नियन्त्रणमा बैंक

- विजयराज खनाल

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर सरकारले नै तोक्ने परिपाटी थियो, ०४६ अघि । त्यसपछि भने बजारलाई नै ब्याजदर निर्धारणमा खुला छाडियो । तर बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रणालीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको पुँजी अभावको समस्या कम नभएको भन्दै नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप बढाएको छ ।

यो हस्तक्षेपले थामिने क्रममा रहेको पुँजी अभाव समस्या थप जटिल हुने भन्दै बैंकरहरूले ब्याजदर, शुल्कलगायतका दर खुला बजारलाई नै तय गर्न छाडिदिनुपर्ने बताइरहेका छन् । यद्यपि, खुला बजारलाई छाड्दा समस्या नसुल्झिएको भन्दै कडिकडाइ गर्न राष्ट्र बैंक लागिपरेको छ ।

व्यवसायी भर्सेस व्यवसायी

४ फागुनमा केही व्यवसायीको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्यो र कर्जाको ब्याजदर एकल अंकभित्र हुनुपर्ने माग राख्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले यसमा सक्रियता देखायो र त्यहीअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कस्ने नीति अँगाल्यो । माघ दोस्रो सातादेखि नै ब्याजदर नघटे तालाचाबी बुझाउने भन्दै पूर्वका व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

७ फागुनमा मौदि्रक नीतिको अर्द्धवाषिर्क समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जा, पुनर्कर्जा, निर्यात कर्जालगायतको ब्याजदर घटायो । तर मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङको अगुवाइमा भएको आन्दोलन फेरि ब्युँतिन सक्ने त्यहाँका व्यवसायीले बताइरहेका छन् । आन्दोलन र विरोध उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी चुनाव लक्षित भएको आरोपसमेत यसमा संलग्न व्यवसायी/व्यापारीलाई लागिरहेको छ ।

यस्तो समस्या नौलो नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी नै बताउँछन् । "अहिले ब्याजदरमा व्यवसायीबीचमै विवाद देखिनु र खैलाबैला मच्चिनुको कारण भनेकै व्यवसायी र बैंकर एउटै हुनु हो," राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, "व्यवसायी नै बैंकमा रहने परिपाटी हुँदासम्म यो समस्या सुल्झिँदैन ।"

अर्बपति विनोद चौधरी मात्र नभई उद्योगी राजेन्द्र खेतान, विशाल समूह, चन्द्र ढकाल, इच्छाराज तामाङलगायतका उद्योगी/व्यवसायीको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी छ । आफैँ व्यवसायी र बैंक सञ्चालक भएकै कारण अहिले बैंकर व्यवसायी र अन्य व्यवसायीबीच विभाजन देखिन थालेको छ ।

यो परिपाटीले दुई खाले समस्या निम्तिएको छ । पहिलो, विवाद उछालेर सरकारबाट सकभर सहुलियतमा पाइने कर्जा रकम बढाउने । हाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान वा सहुलियत दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण उपलब्ध गराउँछ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न र सरकारी कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था छ । युवा स्वरोजगार परियोजना कर्जा, भूकम्पपीडित कर्जाजस्ता सरकारी कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने सहुलियतका कर्जामा भन्दा व्यवसायी र बैंकर व्यवसायीको चासो विशेष र निर्यात पुनर्कर्जालगायतमा रहँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने विशेष र निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने पुनर्कर्जाको ब्याजदर मात्रै १ प्रतिशत छ । साधारण पुनर्कर्जामा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् । यसरी पाएको कर्जामा बैंकहरूले ग्राहकलाई २ देखि ४ प्रतिशत थप ब्याजदर लगाउन पाउँछन् ।

सस्तो दरमा पाउने यस्तो पुँजी बढाउने उद्देश्य व्यवसायीमा रहेको र अन्य व्यवसायीसँगको प्रतिस्पर्धामा बैंकर व्यवसायीले बैंक प्रयोग गरिरहेकाले अहिले ब्याजदर विवाद उछालिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको बुझाइ छ । अर्थ मन्त्रालयको सुझावसँगै राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत पुनर्कर्जा कोषमा ३५ अर्बबाट थप रकम बढाएर ५० अर्ब पुर्‍याएको छ ।

ब्याजदरमा १/२ प्रतिशतको अन्तर पर्दा वा विभिन्न शुल्कमा केही वृद्धि गर्दा पनि बैंकमा असंलग्न व्यवसायीको लागत बढाउन सकिन्छ । बैंकर व्यवसायीले यो अस्त्र प्रयोग गरिरहेकाले पनि व्यवसायीबीचमै पनि विवाद उब्जने गरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापाको धारणा छ ।

यही कारण राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर आफ्नो १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्वका अन्य कुनै उद्योगमा लगानी गरे त्यस्ता व्यवसायी कुनै पनि वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने नियम ल्याउने तयारीमा छ । तर व्यवसायी भने ब्याजदरको मुख्य समस्या अढाई वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीमा गरिएको चार गुणाको वृद्धि, यसै कारण प्रतिफल बढाउन बैंकहरूबीच भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वैदेशिक लगानीमा भएको कमी, सरकारले खर्च गर्न नसक्दाको परिणाम भएको मान्छन् ।

"केही हदसम्म बैंकर व्यवसायी र अन्य व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको उपज पनि हो भन्न सकिएला," व्यवसायी कमलेशकुमार अग्रवाल भन्छन्, "अन्य कारण नै मुख्य हुन् ।" अग्रवाल बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सिद्धान्ततः सहज भए पनि व्यवहारतः सफल नहुने आशंका गर्छन् ।

आ-आफ्नै स्वार्थ

बैंकर व्यवसायी र व्यवसायीबीचको फरक नछुट्टएिकै कारण मौदि्रक नीतिको समीक्षामा गरिएको परिमार्जनले व्यवसायीबीच थप विवाद ल्याएको छ । बैंकर व्यवसायी परिमार्जनको विरुद्धमा छन् भने अन्य व्यवसायीसमेत पछिल्लो परिमार्जनले थप कडाइ गर्न नसकेको भन्दै पुरानै अडानमा छन् । खुला बजारमा बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गरिनु उपयुक्त मानिँदैन । यस्ता संस्थालाई अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गरिने अभ्यास छ ।  मौदि्रक नीतिको समीक्षामार्फत बैंकहरूमाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण पनि गरिएको छ । सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत कर्जामा मात्र नभई यस्तो नियन्त्रण अन्य कर्जामा पनि छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारबाट पुँजी उठाउन जारी गर्ने ऋणपत्रको प्रतिफलमा सीमा तोक्ने र नियमित निष्कासन गर्न लगाउने, उत्पादनशील कर्जा दिँदा बैंकको आधार दरमा राष्ट्र बैंकले नै पि्रमियम (अतिरिक्त दर) तोक्ने, निर्यातकर्तालाई विदेशी मुद्रामा दिन सक्ने कर्जामा तोकिएको ब्याजदरलगायतका व्यवस्था यसैका उदाहरण हुन् ।

राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिमा गरेको नयाँ व्यवस्थापछि पनि केही व्यवसायीले सबै खाले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा नआउने भन्दै विरोध गरेका छन् । जबकि, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा जाने कर्जामा हस्तक्षेपकै नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यसको सीधा असर बैंकर व्यवसायीले बैंकबाट पर्ने प्रतिफल मात्र नभई सेयर बजारमा समेत पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेड दर -निक्षेप र कर्जा ब्याजदरबीचको अन्तर) चैतसम्म ४.७५ र असार अन्त्यसम्म ४.५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै गरेको छ । यसले हाल ६ महिनामा ३० अर्बसम्म नाफा कमाएका बैंकको वाषिर्क नाफामा प्रभाव पर्नेछ । प्रशासनिक खर्च बढिरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीको मुख्य आधार ब्याजदर नै नियामक निकायले तोक्न थालेपछि तिनीहरू तनावमा छन् ।

"नाफा रकम धेरै देखिए पनि बैंकहरूको सरदर वाषिर्क प्रतिफल १५ प्रतिशत मात्र छ," सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्छन्, "हामी (बैंक) हरूले बदमासी गरेको भए कारबाही गर्न सकिन्छ, तर बैंकिङ प्रणाली नै धराशयी हुने गरी नियम ल्याउनु ठीक होइन ।"

दुई वर्षयताको न्यून तहमा आएको सेयर बजारमा बैंकले दिने प्रतिफलको ठूलो महत्त्व रहन्छ । सेयर बजारमा ७० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रहेकाले पनि यी नीतिको प्रभावले बजारलाई असर पार्नेछ । त्यसैले सेयर लगानीकर्तासमेत मौदि्रक नीतिको समीक्षाले चिन्तित हुन थालेका छन् ।

मौदि्रक नीतिको समीक्षामा गरिएको केही परिमार्जनले अर्थतन्त्रमा थप दबाब दिने भएको छ । शोधनान्तर घाटामा वृद्धि भएको अवस्थामा बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजी बराबर विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्थाले थप दबाब पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसले निक्षेपका रूपमा मुलुकभित्रैको पुँजी लिने व्यवस्थालाई दीर्घकालसम्म निरुत्साहित गर्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित: फाल्गुन १२, २०७५