अमूल विवादको अन्तर्य

- विजयराज खनाल

विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनमाथि उद्योग तथा वाणिज्य समितिमा दफावार छलफल भएर संसदमा फर्किएको छ । समितिमा भएको छलफल पछि दलहन, तेलहन, फलफूल, तरकारीलगायतका उत्पादनमा विदेशी लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको छ । विधेयकले यसअघि विदेशी लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध लगाइएको घरेलु उद्योग, कृषितर्फका माछापालन, मौरीपालनमा लगानी खुला गरेसँगै विवाद उब्जिएपछि यसले नयाँ मोड लिएको छ ।

कृषि र पशुपालनतर्फका कुनै पनि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नहुने भन्दै किसान, व्यवसायी, केही विज्ञलगायतले विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् । यिनै विवादका कारण सरकारले लगानी ल्याउन पहिले नै खुला गरिएका क्षेत्रमा समेत प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था आएको हो ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, ०४९ मा पहिले लघु उद्यम, घरेलु उद्योग, कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्र, पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, दूध प्रशोधन व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति नदिइने उद्योगको सूचीमा ०५२, ०५८, ०६२ र ०६६ मा संशोधन भयो । संशोधनका क्रममा लघु उद्यम, कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्र, पशुपालन, दूध प्रशोधन व्यवसाय हटाइयो । संशोधनपछि  पनि घरेलु उद्योग, कृषितर्फका कुखुरापालन, माछापालन, मौरीपालन व्यवसायमा भने प्रतिबन्ध कायमै रह्यो ।

सतहमा समग्र कृषि क्षेत्र देखिए पनि विवादको जड भनेकै दूध प्रशोधन तथा डेरी उद्योगको हो । भारतीय कम्पनी अमूल इन्डियाले नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएसँगै विवाद बढ्दै गएको हो । यसैबीच अमूल प्रवेशले राजनीतिक रंग पनि पाएको छ । विशेषगरी नेकपा र कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताका सन्तानलाई सेयर स्वामित्व दिएर नेपालमा अमूल प्रवेश गर्न लागेको आरोप लगाउँदै व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् ।

दूध उत्पादन र प्रशोधनमा नेपाल आत्मनिर्भर भइरहेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरिरहेका हुन् । हाल दैनिक ५२ लाख लिटर (वाषिर्क १९ लाख ११ हजार मेटि्रक टन) दूध नेपालमै उत्पादन हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । व्यवसायीका अनुसार अधिकांश दूध प्रशोधन केन्द्र र डेरी उद्योग ५० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा आउँदा पनि दूधको ८० प्रतिशत माग यहाँबाटै पूर्ति भइरहेको छ ।

यसरी उत्पादन हुने दूधमध्ये १५ प्रतिशत मात्र औपचारिक प्रणाली (उद्योग) मा आएकाले पनि उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको दाबी व्यवसायीको छ । कर्जामा सहुलियत, सरकारी संरक्षण नीति भए दूधमा नेपाल शतप्रतिशत आत्मनिर्भर हुने उनीहरूको दाबी छ । त्यसैले आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको क्षेत्रमा सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।

"यो क्षेत्रमा अहिले ५ लाख कृषक आबद्ध छन्, २० हजारले रोजगारी पाइरहेका छन्," डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमित केडिया भन्छन्, "ठूला डेरी उद्योग आउँदा यो चक्र नै बिथोलिन्छ, साना कृषक मारमा पर्छन् ।" वाषिर्क ४ खर्ब ५० अर्ब (४ अर्ब ५० करोड डलर) को कारोबार र दैनिक २ करोड ४ लाख लिटर दूध प्रशोधन गरिरहेको अमूल नेपाल आउँदा यहाँका व्यवसायीको लगानी समस्यामा पर्ने भएकाले पनि उनीहरू अमूल ल्याउन नहुने पक्षमा छन् ।

नेपालमा अझै दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुको गुणस्तरमा समस्या रहेको र नेपाली उत्पादनले उचित मूल्य नपाएकाले पनि वैदेशिक लगानी रोक्न नहुने तर्क अर्थविद्हरूको छ । "अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका दूध उत्पादन गुणस्तरको मामिलामा प्रख्यात छन्," अर्थविद् शंकर शर्मा भन्छन्, "यस्ता कम्पनी आउँदा कृषकलाई पनि फाइदै हुन्छ ।" अमूलको मुद्दा भने राजनीतिक बनिसकेकाले यसको प्रवेश ठीक हो/होइन अलग्गै पाटो भएको उनको बुझाइ छ ।

अमूलको नेपाल प्रवेशले यहाँका कृषक मर्कामा पर्ने व्यवसायीको तर्कमा भने कतिपयको असहमति देखिएको छ । १८ हजार गाउँ-समाजका ३६ लाख दूध उत्पादकबाट अमूलले दूध खरिद गर्दै आएको छ । यही कारण उसको नेपाल आगमनले नेपाली कृषकले थप लाभ पाउने कतिपयको धारण छ । तर नेपालमा भन्दा भारतमा दूधको मूल्य प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ सस्तो रहेकाले पनि व्यवसायी त्यसको सम्भावना देख्दैनन् ।

भारतबाटै दूध आयात भएर यहाँ प्रशोधन हुने र देशले राजस्वबाहेक अन्य आर्थिक लाभ नपाउने व्यवसायीको तर्क छ । सरकारले कम्पनीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा नेपालमै उत्पादन भएको दूध प्रयोग गर्नुपर्नेलगायतका सर्त राख्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । "वैदेशिक लगानीमा आएका यस्ता कुनै पनि उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा यहीँको उत्पादन हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था लगाइए समस्या हुँदैन," अर्थविद् शर्माको कथन छ ।

नेपालमा दूध उत्पादनमा सुधार भएको छ । यही कारण दूध आयातै नरोकिए पनि घटिरहेको भने छ । पाँच वर्षअघि ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको कुनै अतिरिक्त पदार्थ नमिसाइएको दूध आयात हुँदै आएकामा गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा भने ९ करोड ४१ लाखको दूध आयात भएको छ । यसमा ८५ प्रतिशतले गिरावट आएको हो । फ्लेवर मिसाइएका दूध र चीज, दहीलगायतका अन्य दुग्धजन्य उत्पादनको आयात भने ८२ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको छ । पाँच वर्षअघि यस्तो आयात १ अर्ब २९ करोड रहेकामा हाल २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यससँगै सबैखाले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयात बढेर २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले विधेयकमा कुखुरा व्यवसायलाई भने प्रतिबन्ध लगाएर माैरीपालन र माछापालनलाई समेत खुला गरेपछि थप विवाद उब्जिएको हो । "कुखुरापालनमा पानी र मानव श्रमबाहेक सबै आयातीत सामान प्रयोग हुन्छ । यो क्षेत्रलाई पनि प्रतिबन्धमा राखियो," कृषि अर्थविद् कृष्ण पौडेल भन्छन्, "मौरीपालनजस्ता यहीँको उत्पादनलाई भने प्रतिबन्धित सूचीबाट हटाउन लागिएको छ ।"

कृषि क्षेत्रलाई नै वैदेशिक लगानीका लागि प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने पौडेलको तर्क छ । नेपालमा वाषिर्क करिब ३५ लाख लिटर (३५ सय मेट्रिक टन) मह उत्पादन हुने व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । केही मह निर्यातसमेत हुने गर्छ ।

प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि कृषि तथा वन क्षेत्रमा दुई आवमा २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । अन्य मुलुकमा पनि कृषिका सबै क्षेत्रलाई पूर्ण प्रतिबन्ध भने लगाइएको छैन । भारतमै पनि सन् २०१५ मा कृषिका क्षेत्रमा शतप्रतिशत वैदेशिक लगानी खुला गरिएको छ, तर नियन्त्रित व्यवस्थामा रहने गरी ।

सरकारले घरेलु उद्योगको व्याख्याभित्र १५ बुँदामा विभिन्न उद्योगलाई राखेको छ । त्यसमा परम्परागत मूर्तिकलादेखि मुकुण्डो बनाउने, हातले इँटा बनाउनेदेखि हस्तकला, सुनचाँदी गहना बनाउनेलगायतका क्षेत्रलाई समेटिएको छ । सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा यो क्षेत्रलाई नै प्रतिबन्धको सूचीबाट हटाएकामा धेरैले सुधार हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

"आफ्नै भौगोलिक पहिचान हुने, आधुनिक यन्त्रको प्रयोग नहुने र मानवीय श्रम बढी प्रयोग हुने क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु सही होइन," अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन् । यिनको सांस्कृतिक महत्त्वसमेत हुने भएकाले संरक्षण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । अन्य मुलुकमा पनि मौलिक, सांस्कृतिक महत्त्वका उद्योगलाई संरक्षण गर्ने परिपाटी छ ।


प्रतिबन्धका लागि प्रस्तावित वस्तु

  • कुखुरापालन, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (कपाल कटाइ, सिलाइ(टेलरिङ), ड्राइभिङ आदि
  • हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद वा विस्फोटक पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिक (एनबीसी) हतियार उत्पादक उद्योग, आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी), विकिरणजन्य सामग्री -रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग
  • घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योगबाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय क्याटरिङ सेवा, मनिचेन्जर, रेमिट्यान्स सेवा
  • पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टेलगायतका ग्रामीण पर्यटन
  • आमसञ्चारका माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय, राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय
  • नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम लगानी हुने शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एवं संस्था, भाषा, तालिम, संगीत तालिम, तोकिएको रकमभन्दा कम विदेशी लगानी हुने कम्प्युटर तालिम र ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा व्यवसाय


विधेयकमा सूचीबाट हटेका क्षेत्र

  • घरेलु उद्योग
  • सुरक्षात्मक छपाइ (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ)
  • माछापालन, मौरीपालन
  • बिँडी (९० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्नेबाहेक)
  • ब्युटिपार्लर
  • भाडामा खाद्यान्न कुटानी, पिसानी र पेलानी  कार्य

प्रकाशित: चैत्र ३, २०७५