तस्करको लस्कर

- जे पाण्डे

नेपालगन्ज विमानस्थलनजिकैको सैनिक ब्यारेकमा रात्रिभोज थियो । भोजमा प्रहरी प्रशासनका अधिकारी पनि आमन्त्रित थिए । सबै जना परिचयसहित हात मिलाउन व्यस्त देखिन्थे । सेना, प्रहरी र प्रशासनका अधिकारीसँगै गन्यमान्यको भीडबाट एक गोरु-व्यापारी प्रहरी उपरीक्षकअघि पुगेर नमस्कार गर्दै थिए, तर एसपीले उनलाई चिनेनन् । "हजुर म गोरु-व्यापारी," उनले परिचय दिँदै भने । कतिपयले मुखामुख गरे, ब्यारेकभित्र आउने यी गोरु-व्यापारी हुन् कि तस्कर ?

यति मात्र होइन, संघीय सरकार मातहतको गृह मन्त्रालयको पत्र बोकेर अब्दुल सप्लायर्सका प्रतिनिधि अब्दुल देवान र नवराज थापा १३ पुसमा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका इन्चार्ज डीएसपी रमेशबहादुर सिंहको कार्यकक्षमै गएर गोरु तस्करीमा सहयोग गर्न प्रस्तावसहित ५० हजार रुपैयाँ घुसको बिटो टेबुलमा राखे । गृहले पठाएको चौपाया पैठारीमा अवरोध नगर्नू भन्ने आशयको पत्र लिएर देवान र थापाले नपुगे अरु रकम थप्ने प्रलोभनसँगै गृहको पत्र थमाए । तर आफ्नै टेबुलमा घुस दिने दुस्साहस गर्नेलाई डीएसपी सिंहले तत्काल नियन्त्रणमा लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौँ चलान गरे ।

बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देहीमा गोरु खरिद गरेको नक्कली कागजात बनाएर जोत्न भन्दै मासुजन्य परिकारका लागि बंगलादेश तस्करी हुने गरेको छ । कागजात बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि सहयोगी बन्दै आएका छन् । गृहको निर्देशनले प्रहरी प्रशासनलाई पनि आँखा चिम्लिन मद्दत पुगेको छ । अवैध गोरु निकासी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा वैधता दिने ढंगले गृहले बाटो खोलिदियो । यो घटना बाहिर आइसकेपछि पनि गृहको मति भने फर्किएको छैन ।

तैँ चुप मै चुप

गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगै प्रदेश र जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी यतिबेला तैँ चुप मै चुप छन् । कारण हो, संघीय संरचनाअनुरुप सुरक्षा निकायको स्थानान्तरण । कुन क्षेत्र कति संवेदनशील छ ? त्यसको लेखाजोखा र मूल्यांकन नगरी आँखा चिम्लेर प्रहरी निकायलाई तितरबितर पारिएको छ । यो तमासा देखेर प्रहरी चिन्तित छ । बोले खतबात लाग्छ । एक  प्रहरी अधिकारी भन्छन्, "केही भनौँ, संघीयताविरोधीको बिल्ला भिराइदिन्छन् ।"

पश्चिम तराईको नेपालगन्ज बजार सुरक्षादृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ । बेलाबेलामा हुने हत्या, अपहरण, आगजनी र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्नेजस्ता अराजक गतिविधिले नेपालगन्जमा सुरक्षा चुनौती देखिँदै आएको छ । यस्तो नगरमा रहेका प्रहरीका विभिन्न निकाय सुर्खेत, दाङ र बुटवल स्थानान्तरण भएपछि असुरक्षा झनै चुलिँदै आएको छ ।

संघीय संरचना लागू हुनासाथ नेपालगन्जको ठूलो सुरक्षा जनशक्ति ह्वात्तै घटेको छ । क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण, संघीय इकाइ प्रहरी कार्यालय र क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्थानान्तरण भइसके । अब प्रहरी तालिम केन्द्र चौरजहारी र दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण सुर्खेत जाँदै छन् । बजारभित्रको अर्को प्रहरी गण पनि ८ किलोमिटर पश्चिम खजुरा सरेको छ । सुरक्षादृष्टिले संवेदनशील मानिने नेपालगन्जबाट २५ सयभन्दा बढी प्रहरी बाहिरिएका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगर अनपेक्षित ढंगले कुनै पनि बेला अशान्तिका बादल मडारिन सक्ने थलो हो । सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले आन्तरिकसँगै बाह्य कारणले समेत निकै संवेदनशील छ नेपालगन्ज । जुनसुकै बेला आइपर्न सक्ने प्रतिकूल परिस्थतिको विश्लेषण नगरी प्रहरी बाहिर पठाइएपछि सहरबासी चिन्तित छन् । आन्तरिक सुरक्षामा गडबडी हुनासाथ जिल्ला प्रहरीको जनशक्तिले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । तर संघीय संरचनाअनुरुप भन्दै यहाँको अवस्था नदेख्ने गृह प्रशासनको आँखा खोल्ने कसले ? सहर खरानी भएपछि पानी खोज्ने पक्षमा त छैन सरकार ?

प्रकाशित: फाल्गुन १०, २०७५

ट्याग: नोटबुक