेखाले पटक-पटक सुझाए पनि सुनुवाइ गरेको छैन ।

यहीबीचमा जोड्नुपर्ने अर्को पक्ष के भने सरकारले लोकमार्गकै आसपास १० नयाँ सहर योजना सञ्चालन गरेको छ । ०९० सम्म एक लाख मानिस बस्न सक्ने योजनाबद्ध सहरको रूपमा विकास गर्न छनोटमा परेका १० सहरको काम एक वर्षदेखि हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेश कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्ने समस्याले काम अगाडि बढेको छैन ।

राणाकालीन समयमा चिट्ठीपत्र ओसारपसार गर्ने हुलाकी हिँड्ने बाटोलाई पद्मशमशेरले प्रयोग गर्दा बाटोको नाम नै पद्यरोड भनिएको थियो । अहिले हुलाकी राजमार्गको रूपमा परिचित १ हजार ७ सय ९२ किमि लामो यो पद्यरोड निर्माणले ०४७ बाट गति लियो । भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले नेपाल भ्रमणका बेला राजमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर सहायताको सैद्धान्तिक सहमति १४ वर्षपछि ०६१ मा मात्र भयो । ०६६ मा सहमतिअनुसार भारतीय ठेकेदार र परामर्शदाता छानिए । निर्माण सामग्री अभाव, वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, बिजुली पोलको समस्या, समन्वय र सहयोग अभावको बहानामा भारतीय ठेकेदारले काम सुरु गरेनन्, यद्यपि मोबिलाइजेसन रकम लिइसकेका थिए । ठेक्का रद्द भई नयाँ ठेक्का त भयो तर पनि समस्या निम्ट्यारा लागेको छैन । त्यसले गर्दा हुलाकी राजमार्ग २९ वर्षसम्म सकिएको छैन ।

०६७ सम्म सक्ने अनुमान गरिएको यो राजमार्गको लागत सुरुमा २५ अर्ब अनुमान थियो । ०७८ सम्म आयोजना लम्बिँदा लागत बढेर ४७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अहिलेसम्म ३९ प्रतिशत मात्रै काम सकिएकाले भनेको समय र तोकेको लागतमा सकिने छाँट छैन ।

अर्को विडम्बनापूर्ण आयोजना हो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । विमानस्थल निर्माण गर्ने नाममा त्यस क्षेत्रका स्थानीयका लागि खानेपानी, बिजुली, सडकलगायत योजना रोकिएको छ । १ खर्ब २० अर्ब लागत अनुमानको यो विमानस्थल क्षेत्रको केही महिना पहिले माधव नेपाल नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले अध्ययन पनि गरिसकेको छ । तर अहिले क्षेत्रका रूख काट्ने/नकाट्ने विवादले आयोजना नै अलपत्र छ ।

नसिकेको विगत

सिंहदरबारसँग अलिक पुरानो तर नेपालको विकासको नमुना सिकाउने अर्को उदाहरण छ । काठमाडौँ जोड्ने पहिलो त्रिभुवन राजपथ राणा शासनको अन्तिम समयमै सर्वेक्षण भइसकेको थियो । कुलेखानी-फर्पिङ हुँदै काठमाडौँ जोड्ने २५ किमि सुरुङसहित ४० किमि सडकको सट्टा भारतले १ सय ३८ किमि लामो त्रिभुवन राजपथ निर्माणका लागि गरेको सहायता आफैँमा आश्चर्यको विषय थियो । सन् १९५० मै स्वीस मिसनले कुलेखानी-फर्पिङ क्षेत्रको सडक निर्माणका लागि सुझाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले फर्पिङमा सडकको शिलान्यास पनि गरे । तर तीन सातामा शिलान्यास गरेको ढुंगा मात्र हटाइएन, भारतीय सेनाको सहयोगमा घुमाउरो १ सय ३८ किमि लामो त्रिभुवन राजमार्ग निर्माणमा लागियो ।

४० वर्षअघिको अर्को विकासे योजनाको पट्यारलाग्दो कथाले मन निकै कुँडिन्छ । भारतले सुनकोसी किनाराकिनारै दोलालघाट-धनकुटासम्मको ४ सय किमि मोटरबाटो बनाइदिने आश्वासन दिएको थियो । त्यति नै लामो पोखरा-सुर्खेत जोड्ने राजमार्ग भने चीनले बनाइदिने र त्यसको लागत करिब १ अर्ब रुपैयाँ अनुमान थियो । यी दुई आयोजनाबारे ०३१ मा तत्कालीन निर्माण तथा यातायात सहायकमन्त्री भीमप्रसाद गौचनले भाषण गरेका थिए । पाँचौँ र छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनामा समेत ती राजमार्गबारे लेखियो । तर ०४१ पछि ती राजमार्गको नामोनिसाना हरायो । ०६४ मा परिकल्पना गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग त्यसको प्रतिविम्बनजस्तै देखिन्छ । ४० वर्षअघिको यो घटनाले अर्काको बैसाखी टेकेर क्षणभंगुर सपनाको दौडमा लाग्ने सरकारी शैलीलाई उदांगो त पार्छ नै, त्यसबाहेक सरकारी लापरवाही र लाचारीपन पनि पुष्टि गर्छ ।

सरकार र दाताको स्वार्थसहितका यस्ता आयोजनामा दिने सहायतामा विगत र अहिले पनि सुधार छैन । एकातिर ऋण दिने र आयोजना बीचमै छाडेर हिँड्ने प्रवृत्ति पनि छन् । पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य निर्माण समय लम्ब्याएर लागत बढाउन दाताहरू नै सक्रिय हुने उदाहरण मेलम्चीलाई ठान्छन् ।

मेलम्चीले दाताको प्रभाव र कमिसनको खेलले बदनामी मात्र कमाएको छैन, गरिब नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भारी पनि थोपरिरहेको छ । आयोजना सुरु भएको २० वर्षमा ४२ अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ । ०४७ मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले घोषणा गरेपछि चर्चामा आएको मेलम्चीका लागि ०५५ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भयो । एडीबीको ऋणमा बन्दै गरेको यो आयोजनामा उसका सर्त र सरकारी रस्साकस्सीमै १७ वर्ष बित्यो । इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीले २९ मंसिर ०७५ मा कामै छाडेपछि आयोजना थप अनिश्चित छ ।

दाताको ऋण कस्ता आयोजनामा हुन्छ र सरकारले कतिसम्म स्वीकार्छ भन्ने उदाहरण दिन काफी छ, फलफूल खेतीका नाममा एडीबीले दिएको ऋण । जस्तो, पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, इलाम, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर र संखुवासभालगायत ११ जिल्लामा फलफूल खेती गर्ने भन्दै एडीबीले १ करोड १७ लाख र अमेरिकी सरकारले १८ लाख ६० हजार डलर ऋण दिए । आश्चर्य के भने अहिले पनि सहज मोटरबाटो पुग्न नसकेका खोटाङ, भोजपुर, संखुवासभा, ओखलढुंगालगायतका जिल्लामा आजभन्दा १० वर्ष पहिले फलफूल खेतीबाट बजार परिकल्पना गरेर कसरी ऋण लगानी भयो होला ?

राहत शिक्षकको लहरो १५ वर्ष पहिलाको 'सबैका लागि शिक्षा' परियोजनासम्म पुग्छ । त्यतिबेला दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयमा राहतस्वरूप करिब ४३ हजार शिक्षक भर्ना गरियो । सरकारको यो परियोजना एडीबी र विश्व बैंकको ऋणमा सञ्चालित छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार करिब ४ सय ८० मिलियन

डलरको यो परियोजनामा एडीबी र विश्व बैंकको ऋण आधा छ । विश्वव्यापी रूपमा सन् २००१-२०१५ सम्म 'सबैका लागि शिक्षा' अभियान चले पनि नेपालमा सन् २००५-२००९ सम्म रह्यो । यो परियोजनाको नाम तीन पटक फरियो । विद्यालय क्षेत्र सुधार आयोजना भनेर सन् २००९-२०१६ सम्म चल्यो । अहिले पनि नाम परिवर्तन गरेर विद्यालय क्षेत्र विकास आयोजना भनिएको छ । सुरुमा भर्ना भएका राहत शिक्षकको नाम परिवर्तन गरेर 'शिक्षक अनुदान कोटा' भन्न थालियो ।

ऋणमा डुब्दै विद्यालयमा भद्रगोल थपिएको यो उदाहरणसँग मिल्दोजुल्दो कथा छ, विश्व बैंकको ऋणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सञ्चालित उच्च शिक्षा परियोजना । अहिलेको सेमेस्टर प्रणालीको सुरुआत होस् वा आंगिक क्याम्पसलाई निजीकरण गर्नेजस्ता काम, जसले असफल कार्यक्रमका रूपमा पहिचान बनाइरहेका छन् ।

अहिले सरकार एकीकृत नमुना बस्ती विकासको चर्चा गरिरहेको छ । विगतमा असफल भइसकेको यो कार्यक्रमको समीक्षाबिनै सरकार यस्तो हल्लामा लाग्नु विगतबाट पाठ नसिकेको प्रमाण हो । एकीकृत विकासका एक दर्जन कार्यक्रमका कारण एडीबी र विश्व बैंकका ऋणले मुलुक नराम्ररी थलिएको छ ।

विकासमा कूत ?

नेपालका आयोजना तथा कार्यक्रम सरकारी कोष र वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालनमा छन् । यी दुवै प्रकृतिका आयोजना असफलजस्तै छन् । त्यसको कारण पहिचान नभएका पनि होइनन् तर अप्ठेरो निम्ट्याउने जाँगर र सोच कार्यान्वयन गर्नेमा छैन । महालेखाले पनि पटक-पटक सुझाव दियो तर सुधार हुँदैन ।

महालेखाका सचिव गौतम निश्चित समय, लागत, उद्देश्य र उपलब्धि पहिचान नगरी आयोजना छनोट गर्दा असफलताको भारी बोक्नुपरेको बताउँछन् । "आयोजना किन सुरु गरेको र कहिले सक्ने पनि भन्न सक्दैनौँ," गौतम भन्छन्, "यसले गर्दा ५० वर्षदेखिका आयोजनामा अहिले पनि बजेट दिइरहेका छौँ ।"

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको विश्लेषणमा नेपालको विकासमा हाटहुट, लाटलूट प्रवृत्ति बढेको छ, जसले समयको बर्बादी र ऋणको भारी थोपरेको छ । "विकासका नाममा माथिदेखि तल बस्नेसम्मले कूत खाने प्रवृत्ति बढेको छ," लोहनी भन्छन्, "त्यसले विकासे आयोजना समयमा सकिँदैनन् र लागत बढिरहन्छ ।" त्यसमा दाताहरूको पनि संलग्नता छ ।

लोहनीको बुझाइमा दाताहरू त्यस्ता काममा कि त आँखा चिम्लिन्छन् कि आफैँ संलग्न हुन्छन् । 'त्यसको उदाहरण त मध्यमस्र्याङ्दी आयोजना हो," लोहनी भन्छन्, "प्रतिमेगावाट १८ करोडमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्ने भए पनि सरकारले बनाउँदा प्रतिमेगावाट ५५ करोड पुग्यो । कूत खाने भनेको यही हो ।"

गौतमको बुझाइमा खल्तीका खुदे्र आयोजना छनोट, समय तोके पनि बजेट कम विनियोजन, जग्गा मुआब्जा विवाद, सम्भाव्यता अध्ययन भएका तर विस्तृत डिजाइन नभई थाल्ने प्रवृत्तिले आयोजना असफल भएका हुन् । निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र कार्यान्वयन गर्नेबीचको मिलिभगतमा पनि आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

सचिव गौतमको अनुभवमा परामर्शदाताले आफ्नो जागिर लम्ब्याउन आयोजनालाई ढिला गराउँछन् । सहरी विकास, सिँचाइ, खानेपानी मन्त्रालयमा परामर्शको नाममा ठूलो खर्च हुन्छ । ती मन्त्रालयमा त्यही काम गर्ने कर्मचारी छन् तर उनीहरू गर्दैनन्, परामर्शका नाममा बाहिरका मान्छे राख्छन् । गौतम भन्छन्, "त्यस्त्ाा परामर्शदाताले गलत डिजाइन गरेको र म्याद थपका लागि लेखेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।" समय निर्धारण गर्ने तर अर्ब बजेटका आयोजनामा लाख बजेट विनियोजनले समय र लागत बढाउँदै लैजान्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टका अनुसार आयोजनाको प्राथमिकीकरण अभावमा यस्तो समस्या आएको हो । अहिले कार्यान्वनमा रहेका योजनामध्ये पहिलो प्राथमिकतामा २ सय ६६ र दोस्रो प्राथमिकतामा ९६ छन् । तीमध्ये २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । "आयोजना असफल र ढिला हुनुमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेका निकाय पनि जिम्मेवार छन्," भट्ट भन्छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा एउटा ठेकेदारले कति वटासम्म ठेक्का लिन पाउने भन्ने प्रस्ट छैन । सीमाहीन व्यवस्थाले एउटा ठेकेदारले धेरै ठेक्का लिने तर सबै काम गर्न क्षमताले भ्याउँदैन । त्यसको उदाहरण, काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सडक निर्माणको ठेक्का लिएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन नै काफी छ । यसमा आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निर्देशकको पनि कमजोरी छ । ठेकेदारले काम नगर्दा किन नगरेको भनेर पत्र लेख्ने वा ठेक्का रद्द गराउने हैसियत ती निर्देशकले राख्दैनन् । गौतम भन्छन्, "ठेकेदारले चाडवाड, वर्षाको कारण देखाएर म्याद थप गर्न माग्दा पनि हाम्रा आयोजना प्रमुख सही गरिदिन्छन् ।"

त्यसैगरी क्षमता नभएका निकायलाई बढी जिम्मेवारी दिनु पनि समस्या हो । जस्तो, सहरी विकास तथा भवन विभागको क्षमता नभए पनि १४ सय स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण जिम्मा दिइएको छ । अर्को जटिल समस्या भने महालेखाले देखाएको छ, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणमा । क्षमता र सीप नभएका यस्ता समितिलाई भवन, सडक, पुलदेखि सिँचाइजस्ता कामको जिम्मा दिइन्छ । उनीहरूको जिम्मेवारी, दायित्व, कर व्यवस्थापनबारे सोचिएको छैन, जसले गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठिरहेको छ ।

त्यसबाहेक वैदेशिक सहायता भनेपछि आँखा चिम्लेर स्वीकार्ने प्रचलन छ । यस्ता सहायताका परियोजनाले बढाउने आर्थिक गतिविधि, रोजगारी वृद्धि, पुँजी निर्माणलगायत केही हेरिँदैन । एक पूर्वसचिवको भनाइमा फोकटमा आएजस्तो स्वीकार्ने परिपाटीका कारण दाताले ऋणसँगै प्रभाव पनि बढाइरहेका छन् । दाताले ठेक्का लगाउँदादेखि सम्पन्न हुँदासम्म सर्त राख्छन् । सहमतिपछि मात्रै काम सुरु हुने भएकाले उनीहरूकै ठेकेदार र परामर्शदाता छनोट गर्नुपर्छ । त्यसलाई पुष्टि गर्दै ती पूर्वसचिव एडीबीको करिब ४५ करोड सहायता रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनमा उसले सरकारी प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदा समस्या आएको स्मरण गर्छन् ।


‘आयोजना पुनः प्राथमिकीकरण गर्छौं’

–सुशील भट्ट, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग


नेपालका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने मात्र होइन, ऋणको भारी पनि बोकाइरहेका छन् यसमा योजना आयोगले के सोचेको ?

हो, कार्यान्वयनमा गइसकेका योजना तोकिएको समय र लागतमा पूरा भएनन् । किन पूरा भएनन् भन्ने कुरा योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको उत्तरदायित्व पनि हो । अब योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर जान्छौँ । मेरिटका आधारमा योजना बनाउँछौँ । त्यसैकारण हामीले राष्ट्रिय प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा ल्याएको हौँ । तदर्थवादमा योजना ल्याउने प्रवृत्तिको अन्त्यमा त्यसले भूमिका खेल्छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रोजेक्ट बैंकलाई पनि पत्याएको देखिएन नि ?

यस्तो होइन, हाम्रो प्रक्रियाअनुसार केही मन्त्रालयले आयोजनाको विवरण नपठाएका हुन् । फेरि त्यो नियतवशभन्दा पनि प्रक्रियाको अलमलले मात्रै हो । पहिलो चरणमा प्रोजेक्ट बैंकमा ७ वटा मन्त्रालयबाट १ सय ६४ आयोजना आएका छन् । दोस्रो चरणमा १३ मन्त्रालयबाट ३ सय ६७ वटा आएका छन् । हाम्रो ढाँचाअनुसार आएका १ सय ७७ मात्र छन् । कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दा आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्छ भन्ने तय गरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गर्छौं र एकीकृत आयोजनाको अवधारणामा पनि जान्छौँ ।

प्रकाशित: चैत्र ५, २०७५

ट्याग: विशेष