नेकपाको नाम फेरौँ

- अच्युत वाग्ले

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिमेप)’ उद्घाटन गरे, १ फागुनमा । बेरोजगारको पहिचान एवं सूचीकरण गर्ने र उनीहरूलाई एक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्य कार्यक्रमले राखेको छ । यो बराबरको रोजगारी नपाए सरकारले बेरोजगार परिवारका एक जनालाई ५० दिनको ज्याला बराबर निर्वाह भत्ता दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

कार्यक्रमको स्वरूप र उद्देश्यबारे धेरै चर्चा गरिरहनु आवश्यक छैन । किनभने, यसको उद्देश्य र प्रस्तावित विधि मूलत: भारतमा सन् २००५ मा महात्मा गान्धी राष्ट्रिय रोजगारी ग्यारेन्टी ऐन (एमजी–नरेगा) मार्फत सञ्चालित कार्यक्रमको फोटोकपीजस्तै छ । यसलाई विश्व बैंक (२०१४), संंयुक्त राष्ट्रसंघ (२०१५) आदिका प्रतिवेदनले संसारकै ठूलो सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति अभियानका रूपमा चर्चा गरेका छन् । चाखलाग्दो पक्ष के पनि छ भने राष्ट्रसंघको विश्व मानव विकास प्रतिवेदन–२०१५ ले ‘नरेगा’ लाई सन् २००६ मा नेपालमा सुरु भएको ‘कर्णाली रोजगार योजनाजस्तै’ भन्ने विशेषण दिएको छ । अहिले ‘पिमेप’ ले कर्णाली रोजगार योजनाको विस्तार नगरेर ‘नरेगा’ को नक्कल गर्ने मोह देखाएको छ ।

मुलुकमा भयावह बन्दै गएको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्न सार्थक रोजगार प्रदायक, अझ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अपरिहार्य भएको लामो समय बितिसक्यो । यस दृष्टिले, ‘पिमेप’ एउटा प्रस्थान–बिन्दु हुन सक्छ । यस क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि तथा व्यवस्था नभएको र संविधानले नै मौलिक हक मानेको रोजगारीसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएका बेला यो कदम अनिवार्य नै थियो । सरकारले यस्तो कार्यक्रम घोषणा गर्दा यसको लक्ष्य, लक्षित वर्ग र लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गचित्र प्रस्ट बनाउन आवश्यक थियो । न कुनै कार्यक्रमको भद्दा नक्कल गर्नु आवश्यक थियो, न त सस्तो प्रचारको माध्यम बनाउनु नै ।

भर्खर सुरु भएको यो कार्यक्रमको आलोचना गर्नु हतार भएको मानिन सक्छ । तर केही मूलभूत आधारलाई आत्मसात् नगरी र त्यहीअनुरूप यसलाई कार्यान्वयनमा नलगी यसले अर्थतन्त्रलाई कुनै सकारात्मक परिणाम दिँदैन । केवल एउटा थप कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी महत्त्वाकांक्षी घोषणामा मात्र सीमित हुनेछ । २४ वर्षअघि अहिलेकै कार्यक्रमको जस्तो उद्देश्य राखेर राष्ट्रिय रोजगार आयोग गठन भएको थियो । त्यसका परिकल्पनाकार र त्यसमा जागिर हत्याउनेबीचको अपेक्षा र कार्यशैली नमिलेका कारण अल्पायुमै विघटन भयो । पछि अनेकौँ रङरूपका रोजगार र स्वरोजगार कोष र कार्यक्रम घोषणा गरिए । तिनको (अ) प्रभावकारिता हामी सबैसामु छ ।

पहिलो, यो कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रोजगारी सिर्जना नभएर बेरोजगार युवाको निर्वाह व्यवस्थापनमा केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा योजनाजस्तो देखिन्छ । यदि त्यसो हो भने, यसलाई केही साताअघि घोषित सामाजिक सुरक्षा योजनाको एउटा अंग बनाइनुपथ्र्यो । दोस्रो, वास्तविक रोजगारी उत्पादनशील गतिविधिसँग नजोडी सिर्जना हुन सम्भव छैन । नेपाली युवाको परम्परागत कृषि अथवा यही कार्यक्रमले प्रस्ताव गरेजस्तो शारीरिक श्रमयुक्त रोजगारीमा संलग्न हुने बिल्कुलै इच्छा देखिएको छैन । औद्योगिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा अत्यन्त कम मात्र अवसर सिर्जना भएका छन् । अदक्ष र अर्धदक्षका लागि त अवसर नै छैनन् ।

यसर्थ, रोजगारी दिने नाममा सरकारले फेरि चरम वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएर मात्र बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैन । सरकारी नीति र व्यावसायिक वातावरण नै लगानीका लागि आकर्षक बनाएर उत्पादकत्व बढाउनु पर्याप्त रोजगारी सिर्जनाको पूर्वसर्त हो । सरकारको प्राथमिकताले यहीँनिर बाटो बिराएको छ । तेस्रो, सरकारले जसरी स्थानीय तहसम्म रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्न केन्द्रबाटै लोकसेवा आयोगजस्ता संस्था र स्थानीय सरकारहरूलाई कुनै भूमिका नदिई पार्टीका सयौँ कार्यकर्तालाई जागिर दिँदैछ, त्यसले सरकारको नियत र यसको वास्तविक उद्देश्य दुवैमा प्रश्नचिह्न लागेको छ । त्यसलाई कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निष्पक्षता प्रदर्शन गरेर हटाउने नैतिक दायित्व सरकारका काँधमा छ । यस्ता कनिका छर्ने योजनामा पैसा लगाउन नसकिने अर्थ मन्त्रालयको अडानसामु यो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो पनि समयको गर्भमै छ ।

आधा वर्षको आर्थिक अनुहार

नेकपा सरकार बनेको ठीक एक वर्ष भएको छ । शक्तिशाली जनमतको यो सरकार आफैँले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक सूचकांक बाहिर आउन थालेका छन् । यी सूचकांक प्रधानमन्त्रीले २ फागुन ०७५ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधनका क्रममा जनतालाई सुनाएका उपलब्धिको फेहरिस्तसँग पटक्कै मेल खाँदैनन् । ओली नेतृत्वको सरकारले शासन हातमा लिँदा गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा आएको थियो । तिनै तथ्यांकलाई ताजा तथ्यांकसँग तुलना गर्दा यो सरकारको वास्तविक कार्यप्रदर्शनी प्रस्टसँग देखिन्छ । सरकार महँगी नियन्त्रण गरेको दाबी गर्दै छ । तर सरकारी तथ्यांक भन्छ, गत वर्ष यही समयमा ४.० प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अहिले ४.६ प्रतिशत पुगेको छ । निर्यात व्यापारको वृद्धिदर घटेको मात्र छैन, चीनसँगको सम्बन्ध इतिहासमै अद्वितीय असल भएको दाबी गरिएका बेला त्यसतर्फको निर्यात व्यापारमा ३० प्रतिशतले कमी आएको छ । आधा वर्षमै व्यापार घाटा ६ सय ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको यो इतिहासमा पहिलो पटक हो ।

घाटाको चिन्ता आफ्नो ठाउँमा छ । साथमा, अरू दुई चिन्ता छन् । एक, सरकारसँग व्यापार प्रवद्र्धनको कुनै कार्ययोजना छैन । चार वर्षअघि ल्याइएको वाणिज्य नीति असफल भएको छ । नयाँबारे कुनै सार्थक बहस भएको छैन । दुई, नेपालले थोरै प्रयास गर्दा आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव खालका कृषि, पशु र फलफूलजन्य उत्पादनको आयात पनि बढेर आधा वर्षमै दुई खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यो प्रवृत्ति उल्ट्याउन गम्भीर चासो, योजना र तिनको कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ । गत वर्ष पहिलो ६ महिनामा १४ अर्ब ३० करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । त्यो घटेर अहिले ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । शोधनान्तर, चालू खाता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सबै घटेका छन् । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर एकातर्फ सरकारी ढुकुटीबाट पैसा वित्तीय प्रणालीमा प्रवाहित हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, आन्तरिक ऋणको मात्रा बढेको छ । सरकारको प्राथमिकता यी गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्नमा भन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि कनिका छर्ने कार्यक्रम थप्दै लैजाने देखिएको छ । आन्तरिक लगानीको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको छ, जुन सरकारका लागि थप चुनौती हो ।

समस्याको स्वीकारोक्ति

अर्थ मन्त्रालयमा हालै आयोजित ‘निर्देशन’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, “उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आन्तरिक स्रोतको परिचालन मात्र पर्याप्त हुँदैन । बाहिरबाट पैसा आउनैपर्छ । बाह्य स्रोत परिचालनलाई सहजीकरण गर्न म सबैलाई निर्देशन दिन्छु ।” यो यथार्थपरक मूल्यांकन हो । बाह्य स्रोत भित्रिने वातावरण निर्माणका लागि उनले निर्देशन दिने होइन, सत्तारुढ दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन लिने हो । किनभने, अहिले विदेशी विकास साझेदार र लगानीकर्ता दुवै यो सरकारको आर्थिक प्राथमिकता, प्रणालीगत चुस्तता र (आर्थिक) कूटनीति सञ्चालनप्रति आश्वस्त छैनन् । सशंकित नै छन् । त्यही कारण वैदेशिक नगद प्रवाह र लगानी दुवै घटेको हो । सरकारको प्राथमिकता उत्पादनमा भन्दा बढी वितरणमा देखिएको छ ।

‘यो सरकारले संघीयता खारेज गर्न चाहेको हो र ?’ यतिखेर सबै विदेशीले सोध्ने नियमित प्रश्न भएको छ । ‘बेला न कुबेला, भेनेजुएला’ सरकारको कूटनीतिक तदर्थवादको मानक बनेको छ । बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने हो भने आर्थिक कूटनीतिलाई क्रियाशील बनाउन अपरिहार्य छ । त्यसका लागि प्रस्ट कार्ययोजना चाहिन्छ । त्यसलाई कार्यरूप दिन सक्षम कूटनीतिक व्यक्तित्वले जिम्मेवारी पाउनुपर्छ ।

सरकारमा बस्नेहरूका लागि नियमित गनगन लाग्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री र नेकपाका अध्यक्षद्वयले पहिले सच्चिएर अर्थमन्त्रीलाई ठीक निर्देशन दिनु आवश्यक छ । त्यसपछि अरू धेरै विषय आफैँ ठेगानमा आउँछन् ।

कसरी सच्चिने ?

अचेल केही नेकपा नेताहरू आफूहरू सच्चिन चाहेको तर बाटो फेला नपरेको कथा सुनाउन थालेका छन् । यदि सच्चिने असल नियत नै हो भने केही हिम्मतिला र सांकेतिक दृढ कदम चाल्नु आवश्यक छ । पहिलो, यदि सकिन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम फेरेर उदार लोकतान्त्रिक समाजवादी सन्देश दिने नाम राखौँ । त्यसै पनि, न सत्तामा बस्नेहरू सर्वहाराको चिन्ता गर्ने कोटिका कम्युनिस्ट हुन्, न त कम्युनिस्ट पुच्छर झुन्ड्याउँदैमा मुलुक र उनीहरूलाई कुनै लाभ पुगेको छ । जति गरेको छ, हानि मात्रै छ । दोस्रो, यसको नेतृत्वमा बस्नेहरूको निकोलास मदुरो वा सकेसम्म किम जोङ उन नै बन्ने मोह अक्सर मस्तिष्कमा बल्झिरहनु भएन । हिजो ती आदर्श थिए भने पनि त्यो एउटा खराब सपना थियो भन्ने स्वीकार्न मानसिक रूपले तयार हुनुपर्‍यो । नामै फेर्न लज्जाबोध हुन्छ वा हिम्मत पुग्दैन भने नीति र शासन शैली त फेरिनैपर्छ । भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीले अपनाएका उदार आर्थिक नीति, निजी सम्पत्तिको अधिकारको सुनिश्चितता र अर्को कम्युनिस्ट शासित मुलुक लाओसले गरिरहेको नीतिगत र संरचनागत सुधारबाट सिक्न निश्चय नै सकिन्छ । बाह्य स्रोत तब मात्र भित्रिन सुरु गर्छ ।

टवीटर : @DrAchyutWagle

प्रकाशित: फाल्गुन ८, २०७५