कन्सल्टेन्सीले गुमराहमा राख्दा अस्ट्रेलिया पुगेका विद्यार्थी अलपत्र

- नारायण खड्का/सिड्नी

काठमाडौँकी प्रतीक्षा श्रेष्ठ डिप्लोमा अफ नर्सिङ अध्ययन गर्न करिब डेढ वर्षअघि सिड्नीमा रहेको अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआइबिटी) आइन् । जम्मा १८ महिनाको कोर्ष अध्ययन गर्न आएकी उनी अहिले उक्त कलेजमा अध्ययन गरेको प्रमाणपत्रले सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न नपाइने थाहा पाएपछि अन्योलमा छिन् । एकातिर भिसा सकिन लागेको छ, अर्कातिर १५ हजार डलर जति खर्च भइसकेको छ । झन् त्यसमा केही दिनअघि यहाँको व्यावसायिक शिक्षाको नियमन निकाय अस्ट्रेलियन स्किल्स क्वालिटी अथोरिटी (आस्क्वा) ले उक्त कलेजको दर्तै खारेज गरिदिएपछि त उनी दोधारमा छिन् ।

मीनाको जस्तै समस्या अहिले उक्त कलेजमा अध्ययनरत सयौँ नेपाली विद्यार्थीको छ । कति नेपाली विद्यार्थी उक्त कलेजमा अध्ययनरत छन् भन्ने तथ्यांक यकिन नभए पनि आठ सयभन्दा बढी रहेको सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी दाबी गर्छन् । विद्यार्थीले छलिएको थाहा भएसँगै  समस्या समाधान गर्नुपर्ने र आफूहरूलाई न्याय हुनुपर्ने माग गर्दै दूतावास, यहाँका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संगठन काउन्सिल फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अस्ट्रेलिया (सिसा) मा गुहार मागेपछि यो समस्या बाहिर आएको हो ।

विद्यार्थीहरू नेपाल तथा अस्ट्रेलियामा रहेका दर्जनभन्दा बढी कन्सल्टेन्सीमार्फत उक्त कलेजमा अध्ययन गर्न आएका थिए । बिजनेस, आईटी, हस्पिटालिटीलगायतका विषय अध्यापन गराइने भए पनि उक्त कलेजमा नर्सिङ अध्ययन गर्न धेरै नेपाली विद्यार्थी आएका थिए । कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार अस्ट्रेलियामा नर्सिङ अध्ययन गरेर मात्र नर्सको रूपमा काम गर्न पाइँदैन । यसका लागि नर्सिङ अध्ययन गर्न मान्यता दिने नियमन निकाय अस्ट्रेलियन नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी एक्रिडेसन काउन्सिल (एनम्याक) मा दर्ता भएको हुनुपर्छ । साथै, यहाँका अस्पताल तथा नर्सिङहोममा क्लिनिकल प्लेसमेन्ट (अध्ययन पूरा गरेपछि) अनिवार्य निःशुल्क तालिम गर्नुपर्ने हुन्छ । एनम्याकमा दर्ता भएका शिक्षण संस्थाबाट सबै नियम पूरा गरेपछि यहाँको अर्को नियमन निकाय अस्ट्रेलियन हेल्थ प्राक्टिसनर रेगुलेसन एजेन्सी (आप्रा) ले उनीहरूको अध्ययनलाई रजिस्ट्रेसन गरेर काम गर्न मान्यता प्रदान गर्छ । तर कलेज यहाँको उक्त नियमन निकाय एनम्याकमा दर्ता नै नभएकाले अहिले समस्या देखिएको हो । केही विद्यार्थीले आफूहरूलाई क्लिनिकल प्लेसमेन्टसमेत उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका छन् ।

सामान्यतः डिप्लोमा अफ नर्सिङ अध्ययन सकेका विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूमा ब्याचलर्स अफ नर्सिङ (आरएन) अध्ययन गर्न एक वर्षको विषय क्रेडिट पाउने गर्छन् । तीन वर्षको हुने यो विषय अध्ययनका लागि सहज बाटो मानिने भए पनि एआइबिटीमा अध्ययन सकेका नर्सिङका विद्यार्थीलाई एक वर्षको क्रेडिट विश्वविद्यालयले नदिने भएपछि उनीहरू तनावमा परेका हुन् ।

अन्तरक्रियाका क्रममा पीडित विद्यार्थी, सिड्नी/अस्ट्रेलिया | तस्बिर : नारायण खड्का


गलत मार्केटिङ तरिका अपनाएको भन्दै आस्क्वाले २६ मार्चसम्मका लागि कलेजको दर्ता खारेज गरिदिएको छ । त्यतिबेलासम्म कलेजले उक्त निर्णयविरुद्ध अपिल गर्न पाउने व्यवस्था छ । आस्क्वाको कलेज दर्ता खारेजी निर्णयविरुद्ध अपिल गरिसकेको कलेजले बताइएको छ । २६ मार्चसम्म कलेज पूर्ण रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न योग्य रहेको भन्दै अस्ट्रेलिया सरकारको शिक्षा विभागले विद्यार्थीलाई सूचना जारी गरेको छ ।

कानुन विषयका जानकार शमशेरसिंह थापाका अनुसार अस्ट्रेलियामा अध्ययन गराउन अनुमति दिने र त्यसलाई मान्यता दिने अलग-अलग नियमन निकाय छन् । एआइबिटीको मुद्दामा उक्त कलेजले डिप्लोमा तहको अध्यापनका लागि आस्क्वासँग अनुमति लिए पनि नर्सिङ विषयको नियमन निकाय एनम्याकसँग नलिएकाले यो समस्या देखिएको हो । किनकि, एनम्याकमा कलेज दर्ता नभएसम्म विद्यार्थीले अध्ययन गरेको नर्सिङ विषयको प्रमाणपत्रले नर्सका रूपमा अस्ट्रेलियामा काम गर्न पाइँदैन । आस्क्वाबाट अनुमति लिएर कक्षा सञ्चालन गर्न पाइए पनि नर्सिङका लागि सम्बन्धित निकायबाट दर्ता नभएकाले नै विद्यार्थीहरू अहिले अन्योलमा परेका हुन् ।

"अस्ट्रेलियामा कन्सल्टेन्सीहरू राम्ररी 'रेगुलेट' छैनन्, त्यसैले यहाँ जसले जसलाई जे सल्लाह दिए पनि हुने अवस्था छ," थापा भन्छन् । उनी अहिलेको मुद्दामा कलेजले विद्यार्थी आउनुअघि दिएको अफर लेटर वा सीओईमा कलेज एनम्याकमा दर्ता नभएको उल्लेख गरे पनि यसलाई कन्सल्टेन्सीले नबुझाएको र विद्यार्थीले समेत ध्यान नदिएकाले यो समस्या सिर्जना भएको हो ।

कलेजले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति


एआइबिटीमा विद्यार्थीहरू ल्याउने अस्ट्रेलियाका नाम चलेका मात्र नभएर अधिकांश नेपालमा रहेका कन्सल्टेन्सी पनि छन् । ती कन्सल्टेन्सी यसबारे खुलेर केही प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन् । उनीहरू विद्यार्थीले पनि आफू आउनुअघि अफर लेटर अध्ययन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सबै दोष आफूहरूलाई दिन नमिल्ने बताउँछन् । अस्ट्रेलियामा रहेको शैक्षिक परामर्शदाताको संगठन एकाका अध्यक्ष परशुराम अधिकारी सबै दोष कन्सल्टेन्सीलाई मात्र दिन नहुने दाबी गर्छन् । तैपनि,  उनी यो समयमा विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न सकिने तरिकाबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संगठन सिसाले सिड्नीमा सरोकारवालासँग यसै विषयमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा विद्यार्थीले आफूहरू समस्यामा परेको सुनाएका थिए नै, कन्सल्टेन्सीले धम्की दिएकोसम्म बताए । तीन सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्मिलित उक्त अन्र्तक्रियामा तिनीहरूले  न्याय दिलाउन माग गरेका थिए । सिसाका अध्यक्ष विजय सापकोटा समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।

विद्यार्थीका गुनासा र समस्या बाहिर आएपछि क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासकी कार्यवाहक राजदूत दु्रपदा सापकोटा समस्याको सहज निकासका लागि अगाडि सरेकी छिन् । उनले यहाँको शिक्षा विभागका उच्चाधिकारीसँग कूटनीतिक छलफल गरेर समस्याको सहज निकासको आग्रह गरेकी छिन् । केही दिनअघि क्यानबेरास्थित विभागको कार्यालयमा दक्षिण एसिया हेर्ने विभाग, नीति तथा कानुन विभागलगायतका उच्चाधिकारीसँग भेटेर समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधान गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । भन्छिन्, "हामीले कूटनीतिक र सामाजिक हर किसिमले पीडित विद्यार्थीको हितमा समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।" दूतावासले नेपाल सरकारलाई गलत कार्य गरेका कन्सल्टेन्सीको खोजी गरेर कारबाही गर्नसमेत आग्रह गरिसकेको छ । सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर उक्त समितिले अहिलेसम्म छानबिन प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

समस्या देखिएपछि शैक्षिक परामर्शदाताको संस्था एकाले एआइबिटी कलेजका निर्देशक फियोना कीसँग यसबारे छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी एकाका अध्यक्ष परशुराम अधिकारीका अनुसार कीले कलेज विद्यार्थीको समस्याप्रति गम्भीर रहेको जनाउँदै आफूहरू समस्या समाधानका लागि लागिरहेको बताएकी थिइन् ।

अर्कोतिर हालै कलेजले प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै आफूहरू विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट शिक्षा दिन कटिबद्ध रहेको जनाएको छ । वक्तव्यमा धेरैजसो डिप्लोमा अफ नर्सिङका विद्यार्थीलाई आस्क्वाले गरेको निर्णयबाट तत्काल असर नपर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । एकाका एक पूर्वपदाधिकारीको अनुभवमा अहिलेको समस्या भनेकै कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई सबै कुरा खुलस्त नभन्नु र उनीहरूले विश्वासका आधारमा कुनै पनि कागजपत्र अध्ययन नगरी अस्ट्रेलिया आउने निर्णय लिनु देखिएको बताउँछन् । 

प्रकाशित: फाल्गुन २१, २०७५