विप्लव समूह : चन्दा उठाउने, नदिए तर्साउने

- विजयराज खनाल

ललितपुरको नख्खुस्थित दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल मुख्यालय अगाडि १० फागुन साँझ भएको बम विस्फोटको घटनामा नेकपा (विप्लव) माओवादीका सूर्य भुजेल पक्राउ परे । उनलाई घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएको छ । भुजेलविरुद्ध कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारी धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ । भुजेल नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) का पूर्वअंगरक्षक तथा पार्टीमा उपत्यका कमान्डर हुन् ।

विप्लव समूहले राजनीतिक आवरणमा आतंककारी गतिविधि गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदहरूले सत्तारुढ दलसँग सार्वजनिक धारणा मागे । हालसम्म सरकारी धारणा भने आइसकेको छैन । सत्ता-साझेदार दलका नेताहरू अझै पनि विप्लव समूहप्रति नरम रहेको ठानिएकाले अराजक गतिविधिप्रति सरकारी रणनीतिमा अन्योल अझै रहिरहने आशंका छ ।

गृह मन्त्रालयले १३ फागुनमा सार्वजनिक गरेको गृह प्रशासन सञ्चालनको एक वर्षे प्रतिवेदनमा 'विभिन्न आतंककारी तथा विध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने नेकपा (विप्लव समूह) का नेता/कार्यकर्तालाई कानुनबमोजिम सख्त कारबाही गर्ने क्रममा विभिन्न समयमा ३ सय ४७ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको' उल्लेख छ । नख्खु घटनाका दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने भनिरहँदा सरकारबाटै गठित सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकले भने शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्या समाधान गर्ने क्रममा केही घटनालाई ठूलो बनाउन नहुने बताएका छन् ।

"नख्खु घटनामा विप्लव समूहले जिम्मेवारी लिए पनि उनीहरूविरुद्ध उजुरी परेको होइन," संवैधानिक राजनीतिक संवाद समिति संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेको स्पष्टोक्ति छ । विस्फोट घटनापछि पनि पाण्डेको टोली र विप्लव समूहबीच अनौपचारिक वार्ता भएका सूचना बाहिर आएका छन् ।

विप्लव समूह मूलधारे राजनीतिमा आउन तयार रहे यी घटनालाई संवादमार्फत बैठान गराउने सोचमा सरकार देखिन्छ । "पहिलेजस्तै नेता/कार्यकर्ता छुटाउन मात्र वार्ता सीमित नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो," पाण्डे भन्छन्, "उहाँहरू (विप्लव समूह) गम्भीर वार्ताका लागि तयार भए शान्ति प्रक्रियामा आउँदा केही घटनालाई ठूलो बनाउनु हुँदैन ।" यसअघिको वार्तामा विप्लव समूहका प्रकाण्ड, उषा भुजेल, पदम राईलगायतलाई सरकारले छाडेको थियो । प्रकाण्ड पक्राउ शृंखला भने चलिरह्यो ।

विस्फोटको दुई दिनपछि बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीले 'सरकारी पक्षले गर्ने वार्ताको जवाफ' मात्र आफूहरूले दिने गरेको बताएका थिए । विप्लव समूहले संसदीय व्यवस्थाविरुद्धमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले हतियार उठाएकाले त्यो व्यवस्था मान्न नसकिने र त्यतिबेला बनेको माओवादी सेना पुनर्निर्माण हुनुपर्ने माग राख्न थालेको छ ।

विप्लव समूहप्रति हाल एमाले पार्टीसँगको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पक्षधरको सहानुभूति कायमै देखिन्छ । त्यसैले पनि सरकार आक्रामक रूपमा उत्रन नसकेको बताइन्छ । तत्कालीन माओवादीबाट फुटेर मोहन वैद्य र विप्लव समूहमा प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा 'प्रचण्ड' समूहमा फर्किएर हाल गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट चोइटिएको समूहबाट पुनः फुट्दै विप्लव समूहले ध्वंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला यस्तै ध्वंसात्मक गतिविधि गरेकाले पनि सरकार विप्लव समूहमाथि दबाब हाल्न नैतिक संकटमा छ ।

संयोग, सरकार सञ्चालन प्रक्रिया, शान्ति-सुरक्षा, बजेटलगायत विषयमा सरकार संविधानको मर्मअनुरूप नचलेको भन्दै अर्को माओवादी जन्मिने प्रचण्डले चेतावनी दिएको दुई साताको अन्तरालमै नख्खुमा विस्फोट भएको हो । त्यस घटनाको केही दिनपछिको एक अन्तर्वार्तामा नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले समेत पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दो क्रममा रहेको र यस्ता घटना थप बढ्ने बताएकी थिइन् ।

सरकारले एनसेल मुख्यालय र विभिन्न जिल्लामा रहेका टावरमा विप्लव समूहले गरेको विस्फोट तथा आगजनीलाई १५/१६ चैतमा हुने लगानी सम्मेलन प्रभावित पार्ने उद्देश्यले भएको निष्कर्ष निकालेको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएको घटनामा अन्य स्वार्थ पनि जोडिन थालेको निचोडमा सरकार पुगेको छ ।

लगानी सम्मेलन लक्षित गरेर विप्लव समूहको आक्रमण भइरहेको अर्थविश्लेषकहरूको भनाइ छ । "सरकार सञ्चालनको वर्ष दिनसम्म राजनीतिक अपराधमा कमी आएको थियो," अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन्, "हाल आएर लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विस्फोट गराइएको छ ।" अहिले सरकारले द्विविधा छाडेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाए विदेशी लगानी ल्याउन सकारात्मक वातावरण बन्न सक्ने अपेक्षा पौडेलको छ । केही घटना घटे पनि सरकारले सुरक्षा प्रत्याभूति रहेको देखाउन सक्नुपर्ने विश्लेषकको जोड छ ।

विप्लव समूहबाट एनसेलमा आक्रमण भएको यो तेस्रोपल्ट हो । समूहले २७ असार ०७३ मा ६ स्थानका एनसेल टावरमा आगजनी गरेको थियो । १ फागुन ०७४ मा समेत उक्त समूहले चितवनको बछ्यौलीमा रहेको टावर लक्षित कुकर बम विस्फोट गराएको थियो । यसपटक भने एनसेलका १५ टावरमा यो समूहले आक्रमण गर्‍यो । सतहमा एनसेलको कर विवाद देखिए पनि चन्दा दिन नमानेको भन्दै आक्रमण भएको छ ।

नख्खु विस्फोटका घाइते भेट्न पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, साथमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल


एनसेलसँग करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मागिएको छ । जबकि, सरकारलाई कर नतिरेको भन्दै विप्लव समूहले आक्रमण गरेको उल्लेख थियो । २३ माघमा सर्वोच्च अदालतले एनसेल र आजियटा कम्पनीबाटै ६१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म एनसेलले करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ । एनसेलमा मलेसियाली कम्पनी आजियटाको करिब ८० प्रतिशत लगानी छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थको वकालत गरे पनि विप्लव समूह स्थानीय निकायदेखि कलेज, उद्योग, व्यवसायीसँग चन्दा असुलीमा सक्रिय हुँदै आएको छ । "कर नतिरेका कारण आक्रमण गरिएको भन्ने कथनको कुनै औचित्य छैन," अर्थविद् पौडेल भन्छन्, "देशमा ऐन-कानुन छन्, कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको छ, प्रक्रियामा सबैले विश्वास गर्नैपर्छ ।" विप्लव समूहका यस्ता हर्कतलाई आपराधिक गतिविधि मान्नुपर्ने तर्क उनको छ ।

विप्लव समूहले अरुण तेस्रोमा पाँचौँपल्ट आक्रमण गरेको छ । दुईपल्ट आयोजना क्षेत्र वरपर सामान्य आक्रमण भए पनि त्यसपछि पावरहाउसमा तीनपल्टसम्म विस्फोट तथा आगजनी भए । पावरहाउसमा पहिलोपल्ट २३ मंसिर ०७२ मा, २७ माघ ०७४ र २४ माघ ०७५ मा बम विस्फोट भएको थियो । अरुण तेस्रोमा भारतीय सरकारको सहायक कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको करिब १ खर्ब २ अर्ब लगानी छ ।

नख्खु घटनामा सर्वसाधारण मारिएपछि मात्रै सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गृहमन्त्रीलगायतको अभिव्यक्ति आएको धेरैको बुझाइ छ । नख्खु घटनामा लमजुङका सिंहप्रसाद गुरुङ मारिएका थिए ।

सुरक्षामा प्रश्न उठिरहँदासमेत सरकारी अधिकारीहरू भने लगानी सम्मेलन सुरक्षित हुनेमा विश्वस्त छन् । "यो घटना घटाउने प्रचलित कानुनको दायरामा आउनेछन्," गृह प्रवक्ता तथा सहसचिव रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, "लगानी सम्मेलनमा सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै कमी आउने छैन ।"

यी घटना अलग्याउने हो भने पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ता तान्न देशमा अनुकूल वातावरण तयार हुँदै गएको छ । विगतमा जस्तो श्रम सम्बन्धमा समस्या छैन । स्थिर सरकार छ । सहज लगानी आउने वातावरण बनाउन सरकार कानुनी गाँठो फुकाउने प्रयास  गरिरहेको छ । करिब २५ कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन भइरहेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा विदेशी ऋणको अनुपात पनि सुविधाजनक अवस्थामै छ ।

नेपालले अझै अपेक्षित दरमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिरहेको छैन । फागुन ०७३ मा भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आए पनि प्रतिबद्धताको आधा लगानी हुन सकेन । चालू आवमा समेत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको छैन । चालू आवको ६ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मात्रै ४ अर्ब ३६ करोड भित्रिएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवसम्म नेपालमा कुल २ खर्ब ६६ अर्ब वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित उद्योग दर्ता भएका छन् ।  

विदेशी लगानीकर्ताको मुख्य चासो बलियो सुरक्षा व्यवस्था र प्रतिफल हुने भएकाले यो घटनापछि तिनीहरूलाई नेपालतिर आकषिर्त गर्न सहज नहुने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । "एउटा समूह विरोधमै छ भन्ने विदेशी लगानीकर्तामा परिरहन्छ," व्यवसायी पशुपति मुरारका भन्छन्, "त्यसैले यो समूहको व्यवस्थापन जरुरी छ ।"

प्रकाशित: फाल्गुन २०, २०७५