बरालिएको विदेश मामिला

- लेखनाथ पौडेल

विशेष


प्रचण्डको भेनेजुएला वक्तव्यले कूटनीतिक समुदायमा तरंग ल्यायो । सरकारले विज्ञप्ति निकाले पनि त्यो साम्य भएन । बरु पक्ष–विपक्षमा आएका टिप्पणी दुई धारमा उभिएको देखियो ।

पहिलो धारले भन्यो, कूटनीतिमा बहुकेन्द्र हुन सक्दैन । सुधीर शर्माले विचारधारा, भावनाभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थले निर्दिष्ट भएर कूटनीति सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने तर्कसहित लेखे । दोस्रो धारले भन्यो, कूटनीतिमा विचारधारात्मक पक्षधरता हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यममा पहिलो पक्षको वर्चस्व देखिन्थ्यो । छिटफुट आवाजलाई छाड्ने हो भने शक्तिराष्ट्रलाई चिढ्याउनु हुँदैन, कूटनीतिमा स्वार्थ हेरिनुपर्छ, हामीले अडान राख्नै सक्दैनौँ भन्ने तर्कको बाहुल्य रह्यो । 

यो विमर्शले नेपालको परराष्ट्र मामिला चिन्तन, अभ्यास वा ज्ञान उत्पादनबारे केही सघन प्रश्न खडा गरेको छ । अन्तर्यमा हाम्रो परराष्ट्र चिन्तन शर्माले उठाएको विषय वरिपरि घुम्यो । यो छलफल लामै समयदेखि यसै वरिपरि घुम्दै आएको छ । किन फरक पार्टी र विचार पक्षधर परराष्ट्र मामिलाका सन्दर्भमा एउटै सैद्धान्तिक आधारमा उभिएर कुरा गर्छन् ? हामीकहाँ परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्छ, एकै ठाउँबाट मात्र सञ्चालित हुन सक्छ, राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा कूटनीति सञ्चालन हुन्छ भन्नेमा आम सहमति देखिन्छ । तर व्यवहारमा यसो किन भइरहेको छैन ? यसमा पुग्दो विमर्श छैन ।

सतहमा अलग तर मापनको कसी एउटै । स्वरूप भिन्न तर सार एउटै । तत्त्व फरक तर सत्त्व एउटै । हाम्रो परराष्ट्र चिन्तन यस्तो देखिन्छ । परराष्ट्रविद्हरू सधैँजसो सन्तुलित सौम्य विचार गरी राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र मामिला सञ्चालन हुनुपर्ने अमूर्त कुरा गर्छन् । तर राष्ट्र हित कहाँ र कसरी सन्तुलित हुन्छ भन्नेमा खुल्न चाहँदैनन् । हाम्रो कूटनीतिक प्राथमिकता छिमेक र शक्तिराष्ट्र, बहुराष्ट्रिय, बहुपक्षीय कूटनीति, आर्थिक कूटनीति, पर्यटन हुँदै श्रमसम्बन्ध हो भन्नेमा असहमति देखिन्न । तर आम नेपाली जनताको दैनन्दिन जनजीविकाको हिसाबले के प्राथमिकताको यो श्रेणीबद्धता सही छ ?

परराष्ट्र मामिलामा नीतिगत बहस हुनुपर्ने हो, तर यो सरकारको आलोचनामा सीमित छ । त्यो पनि आधारभूत विषयमा होइन, आलोचनाका लागि आलोचना गर्न मात्रै । डावोस बैठकको अन्तर्यमा प्रायःको ध्यान थिएन । बरु कति जना गए, कोको गए, कोको जानुपथ्र्यो इत्यादि । 

पुरातन चिन्तन

बहुकेन्द्रको विषय परराष्ट्र मामिलाको आधारभूत प्रस्थानबिन्दु हो । राज्य के हो, केका लागिजस्ता विषयमा चर्चा नगरी परराष्ट्र मामिलामा बहुकेन्द्र हुन्छ/हुँदैन भन्ने प्रश्नको जडमा पुग्न सकिँदैन । परराष्ट्रमा बहुकेन्द्र हुनै सक्दैन भन्ने भनाइ राज्यको एकत्ववादी पुरातन मान्यतामा आधारित छ, जुन युरोपेली इतिहास अभ्यासका आधारमा गरिएको सैद्धान्तिक विकास हो । यो युरोपेली प्रबोधन युगमा जन्मिएको हब्स, लक, रुसोजस्ता शास्त्रीय चिन्तकको चिन्तनधारामा आधारित छ । यी सबैका सोचाइ भिन्नभिन्न हुँदाहुँदै पनि आधारभूत केही विषयमा सहमति छ । ती हुन्, राज्यको एकत्व, राष्ट्रिय राज्यको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताजस्ता प्रस्थापना ।

यी सबैले राज्यको एकत्व र सार्वभौमसत्ता-अभ्यासको केन्द्रीकरणको कुरा गर्छन् । परराष्ट्रमा बहुकेन्द्र हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राज्यसत्ता सर्वेसर्वा हो, बलियो अधिनायकवादी राज्यसत्ताले मानव समाजमा नियन्त्रण बनाउन र शासन गर्न सक्छ भन्ने हब्सीय मान्यतामा आधारित छ । यो तर्कले मान्छेको चरित्रलाई स्वार्थी, जंगली, अहं, शक्तिपूजक र अभ्यासको लालसा बोकेको प्राणी वा सहयोगी, सामाजिक भन्नेमा साँघुरो पार्छ । मान्छे गतिशील, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दृष्टिले विविधतायुक्त हुन्छ भन्ने अस्वीकार गर्छ । अर्थात्, मान्छे भावनाभन्दा तर्कमा चल्छ भन्ने एकांगी प्रस्थापनामा उभिएको हुन्छ, जसले परराष्ट्र मामिलामा तर्कलाई सर्वोपरि ठान्छ । मान्छेमा भावना जति सत्य हो, कूटनीतिमा यसको प्रकटीकरण उत्तिकै सत्य । यो मानवीय विविधतालाई एकत्ववादी राज्यसत्ताले कैद गर्छ । यस्तो राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न मेकियावेलीको भाषामा बलियो 'राजकुमार' खोजिन्छ । एकमुखे परराष्ट्र नीतिको मान्यता त्यही आधुनिक वा उत्तरआधुनिक राजकुमारको खोजीले अभिप्रेरित छ । आजको समाजमा यो सम्भव छैन किनकि बहुल समाजमा सामाजिक व्यवस्था पनि बहुल हुनु अनिवार्य छ । परराष्ट्र मामिलामा पनि बहुल स्वार्थ छन् ।

त्यसैले बहुलवादी समाजमा राज्यको एकत्वको परिकल्पना अन्तरविरोधी छ । यो बहुलतासहित हामी लोकतन्त्र खोज्छौँ तर परराष्ट्र नीतिमा एकत्व । यो आग्रहपूर्ण तर्कले सामाजिक सम्बन्धको यथार्थ प्रतिविम्बित गर्दैन । यसले राज्यसत्तालाई मात्र कर्ता देख्छ । त्यसभित्र रहेका वर्गीय, सांस्कृतिक, राजनीतिक विविधता र विभेदलाई अस्वीकार गर्छ । बहुल समाजमा बहुल सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक शक्तिको अन्तरक्रिया छ । त्यसैले त्यसमा आधारित अधिरचना अर्थात् राज्यसत्ता पनि यस्तै बहुल शक्ति-संघर्षको प्रक्रियाबाट निर्माण हुन्छ । राज्य आफैँमा निश्चित ऐतिहासिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धमा आधारित शक्ति-सम्बन्ध तथा शक्ति-संरचनाको गतिशील समुच्चय हो । त्यसैले राज्यसत्तामाथि जसले वर्चस्व कायम गरेको हुन्छ, उसैले सोही अनुकूलको परराष्ट्र नीतिको व्याख्या र मामिला सञ्चालन गर्छ । जस्तो, नयाँदिल्लीले आतंकवाद अन्त्यका लागि औपचारिक सहयोग गर्दै गर्दा यहाँका माओवादीलाई भित्रभित्रै आश्रय दिइरहेको थियो । प्रतिवर्चस्ववादी शक्ति प्रतिवर्चस्वका लागि अनुकूल सम्बन्धको सञ्चालन गर्छन् । सामाजिक शक्ति आ-आफ्नो स्वार्थ केन्द्रमा राखेर राष्ट्रको परिधिभित्र र बाहिरका सम्बन्ध स्थापित गर्छन् । त्यसैले अन्यजस्तै परराष्ट्र  मामिलामा पनि बहुकेन्द्र, बहुद्वार र बहुमुखी प्रवृत्ति स्वाभाविक छ ।

बहुकेन्द्र हुनु हुँदैन भन्ने तर्कले राज्यमा हुने विविधता र जटिलता अस्वीकार गर्छ । यसले परराष्ट्र मामिलालाई केवल राज्यको क्षेत्राधिकार वा अग्राधिकारका रूपमा लिन्छ, जसमा गैरराजकीय पक्षको भूमिका नजरअन्दाज हुन्छ । परराष्ट्र सम्बन्ध केवल राज्य पक्ष वा एक केन्द्रको कल्पनाले विश्वव्यवस्थालाई राज्यको अन्तरक्रियाका रूपमा मात्र अथ्र्याउँछ । जसरी मान्छेलाई दम्भी, अहंकारी र स्वार्थी भन्छ, त्यसैगरी राज्यको चरित्रलाई पनि त्यस्तै चित्रण गर्दछ । यसको अर्थ हुन्छ, विश्वव्यवस्था भनेकै विश्व सरकारविहीन 'अराजकता' हो । त्यसैले हरेक राज्यले आफ्नो सुरक्षा स्वयं गर्नुपर्छ, त्यसका लागि आवश्यक सामथ्र्य र शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ । यसले जति बढी शक्ति, त्यति नै सुरक्षा भन्ने राज्यबीचको आशंका र प्रतिस्पर्धामा धकेलिदिन्छ । त्यसले अन्ततः सैन्यवादी परराष्ट्र चिन्तनमा पुर्‍याउँछ । त्यसबाटै जन्मिन्छ, शक्तिराज्य केन्द्रित परराष्ट्र सिद्धान्त ।

त्यसैको उदाहरण हो, पछिल्लो परिघटनामा शक्तिराष्ट्रले जे गर्‍यो, हामी चुप लाग्नुपर्छ, हामीले उसको पक्षमा बोलेर सहयोग लिनुपर्छ भन्ने धारणा । अनि शक्तिराष्ट्रको त्रासले नेपालमाथिको भारतीय नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दीसम्म भन्न नसकेको लाचारीपन । यसले नै परराष्ट्र सम्बन्धमा सैन्यवाद हाबी बनाउँछ । र, सधैँ सुरक्षा संकटको आशंकाग्रस्त बनाउँछ । यसले विश्वराजनीतिमा शक्तिराष्ट्रले गर्ने हिंसाको प्रयोगलाई पुष्टि मात्र गर्दैन, निर्विकल्प बनाइदिन्छ । अर्थात्, जनजीविकाको महत्त्वपूर्ण पक्षभन्दा भूराजनीति र सुरक्षा हाबी हुन आउँछ । 

अर्कोतर्फ व्यापार, अन्तरनिर्भरता र सबैतिर पश्चिमा मोडलको लोकतन्त्रले सत्कार्य तथा विश्व शान्ति ल्याउँछ भन्ने उदारवादी मान्यता छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संघसंस्थामार्फत विश्वव्यवस्था र जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क उदारवादी मान्यतालाई जस्ताको तस्तै सार्वभौम सत्यका रूपमा स्वीकारेका छौँ । यसको नतिजा हुन्छ, विकसित पश्चिम र शक्तिसम्पन्न अनुकूलका विश्वव्यापी उदारीकरणको पक्षपोषण । त्यसैले नवउदारवादी वित्तीयकरणको आकलनबिनै हाम्रो प्राथमिकता बन्दै छ, आर्थिक कूटनीति । आर्थिक कूटनीति प्राथमिकता बन्नेमा कुनै आपत्ति छैन । तर वर्षौंदेखिका दस्तावेज हेर्ने हो भने आर्थिक कूटनीति शब्दको प्रयोग नभईकन पनि वैदेशिक लगानी, ऋण र अनुदान नेपाली राज्यमा योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ, अझ त्यस अगाडिदेखि कूटनीतिको प्राथमिकतामा छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक लगानी, ऋण र अनुदान भित्र्याउन सकेका छैनौँ, किन ?

'लोकतान्त्रिक शान्ति' भन्ने तर्कले विश्व शान्तिको साटो लोकतन्त्रका लागि हस्तक्षेप र युद्धलाई प्रेरित गरेको छ । इराक, अफगानिस्तानमा भएको हस्तक्षेप त्यसैको उदाहरण हो । यसै सोचको पछिल्लो उपज हो- भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालमा केहीले लोकतन्त्रको विषयमा पनि उठाएको सन्दर्भ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा, शक्तिराष्ट्रका मुद्दा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले संस्थागत भएको विषयलाई बिर्सेर हामी तिनलाई सार्वभौम सत्यका रूपमा स्वीकार्छौं । यी दुवैखाले पुरातन मान्यताले हामीलाई परराष्ट्र मामिलामा स्वार्थकेन्द्रित बन्न प्रेरित गर्छ । परिणामतः हामी भन्न पुग्छौँ, परराष्ट्र मामिलामा आदर्श होइन, स्वार्थ हाबी हुनुपर्छ । त्यसैले आएको होला, हाम्रो संविधानमै पञ्चशील, अहस्तक्षेप र विश्व शान्तिको पक्षमै उभिए पनि शक्तिराष्ट्रले धावा बोल्दा मौन बस्नुपर्छ भन्ने धारणा ।

नेपालको परराष्ट्र मामिलामा कम्तीमा दस्तावेजको तहमा र औपचारिकतामै भए पनि पञ्चशील र असंलग्नताको मान्यताका प्रारम्भ बिन्दुदेखि नै सहभागी बन्दै आएका छौँ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई हिजो शीतयुद्धको दुई ध्रुवीय र शक्ति-संघर्षबाट अलग राख्न मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको लोकतन्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्रसंघमा विकासोन्मुख मुलुकको सहभागिता बढाउने तथा विकासोन्मुख मुलुकलाई विकास अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरणलगायत नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएको हो । तर शीतयुद्धको समाप्तिपछि पछिल्ला केही दशकमा हाम्रो परराष्ट्र मामिलाको बुझाइ नितान्त शक्तिकेन्द्रित बन्दै गएको छ । हाम्रो प्राथमिकता शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्नमै खुम्चिएको छ ।

परराष्ट्र मामिलाको विमर्शमा एकातिर हामी विचारधारात्मक कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भनिरहेका छौँ तर अर्कातिर पुरातन परराष्ट्र चिन्तनमा आधारित विचारधारा हाम्रो परराष्ट्र मामिलाको आधारका रूपमा ग्रहण गरेका छौँ ।

विश्वव्यवस्थाको सीमान्तमा रहेको हाम्रोजस्तो देशले सीमान्तकृत विकासशील राष्ट्रका मुद्दामा उभ्याउने विषय केवल औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको छ । हामी क्रमशः शक्तिराष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सारेका मुद्दामा अनुपालक बन्दै छौँ । त्यसैको उदाहरण हो- आजको हाम्रो कूटनीतिक प्राथमिकताको श्रेणीबद्धता । छिमेकी शक्तिराष्ट्र भारत अनि चीन, पश्चिमा शक्तिराष्ट्र अमेरिका र अन्य बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रिय संस्थामा आर्थिक कूटनीतिक, पर्यटन अनि बल्ल श्रम-कूटनीति । के नेपाली जनजीविकाको दृष्टिकोणले यो श्रेणी विभाजन उपयुक्त छ ? पक्कै छैन । यो शक्तिराष्ट्रकेन्दि्रत र त्यसैलाई बलियो बनाउने दर्शनले निर्देशित छ ।

परराष्ट्र नीतिको अभ्यासको तहमा, प्राज्ञिकको बुझाइका तहमा र विचार निर्माताको भाष्यका तहमा परराष्ट्र मामिलामा शक्तिकेन्दि्रत अवधारणा हाबी बन्दै गएको प्रमुख कारण हो, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पुरातन विचारधाराको प्रभाव । अर्थात्, परराष्ट्र मामिलाका तर्कशास्त्रीय (र्यासनलिस्ट) चिन्तनमा आधारित नयाँ वा शास्त्रीय स्वरूपका 'रियालिस्ट' (यथार्थवादी) वा लिबरल (उदारवादी) सिद्धान्त हाम्रो परराष्ट्र मामिलाको शोध, अध्ययन र लेखन । यो आजभन्दा तीन/चार दशक अगाडिको विमर्शमै अड्किएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पछिल्लो तीन दशकदेखि आएका नवीनतम बहस, विकास र मान्यतासँग हामी साक्षात्कार नै हुन सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले हाम्रो परराष्ट्र अध्ययनभन्दा नीति प्रगतिशील छ ।

परराष्ट्र मामिलाको विमर्शमा एकातिर हामी विचारधारात्मक कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भनिरहेका छौँ तर अर्कातिर पुरातन परराष्ट्र चिन्तनमा आधारित विचारधारा हाम्रो परराष्ट्र मामिलाको आधारका रूपमा ग्रहण गरेका छौँ । परराष्ट्रमा विचारधारा होइन, स्वार्थ प्रधान हुनुपर्छ भन्ने पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको तर्कशास्त्रीय सिद्धान्तमा आधारित विचारधारा हो । यो विचारधाराले परराष्ट्र मामिलामा पक्षधरतालाई स्वार्थमा सीमित गरिदिन्छ । ऐतिहासिकता, स्थानीय समाज र संस्कृतिलाई स्वीकार्दैन र एउटा तर्क वा सूत्रमा विश्वव्यवस्था चल्छ भन्ने कल्पना गर्छ ।

यो पुरातन चिन्तनले एकत्वको इकाइमा आएको अनुमानका आधारमा केवल राज्यलाई परराष्ट्र मामिलाको खेलाडीका रूपमा अथ्र्याउँछ । त्यसै अनुमानमा टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय अराजकता वा विश्व सरकारविहीनतामा राज्य सम्प्रभुताको रक्षाका लागि युद्ध, शान्ति वा सहकार्यको अवस्था मात्र देख्छ । जसले एकातिर सैन्यवाद हाबी हुन्छ, जुन अन्ततोगत्वा शक्तिराष्ट्रका पक्षमा छ । अर्कातिर राज्यभित्रका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्तिको परराष्ट्र सम्बन्धमा भूमिकै देखिँदैन र त्यसलाई त्यो राज्यको परिधिमा सीमित गरिदिन्छ । त्यसका कारण परराष्ट्रमा हुने बहुकेन्द्रको स्वाभाविक परिस्थितिलाई पनि देख्न सक्दैन ।

पछिल्लो समय बनेका परराष्ट्र नीतिको पुनरावलोकन कार्यदल प्रतिवेदन वा त्रिवि र परराष्ट्र मामिला अध्ययन संस्थानका प्रकाशन यिनै पुरातन चिन्तनमा आधारित छन् । सञ्चार माध्यमका विचार पनि यसै चिन्तनको दबदबामा छन् ।

नवीन विमर्श

पुरातन विचारधारामा आधारित परराष्ट्र मामिलाको चिन्तनले न अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको जटिलता बुझ्न, व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्छ, न त यसमा आधारित आग्रहमा बनेका नीतिले आजको परराष्ट्र सम्बन्धको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् । त्यसैले नेपालको परराष्ट्र मामिलाको शोध, अध्ययन र सञ्चालन पछिल्ला नवीन मान्यता, विकास र विमर्शले सिर्जना गरेका ज्ञानधाराबाट सिञ्चित हुनु जरुरी छ । त्यसले मात्र विषयको जटिलतालाई बुझ्न सही नीति र प्राथमिकता तय गर्न सक्छ ।

सन् ८० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा वर्चस्वकारी सिद्धान्तका रूपमा रहेका पुरातन परराष्ट्र चिन्तनका आलोचनामा विभिन्न सिराबाट आवाज उठ्न थाले । यी आवाजले पुरातन चिन्तनका प्रस्थापना नै मिथ्यामा आधारित भएको प्रमाणित गरे, जब पुरातन चिन्तनले शीतयुद्धको अन्त्यलाई देख्नै सकेन । त्यसले ल्याएका जटिलता र अनिश्चिततालाई बुझ्नै सकेन । सैन्यवादी परराष्ट्र चिन्तनले नवीन चुनौतीको सामना गर्नै सकेन । अनि परराष्ट्र मामिलामा प्रतिरोधी बौद्धिक आन्दोलनले उत्तरसंरचनावादी, उत्तरऔपनिवेशिकतावादी, ग्राम्सीवादी, नारीवादी चिन्तनलाई संगठित गर्‍यो, जुन सामाजिक जटिलतालाई ऐतिहासिक जटिलतामा बुझ्न सहयोगी सिद्ध भए ।

यी नवीन विचारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत दार्शनिक प्रस्थापनामै विमर्शको थालनी गरे, जसले ज्ञानशास्त्र (इपिस्टेमोलोजी), सत्वविद्या (अन्टोलोजी) र ज्ञान पद्धति (मेथोडोलोजी) को तहमै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई पुनर्गठित र पुनर्परिभाषित गरे । हो, त्यो प्रक्रियाबाट अलग छ, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको शोध, शिक्षण र अध्ययन । अझ यो विमर्शको आलोकबाट विमुख छ, हाम्रो परराष्ट्र मामिलाको बहस र अभ्यास । न त यो पूर्वीय ज्ञानदर्शन र अभ्यासमा आधारित छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जाति, वर्ग, लिंग समुदायको भूमिका अहं छ । तर पुरातन चिन्तनले यिनलाई देख्दै देख्दैन । त्यसले नेपालभित्रको मामिलामा भारतमा बसेर सञ्चालन भएका आन्दोलनलाई बुझ्नै चाहँदैन ।

राज्यसत्ताको बुझाइमा आएको अन्तरसँगै राज्य अनि परराष्ट्र सम्बन्धलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र राजनीतिक एकत्व अनि स्थिर/स्थूलका रूपमा गैरद्वन्द्ववादी वा अतार्किक हिसाबले बुझ्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा रहेको सूक्ष्मतालाई नियाल्न सकिँदैन । परराष्ट्र मामिला पनि भनिएजस्तो गैरराजनीतिक, तटस्थ वा साझा हुँदैन । यसमा स्पष्ट राजनीतिक पक्षधरता हुन्छ । राज्यको परिधिभन्दा बाहिर गएर नै उद्योगी व्यापारीको खुला बजार, पर्यावरणवादीको वातावरण, पार्टीहरूका वैचारिक सामीप्य, नेताहरूका व्यक्तिगत सम्बन्ध, रोटीबेटीका जातीय र क्षेत्रीय कुरा । यी नवीन विमर्शले समाजभन्दा पृथक राखेर राज्यलाई बुझ्न सकिँदैन । त्यसैले विश्वव्यवस्था कुनै अमूर्त राज्यबीचको अराजकता होइन । यो मानव समाजका दैनिक जनजीविकाको एउटा पाटो हो । सामाजिक संरचना, सामाजिक शक्तिहरूको समुच्चयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, जुन दैनिक जीवनका शक्ति-सम्बन्ध र संरचनाभन्दा पृथक छैन । हो, त्यसैले अलग स्वार्थ भएका सामाजिक शक्तिको सम्बन्धमा राज्यको सीमाले होइन, सामाजिक शक्तिको सामीप्यले अन्तरक्रिया र त्यसमा व्याप्त शक्ति-सम्बन्धले निर्धारण गर्छ । त्यसैले राष्ट्र एउटा हुँदा पनि राज्यको सीमापार सम्बन्ध पृथक हिसाबले सञ्चालित हुन्छन् ।

हाम्रो परराष्ट्र मामिलामा रहेको पुरातन चिन्तनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मानवशास्त्र, समाजशास्त्रभन्दा प्रकृति विज्ञानका रूपमा हेर्छ, जसले मानवीय अन्तरक्रियालाई मात्रात्मकता, संख्या, तथ्यांकिकी र तुलनाको विधिमा सीमित गरिदिन्छ । अर्थात्, मानवीय विविधतालाई निश्चित तर्कशास्त्रीय आधारमा हेर्छ । यसका आधारमा तय गरिएको नीतिले व्यावहारिक जीवनका जटिलता सम्बोधन गर्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा महाशक्तिको उदय र अवनतिको पुरातन सिद्धान्तले केवल राज्यहरूको वर्चस्व विस्तारलाई स्रोतसाधन, सामथ्र्य र सैन्यवादी आँखाले हेर्छ । अनि ठूला शक्तिराष्ट्रको उदय तथा पतनको कथामा मात्र आउँछ । साना मुलुकलाई ती ठूला शक्तिराष्ट्रका पछुवाका रूपमा मात्र अथ्र्याउँछ, जसले विकासशील राष्ट्रका असंलग्न आन्दोलन, औपनिवेशीकरणको आन्दोलन, सहअस्तित्व, अहस्तक्षेप र पञ्चशीललगायतका परराष्ट्र चिन्तनलाई निषेध गर्छ वा केवल विचारधारात्मक मानिदिन्छ ।

नेपालको परराष्ट्र मामिलामा अझै पनि शीतयुद्धकालीन र शक्तिसंघर्षको धङधङी तथा शक्तिराष्ट्रकेन्दि्रत सैन्यवादी मनोविज्ञान हाबी छ । त्यसबाट उन्मुक्त राज्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई गतिशीलता, बहुलता र सापेक्षतामा बुझ्दा मात्र सम्भव छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जाति, वर्ग, लिंग समुदायको भूमिका अहं छ । तर पुरातन चिन्तनले यिनलाई देख्दै देख्दैन । त्यसले नेपालभित्रको मामिलामा भारतमा बसेर सञ्चालन भएका आन्दोलनलाई बुझ्नै चाहँदैन । परराष्ट्र मामिला त्यो सूक्ष्मतालाई सम्बोधन नगरी यथार्थपरक बन्नै सक्दैन । विश्वभर शक्तिको उदय र पतनबाहेक थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति छन् । तर त्यो विषय या स्थापित हुन सक्दैन या त त्यस्ता विषयलाई शक्तिराष्ट्रको पक्षधरता अनुकूल हुने गरी लुकाइदिन्छ । त्यसैको एउटा उदाहरण हो, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले पछिल्लो समय चलाएको वित्तीयकरणको आक्रामक विस्तार रणनीति, बजारीकरण, निजीकरणका नवउदारवादी अभियान । यी प्रवृत्ति नबुझी आर्थिक कूटनीतिको कुरा गर्नु व्यर्थ हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रको गहिरो बुझाइबिना केवल शक्तिसंघर्षको कुरा अमूर्त बुद्धि विलासिता हो, जुन विषयलाई पुरातन परराष्ट्र चिन्तनले देख्नै सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उत्तरसंरचनावादले पुरातन वर्चस्वकारी चिन्तनमार्फत स्थापित मिथकलाई विखण्डन गर्ने प्रयत्न गर्छ । यसले राज्यलाई पूर्वनिर्धारित इकाइ भन्नु केवल मिथक मान्छ । विश्व राजनीतिमा प्रतिनिधित्व र शक्ति-सम्बन्धमा कसरी स्थायित्व र पुनस्र्थापित हुन्छन्, कसरी शक्तिराष्ट्रले आफ्ना विषयमा वैज्ञानिकता उत्पादन गर्छन् भन्ने विषयलाई आलोचनात्मक ढंगले उठाउँछ । यसले युरोपकेन्द्रित आधुनिकता, युरोप आधारित सैद्धान्तिकीकरणका प्रक्रियालाई अस्वीकार्छ । विश्व वर्चस्वको स्थापनामा रणनीति, तकनिकीमार्फत शासितहरूको उत्पादन कसरी हुन्छ भन्ने विषयलाई गहनतासाथ सम्बोधन गर्छ । कसरी संकथनको निर्माणमार्फत आमधारको निर्माण र शासनको परोक्ष अभ्यास गरिएको छ भन्ने प्रश्नलाई सूक्ष्मतासाथ हल गर्छ । यसको उदाहरण हो, कसरी आप्रवासी श्रमिकलाई विभिन्न आप्रवासन सन्धि, कानुनलगायत राजनीतिक तकनिकीमार्फत नियन्त्रण गरिन्छ वा मान्छेलाई कसरी अनुशासित गरिन्छ भन्ने विषय ।

वाङडुङ सम्मेलनसँग हाम्रो सामीप्य पञ्चशीलको परराष्ट्र नीति उत्तरऔपनिवेशिकतावादको आधार हो, जसले युरोपेली औपनिवेशिकताको वर्चस्वलाई अस्वीकार गर्छ । तर हामीले नीतिमा अग्रगामी तर व्यवहारमा पुरातन शक्तिराष्ट्रको भक्तिको बाटो अवलम्बन गरेका छौँ । विगतको प्रत्येक उपनिवेशकालको अन्त्य भए पनि संरचनात्मक रूपमा विकासशील राष्ट्रको औपनिवेशिक दोहन कायमै छ । औपनिवेशिकता आर्थिक निर्भरतामा मात्र सीमित छैन, हामी ज्ञानशास्त्रीय तहमा पनि औपनिवेशिक छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पश्चिमा चिन्तनलाई पूर्वीय अभ्यासमा आधारित सिद्धान्त र अभ्यासका सूत्रहरूले औपनिवेशिकता कायम गरेका छन् । र, युरोपेली वर्चस्वलाई परराष्ट्र सिद्धान्त, मान्यता र अभ्यासमार्फत संस्थागत गरेको छ । यसले गैरयुरोपलाई अन्य कारण सीमान्तीकरण गर्दै पश्चिमा वर्चस्वलाई परोक्ष रूपले अझ बलियो बनाएको छ ।

हामीले अवलम्बन गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ज्ञानशास्त्र, सत्वविद्या र ज्ञानपद्धति नै पश्चिमकेन्दि्रत छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ग्राम्सीवादी धाराले पुँजीवादी वर्गीय वर्चस्व विश्व व्यवस्थामा राज्यहरूमार्फत कसरी स्थापित र अभ्यास गरिन्छ, त्यसको सूक्ष्म विश्लेषण गर्छ । बहुराष्ट्रिय धनाढ्य वर्गले राज्य, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामार्फत कसरी वित्तीय पुँजीवादको वर्चस्वलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका संस्था, विकासशील राज्यका विकास नीतिमार्फत कार्यान्वयन गर्छन् र त्यसका पक्षमा अनुपालन/सहमतिको उत्पादन गर्छन् भन्ने विषयमा गहन विश्लेषण प्रस्तुत गर्छन् । यसले वैदेशिक लगानीका पछाडि दौडिएको आर्थिक कूटनीति, हाम्रोजस्तो देशका लागि यो बुझाइ सार्थक हुन सक्छ । हामी कसरी पश्चिमा परराष्ट्र मामिलाका सांस्कृतिक उत्पादनले शासित छौँ भन्ने विषयलाई उजागर गरिदिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत कसरी पितृसत्ताको उत्पादन र पुनर्उत्पादन हुन्छ भन्ने नबुझी लैंगिक समानतामा हाम्रो कूटनीतिक धारणा तय गर्न सम्भव छैन । यसका बीच हाम्रो परराष्ट्र चिन्तनमा यसको बाछिटासमेत परेको देखिँदैन ।

परराष्ट्र ज्ञान उत्पादन संस्था

त्रिविका विभागहरू ज्ञान उत्पादन र विमर्श होइन, भवन निर्माण र प्रमाणपत्र वितरणमा मात्र सीमित छन् ।

हामीसँग रहेका परराष्ट्र मामिला अध्ययनका संस्था यी पछिल्ला विमर्शबाट विमुख छन् । अहिले रहेका परराष्ट्र अध्ययन संस्थान, त्रिविको राजनीतिशास्त्र विभाग, सिनासलगायतका शोधसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यक्रमलगायतका परराष्ट्र ज्ञान उत्पादन केन्द्र अव्यवस्थापन र बेथिति मात्र होइन, पुरातन चिन्तनबाट ग्रसित छन् । यिनमा या प्राज्ञिक शोध नै हुँदैन या भएका केही शोध पनि गहन विश्लेषणमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय घटना विवरणमा सीमित छन् । शोध प्रकाशनहरू कि त औपचारिकतामा मात्र बनेका छन् कि सार संग्रहमा सीमित छन् । त्यो सीमित परराष्ट्र ज्ञान उत्पादनलाई पनि सत्वविद्या, ज्ञानशास्त्र र ज्ञानपद्धतिका हरेक तहमा पछिल्लो तीन दशकको विमर्शमा भएका विकासले छुनै सकेको छैन । त्यसैले यसमा आधारित ज्ञानले न विश्लेषणात्मक क्षमता दिएको छ, न त सही नीति निर्माण गर्न सक्ने आधार । हामीकहाँ, परराष्ट्र नीतिमा रहेको बेथितिमा राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिएर प्राज्ञिकहरू पन्छिने चलन छ । तर प्राज्ञिक तहमा रहेको बेथितिले परराष्ट्र मामिलामा हाम्रो अभ्यासलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने र नवीन विमर्शका आधारमा कूटनीतिक अभ्यासलाई सशक्त बनाउन सकिरहेका छैनौँ ।

त्रिविका विभागहरू ज्ञान उत्पादन र विमर्श होइन, भवन निर्माण र प्रमाणपत्र वितरणमा मात्र सीमित छन् । विद्यावारिधि गरेको एक सहप्राध्यापक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यक्रमले विद्यावारिधिका लागि १० जना भर्ना गरेको छ । न उक्त कार्यक्रमसँग आवश्यक शोध छ, न त पूर्वाधार र स्थायी जनशक्ति नै । तैपनि विद्यावारिधि सञ्चालन गरेको छ । यसको उत्पादन कस्तो हुने हो, आफैँमा प्रश्न छ ।

सरकारलाई परराष्ट्र मामिलामा सुझाउने उद्देश्यसाथ बनेको परराष्ट्र अध्ययन संस्थानले पनि आफ्नो सार्थकता पुष्टि गरेको छैन । स्रोतसाधन अभाव, अव्यवस्थापन र मन्त्रालयकै प्राथमिकतामा तल परेकाले प्रभावी हिसाबले परराष्ट्र मामिलाको ज्ञान उत्पादन गर्न समर्थ छैन । विद्यमान संरचना र संस्थागत व्यवस्थाले हाम्रो कूटनीतिक अभ्यासको सैद्धान्तिकीकरण गर्ने र नवीन विमर्शका आलोकमा परराष्ट्र ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउने हो भने शोध, शिक्षण, तालिम र प्रकाशन गर्ने सामथ्र्य दिनुपर्छ । अर्थात् परराष्ट्र अध्ययन संस्थानलाई उच्च शिक्षासमेत दिलाउने हैसियत दिने गरी सोच्नु जरुरी छ । तर यसमा न परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासकीय सोच छ, न त राजनीतिक तहको ।

विगतमा परराष्ट्र अध्ययन संस्थानलाई तालिम केन्द्रका हैसियतमा सीमित गरिएको थियो । अहिले परराष्ट्र अध्ययन संस्थानको कार्यकारी निर्देशकका लागि गरिएका सिफारिसलाई हेर्दा त्योभन्दा अगाडि बढ्ने त टाढै जाओस्, अझ पश्चगामी बनेको देखिँदैछ । परराष्ट्र सचिवकै नेतृत्वमा बनेको  सिफारिस समितिले परराष्ट्र अध्ययन संस्थानको नेतृत्वका लागि तीनै जना सुरक्षाका पृष्ठभूमि भएका निवृत्त अधिकारीलाई छानेको छ । व्यवस्थापकीय हिसाबले यो छनोटमा कुनै खोट नहोला तर संस्थाको उद्देश्य र परराष्ट्र मामिला अध्ययनका हिसाबले यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत सैद्धान्तिक ज्ञान नभएका, यो विषयमा भइरहेका पछिल्ला विमर्शको गहन बुझाइ नै नभएका सुरक्षा क्षेत्रबाट निवृत्त अधिकारीका हातमा यो जिम्मेवारी सुम्पिँदा पुरातन चिन्तन र सैन्यवादी मनोविज्ञान हाबी रहेको परराष्ट्र मामिलामा अझ बढी सैन्यकरणको खतरालाई बढाएको छ । यसले हाम्रो परराष्ट्र चिन्तनलाई थप साँघुर्‍याउनेछ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत विमर्शको जानकार र कूटनीतिक अभ्यास बुझेकालाई संस्थाको नेतृत्व दिनुले मात्र यसको सार्थकता पुष्टि हुन सक्छ ।

अन्त्यमा,

नेपालका सन्दर्भमा भारत, चीन र अमेरिकी महत्त्वलाई अस्वीकार गर्दैन तर श्रम-कूटनीतिलाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्छ । आम जनजीविकालाई, दैनिक रूपमा हुने राज्यसत्ताका अन्तरक्रिया, विश्व राजनीतिका प्रक्रिया र राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका क्रियाकलापसँग जोडेर बुझ्न सघाउँछ ।

परराष्ट्र मामिलाका यी नवीन आधारले राज्य, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई समाज र दैनिक जीविकाका रूपमा ग्रहण गर्छन् । यसलाई ऐतिहासिकता, स्थानीयता र विविधताका रूपमा बुझ्छन् र शक्तिकेन्दि्रत पूर्वनिर्धारित मान्यतालाई खण्डित गर्छन् । यी नवीन विमर्श पनि आलोचनाशून्य छैनन्, यी धाराहरू एकआपसको बहसले माझिएका छन् । यो विमर्शर्को आलोकमा अध्ययन, अनुसन्धान र अभ्यासले नै हाम्रो परराष्ट्र मामिलालाई यथार्थपरक र जटिलतामा बुझ्न अनि सोहीअनुरूपको नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । यी पछिल्ला चिन्तनबाट सिञ्चित हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ राज्यको शक्ति-संघर्षलाई नकार्नु होइन । अब राज्य मात्र परराष्ट्रको मूल इकाइ रहेन भन्ने बुझ्नु हो । शक्तिराष्ट्रकेन्दि्रत प्राथमिकताले दैनिक जनजीवनलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने बुझ्नु हो । परराष्ट्रमा बहुकेन्द्र हुन्छन्, अमूर्त स्वार्थ मात्र होइन, परराष्ट्र मामिलामा भावना र विचारधारा पनि उत्तिकै प्रभावित हुन्छन् भन्ने बुझ्नु हो । यसले कस्तो हुनुपर्छ भन्ने आग्रहका आधारमा परराष्ट्र मामिलाको चिन्तन र विश्लेषण निरुत्साहित गर्छ । आग्रहमुक्त सूक्ष्म र यथार्थपरक विश्लेषण तथा अभ्यासका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ ।

पछिल्लो विमर्शको ज्ञानले सिञ्चित परराष्ट्र मामिलाले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बहुकेन्द्रको यथार्थलाई बुझ्छ । बरु त्यसको भूमिकालाई निषेध गर्दैन । त्यसको भूमिकालाई स्वीकार गर्छ । राज्य एउटा इकाइ हो, जुन आफैँमा एकत्वको छैन भन्छ । सामाजिक शक्ति र सम्बन्धको गतिशीलता, सापेक्षता र यथार्थ बुझ्छ । स्थानिक र ऐतिहासिक अनुभवलाई सार्वभौम सत्य मान्ने भ्रम टुट्छ । अर्थात्, युरोपको अनुभव आधारित महाशक्तिकेन्दि्रत सैन्यवादलाई त्यसकै ठाउँमा पुर्याउँछ । विभिन्न खाले औपनिवेशिकतालाई बुझ्न सहज बनाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा रहेको पितृसत्तालाई औँल्याउँछ । र, वर्चस्वका लागि हुने शक्ति-संघर्ष र भूराजनीतिक परिवर्तनसँगै त्यसमा कसरी सहमति हुन्छ भन्ने बुझाउन सहज हुन्छ । राज्यको पूर्वनिर्धारित भूमिकालाई खण्डित गर्दै अन्य सामाजिक वर्ग, समुदायको भूमिका पनि देख्छ । यसको अर्थ राज्यलाई अस्वीकार गर्न होइन, त्यसलाई जटिलता र समयसापेक्षतामा बुझ्छ । यसले परराष्ट्र प्राथमिकता अमूर्त शक्तिराष्ट्रकेन्दि्रत मनोभावबाट जनजीविकाकेन्द्रित बन्न प्रेरित गर्छ । नेपालका सन्दर्भमा भारत, चीन र अमेरिकी महत्त्वलाई अस्वीकार गर्दैन तर श्रम-कूटनीतिलाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्छ । आम जनजीविकालाई, दैनिक रूपमा हुने राज्यसत्ताका अन्तरक्रिया, विश्व राजनीतिका प्रक्रिया र राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका क्रियाकलापसँग जोडेर बुझ्न सघाउँछ । त्यसैले यो विमर्शबाट सिञ्चित हुने कुराले परराष्ट्र मामिलाको शोध अनुसन्धानमा विश्लेषणात्मक आधार दिन्छ भने नीति निर्माणका लागि सामाजिक जटिलता बुझ्न सघाउँछ । त्यसरी नै सही विश्लेषण र नीति निर्माण प्रक्रियामा मलजल गर्छ ।

प्रकाशित: फाल्गुन २९, २०७५

ट्याग: विशेष