बिब्ल्याँटो कर्मचारी समायोजन

- जनक नेपाल

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन टुंग्याएपछि उत्साहित मन्त्री लालबाबु पण्डित भन्दै थिए, 'यति छिटो, यति व्यवस्थित समायोजन संसारमा अन्त कतै भएको छ भने देखाइदिनुस् !' तर समायोजनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीको उल्टो पिरामिड तयार भएको छ । त्यो अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समिति, ०७४ को सिफारिस विपरीतसमेत देखिएको छ ।

समितिको कार्यान्वयन सहजीकरण प्रतिवेदनमा संघमा २० देखि २२ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको थियो । त्यस्तै, प्रदेशमा १८ हजार र स्थानीय तहमा ५० हजारसहित ९० हजार कर्मचारी भए पुग्ने समितिको निष्कर्ष थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः २४, २० र ५६ प्रतिशत कर्मचारी बाँडेर कर्मचारीतन्त्रलाई कामकाजी र चुस्त बनाउनुपर्ने समितिको राय थियो । 

त्यो सिफारिस लत्याउँदै समायोजन सुरु गर्नुअघि नै सरकारले तीन तहका लागि १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिदियो । संघमा ४७ हजार ९ सय २० (३५ प्रतिशत), प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ (१६ प्रतिशत) र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ (४९ प्रतिशत) कर्मचारी छुट्याइएको थियो । पिरामिड आकारमा दिइएको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समितिको सुझाव कर्मचारी समायोजनसम्म आइपुग्दा पिरामिड उल्टो बनेको छ ।

निजामतीअन्तर्गतका ५९ हजार २ सय ७२ कर्मचारीको समायोजन टुंगिदा संघमा ३८ हजार ७ सय ४, प्रदेशमा ९ हजार ६ सय ८७ र स्थानीय तहमा ९ हजार ४ सय ४ कर्मचारी बाँडिएको छ । अर्थात्, संघमा ६५ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय १६-१६ प्रतिशत कर्मचारी भागबन्डा गरिएको छ । मुखियाजस्ता दरबन्दी हटिसकेका १ हजार ४ सय ७७ फाजिल कर्मचारी स्थानीय तहमै राखिएको छ । त्यसले अहिलेको कर्मचारी अभाव टार्न सक्ने देखिँदैन ।

समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संघको सांगठनिक संरचना बोझिलो भएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँछन् । संघको भूमिका नीति, नियम र मापदण्ड निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । ऊ आफैँले धेरै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन । त्यसैले अहिले छुट्याइएको कर्मचारी धेरै हुने उल्लेख गर्दै प्रशासनविद् दाहाल भन्छन्, "बोझिलो संगठन संरचना खर्चिलो मात्र होइन, कम प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।"

प्रदेश सरकारको भूमिका मुख्यतः समन्वयकारी हुने भएकाले जनतामा सेवा पुर्‍याउने स्थानीय तहका लागि सबैभन्दा धेरै कर्मचारी जरुरी हुने दाहाल औँल्याउँछन् । त्यसैले तत्काल पूर्ति गरिने दरबन्दीमा संघभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको राय छ ।

स्वास्थ्यअन्तर्गतका झन्डै २७ हजार कर्मचारीको समायोजन हुन बाँकी छ । त्यसमध्ये ४ देखि ७ औँ तहका मात्र २४ हजार स्वास्थ्यकर्मी छन्, जो स्थानीय तहमा जानेछन् । उनीहरू समायोजन हुँदासमेत स्थानीय तहभन्दा संघमै कर्मचारी धेरै हुनेछन् । कृषिका केही पदमा दरबन्दी हेरफेरले पुनः प्रक्रिया थालिएको छ ।

उच्च तहका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा ओर्लिन नचाहँदा समायोजनप्रति अधिकांश कर्मचारी आकषिर्त हुन सकेनन् । ६ सय ६२ सहसचिवमध्ये १ सय २ मात्र प्रदेशमा ओर्लिए । ८ सय ४८ उपसचिवमध्ये आठ जनाले प्रदेश र चार जनाले मात्र स्थानीय तह रोजे । शाखा अधिकृतले पनि प्रदेश र स्थानीय तह जाने रुचि देखाएनन् । त्यसैले कर्मचारी समायोजन 'खरिदार-सुब्बा' समायोजनजस्तो देखिएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

कर्मचारीलाई स्वेच्छाको बाटो राखिएकाले धेरैले संघ रोजेको बताउँछन्, मन्त्री पण्डित । "संघ भनेको काठमाडौँ मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संघको उपस्थिति छ," मन्त्री पण्डित भन्छन्, "अनुहार हेरेर संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा बाँडिएको होइन ।"

दरबन्दीअनुसार पूर्ति गर्नुपर्ने कर्मचारीका लागि संघीय लोकसेवा आयोगले तयारी गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । स्थानीय तहमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । प्रदेश लोकसेवा ऐन, निजामती र स्थानीय सेवा ऐन अभावले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संघले नै कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने स्थिति छ । मन्त्री पण्डित भन्छन्, "असारसम्म दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नियुक्त भइसक्छन् ।"

संघीय तथा प्रादेशिक निजामती कर्मचारी ऐन, लोकसेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन अभावले समेत समायोजनमा अन्योल सिर्जना गरेको देखियो । कतिसम्म भने संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नगरेरै समायोजन अघि बढाइएको थियो । अहिले पनि ओएनएम विश्लेषण गर्दै समायोजन र दरबन्दी हेरफेर भइरहेको छ । वस्तुगत अवस्था र आवश्यकता मूल्यांकन नगरी गरिएको समायोजन धेरै अर्थमा एक तहबाट अर्को तहमा कर्मचारी हस्तान्तरण मात्र हुन पुग्यो । यस्तोमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिएन । युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल भने कर्मचारीको वृत्ति विकास ग्यारेन्टी हुने गरी नौ बुँदे सहमति गरिएको भन्दै बचाउ गर्छन् । "केही नहेरी हाम फाल्नुपर्ने स्थिति बन्यो," आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, "समायोजनपछि उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । संघमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई धेरै सेवा-सुविधा दिइनुपर्छ ।"

समायोजनपछि संघीय मामिला मन्त्रालयमा केही व्यावहारिक कठिनाइका गुनासा ओइरिएका छन् । सफ्टवेयरको सहायताले समायोजन गरिएकाले थुप्रै त्रुटि पनि देखिएका छन् । समायोजनमा वरिष्ठतालाई आधार मानिएको छ । तर, संघ रोजेका त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाइएको पाइएको छ । त्यसैले सफ्टवेयरले काम नगरेको आरोप पनि लागेको छ । अपायक समायोजनले सबैभन्दा धेरै महिला कर्मचारी मर्कामा परेका छन् । उपसचिव सविता दंगालको नागरिकता भोजपुरको छ । विवाहपछि घरबार भक्तपुर छ । उनले भक्तपुरकै नगरपालिकामा समायोजन रोजेकी थिइन् । तर समायोजन भयो, कर्णाली प्रदेशको डोल्पास्थित त्रिपुराकोट नगरपालिकामा ।

अर्की, उपसचिव दिलकुमारी देवकोटाको नागरिकता कास्कीको छ, विवाहपछि घर ललितपुरमा छ । तर समायोजन भने इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा गरियो । सहरी विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत अर्जुनकुमार कार्कीको कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ । फाराम भर्दासमेत उनले त्यो विवरण खुलाएका थिए । सिन्धुलीका उनलाई संघअन्तर्गत नै कैलालीमा समायोजन गरियो । यस्ता गुनासा सुनुवाइका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

समायोजन महाशाखा प्रमुख सहसचिव केदार पनेरु २ माघदेखि सुरु समायोजन दुई महिनामै टुंगिनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छन् । आवेदन माग गरिएको म्यादभित्र ७७ हजार ३४ कर्मचारीले फाराम भरे । तीमध्ये ७५ हजार ३ सय ६७ सरकारी र १ हजार ६ सय ६७ अन्य सेवाका थिए । समायोजनमा मानवीय त्रुटिका कारण तलमाथि भए सच्याइने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, "गुनासो सुनुवाइ हुन्छ । त्रुटि भए तत्काल सच्याइन्छ ।"

निजामती सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्यबाहेक ६२ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । ५९ हजार २ सय ७२ कर्मचारी समायोजन भए पनि कृषिलगायत ५/६ सय प्रक्रियामै छन् । अन्य दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारीको रेकर्ड भने किताबखानामा भेटिएन । "कर्मचारीले समयमै विवरण अपडेट नगरेकाले पनि समायोजन झन्झटिलो भएको हो," सहसचिव पनेरु भन्छन्, "दुई हजारभन्दा धेरै कर्मचारी रेकर्डमा भेटिएनन् । अब तिनको खोजी हुन्छ ।"

प्रकाशित: चैत्र ३, २०७५

ट्याग: कर्मचारी