भिजन-२१०० का ३५ गन्तव्य

- विजयराज खनाल

राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो पटक २५ वर्षे सोचसहितको १५ औँ योजना सार्वजनिक गर्यो, २२ फागुनमा । यसअघि नवौँ योजनामा पनि २० वर्षे सोच राखिएको थियो । तर यसपटक स्थिर सरकार बनेकाले त्यसभन्दा अगाडि बढ्ने प्रयास गरिएको छ । यसका साथै सरकारले त्रिवर्षीय योजनाको साटो पुनः पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाकै अभ्यास थालेको छ ।

२५ वर्षे सोच प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीकै अवधारणाबाट अगाडि बढेको छ । सोचअनुसार विक्रम संवत् २१०० सम्म गरिबी अन्त्य, सुशासन, परिस्कृत तथा मर्यादित जीवनजस्ता ३५ गन्तव्य राखेर अगाडि बढिरहे पनि कतिपय अमूर्त देखिने यी लक्ष्यका चुनौती भने कम छैनन् । यस्तो दीर्घकालीन सोच अन्य मुलुकमा पनि चलनचल्तीमै छन् । मलेसियामा ३०, पाकिस्तानमा २३, भुटानमा २० र भारतमा १८ वर्षे अवधि राखेर तर्जुमा गरिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति नेपालीको आम्दानी कम्तीमा ९ हजार डलर र बढीमा १२ हजार ५ सय डलर पुर्‍याइने२५ वर्षे लक्ष्य छ । १ हजार ४ डलर यस्तो आम्दानी रहेको नेपालले त्यसका लागिवाषिर्क कम्तीमा ३ सय १९ डलरले वृद्धि गर्न सक्नुपर्नेछ । ३० अर्ब ७ खर्ब रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र (कुल गार्हस्थ उत्पादन/जीडीपी)मा पनि यो अवधिमा १६ गुणाले वृद्धि भएर ५ सय १ खर्ब हुने प्रक्षेपण छ ।

विगत उपलब्धिका आधारमा मुलुकलाई यी केही सफलता प्राप्तिमा ठूलो समस्या नहुन सक्छ । २० वर्षे अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ११ गुणा बढोत्तरी भएको छ । गरिबी दरमै पनि मुलुकले यस्तो सफलता हासिल गरेको छ । २० वर्षे अवधिमा कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा सघनगरिबीलाई सीमित पारिएको छ ।

लक्ष्य प्राप्तिमा संशय हुनुको मुख्य कारणमामुलुकको खर्च क्षमता र बदलिँदो आर्थिक परिस्थतिलगायत हुन् । "दीर्घकालीन सोचले योजनालाई दिशा निर्देश गर्छ नै,"पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, "वृद्धिदरका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने विकास खर्चको अवस्था सधैँ दयनीय रहँदै आएको छ ।"

मुलुकको विकास खर्च क्षमता औसत ७०/८० प्रतिशत हाराहारीपुगेको छ । कुल बजेटमै पनि बिकास खर्चको हिस्सा सन्तोषजनक अवस्थामा देखिँदैन । चालू आवकै बजेटमा पनि विकास खर्च कुल बजेटको २३ प्रतिशत मात्र छ । अर्थतन्त्रको आधारको तुलनामा लगभग १० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुने गरेको छ । यसै वर्ष पनि सरकारले खर्च बजेटमा लिएको लक्ष्यभन्दा विकास खर्चको लक्ष्य १५ प्रतिशतले घटाएर संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

१५ औँ योजना सम्बन्धमा अन्तरक्रिया  | तस्बिर : राष्ट्रिय योजना आयोग


हुनत, १५ औँ योजनामा सिक्टा सिँचाइ, बबई सिँचाइ, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका १७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय गौरवका भनेर प्राथमिकतामा राखिएका आयोजनाको प्रगतिसमेत निराशाजनक रहँदै आएको छ । सरकारले यिनै आयोजनामा अधिकांशलाई 'गेम चेन्जर' अर्थात्रूपान्तरणकारीकारूपमा समेत लिएको छ भने उदेश्य प्राप्तिका लागि यसमा रणनीतिक हस्तक्षेप गर्ने उल्लेख छ ।

दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत सरकारले यथेष्ट तयारी गरेको योजना आयोगका सहसचिव खोमराज कोइराला बताउँछन् । भन्छन्, "हामीले डेढवर्ष लगाएर यो तयारी गरेका हौँ । यसकालागि विदेशबाट विज्ञसमेत ल्याएर काम गर्‍यौँ ।"

सरकारले २५ वर्षभित्र कृषि र सेवाको तुलनामा उद्योगमा आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गरेको छ । अर्थतन्त्रमा हाल २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र भने २५ वर्षमा ७.६ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण छ । हाल ५७ प्रतिशत योगदान गरिरहेको सेवा क्षेत्र पनि ५६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । हाल १४.८ प्रतिशत योगदान रहेको उद्योग ३६ प्रतिशत बढ्ने विश्वास छ ।

निर्माण, विद्युत् तथा उत्पादन क्षेत्रसहितको उद्योग क्षेत्रको योगदानवृद्धि हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ भने देखिँदैन । विशेषगरी निर्माणमा भइरहेको वृद्धि र जलविद्युत् क्षेत्रको सुधारले पनि यसलाई टेवा दिने देखिएको छ । पछिल्लो समय भारत र बंगलादेशतिर सहज विद्युत्व्यापार सम्झौता भएकाले पनि जलविद्युत्लाई प्रमुख आधार मानिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा भने सिमेन्ट, औषधीलगायतका क्षेत्रबाहेक अन्यमा धेरै आशा गर्ने अवस्था बनिसकेको छैन ।

उत्पादनमा वृद्धि भनिरहँदा सरकारी आम्दानीमा अहिले पनि आयातमुखी राजस्व हिस्सा उच्च छ । घट्दो रेमिट्यान्सबीच आम्दानीका अन्य बाटाबारे स्पष्ट व्याख्या नभएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । "भविष्यमा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प अन्य कुनै क्षेत्र त बन्ला," योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षजगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, "तर यस प्रवृत्तिको सूक्ष्म अध्ययन भएन भने प्रक्षेपण सही नआउन सक्छ ।"

नेपाललाई भविष्यमा देखापर्न सक्ने अर्को समस्या भनेको जनसांख्यिक बदलाव (डेमोग्राफिक चेन्ज)पनि हो । नेपालमाअहिले युवा जनसंख्या उच्च भएपनि यसमा बदलावको दर उच्च छ । यो जापानको भन्दा केही कम वा सोसरह हो । आगामी १० वर्षमा नेपालमा एजिङ सोसाइटी अर्थात् युवाभन्दा ढल्किँदो उमेरका जनसंख्याको बाहुल्य रहेको हुनेछ । त्यसको २६ वर्षभित्र नेपाल एज्ड सोसाइटी अर्थात् वृद्धवृद्धाको संख्या धेरै भएको समाजमा परिणत हुनेछ ।

यस्ता प्रभावलाई पनि प्रक्षेपणका क्रममा नहेरिएको अनुमान विज्ञहरूको छ । त्यसबाहेक आप्रवास अवस्था, लगानी, पर्यटक आगमन, विद्युत् व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्ध मात्र नभएरसमग्र विश्व अर्थतन्त्रका परिदृश्यलाई समेत हेरिएको हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । "दीर्घकालीन सोच बनाउँदा सोझो प्रक्षेपण (सिंगल लिनिअर प्रोजेक्सन) ले हेरेर हुँदैन, यसका लागि कम्प्युटेबल जनरल इक्विलिबि्रअम प्रणाली अपनाउनुपर्छ, जुन गरिएको देखिँदैन," आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष स्वणिर्म वाग्लेको दाबी छ ।

दीर्घकालीन सोच पूरा गर्ने क्रममा पाँच योजना कार्यान्वयनमा आउनेछन् । पहिलो चरणमा १५ औँ योजनाले समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्ने, दोस्रो चरणमा १० वर्षभित्र यसमा तीव्रता आउने र सँगसँगै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने, तेस्रो चरणमा समृद्धि र सुखमा दिगोपना आउने विश्वास सरकारको छ । कम्तीमा ९ प्रतिशतमाथिको वाषिर्क औसत आर्थिक वृद्धि हुने वा १० देखि १२ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ,यस अवधिमा। पहिलो चरणमा कम्तीमा ८८ अर्ब ४३ करोड र अधिकतम ९७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानी हुने अपेक्षा छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३७ प्रतिशत, निजीबाट ५८ प्रतिशत र सहकारीबाट ४ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।

प्रकाशित: फाल्गुन २६, २०७५