‘भाउज्यूले मतिर हेर्नुभो, मेरो टिकट पक्का’ भन्ने स्थिति नदोहोरियोस्

- विनोदकुमार भट्टराई

नेपालले मंसिर र पुसका चार अंक 'कस्ता पार्टी, कस्ता कार्यकर्ता ?' बहस सञ्चालन गर्यो । विष्णु सापकोटाबाट प्रारम्भ गरी भास्कर गौतम, जुगल भुर्तेल तथा खगेन्द्र प्रसाईंका विचारलाई बहसका रूपमा प्रस्तुत गरियो । सापकोटाले जनअनुमोदित संविधानद्वारा प्रदत्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता मुलुकमा आइसकेपछि अझै पनि कांग्रेसमा नेताकेन्द्रित पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहिरहेको स्थिति औँल्याएका छन् । उनीहरू अहिले भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको र देशमा सुशासन तथा दलकै सुधारका लागि प्रमुख बाधक भएको इंगित गर्दै नेता/कार्यकर्ताका काम-कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउनु नै सुधारतर्फको सुरुआत हुन सक्ने तर्क गरेका छन् ।

भास्कर गौतमले दलका नेता/कार्यकर्ता समाज रूपान्तरणमा असफल हुनुमा समाजको अर्थ-राजनीतिक शक्ति सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्ने क्षमता नभएकाले अन्ततः उनीहरू अन्याय र असमानताको चक्रमै अल्झिन पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन् । गौतमले कांग्रेसलाई इंगित गर्दै पछिको आलेखमा वर्तमान रामशेर पुस्ता (रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा) बीपी कोइरालाको विचारको जगलाई नयाँ राजनीतिक परिवेशमा गतिशील बनाउन त अक्षम रह्यो नै, पार्टी पुनर्संरचना गर्न र कार्यकर्तालाई कुनै पनि गन्तव्य दिन असफल रहे भन्ने छ । अब सुधारका लागि आशलाग्दा युवा नेताले नै पार्टीमा संरचनागत आमूल सुधारमा ठोस पहल गर्नुपर्ने सुझाव गौतमको छ । जुगल भुर्तेलले अझ स्पष्ट शब्दमा रामशेर पुस्ताले परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा कार्यकर्तालाई कुनै नयाँ 'भिजन' त दिन सकेन नै, उल्टै सत्ताको दुरुपयोग गर्दै सक्षम कार्यकर्ताको अवमूल्यन मात्रै गर्‍यो भनी उल्लेख गरेका छन् । उनले अहिलेका नेतामुखी परजीवी कार्यकर्तालाई रुसमा पुटिनको राजनीतिक दलले अपनाएजस्तै आय-आर्जनसमेत हुने स्वावलम्बी कार्यकर्ताको रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । खगेन्द्र प्रसाईंले कस्ता कार्यकर्ता भन्ने प्रश्न पार्टीले कस्तो लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, त्यसमा निर्भर रहने बताएका छन् । पुँजीवादी पार्टीमा निजी स्वार्थ नै केन्द्रमा रहने भएकाले पारदर्शिताजस्ता लोकतान्त्रिक चरित्र, सामूहिकता, नैतिकता र आलोचनात्मक प्रवृत्ति मेल खाँदैनन् भन्ने ठोकुवा गरेका छन् । समाजवादलाई लक्ष्य बनाएको पार्टी आफैँ पनि समाजवादको सानो प्रारूप हुने भएकाले पारदर्शिता र सामूहिकता यसका अभिन्न अंग हुन्छन् । प्रसाईंले पनि सापकोटाले भनेजस्तै पारदर्शिताको नीति नै पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउने न्यूनतम सर्त हो भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

नेपालले कांग्रेसको महासमिति बैठकभन्दा अगाडि सुरु गरेको बहस शृंखलाले महासमिति बैठकपछि देखिएको कांग्रेसभित्रको बेथिति बुझ्न सहज बनाएको छ । कांग्रेसभित्रको बेथितिको प्रमुख कारण यसको गन्तव्यहीनता नै हो भन्ने प्रस्ट भएको छ । नेपालले (५ फागुन ०७५) पनि कांग्रेसलाई 'कम्पास हराएको पार्टी' को संज्ञा दिएको छ । कम्पास हराएको नाविकले महासागरको मझधारमा जहाजलाई कुनै पनि दिशानिर्देश गर्न नसकेजस्तै पार्टी नेतृत्वमा रहेका वर्तमान रामशेर पुस्ताले कांग्रेसलाई गन्तव्य दिन सकेका छैनन् । नेतृत्व तहको पुस्ता नै गन्तव्यहीन छ भने उनीहरूको आदेश मान्न प्रशिक्षित गरिएका कार्यकर्ता झन् रणभुल्लमा पर्ने नै भए ।

कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै लोकतान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्दै आयो । ०१२ मा भएको छैटौँ महाधिवेशनमा यसले औपचारिक रूपमै प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्यो । यसले आफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई यसैअनुरूप सामूहिकता र नैतिकताबारे प्रशिक्षित गर्यो । सोहीअनुसार पार्टीभित्र र सार्वजनिक रूपमा बहस चलायो । नेता/कार्यकर्ता यसैअनुरूप ढल्दै गए । नेपाली जनता र मतदाताले पनि पार्टीलाई यही रूपमा बुझे । यो बुझाइ अहिलेसम्म पनि विचलित भएको छैन । त्यसैले पार्टी स्थापनाकालका नेताहरूको पुस्ताले ०४८ पछि हाँकेका चुनावलाई जनताले पनि विश्वास गरे । आफ्नो मत दिएर सत्तामा पठाए । 

बीपीले प्रधानमन्त्री भएका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगको कक्षमा राजाको तस्बिरसँगै हलो जोतिरहेको गरिब किसानको तस्बिर राख्न लगाएका थिए । योजनाविद्लाई विकासका योजना बनाउँदा त्यस्ता गरिब किसानलाई केन्दि्रत गर्न निर्देशन दिएका थिए । ७ फागुन ०३१ मा बनारसको टाउनहलमा आयोजित कांग्रेस-कम्युनिस्टको संयुक्त सभामा बीपीले कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पुष्पलाललाई सार्वजनिक रूपमै 'नेपालको आर्थिक योजना तपाईं बनाउनुस्, राजनीतिक एजेन्डा म तयार गर्छु' भने । बीपी प्रस्ट र गतिशील थिए । अर्थात्, कांग्रेसको अवधारणाअनुरूपको प्रजातान्त्रिक एजेन्डामा कम्युनिस्ट पुष्पलालको समाजवादलाई एकीकृत गर्न उनलाई कुनै हिचकिचाहट थिएन । तर पुष्पलालको कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर थियो । अर्का थरी कम्युनिस्टहरू कांग्रेससँग हिमचिम गरेको भनेर पुष्पलाललाई गद्दार भन्थे । गद्दार पुष्पलाल शीर्षक राखेर पुस्तक नै प्रकाशित गरेर वितरणसमेत गरेका थिए । विभिन्न धारमा विभाजित कम्युनिस्ट सबैलाई पुष्पलालले एकीकृत गर्न सकेका भए ०४६ को आन्दोलन १५ वर्ष पहिले नै भइसक्ने थियो, बीपी र पुष्पलालहरूले नै प्रजातन्त्रको रथ हाँक्न पाउने थिए ।

बीपीको राजनीतिक एजेन्डाको सोचका आधारमा वा कांग्रेसको अवधारणाअनुरूपको लोकतान्त्रिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति वर्तमान संविधानले नै पूरा गरिसकेपछि अब कांग्रेसको सान्दर्भिकता र उपादेयता के ? अब कांग्रेसको अग्रगामी राजनीतिक एजेन्डा के हुने ? कांग्रेसको राजनीतिक एजेन्डाको पुरानो डालो अब रित्तिएको छ । त्यो रित्तो डालोमा कहिलेकाहीँ पार्टीका महामन्त्रीले हिन्दु धर्मको मुद्दा हाल्ने प्रयत्न गर्छन् । तर त्यो पनि राजावादी पार्टीहरूको सुरुदेखिकै मुद्दा भएकाले नेता/कार्यकर्तामा त्यस्तो उधारो मुद्दाले कुनै उत्साह थप्न सकेको देखिँदैन । सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद स्थापना नै हो भन्ने विधानमा राख्नुपर्ने कुरा केही समय पहिले यसका नेताहरूले उठाएका थिए । त्यो मात्रै हुन सकेको भए पनि वीरबलले टाढाको दियो हेरेर रातको जाडो कटाएजस्तो, कम्युनिस्टहरूलाई प्रतिस्पर्धी देखाएर कांग्रेसलाई

आफ्ना कार्यकर्ता पुनर्जागृत गर्न केही सहज हुने थियो । कांग्रेसले उठाउने गरेको राष्ट्रियताको मुद्दालाई पनि रामशेर पुस्ताले भारतीय नाकाबन्दी अगाडि समर्पण गर्यो । अब बाँकी रह्यो, आर्थिक एजेन्डा । बीपीले कम्युनिस्ट पुष्पलाललाई जिम्मा दिएको आर्थिक एजेन्डा र हलो जोतेको किसानको परिकल्पना गरी योजनाविद्लाई योजना बनाउन दिएको निर्देशनमा फरक कति छ ? पंक्तिकारको विचारमा फरक कहीँ पनि छैन । त्यसो हो भने कांग्रेसको पुनर्जागरणको एजेन्डा अब के ?

कांग्रेसलाई अब पुँजीवादीहरूको पार्टी बनाउने हो या संविधानमा उल्लेख भएजस्तै समाजवाद उन्मुख पार्टी बनाउने हो, पहिले यसको छिनोफानो हुनुपर्छ । पुँजीवादी हो भने राष्ट्रिय पुँजीवाद हो या दलाल पुँजीवाद हो, यसको पनि थप टुंगो लाग्नुपर्छ । संविधान जारीपछि अविलम्ब यस विषयमा टुंगो गरेको भए पार्टी एकोहोरो भएर चुनावमा होमिने थियो । यसमा स्पष्ट नभएकाले नेतृत्वमा रहेको रामशेर पुस्ताले सत्तामा रहँदा पार्टी सञ्चालनका लागि भन्दै ठेकेदार र पुँजीपतिसँग अपारदर्शी ढंगबाट रकम उठाउनेदेखि चुनावमा टिकट किनबेच र राजदूत नियुक्तिमा पनि बढाबढ गर्दै रकम उठाएका समाचार सार्वजनिक खपतको विषय भए । चुनावमा टिकट वितरणदेखि राजदूत नियुक्तिजस्ता अवसरमा पुँजीवादी चरित्र देखाउने, कार्यकर्तालाई चाहिँ समाजवादी भएर चुनाव प्रचार गर्न अह्राउने प्रवृत्ति कांग्रेसभित्र छ । यो पार्टी नेतृत्वको दोहोरो चरित्र भयो ।

गत ८ पुसमा सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकमा ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापति तथा दुई तिहाइ महासमिति सदस्यले केन्द्रीय समिति सदस्य तथा केन्द्रीय पदाधिकारीले सुखभोग गर्दै आएको स्वतः प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था हटाई सबैले पार्टीको तल्लो तहदेखि नै चुनाव जितेर आउनुपर्ने माग गरे । साथै, उनीहरूले समावेशी तथा समानुपातिक कोटा दोहोर्‍याउने व्यवस्थासमेत खारेज हुनुपर्ने माग गरेपछि पार्टी सभापति  देउवा र पौडेलले यी दुवै माग समेटेर मात्रै केन्द्रीय समितिबाट विधान पारित गरिने प्रतिबद्धता महासमिति बैठकमा व्यक्त गरेका थिए । तर १२ फागुनको केन्द्रीय समिति बैठकबाट बहुमतको बहानामा महासमितिकै आदेशलाई समेत लत्याएर ती दुवै मागलाई फोहोरको टोकरीमा मिल्क्याउने काम गरियो । रामशेरले महासमितिमा प्रतिबद्धता देखाएअनुरूप यदि यी माग केन्द्रीय समितिबाट पारित गरिएको भए पार्टीको पुनर्संरचना र पुनर्जागरणको नयाँ अध्याय सुरु हुने थियो । पार्टीको अबको गन्तव्य र मार्गचित्र पहिल्याउन सहज हुने थियो । आ-आफ्ना स्वार्थका लागि खडा गरिएका पार्टीका नक्कली क्रियाशील सदस्यको पर्दाफास हुने बाटो खुल्ने थियो । पार्टी स्वतः सही दिशामा अगाडि बढ्ने थियो । तर शीर्ष नेतृत्वले यो मौकाको पहिचान गर्न नसकेर फेरि पनि आफूलाई अक्षम नै प्रमाणित गर्यो ।

तीनै तहको चुनावमा पार्टीलाई यो स्थितिमा पुर्‍याउने जमात नै फेरि पनि केन्द्रीय स्तरमा पुनः सुरक्षित रहने भएपछि इमानदार कार्यकर्तालाई अब कुन ललिपप ख्वाएर फुल्याउने ? शीर्ष नेताकहाँ आफ्नो माग लिएर जाने इमानदार कार्यकर्तासामु फेरि पनि दलाल, ठेकेदारले 'झ्यालबाट भाउज्यूले मतिर हेर्नुभो, मेरो टिकट पक्का' भन्ने स्थिति दोहोरिँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी अब पनि छैन । दोहोरिएपछि त्यो संस्कार बन्छ । संस्कार हत्तपत्त निर्मूल हुँदैन । 

प्रकाशित: फाल्गुन २९, २०७५

ट्याग: विश्लेषण