विकासका विशृंखलित सपनाहरू

- अच्युत वाग्ले

रवीन्द्रको अपूरो सपना

पर्यटनमन्त्री एवं नेकपाका उदीयमान नेता रवीन्द्र अधिकारीको ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भयो, १५ फागुन ०७५ मा । बाँचुञ्जेल जतिसुकै दपेटे पनि मरेपछि प्रशंसाको आँधीबेहरी नै पैदा गरिदिने र दिवंगत पात्रलाई सर्वथा खोटरहित एवं सर्वगुणसम्पन्न घोषणा गर्ने परम्परा नेपालमा बसिसकेको छ । त्यसले एउटा ठूलो नैतिक जोखिमको परिस्थिति पैदा गरेको छ । वास्तवमै प्रशंसायोग्य पात्रको मृत्युपर्यन्त हुने यस्तो प्रशंसालाई पनि उही आम प्रकृतिको औपचारिक कर्मकाण्डका रूपमा मात्र बुझ्न र लिन थालिएको छ । तर दिवंगत अधिकारी यसरी प्रशंसाको औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्न नहुने आशालाग्दा राजनीतिकर्मी थिए । उनी पनि आम मानवीय कमजोरीबाट निश्चय नै मुक्त थिएनन् होला । तर मुलुकको विकासप्रतिको चिन्ता र चिन्तन दुवै गर्ने अत्यन्त थोरै समकालीन नेपाली राजनीतिकर्मीमध्ये एक थिए । पछिल्लो समय विकासका जटिल अर्थराजनीतिक र अर्थसामाजिक आयामप्रतिको उनको अध्ययन र सुझबुझ पनि गहिरिँदै गएको थियो । त्यो पुस्तक र लेख-रचनाको प्रकाशनमा क्रमशः अभिव्यक्त भइरहेको र हुने क्रममा थियो ।

रवीन्द्रका दुई विशेषता खास उल्लेख्य छन् । पहिलो, विकासको सुझबुझ बढाउने आफ्नो भोकलाई उनले पद या अहंको आडम्बरले छोपेनन् । यस विषयका हरेक जानकारसँग आफ्नै पहलमा सम्पर्क गरेर सिक्ने र छलफल गर्ने उनको बानी विकास र अर्थतन्त्रबारे बहस-चिन्तन गर्ने वृत्तमा परिचित भइसकेको थियो । दोस्रो, तर्क र तथ्यमा आधारित तिखो आलोचनालाई पनि अत्यन्तै सहज र सकारात्मक रूपमा लिने अनि त्यसलाई सुधारको प्रस्थानबिन्दु बनाउने उनको शैली खास प्रशंसायोग्य थियो । यसैले उनलाई आफ्नो पार्टीभित्रभन्दा पार्टीइतर पंक्तिमा सम्भवतः बढी लोकप्रिय बनाएको थियो ।

मुलुकको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारको एजेन्डा पार्टीगत छुद्र राजनीतिक र वैचारिक आग्रह-पूर्वाग्रहभन्दा माथि, सम्भव भए राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उनको थियो नै, त्यसलाई कुनै साझा खाकासहित मूर्त रूप दिने कसरत पनि उनी केही वर्षयता गरिरहेका थिए । विकासलाई तथ्यांक, पुष्ट तर्क र त्यसमा आधारित नीतिले डोर्‍याउनुपर्छ । त्यसका निम्ति अध्ययन-अनुसन्धान अपरिहार्य हुन्छ र राज्यले त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई उनले आफ्ना आलेख र अभिव्यक्तिमा प्रस्ट पारेका छन् । उनी मन्त्री हुनुभन्दा पहिला यो अभियानमा बढी तन्मयतासाथ लागेका थिए भन्नु सायद अत्युक्ति हुँदैन ।

आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दालाई क्रियान्वयन सम्भव खाका दिन र त्यसलाई राष्ट्रिय स्वामित्व दिलाउन उनी एउटा खाका बनाउने प्रयासमा थिए । सबै प्रमुख राजनीतिक दलका केही चिन्तनशील र जुझारु विकासप्रेमी 'युवा' नेताहरू र थोरै अर्थराजनीतिक चिन्तकको सानो समूह बनाएर यस दिशामा काम आरम्भ गर्न उनी क्रियाशील थिए । नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, (पहिले) माओवादीका वर्षमान पुन, नयाँ शक्तिका मुमाराम खनाललगायतको एउटा समूह बनाएर काम सुरु गर्ने योजना केही वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेका थिए । यी सबैसँग उनले यसै उद्देश्यका लागि दर्जनौँ संवाद पनि गरिसकेका थिए । तर यो प्रयासले आकार पाउनुअगावै उनी यस लोकबाट बिदा भइदिए । केही दिनअघिको जम्काभेटमा उनले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, 'दोहोर्‍याएर मन्त्री भएकाहरू यस्तो काममा पनि 'प्रोटोकल कन्सस' देखिए । र, यो सरकारलाई पनि यस्तो आवश्यकताबारे मैले सायद 'कन्भिन्स' गर्न सकिनँ ।'

उनको यो अधूरो तर मुलुकका लागि अत्यावश्यक सपना बाँचेकाहरूले पूरा गर्न सके देशको विकासले एउटा नयाँ बाटो समात्न ठूलो मद्दत हुने थियो र उनीप्रति वास्तविक श्रद्धाञ्जली ।

सम्मेलन र लगानी

सरकार आफूले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने दाबी गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा एउटा नयाँ निजी कम्पनीको व्यवस्थापनमा लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न लन्डन भ्रमण सकेर काठमाडौँ फर्किएका छन् । अहिलेसम्म प्राप्त विदेशी लगानी कुल प्रतिबद्धताको २ प्रतिशत मात्र बेलायतबाट आएको छ । अर्थमन्त्रीको यो याचना भ्रमणले कुनै चमत्कार गरेको देखिन अरू केही साता कुर्नुपर्नेछ । भ्रमण प्रसंग खास उल्लेख्य किन छ भने सम्मेलनको तयारीमा लगानी बोर्ड सक्रिय छ । तर उसको मिहिनेत र भूमिकालाई छायामा पार्ने गरी मन्त्रीको विशेष कृपा पाइरहेको विदेशी स्वामित्वको एउटा 'इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी' को दादागिरी बढ्दै गएकामा बोर्डका धेरै जिम्मेवार अधिकारीहरू सन्तुष्ट छैनन् ।

सम्मेलनलाई 'सफल' बनाउने दाबी सरकार र बोर्ड दुवैले निरन्तर गरिरहेका छन् । तर त्यो सफलताको परिभाषा र परिधि भने परिभाषित छैन । न हिजो थियो, न त आज । आँकडाहरू हेर्दा यसअघिका कुनै पनि सरकारले आफ्नो पालामा उल्लेख्य विदेशी लगानी भित्र्याएको भनी गरेका दाबी सत्य सावित हुँदैनन् ।

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार गत असार मसान्तसम्म  ९२ मुलुकबाट कुल २ अर्ब ७० करोड डलर बराबरको विदेशी सहायता प्रतिबद्धता आएको छ । यो वर्तमान कुल गार्हस्थ उत्पादन (कुगाउ) को पुगनपुग ९ प्रतिशत हो । प्रतिबद्धताको करिब ३४ प्रतिशत मात्र वास्तवमा लगानी भित्रिने गरेको छ । वाषिर्क औसतमा कुगाउको मुस्किलले ०.७ प्रतिशत बराबर मात्र वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिरहेको अवस्था छ । नेपाल दक्षिण एसियामै अत्यन्त कम मात्रा र दरमा वैदेशिक लगानी भित्रिने मुलुकमा पर्छ । उदाहरणका लागि, सन् २०१७ मा दक्षिण एसियाका लागि आएको ४७ अर्ब डलरको लगानी प्रतिबद्धतामध्ये केवल ०.४ प्रतिशत मात्र नेपाल लक्षित थियो । यो रकमको ८५ प्रतिशत भारतमा प्रस्तावित लगानी थियो ।

बीचमा कति वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आयो, त्यसमध्ये कति रकम वास्तवमै मुलुक भित्रियो र त्यसबाट आर्थिक उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना आदिमा कस्तो प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने कुनै भरपर्दो तथ्यांक पनि सरकारी निकायसँग छैन । अझ विडम्बनाको कुरा त के भने विभिन्न सरकारी निकायबीचका तथ्यांकीय फरकले कूटनीतिक चिसोपन ल्याउने हदसम्म असमञ्जस्य सिर्जना गरेको छ । उदाहरणका लागि, उद्योग विभागको गत आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्मको तथ्यांकले नेपाल भित्रिएको वैदेशिक लगानीमा भारतबाट ३३ प्रतिशत, चीनबाट ३० प्रतिशत, हङकङबाट ११ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाबाट ४ प्रतिशत, बेलायत/बि्रटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट ३-३ प्रतिशत र बाँकी अरू सबैको हिस्सा देखिएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको 'अ सर्भे रिपोर्ट अन फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल, २०१८' ले भनेको छ, 'वेस्ट इन्डिजबाट आएको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी- चुक्तापुँजी, सञ्चित कोष र वैदेशिक ऋणका सबै अवयव मिलाएर- ६२ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ, जुन नेपालमा सबभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुक भएको छ  । त्यसपछि भारतको २७ अर्ब ३० करोड र चीनको १० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी छ (पृ. २५) ।' त्यसपछिको क्रममा सिंगापुर र आयरल्यान्ड रहेको सो अध्ययनले दाबी गरेको छ । प्रस्टीकरणमा सरकारी अधिकारीहरू अध्ययन र गणनाविधिमा भएको फरकलाई औँल्याएर उम्कन्छन् । तर लगानीकर्ता मुलुकहरूको हैसियत र प्रतिष्ठालाई तलमाथि पार्ने यी विरोधाभासलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने क्षमता सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । अनि, 'मेरो मुलुकमा लगानी गर्न आइदिनुपर्यो' भनेर एकोहोरो याचना गर्दैमा कुनै लगानीकर्ता दौडेर सेतो धन लगानी गर्न नेपाल किन र कसरी आउला ?

राज्यका अंग, मूलतः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैको ध्येय र व्यवहार वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने हुनु आवश्यक छ । सरकारको अर्थराजनीतिक दर्शन नै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हो कि होइन ? प्रस्ट हुनु जरुरी छ । सरकारले लगानी वातावरण बनाउनभन्दा भाँड्न बढी भूमिका खेलेको आरोप नेकपा नजिक मानिएका आधा दर्जन चर्चित वामपन्थी अर्थशास्त्रीहरू नै निरन्तर लगाइरहेका छन् । विपक्षी उदारवादी धारहरूको त स्वाभाविक विरोध छँदै छ । यसबाट सम्भावित विदेशी लगानीकर्ताले कस्तो सन्देश ग्रहण गरिरहेका होलान् ?

लगानी सम्मेलन गर्नुअघि विभिन्न कानुनमा सुधार गर्नु आवश्यक थियो । त्यसबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो । पुँजी बजारमा विदेशीले लगानी गर्न पाउनेदेखि टे्रडमार्क र प्याटेन्ट संरक्षणलगायतका विषयमा कानुन बनाउन व्यवस्थापिका सक्रिय भएन । सरकार सदनलाई 'बिजनेस' नदिने, सांसदहरू सदनमै उपस्थित नहुने र आवश्यक कानुन समयमा नबन्ने नियतिमा सुधार ल्याउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।

न्यायालयले आर्थिक र व्यवसायसम्बद्ध मुद्दामा दिएका कैयौँ फैसला विवादास्पद र अपरिपक्व देखिएका छन् । ती सबैमा बदनियत थियो भन्न नसकिएला । तर खासगरी सर्वोच्च र उच्च अदालतहरूमा आर्थिक र व्यावसायिक विषय ज्ञान भएका बेञ्चहरूको अभाव नराम्ररी नै खट्किएको छ । कुनै बेला न्यायालयको संस्थागत सुधार गर्ने र 'कमर्सियल बेञ्च' राख्ने उद्देश्यले सुरु भएको सुधार कतै पग्लिएर हरायो ।

यसका अतिरिक्त शासकीय सुशासनमा उल्लेख्य सुधार आउनु आवश्यक छ । नेपालको भ्रष्टाचार र मुद्रा निर्मलीकरणजस्ता समाचार निरन्तर आइरहेका छन्, त्यसले कसरी आकर्षक वातावरण बन्न सक्ला ? अहं कुरो, वैदेशिक लगानी आफूले मागेर होइन, लगानीकर्तालाई आकर्षक वातावरण दिएर अवसरको माग गर्ने परिवेश सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

टवीटर : @DrAchyutWagle

प्रकाशित: फाल्गुन २४, २०७५