बहुअध्यक्ष, बहुझमेला

- जनक नेपाल

एकैछिन ३ जेठको नेकपा एकता घोषणासभातिर जाऔँ, भरिभराउ राष्ट्रिय सभागृहमा एमाले-माओवादी एकता घोषणासभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले भनेका थिए, "हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलाएर पानी बनेपछि छुट्याउन नसकिएझैँ अब न एमाले भेटिन्छ, न त माओवादी भेटिन्छ । अर्कै कम्पाउन्ड (यौगिक) बनिसक्यो ।"

एक कदम अगाडि बढेर अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले थपिदिए, "हामी मिसिएको होइन, अन्तर्घुलन भएका छौँ । हिन्द महासागरमा गएर कहाँको पानी भनेर छुट्याउन सकिन्छ र ? अघिसम्म हामीले एमाले, माओवादी भन्यौँ । मैले भनेँ, तपाईंको माओवादी केन्द्र सिद्धियो । प्रचण्डले भन्नुभयो, तपाईंको एमाले पनि सिद्धियो । मैले त्यही जवाफ सुन्न भनेको थिएँ ।"

तर नेकपा १० महिनासम्म पनि न प्रचण्डले भनेजस्तो अर्कै यौगिक बन्न सक्यो, न त ओलीले भनेझैँ हिन्द महासागर । केन्द्रदेखि गाउँसम्म नेकपाभित्र पूर्ववत् एमाले र माओवादी पार्टी जीवितै छन् । तिनका गुटहरू पनि उसैगरी जुधिरहेका छन् । एकीकरण हुनुअघि ओली र प्रचण्डबीच कहिल्यै सुमधुर सम्बन्ध थिएन । ओली माओवादी विद्रोहलाई उग्रपन्थ भन्थे, प्रचण्ड ओलीलाई दक्षिणपन्थी देख्थे । दुई नेताबीच 'इगो' मा आधारित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो । तर धेरैको अनुमानविपरीत तिनै ओली-प्रचण्ड नेतृत्वमा एमाले-माओवादीबीच एकता भइदियो ।

दुई अध्यक्षलाई साझा नेतृत्व दिइए पनि पार्टी वरीयतामा प्रचण्डलाई ओलीपछि राखिएको छ । दुई नेताले अहिलेसम्म एकअर्कालाई नेता मान्न र आपसी विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकेको भने देखिएको छैन । त्यसैले दुई अध्यक्षात्मक नेतृत्व नेकपाका लागि परिस्थितिले उब्जाएको बाध्यात्मक अभ्यास मात्र बनेको छ ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथु एमाले-माओवादी एकता समीकरण सत्ता र शक्तिका लागि भएकाले दिगो नहुने विश्लेषण गर्छन् । "भिन्न विचारका पार्टी सत्ता र शक्तिको स्वार्थ मिल्दासम्म मात्र एक ठाउँ रहन्छन्," उनी भन्छन्, "प्रधानमन्त्री बाँडेर खाने र महाधिवेशनपछि सहमतिमा पार्टी अध्यक्ष हुने स्वार्थले मात्र प्रचण्ड एकताका लागि तयार भएका हुन् । स्वार्थ बाझिनासाथ छुट्टिन्छन् ।" अहिलेको अन्तरकलह 'सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल' का लागि नभई महाधिवेशनपछि को अध्यक्ष हुने भन्ने प्रतिस्पर्धाका लागि भइरहेको दाबी उनको छ ।

स्वार्थ आ-आफ्नै

तस्बिर : किरण पाण्डे


एकतापछि बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुको सट्टा नेकपाका शीर्ष नेताहरू नै आ-आफ्ना स्वार्थकेन्द्रित चलखेलमा लागेका छन् । त्यसो त, एमाले-माओवादी पार्टी एकतामै नेताहरूका भिन्नभिन्न स्वार्थले काम गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली चुनावमा माओवादीसित गठबन्धन गरेर सुविधाजनक बहुमतसाथ सत्तारोहण गर्न चाहन्थे । कांग्रेस-माओवादी आलोपालो गठबन्धन उनका लागि बाधक बन्न गएको थियो, जसलाई नभत्काउँदासम्म चुनावबाट पहिलो ठूलो पार्टी बन्न सके पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन एमालेका लागि असम्भवप्रायः देखिन्थ्यो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा ०७३ मा नौ महिनामै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको पीडादायी विगत सम्झेरै उनले तिक्तताबीच प्रचण्डसित हात बढाएका थिए ।

एमाले-माओवादी एकताका लागि एमालेभित्रका आन्तरिक सांगठनिक संघर्षले पनि काम गरेको थियो । वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पार्टीका निर्णय प्रक्रियामा ओलीबाट एकलौटी भएको साझा बुझाइमा थिए । त्यस्तोमा माओवादीसितको एकताले ओलीविरुद्ध नयाँ किसिमको समीकरण निर्माण गर्न सकिने उनीहरूको आकलन थियो । जानिफकारका अनुसार ओली र प्रचण्डको एकता निर्णयलाई उनीहरूले बिनाहिचकिचाहट अनुमोदन गर्नुमा यही कारण प्रधान हुन सक्छ ।

अर्का नेता वामदेव गौतम एमालेभित्र गुमेको आफ्नो साख र विश्वसनीयता प्रचण्डको आडमा पुनस्र्थापना गर्न चाहन्थे । र, त्यसैको बलमा शक्ति आर्जन गरी एकपटक भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा उनमा देखिन्छ । त्यसमाथि, प्रचण्डसँग उनको रसायन पनि मिल्छ ।

यिनै स्वार्थको जोडकोणबीच नेताहरू निरन्तर पार्टी एकता वार्तामा बसे पनि एमाले-माओवादी एकता सुरुदेखि नै संस्थागत ढंगले अगाडि बढेन । ओली र प्रचण्डले हतारमा गरेका निर्णय बिनाछलफल पार्टीले अनुमोदन गर्दै गयो । निर्वाचन मुखैमा थियो, एकताका लागि कार्यकर्ता पंक्तिको थेगिनसक्नु दबाब थियो । थोरै विमति राख्दासमेत एकताविरोधी भइने भय नेताहरूमा थियो । त्यसले वैचारिक, संगठनात्मक र नेतृत्वबारे असन्तुष्ट भए पनि ती व्यक्त भएनन् ।

एकताका पछि एमाले पक्ष मात्रै उत्सुक थिएन, माओवादी केन्द्रभित्रको अवस्था झन् रक्षात्मक थियो । अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँले पार्टी बैठकमा पार्टी पुनर्गठन वा विघटनका दुई विकल्प नै अगाडि सारिसकेका थिए । भलै, ती पार्टी नेतृत्वप्रति तेर्सिएका प्रश्नलाई निस्तेज पार्ने धम्कीको भाषा मात्र हुन सक्छन् ।

०६४ को पहिलो संविधानसभामा प्राप्त जनमत ०७० मा आइपुग्दा खस्काइसकेको माओवादीसित स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धन विफल भइसकेपछि एमालेसित मिल्नुको विकल्प थिएन । त्यसमाथि, प्रचण्ड एमालेको चुस्त र व्यवस्थित संगठन ढाँचाबाट पहिल्यैदेखि लोभिएका थिए ।

एकताले सधैँ शक्ति मात्र आर्जन हुँदैन, राजनीतिक पार्टीको गति र संगठन ध्वस्त पनि हुन सक्छ भन्ने नेकपाका १० महिनाले देखाएका छन् । वाम विश्लेषक झलक सुवेदी ओली र प्रचण्डका कार्यशैलीले पार्टी एकता अलमलिएको ठान्छन् । "पूर्वएमालेलाई प्रचण्डले धोका दिने हुन् कि भन्ने शंका छ भने माओवादीलाई ओलीले कमजोर बनाएर मिच्ने डर छ," उनी भन्छन्, "आपसी अविश्वास मेटाएर दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजान ओलीले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन ।"

एमाले-माओवादी एकता विचार र नेतृत्व स्वीकारेर भन्दा एकअर्काका स्वार्थले सम्भव भएकाले भावनात्मक रूपमा एक ठाउँ आउन धेरै समय लाग्ने सुवेदी बताउँछन् । भन्छन्, "गठबन्धन नगरेको भए एमाले पाँच वर्ष संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिर रहन्थ्यो भने माओवादी धेरै कमजोर स्थितिमा पुग्थ्यो । त्यो बुझेरै एकअर्कालाई कहिल्यै प्रशंसा र सम्मान गर्न नसक्ने ओली र प्रचण्ड एक ठाउँ आउन बाध्य भए ।"

पार्टीलाई भावनात्मक रूपमा एकीकृत बनाउनुभन्दा ससाना विषयमा पनि पूर्वएमाले र माओवादीबीच भागबन्डा हुने गरेको छ । आदर्श, विचार र संगठनमा भन्दा सरकार सञ्चालन र स्वार्थमा आधारित एकता देखिएको छ । तीन महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने तल्ला कमिटीको एकता झन्डै एक वर्षसम्म नटुंगिनु र पाँच कार्यदलले समेत समाधान निकाल्न नसक्नुले त्यसैको संकेत गर्दछ ।

कार्यदललाई काम गर्न नदिई भंग गराएको आरोप पनि ओलीमाथि छ । आफू निकट प्रायः सबै स्थायी कमिटी सदस्यहरू राजकीय पदमा रहेकाले अरूलाई जिम्मेवादी बाँड्न उनी नहतारिएको माधव पक्षका एक नेता बताउँछन् । उनका अनुसार ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा १३ नेता ओली निकट छन् । तीमध्ये मुकुन्द न्यौपाने र छविलाल विश्वकर्माबाहेक अरू सबै जिम्मेवारीमा छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्ज तोक्दा दोहोरो जिम्मेवारीको विरोध खेपिरहेका ओलीलाई कार्य विभाजन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । त्यसले नेकपाभित्र अवसर पाउनेहरू खुसी र नपाउने वा गुमाउनेहरू असन्तुष्ट भई नेतृत्वविरुद्ध उत्रिएको स्थिति छ ।

अध्यक्षद्वयले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन टुंग्याउनसमेत सकेनन् । गत साउनमा नेपाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको मस्यौदा सचिवालयले प्रकाशनका लागि अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको थियो । तर आठ महिनासम्म उक्त दस्तावेज कार्यकर्तासम्म पुगेको छैन । कतिसम्म भने अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पार्टी एकताको सन्देशसभा गर्नसमेत आवश्यक ठानेनन् ।

ठूला कमिटी बनाउने र बैठक बस्न नसकेर संगठन निष्किय हुने पूर्वमाओवादी अभ्यासको पुनरावृत्तिलाई धेरैले एमाले संगठनको माओवादीकरणको संज्ञा दिएका छन् । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । पार्टी एकताका क्रममा देखिएको खुसी, उत्साह र ऊर्जा बितेका १० महिनामा सेलाएको छ ।

"दुई अध्यक्षको नेतृत्व आदर्श अभ्यासका लागिभन्दा पनि बाध्यतावश रोजिएको थियो । बितेको एक वर्षमा न उल्लेख्य नतिजा दिन सक्यो, न त भत्र्सनायोग्य भयो," केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा भन्छन्, "जुन स्तरमा समझदारीपूर्ण ढंगले नेतृत्व चल्नुपथ्र्यो, त्यो भने देखिएन ।" सरकार अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसक्नुमा पनि पार्टी शून्यताले काम गरेको उनको विश्लेषण छ ।

भिन्न दाउपेच

तस्बिर : किरण पाण्डे


प्रचण्डको भारत भ्रमण (२३-२६ भदौ) लाई उच्च महत्त्व दिँदै नयाँदिल्लीमा भव्य स्वागत गरिएसँगै ओली झस्किए । दिल्ली उड्नुअघि दुई नेता केही मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र केहीको मन्त्रालय हेरफेर गर्ने टुंगोमा पुगेका थिए । सोही छलफललाई आधार बनाएर प्रचण्डले विमानस्थलमा मन्त्रीहरू हेरफेर हुने भनिदिए । इन्डियन एक्सप्रेसलगायत भारतीय सञ्चार माध्यमका अन्तर्वार्तामा भावी प्रधानमन्त्रीको बडील्याङ्ग्वेजसहित प्रस्तुत भएका प्रचण्डलाई ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' ले उनी नफकिर्ंदै एकै स्वरमा जवाफ दिए, "मन्त्री हेरफेर हुँदैन ।"

प्रधानमन्त्री कार्यकाल बाँड्ने सहमति भारतमा चुहाएकोप्रति ओली असन्तुष्ट थिए । संयोग हो वा ओली-कूटनीति, ठीक त्यसैबेला नेपाल-चीनबीच पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइदियो । लगत्तै चीन भ्रमणमा निस्केका प्रचण्डलाई बेइजिङले उपेक्षापूर्ण व्यवहार देखायो । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र कंग्रेस आईका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग भेटवार्ता गरेर लगत्तै चीन गएका प्रचण्डको भ्रमण पारिवारिक घुमफिर मात्र बन्न पुग्यो । अन्तिमसम्मै कोसिस गरे पनि उनलाई चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्वले भेट दिएन । पत्नी, छोरी र नातिनातिनासहित चीन पुगेका उनी ऐतिहासिक र पर्यटकीय गन्तव्य घुमेर फर्किए । स्वदेश फर्किएलगत्तै उनले ओलीप्रति गुनासो गर्दै निकटस्थलाई सुनाए, 'एक देशमा एउटा मात्र नेता हुन्छ भन्ने सन्देश यतैबाट गएको रहेछ ।'

पार्टी एकताको प्रारम्भदेखि नै अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्वमाओवादी समूहलाई एकढिक्का राख्ने र पूर्वएमालेभित्रका गुट-उपगुटको अन्तरद्वन्द्वमा खेलेर शक्ति आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा लागे । पूर्वएमालेभित्र खेल्न उनले गत निर्वाचनमा बर्दिया-१ बाट पराजित वामदेव गौतमलाई काठमाडौँ- ७ बाट उपनिर्वाचन लडाउन सांसद रामवीर मानन्धरलाई निवासमा बोलाएर राजीनामा लेख्न लगाए । सो प्रकरणपछि पूर्वएमालेका संस्थापन नेता ओलीबाट टाढिए । स्थायी कमिटी बैठक (२९ मंसिर-१३ पुस) मा पूर्वएमाले नेताहरूले अध्यक्ष ओलीको चर्को विरोध गरिरहेका बेला 'कहिलेकाहीँ नखाएको विष पनि लाग्दो रहेछ' भन्दै प्रचण्डले अप्रत्यक्ष रूपमा वामदेवको छुट्टै प्रतिवेदनलाई बल दिए । प्रधानमन्त्री ओली देशबाहिर रहेका बेला वरिष्ठ नेताहरू नेपाल, खनाल, गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको छुट्टै बैठक बस्यो । दुई अध्यक्षबीच कति धेरै अविश्वास पैदा भयो भने ओलीले प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएरै सोधे, "मलाई हटाउन खोज्नुभएको ?"

पार्टीका पहिलो अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओली स्वीट्जरल्यान्डबाट काठमाडौँ ओर्लन केही घन्टा मात्रै बाँकी छँदा हतार-हतार भेनेजुएलामाथि 'अमेरिकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भएको' विज्ञप्ति जारी गरेर प्रचण्डले कूटनीतिक मञ्चमा के पाए, के गुमाए भन्नेबारे आजपर्यन्त विश्लेषण जारी छ । विश्व राजनीतिका महत्त्वपूर्ण शक्तिराष्ट्रलाई बुझ्नेबारे पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेका आ-आफ्नै वैचारिक स्कुल छँदै थिए । यसैबेला प्रचण्डले माओवादीकालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणको सहारा लिँदै छिरलिएको पूर्वमाओवादी समूहलाई एकढिक्का बनाए ।

अर्को, माओवादी युद्ध सुरु भएको १ फागुनलाई देशव्यापी स्मरण गरियो, भलै त्यसको नाम 'जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका सहिदलाई श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम' दिनुपरेको थियो । पार्टी संरचना समाप्त गरिएपछि छिन्नभिन्न पुरानो जमातलाई इतिहासको सम्झनामार्फत पुनः एक ठाउँ ल्याउन मद्दत पुर्‍यायो । यो कार्यक्रममार्फत नेकपाभित्र दुई धारको समानान्तर अभ्यास छरपस्ट भयो । श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली कतै सहभागी देखिएनन्, जबकि उनको समेत सहमतिमा सो कार्यक्रम तय भएको थियो । वरिष्ठ नेता नेपाल, ईश्वर पोखरेललगायतका नेताले भने सार्वजनिक रूपमै सो कार्यक्रमको आलोचना गरे ।

"तल्ला कमिटीहरू उहिल्यै एकीकरण भई गाउँ-गाउँसम्म राजनीतिक उत्साहको सञ्चार भइसक्नुपथ्र्यो । तर शीर्ष नेतृत्व ससाना विषयमा नसुहाउँदो गरी अल्भिmएको छ," केन्द्रीय सदस्य गोकुल घर्तीमगर भन्छन्, "झिनामसिना निहुँमा एकतामा बारम्बार अवरोध आएपछि अनेक आशंका उब्जिनु स्वाभाविक छ ।" नेताहरूले एकतालाई इमानदारीसाथ अगाडि बढाएर नकारात्मक कोणबाट भइरहेका आशंका मेट्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

दुई अध्यक्षले बराबरी हैसियत राख्न खोज्ने तर आपसी अविश्वास र दाउपेचमा लागिरहेको अवस्था छ । जबकि, पार्टी सञ्चालनका हरेक जस-अपजसका भागीदार उनै दुई नेता हुन् । देखावटी रूपमा एकजुट हुने र भित्रभित्र एकअर्काविरुद्ध योजना बुुन्न दुई अध्यक्ष लम्किरहेको आरोप लाग्न थालेको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयले संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन पेस त गरे, तर मन्तव्यको भाषा भने भिन्न ढंगले आएको देखियो ।

एमाले-माओवादीको एकता पुनः फुट्ने गरी जुटेजस्तो देखिएको राजनीतिशास्त्री हाछेथुको बुझाइ छ । पार्टी एकतामा माओवादीले ६०-४० को भागबन्डा अडान अन्तिमसम्म नछाड्नुको भित्री कारण त्यही रहेको उनको दाबी छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाले पार्टी विभाजनका लागि प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत मत हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष नहुनासाथ भावनात्मक एकता नहुँदै यो पार्टी फुट्ने भविष्यवाणी गर्दै त्यतिबेला सांसद संख्या नपुग्ने स्थितिमा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय लिने गरी पूर्वमाओवादीले 'प्लान बी' बनाएको उनी दाबी गर्छन् ।

हाछेथुको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने एकताको १० महिनासम्म पनि पूर्वपार्टीबीच दूरी रहनुलाई सुविचारित योजना मान्ने ठाउँ देखिन्छ । उनी भन्छन्, "तल्ला कमिटी अहिले नै मिसाउन नचाहनुमा कुनै पनि बेला फुट्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हुन सक्छ । आवरणमा एकता भनिए पनि एमालेमा माओवादी मिसिने भय उत्तिकै देखिन्छ ।"

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटा दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीले संगठन सञ्चालनमा केही जटिलता र अप्ठेरा भए पनि ओली र प्रचण्डकै कारण मात्र तल्ला कमिटी एकता ढिलाइ भएको आरोप अस्वीकार्छन् । "एकता नटुंगिन्जेल दुई अध्यक्षले पूर्वकमिटीका नेताहरूको मूल्यांकन गर्नुलाई भागबन्डा भन्न मिल्दैन," उनी भन्छन्, "एकताका लागि दुई अध्यक्षको अभ्यास अनिवार्यजस्तै भएरै राखिएको हो । त्यसैले मात्र पार्टी काममा समस्या पारेको भने होइन ।" विधि र मापदण्डअनुसार पार्टी एकता अगाडि बढाउनतिर शीर्ष नेतृत्वको ध्यान नगएको सापकोटा स्वीकार्छन् ।


अरू दलमा पनि उस्तै

वैकल्पिक पार्टीको खाँचो पूर्ति गर्ने दाबी गर्दै विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी मिलेर विवेकशील साझा पार्टी बन्यो । दुई पार्टीका नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र उज्ज्वल थापालाई संयुक्त संयोजक तोकियो । तर उनीहरूको संयुक्त नेतृत्व एक वर्ष पनि टिक्न नपाएरै विभाजित भयो । विवेकशील दलकी नेतृ रन्जु दर्शना सतही मुद्दा र दबाबकै भरमा पार्टी एकता गर्नु भूल हुँदो रहेछ भन्ने सिकाइ भएको बताउँछिन् । "नयाँ अध्यक्षबाट संरक्षण पाउनेमा कार्यकर्ता ढुक्क नहुँदा संयुक्त नेतृत्व चाहिने रहेछ," उनी भन्छिन्, "नेतृत्व साझा बन्न नसक्दा विभाजन निम्तिन्छ ।"

०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनका नयाँ अनुहार दर्शना र किशोर थापाले आकर्षक मत पाएपछि विवेकशील र साझा पार्टी एकताका लागि दबाब परेको थियो । त्यसमाथि नयाँ निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले पनि काम गरेको थियो । तर राजनीतिक विचार र दस्तावेजमा सहमत नभई वाहवाहीका भरमा गरिएका एकता दिगो नहुने निष्कर्षमा आफू पुगेको उनको बुझाइ छ ।

तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान नहुँदो हो त तराई/मधेसकेन्द्रित ६ दल एकीकरण भई रातारात राष्ट्रिय जनता पार्टी बन्ने नै थिएन । ७ वैशाख ०७४ मा एकतापछि बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय चुनावमा राष्ट्रिय पार्टीको दर्जा मात्रै पाएन, आफ्नो पकड रहेको प्रदेश २ मा दोस्रो ठूलो दल पनि बन्न सक्यो । अघिल्लो ०७० को चुनावमा पराजित शीर्ष नेताहरू सबै प्रत्यक्षबाट जित्न सफल रहे । साझा र आलोपालो नेतृत्वको व्यवस्था गरिए पनि पार्टी भने एकताबद्ध हुन सकेको छैन ।

अहिले पनि राजपाभित्र पूर्व ६ पार्टी प्रस्टै देखिन्छ । पूर्वतराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको मात्र नेता बन्न खोजेको भन्दै अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर हटाइए । हाल राजपा नेतृत्व दुई-दुई महिने चक्रीय प्रणालीमा चलाइएको छ । तर त्यसपछि संयोजक बनेका राजेन्द्र महतो र हालका संयोजक महेन्द्रराय यादवले पनि पार्टीलाई भावनात्मक रूपमा जोड्नेभन्दा वैशाखमा तय भएको महाधिवेशनमा आफ्नो पल्ला भारी बनाउन खोज्नेबाहेक केही काम गरेनन् भन्ने पार्टीभित्रै आरोप छ ।

राजपाले महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डलको चक्रीय प्रणालीबाट नेतृत्वको ढाँचा बनाएको थियो । तर यस्तो प्रणालीबाट पार्टी सञ्चालन सहज नभएपछि विधान संशोधन गरेरै एकल नेतृत्व बनाएको छ । महासचिव केशव झा भन्छन्, "पार्टी एकता भए पनि पूर्वपार्टीको ह्याङओभर र भागबन्डाले भावनात्मक एकीकरण हुन सकेको छैन ।"

उसो त, बहुअध्यक्षतात्मक तथा चक्रीय नेतृत्वको सुरुआत गर्ने पहिलो पार्टी थियो, हरियाली पार्टी नेपाल । लगत्तै, जनशक्ति पार्टीले त्यसको अभ्यास गर्न खोज्यो । सूर्यबहादुर थापापछि क्रमशः लोकन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीको अध्यक्ष रोलक्रम राखिएको थियो । तर नेतृत्व हस्तान्तरण नभएपछि अन्ततः पार्टी नै विभाजित भयो । गत निर्वाचनअघि राप्रपा र राप्रपा नेपालले केन्द्रीय अध्यक्ष राणा र पार्टी अध्यक्ष कमल थापा रहने मोडलमा बहुअध्यक्षीय अभ्यास गरे । त्यो पनि चल्न सकेन । १८ माघमा राणा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) एकता भयो । एक महिना नपुग्दै पार्टीभित्र विवाद सुरु भइसकेको छ ।

राजनीतिशास्त्री मीना वैद्य मल्ल लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र आचरणमा आधारित राजनीतिक संस्कार नहुँदा पार्टीहरूमा विवाद चुलिने र संगठन अस्तव्यस्त हुने स्थिति आएको बताउँछिन् । "पार्टीभित्र समझदारी र विश्वास हुनुपर्छ," उनी भन्छिन्, "राजनीतिक संस्कारको ठूलै खडेरी छ । त्यसैले पार्टीहरू बलिया र एकताबद्ध हुन सकेका छैनन् ।"

स्वार्थमा आधारित चलखेलले नेताहरूलाई भावनात्मक रूपमा एक हुन अवरोध पुर्‍याइरहेको वैद्यको बुझाइ छ । मीना भन्छिन्, "एउटै पार्टीभित्र पनि एकअर्काप्रति सशंकित हुनुपर्ने स्थिति संस्कारविहीन राजनीतिको उपज हो । साझा नेतृत्वको अभ्यास सफल हुन कम्तीमा आपसी विश्वास, समझदारी र सम्मान अभिवृद्धि हुनुपर्छ । त्यो पार्टीहरूमा देखिएको छैन ।"


माले-माक्र्सवादी मोडल

नेकपा (माले) र माक्र्सवादीबीच ०४७ मा भएको एकीकरणलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताको सफल मोडल मानिएको छ । जनताको बहुदलीय जनवाद विचारसहित उदाएका मदन भण्डारीले माक्र्सवादी नेता मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष मानेर एकता गरेका थिए । तत्कालीन माले युवा नेताहरूले भरिएको थियो भने माक्र्सवादीमा पुराना र अनुभवी नेता थिए । माक्र्सवादीभन्दा माले संगठन र पार्टी सदस्य संख्याले ठूलो थियो । तैपनि एकतापछिको केन्द्रीय समितिमा दुवै पार्टीका सदस्य बराबर थिए । दुई पार्टी कार्यकर्ता तहसम्मै छिट्टै भावनात्मक रूपमै एकताबद्ध भए । ०४८ को चुनावपछि प्रभुनारायण चौधरी, माधव ज्ञवालीलगायत असन्तुष्ट केही पूर्वमाक्र्सवादी नेताले पार्टी ब्युँताए पनि त्यसले खास असर पारेन । पार्टी अन्तर्घुलित भयो कि केही वर्षपछि को माक्र्सवादीबाट आएको हो, को मालेबाट नछुट्टनिे स्थितिमा पुग्यो । ०५१ मा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्दा आलंकारिक (सेरिमोनियल) हैसियतका पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी देशकै कार्यकारी बने । तर एक दशकपछि केन्द्रीय समितिमा पूर्वमाक्र्सवादीका मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी, सहाना प्रधान, सिद्धिलाल सिंह र कमल कोइराला मात्र रहे । मनमोहनको निधनपछि पार्टी अध्यक्ष पद नै खाली राखिएको थियो

प्रकाशित: फाल्गुन २८, २०७५

ट्याग: राजनीति