अब मूलधारमा परीक्षण

- योगेश ढकाल

 बा १६च ९८०७ नम्बरको स्कारपियो राष्ट्रिय सभागृह आइपुग्यो, २४ फागुन ०७५ को साढे १ बजे । त्यही स्कारपियोमा थिए, चन्द्रकान्त (सीके) राउत । २२ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जेलबाट छुटेका राउत सभागृहमा गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रमका लागि हलभित्र छिर्दा भने प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सँगै थिए । कार्यक्रममा स्वतन्त्र मधेस आन्दोलन त्याग गर्ने ११ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि राउतले बुद्धका सन्तानमा अहिंसा अन्तरनिहित रहेको उल्लेख मात्र गरेनन्, समृद्ध नेपाल निर्माणमा समाहित हुने उद्घोष पनि गरे ।

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नाममा ६ वर्षअघि राउतले स्वतन्त्र मधेस आन्दोलनको सुरुआत गरेका थिए । २१ असोज ०७५ मा राउत पक्राउ परे । अनि उनका कार्यकर्ता स्वाभाविक रूपमा शिथिल थिए । त्यही क्रममा बाँकेका संयोजक राममनोहर यादवको हिरासतमा मृत्यु भयो । राउतले सभागृहमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसंग सुनाए, "आन्दोलन कसको नियन्त्रणमा होला भन्ने चिन्ता थियो तर आज सहज, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित अवतरण भयो ।"

राजनीतिक स्तरबाट जसरी राउतलाई अवतरण गराउने प्रयास भयो, त्यसको भित्री कथा त खुलिसकेको छैन, तर पृथकतावादी आन्दोलनको दौड लामो जाँदैन भन्ने सन्देशचाहिँ दिए । राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा राउत स्वयंले प्रधानमन्त्रीको पहलले अवतरणको आधार बनेको बताए भने ओलीले पनि 'सीके राउतलाई देखाएर मधेसमा रोटी सेक्नेको दिन गए' भने ।

स्वाभाविक रूपमा अब मधेसको राजनीतिमा अतिवाद कमजोर भएको छ, भलै ज्वालासिंह, गोइत आदि समूह रहे पनि । राउतभन्दा पहिलेदेखि नै ती समूह रहेकाले त्यसमा अहिले थप टिप्पणी आवश्यक छैन । संघीय समाजवादी फोरम नेता शिवजी यादवको विश्लेषणमा पनि मधेसको राजनीतिमा अतिवादभन्दा मध्यमार्गी शक्ति मजबुत हुन्छन् । राउतले सभागृहमा भने पनि, "समुदाय-समुदायबीच लड्नु गलत भएको पाठ सिकेँ, त्यसैले लडाउनेलाई ठाउँ नदिऔँ ।"

राउतको उदय

खुल्लामञ्चमा १८ चैत ०६८ मा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको कार्यक्रम थियो । त्यसमा विशेष वक्ताका रूपमा उपस्थित थिए, लामो समय अमेरिका बसेर आएका एक बुद्धिजीवी । र, ती व्यक्तिलाई मधेसी बुद्धिजीवीको परिचय गराई सम्बोधन गर्न दिइयो, मधेस र मधेसी नागरिकका पक्षमा निकै आक्रामक भाषण गरेका उनले युवालाई आकषिर्त गर्न सक्ने सम्भावना देखे त्यही भीडमा । पहिलो राजनीतिक सम्बोधन गर्ने ती व्यक्ति थिए- सीके राउत ।

त्यही सम्बोधनपछि राउत मधेसी बुद्धिजीवीको हैसियतमा राजनीतिक वृत्तमा चिनिन थाले । तर खास स्पेस बनिसकेको थिएन । अमेरिकाबाट स्वतन्त्र मधेस अभियानको मकसदमा फर्केका राउतले ८ जेठ ०६८ मा औपचारिक घोषणा गरे, 'स्वतन्त्र मधेस अभियान' ।

यसबीचमा राउतका गतिविधि सुषुप्त नै थिए । तर ५ भदौ ०७१ राउतका लागि यस्तो दिन बन्यो, जसले उनको राजनीतिक जीवनलाई उचाइ मात्र दिएन, अभियानलाई बलियो पनि बनाइदियो । दोस्रो संविधानसभा संविधान लेखन प्रक्रियामा थियो । त्यस क्रममा विवाद प्रशस्त थिए ।

संवैधानिक समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले केही बुद्धिजीवीलाई छलफलका लागि पत्र लेखेर नै बोलाएका थिए । त्यस छलफलका एक जना निम्तालुमा पर्थे, सीके राउत पनि । त्यही घटना उनको राजनीतिक जीवनका लागि 'कोसेढुंगा' बन्यो । त्यस दिन राउतले प्रस्टसँगै भनेका थिए, "संविधानमा 'राइट टु सेपरेसन' को व्यवस्था राखियोस् ।"

र, त्यो दिन राउतले राज्यसँग औपचारिक रूपमा 'स्वतन्त्र मधेस' को मुद्दा राख्न पाए । त्यो छलफलले एकाएक चर्चामा आएका राउत मधेस झरे र स्वतन्त्र मधेस अभियान सुरु गरे । त्यसबीचमा संगठन विस्तार पनि गरे । पाठ्यक्रम बनाएर विद्यालयमा वितरण गरे ।

त्यसलाई थप बल दिने काम भने २८ भदौ ०७१ मा भयो । त्यस दिन मोरङको रंगेलीबाट पक्राउ परेका राउतलाई राज्य विप्लवको अभियोगमा अदालत लगियो । राउतको भनाइमा ०६९ यताका ६ वर्षे अभियानमा १२ पटक हिरासत पुगेका छन् । राउत पछिल्लो पटक रौतहटमा २१ असोज ०७५ मा पक्राउ परे । रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । त्यसलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले निरन्तरता दियो । अनि मुद्दा आइपुग्यो, सर्वोच्च अदालत ।

पश्चिमा सम्बन्ध

सीके राउतको सम्बन्धको जालो पश्चिमासम्म पुगेको थियो । युरोपेली युनियनका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसँग समेत संगतमा रहेका राउतले उनीहरूको साथको आत्मबलले यूएनपीओ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा मधेस राज्यको नाम दर्ता गराएका थिए । यो त्यस्तो संस्था हो, जहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता नदिएका मुलुक र स्वतन्त्रता आन्दोलनरतले देशको नाम दर्ता गराएका थिए । त्यसले स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय साथ राउतसँग रहेको पुष्टि गथ्र्यो ।

०७१ माघ पहिलो साता संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसहित पश्चिमा कूटनीतिक नियोगका केही प्रतिनिधिले चितवनमा राउतलाई भेटेका थिए । कूटनीतिक मर्यादा नाघेर राउतसँग भेट गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले आपत्ति जनाए । त्यसको जवाफमा १३ माघ ०७१ मा युरोपेली युनियनले सीके राउतलाई भेट गरेको स्वीकार्यो र त्यो भेट नेपालको हितविपरीतभन्दा पनि मानव अधिकारसँग जोडिएको बतायो ।

अमेरिकाको नेसनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेसन (नासा) मा कार्यरत राउत राजनीतिकभन्दा बढी इन्जिनियर हुन् । तर उनी प्राविधिक मात्र होइन, आध्यात्मिक पनि हुन् । राउतले जापानमा स्नातकोत्तर तह पढ्दापढ्दै नेपाल र भारतका धार्मिक स्थल घुमघाम पनि गरेका थिए । राउत भारतका कन्याकुमारी, रामेश्वरमका साथै कोलकाता, बैंग्लोरसम्म पुगेका थिए । राउतको साईबाबाप्रति पनि सद्भाव थियो । आफ्नो पुस्तकमा वैरागदेखि बचाउसम्ममा राउतले प्रस्ट लेखेका छन्, 'पहिचानको ब्रह्मज्ञान त्यही बेला खुल्यो ।'

जापानमा स्नातकोत्तर पूरा गरेका राउतले बेलायतको क्याम्बि्रज युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरे । सायद, यो सबै बुझेर हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति घोषणा कार्यक्रममा भनिदिए, "राउतमा असाधारण निर्णय क्षमता देखियो, त्यसले राउत 'टेक्नोक्रयाट मात्र होइन, थिंकर' पनि हो भन्ने पुष्टि गर्यो ।"

यसरी भयो सहमति

पुरानो शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको भवन, जहाँ थियो ८ भदौ ०७५ मा गठित उच्चस्तरीय सरकारी वार्ता समितिको कार्यकक्ष । तर कार्यकक्ष भन्नु मात्रै, बस्नलाई खास व्यवस्थापन भइसकेको थिएन । २८ भदौ ०७५ को दिन अनौठो प्रस्ताव लिएर एउटा टोली पुग्यो, समितिसमक्ष । समिति अध्यक्ष सोमप्रसाद पाण्डेलाई त्यस दिन जयकान्त राउत नाम गरेका एक व्यक्तिले भेटे । केही बेर छलफल पनि गरे ।

जयकान्त सीके राउतका सहोदर दाजु थिए । पाण्डे स्मरण गर्छन्, "त्यतिबेला जयकान्तले भाइसँग वार्ता गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध आन्दोलन गर्ने व्यक्ति वा समूहसँग वार्ता गर्न समितिलाई क्षेत्राधिकार थिएन ।"

पाण्डेले जयकान्तलाई त्यही निष्कर्ष सुनाए । तर यसबीचमा समितिले ६ पटक जयकान्तसँग अनौपचारिक छलफल गर्‍यो । त्यस छलफलमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका पदाधिकारी बताउने चन्द्रकिशोर सिंह पनि आएका थिए । उनी समितिमा उपस्थित हुँदा मुख छोपेर आउँथे । "जयकान्तले जसरी पनि भाइलाई मनाउने प्रस्ताव गरेपछि वार्ता सघन भएको हो," पाण्डे भन्छन् ।

जयकान्तले जेलमा रहेका भाइ राउतलाई भेट्न समिति सदस्यलाई प्रस्ताव पनि गरेका थिए । तर समितिका सदस्यलाई सरकारले अनुमति दिएन । बरु उल्टै उच्च तहमा छलफल सुरु भयो । राजनीतिक तहबाट सघन पहल भने १५ पुसपछि भएको हो । यसबीच एक महिनाको विकसित घटनाक्रमले राउत मूलधारको राजनीतिमा आउन तयार भए ।

त्यस क्रममा राउतका दाजु जयकान्तसहितको टोली प्रधानमन्त्री ओली, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माधव नेपालको सम्पर्कमा थियो । नेकपाका नेताको भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले राउतलाई अवतरण गराउन सबैभन्दा बढी पहल गरेका थिए । राउत स्वयंले 'प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष पहल' भन्नुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।

नेकपा स्रोतका अनुसार राउतसँग प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष सम्पर्क-सूत्रका रूपमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले काम गरेका थिए । ११ बुँदे सम्झौतामा नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा राउतले सहमति जनाएका छन् । दोस्रो बुँदामा तराई-मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएको उल्लेख छ । चौथो बुँदामा स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्न तथा तराई-मधेसलगायत समग्र देशमा सुशासन कायम गर्दै समानता अनि समाजवादतर्फ अग्रसर हुन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।

अन्य बुँदा घाइतेको उपचार तथा क्षतिपूर्ति र मुद्दा फिर्ताजस्ता विषयमा केन्दि्रत छन् । दोस्रो बुँदामा दलका नेताहरू नै असहमत देखिएका छन् । नेकपाभित्र वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र भीम रावल असन्तुष्ट देखिएका छन् । ११ बुँदे राजनीतिक सहमति अनुमोदन गर्न बसेको सचिवालय बैठकमा गौतम र श्रेष्ठको स्पष्ट असहमति देखिन्थ्यो । रावलले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, 'सरकार र सीकेबीच भएका सम्झौता दुई देशबीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो ? देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्री हटाउने कुनै कुरा नगरिनु र सम्झौता/भाषणमा राउतले कहीँ पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए भन्दिनँ वा फिर्ता लिन्छु भनी नभनिनुको रहस्य खोजौँ ।'

नेकपाका नेताझैँ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटमा भनेका छन्, 'जनमतसंग्रह होइन भने सरकारले होइन भन्नुपर्‍यो, हो भने प्रस्ट ढंगले प्रस्ट्याउनुपर्‍यो । देशको कुनै भूगोलमा जनमतसंग्रह के मुद्दामा, कस्तो छनोटमा कसरी, कहिले किन ? सरकार-सीके सम्झौतामा उल्लिखित जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको व्याख्याको विवाद हल सरकारले तत्काल गरोस् ।'

ओलीका लागि मात्रै होइन, राउतका लागि पनि नयाँ राजनीतिक परीक्षाको घडी सुरु भएको छ । हालसम्म उग्र नाराको बलमा आफ्नो प्रभाव देखाउने कोसिस गरेका उनका लागि शंकाको लाभ दिने तप्का थियो, मधेसमा । खासगरी युवा पुस्तामा उनीप्रति एक हदसम्म आकर्षण देख्न सकिन्थ्यो । इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका यी अगुवालाई आफ्नो सामथ्र्य र त्यसअनुरूपको संस्थागत ढाँचा बनाउने सुविधा प्राप्त छ । त्यसमा उनी खरो उत्रिन्छन् या नारा-कुराको अभियान यत्तिकै सेलाउँछन्, हेर्न बाँकी छ ।


सरकार-सीके सहमतिमा के छ ?

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै गृहमन्त्री थापा र सीके राउत, २४ फागुन | तस्बिर : भास्वर ओझा


आज २०७५ फागुन २४ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

ओलीज्यूको विशेष उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभागृह, काठमाडौँमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बीचमा देहायबमोजिमको सहमति भएको छ :

१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।

२. हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई-मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ ।

३.लोकतन्त्रमा मतभेदहरु हुन सक्छन् तर तिनीहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ र त्यस्ता मतभेदहरुको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ ।

४. सामाजिक न्याय, समानता र सद्भाव हाम्रो साझा उद्देश्य हो । हामी तराई-मधेसलगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकारसम्पन्न तुल्याउन र तराई-मधेसलगायत समग्र देशको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ । त्यसैगरी संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्न र तराई-मधेसलगायत समग्र देशमा सुशासन कायम गर्दै समानता र समाजवादतर्फ अग्रसर हुन प्रतिबद्ध छौँ ।

५.स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएको राज्यविरुद्धको अपराधलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिइनेछ र हिरासत वा कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निःसर्त रिहा गरिनेछ ।

६. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन तथा यसका नेता-कार्यकर्ताद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचारमा गएका किताब, पर्चा-पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झन्डा, अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन । आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामग्रीहरु उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन ।

७.स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता-कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन र त्यस्ता क्रियाकलाप गरेबापत राज्यद्वारा कुनै प्रकारको कारबाही गरिने छैन ।

८.२०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यको तर्फबाट उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ ।

९.स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको आयोजनामा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनेछ ।

१०.स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराई-मधेसलगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुसहालीका लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनप्रति लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौँ ।

११. यो सहमति आजैका मितिबाट लागू हुनेछ ।

 

नेपाल सरकारको प्रतिनिधि       स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको प्रतिनिधि

माननीय रामबहादुर थापा                            चन्द्रकान्त (सीके) राउत

     गृहमन्त्री                                                            संयोजक        

२०७५ फागुन २४                                           २०७५ फागुन २४

 

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ विखण्डनवादको 'फोर्स ल्यान्डिङ’ (भिडियो सहित)

→ [सम्पादकीय] सरकार–सीके सहमतिका तरंग

                                      

  

 

प्रकाशित: फाल्गुन २७, २०७५

ट्याग: आवरण