मुद्दाविहीन महामेयर

- जनक नेपाल, साथमा

देशकै सबैभन्दा ठूलो स्थानीय सरकार काठमाडौँ महानगरपालिकाले मध्य–राजधानीस्थित रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न सकेन । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बालगोपाल मन्दिर र रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न बजेट र अधिकारले होइन, अपरिपक्व नेतृत्व र आन्तरिक खिचातानीले रोक्यो । तीन वर्षसम्म अलपत्र परेपछि १२ करोड ६६ लाख लागतको रानीपोखरी अन्तत: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै निर्माण गर्ने भयो । 

भरतपुर महानगरपालिकाले ३ अर्ब लागतको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन गुहार्‍यो । दुई कलाकारले देश–विदेशका नेपालीबाट प्राप्त हुने स्वैच्छिक सहयोग जुटाएर निर्माण गर्न सक्ने रंगशाला निर्माणमा महानगरले एक्लै आँट गर्न सकेन । बरु प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रीहरूलाई साक्षी राखेर १६ माघमा मेयर रेणु दाहालले धुर्मुस–सुन्तलीसँग रंगशाला निर्माणको सम्झौता गरिन् ।

यी दुई दृष्टान्तले हाम्रा महानगरको कार्यक्षमता देखाउँछ । कार्यकालको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि यी ठूला स्थानीय सरकारले प्रस्ट दिशा समात्न सकेका छैनन् । नयाँ महानगर भरतपुर, ललितपुर, पोखरा, वीरगन्ज र विराटनगर मात्र होइन, सबैभन्दा जेठो काठमाडौँसमेत रनभुल्लमै छ । मेयरहरू सपनाविहीनजस्ता देखिन्छन् । कर्मचारीतन्त्रले धानेका नियमित गतिविधिमै उनीहरू हराइरहेका छन् । बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म दौडादौड गरे पनि मेयरहरूले नगरबासीले अनुभूति गर्ने खालका कुनै नमुना योजना अगाडि सार्न सकेका छैनन् ।

काठमाडौंको रानीपोखरी | तस्बिर : रवि मानन्धर


१९ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेका नगरले पछिल्लो डेढ वर्ष पनि उसैगरी बिताए । त्यसैले सबैजसो मेयरले आलोचनाभन्दा धेरै प्रशंसा कमाउन सकेनन् । “व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने र उत्तरदायी हुने सवालमा महानगर नेतृत्व कमजोर देखिन्छन्,” सहरी योजनाविद् सूर्यराज आचार्य भन्छन्, “नयाँ सहरका लागि पूर्वाधार, सेवा र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि ठूलो अवसर सदुपयोग भएको देखिएन ।”

स्थानीय सरकारका अधिकतम अधिकारको उपयोग लामो समयदेखि कर्मचारीले गर्दै आएको थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनासाथ स्रोत परिचालनमाथिको अधिकार गुमेकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दृश्य–अदृश्य द्वन्द्वसमेत देखिएका छन् । सहर कस्तो हुनुपर्ने भन्नेमा राजनीतिक बुझाइ गलत रहेको विज्ञहरू दाबी गर्छन् । त्यसैले तत्काल गर्न सक्ने योजना र दिन सक्ने सुविधाभन्दा रेल, स्मार्ट सिटी, भ्युटावर, पार्क र रिङरोडका नारामा अल्झिएको देखिन्छ ।

महानगरको सहरी विकासमा केन्द्र सरकारको कुनै हस्तक्षेप देखिँदैन । तर जनप्रतिनिधिले विकासका नवीनतम सोच र नमुनातर्फ ध्यान दिइरहेका छैनन् । विज्ञहरू ३०–४० वर्षपछि आफ्नो नगरको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने परिकल्पना अहिल्यै गरेर सहरी अर्थतन्त्रको आधार समेटिएको भौतिक विकास गुरुयोजनाको खाँचो औँल्याउँछन् । आचार्य थप्छन्, “अहिले आधुनिक सहर भन्न मिल्ने एउटै टोलबस्ती देखिँदैन । महानगरहरूले दीर्घकालीन सोचसहित न्यु विराटनगर, न्यु वीरगन्ज, न्यु भरतपुरको परिकल्पना गर्न सक्नुपर्छ ।” त्यसरी सहरी उपकेन्द्र र केन्द्र विकास गर्न ल्यान्डपुलिङजस्ता ‘विन–विन’ योजना ल्याउन सकिने उनी बताउँछन् ।

काठमाडौँ महानगरका पूर्वमेयर पीएल सिंह महानगरका बासिन्दा भने पनि एउटा नगरले उपलब्ध गराउने आधारभूत सेवासुविधासमेत पाउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । “मोनोरेलका कुरा छाड्नुस् । पहिले सडक, खानेपानी र विद्युत् व्यवस्थित हुनुपर्‍यो,” सिंह भन्छन्, “पहिले काठमाडौँलाई नमुना नगर बनाएपछि अन्यत्र त्यसको सिको गर्थे । तर काठमाडौँले एउटा महानगरको रूप ग्रहण नगर्दै नगर नै बनिनसकेका सहरलाई जथाभावी महानगर घोषणा गरियो ।” महानगरका जनप्रतिनिधिले ठूल्ठूला सपना बाँड्नुभन्दा नगरलाई बस्न योग्य बनाउनुपर्ने उनी ठान्छन् ।

सिंहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेका रहेछन्, ‘गिरिजाबाबु, तपाईं राजधानी अन्यत्र सार्नुस् । मलाई सुन्दर काठमाडौँ नगर बनाउन दिनुस् ।’ आफ्ना मौलिक संस्कृति, पुरातात्विक सम्पदा तथा प्राकृतिक स्रोत बुझ्न र संरक्षण गर्न नसक्दा जतिसुकै आधुनिक भने पनि सहरले अस्तित्व गुमाउने उनी ठान्छन् । “सबै अधिकार दिएको छु भन्ने तर कार्यकारी अधिकृतसमेत केन्द्र सरकारले पठाउने भएपछि कसरी स्थानीय सरकार भयो ?” उनी भन्छन्, “त्यो बेला त झन् कुनै अधिकार नै थिएन । त्यसैले मैले गिरिजाबाबुलाई राजधानी सार्न भनेको थिएँ ।”

महानगरले सबै बस्तीमा सहरी सुविधा पुर्‍याउन खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन पनि चासो छैन । नगरका आवास क्षेत्रमा एकै मोडलका घर निर्माणका लागि २०/२५ वटा नमुना नक्सा बनाएर रोज्न लगाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसो हुन सके एकातर्फ सेवाग्राहीले एकाध घन्टामै आफूलाई मन पर्ने नक्सा पास गर्न सक्छन् भने अर्कोतर्फ सहरका स्वरूपमा पनि एकरूपता आउन सक्छ । “महानगर त घोषणा मात्र गरिए, स्वरूप अझै बनेको छैन । अहिलेजस्तै अगाडि बढे यो धनी मान्छे बस्ने सुकुम्बासी बस्ती हुनेछ,” सहरी योजनाविद् आचार्य भन्छन्, “पछिल्लो समय हाउजिङप्रतिको बढ्दो आकर्षण सहरी सुविधाकै लागि हो ।”

महानगरका मेयर स्थानीय सरकारको नेतृत्व कसरी गर्ने भन्नेमा अलमलमा देखिन्छन् । संघीयतापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच थुपै्र अधिकार बाझिएकाले थप अन्योल छ । त्यसमाथि दीर्घकालीन सोच देखिने एउटै योजना बनेका छैनन् । ल्याइएका ठूला योजनामा पनि विज्ञहरूको पर्याप्त परामर्श नलिएकाले भविष्यमा ‘सेतो हात्ती’ हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

राजधानीका दुई महानगर अरू देशमा असफल भइसकेको मोनोरेल निर्माणमा कस्सिनुलाई विज्ञहरूले त्यसरी लिएका छन् । काठमाडौँ र ललितपुर महानगरले ४ पुसमा चक्रपथ मोनोरेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) चिनियाँ कम्पनी सीआरसीसीलाई जिम्मा दिने सम्झौता गरे । १ खर्ब १६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको मोनोरेलको ६ महिनामा डीपीआर बन्ने र त्यसको ३ वर्षपछि काम पूरा हुने भनिएको छ ।

काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य अहिलेकै कानुनी व्यवस्थाले संघीय राजधानीसमेत रहेको महानगरलाई धान्न मुस्किल भइरहेको बताउँछन् । “सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई जस्तै दिइएको अधिकारले काठमाडौँलाई पुग्दैन,” उनी भन्छन्, “संघीय राजधानी रहेको महानगरलाई विशेष अधिकारसहित अलग्गै महानगर ऐनको खाँचो छ ।”

सरकारले मर्यादाक्रममा काठमाडौँका मेयरलाई माथि राख्नेबाहेक देशभरका सबै स्थानीय तहलाई समान हैसियत दिएको छ । खानेपानी, दूरसञ्चार, विद्युत् र सडक विभागले महानगरसित समन्वय नगर्दा अस्तव्यस्त भएको उनी बताउँछन् । “कसले कहाँ खन्छ, कसले पेटी भत्काउँछ, महानगरलाई सोध्दैनन् । हाम्रो पौने दुई वर्ष खाल्डो खन्ने र पुर्ने गर्दैमा बित्यो,” शाक्य भन्छन्, “अहिले सबैलाई समन्वय गरेर काम गर्न पत्र पठाएका छौँ ।”

निर्वाचित हुनासाथ शाक्यले सय दिनमा एक सय एक काम गर्ने घोषणा गरे । साइकल सिटी महानगरदेखि ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाडौँसम्मका नारा दिए । द्रुतगतिको फ्रि वाईफाई सेवा उपलब्ध गराउनेदेखि अमूर्त खालको ‘घर–घरमा अचम्मको सियो र गज्जबको चुल्हो’ कार्यक्रम घोषणा गरे । सही समय सही ठाम, नो ट्राफिक जाम अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरे । आकर्षक नाराले बढाएको जनआकांक्षा पूरा नभएकाले पनि शाक्यले प्रारम्भिक वर्ष मतदाताको आलोचना सुनेरै बिताउनुपर्‍यो ।

महानगरका मेयरले कार्यकारी र राजनीतिक दुवै नेतृत्व गर्नुपर्छ । त्यसैले राजनीतिबाट मुक्त हुन नसक्दा विकासका काममा धेरै विवाद निम्तिने गरेका छन् । भारत, बेलायत र जापानमा स्थानीय चुनाव दलीय आधारमा हुँदैन । पार्टीहरूले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सक्छन् । पेसागत र परम्परागत राजनीतिज्ञभन्दा विषयविज्ञ नेतृत्वमा पुग्नुको एउटा कारण त्यही हो । मेयर शाक्य भने संघ तथा प्रदेश विचार निर्माण गर्ने र स्थानीय तह विकास गर्ने थलो भएकाले पक्ष–प्रतिपक्ष हुन नहुने तर्क गर्छन् । तर आफूलाई असफल पारेर स्थानीय चुनावलगत्तैका संघ र प्रदेशका चुनाव प्रभावित पार्न खोज्दा काठमाडौँ महानगरमा राजनीति घुसेको बताउँछन् । भन्छन्, “मलाई सम्पदाविरोधी भनेर रानीपोखरीमा भाँजो हालियो । उपमेयरलाई उचालेर ताला लगाइयो । पुनर्निर्माणले काम गर्ने भनेपछि अहिले बिलौना गर्न थालिएको छ ।”

भवन निर्माण मापदण्डमा काठमाडौँ विकास प्राधिकरण र महानगरबीच विवाद चुलिएको छ । महानगरले जारी गरेको ‘भवन निर्माण मापदण्ड, ०७५’ ले आवासीय भवनलाई सात तला र उचाइ ६५ फिटसम्म बनाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । जबकि, ०७२ को भूकम्पपछि प्राधिकरणले परिमार्जित गरेको मापदण्डमा आवासीय भवन अधिकतम पाँच तला र उचाइ ४५ फिटभन्दा माथि हुन नहुने उल्लेख छ । प्राधिकरणले मापदण्ड कमजोर भएको भन्दै सच्याउन भनेको छ । तर महानगरपालिकाले प्राधिकरणलाईक्षेत्राधिकारबाहिर नजान सचेत गराउँदै महानगरपालिकालाई निर्देशन दिने अधिकार नभएको सम्झाएपछि विज्ञहरू विभाजित छन् । मेयर शाक्य भन्छन्, “मापदण्ड देखाउनेभन्दा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो । संशोधनले लाखौँ अनियमित घरलाई व्यवस्थित गरेको छ ।”

बजेट खर्चनै धौ–धौ

२७ माघमा काठमाडौँभित्रका १० नगरपालिकालाई पर्यटकीय पार्क निर्माणका लागि महानगरका तर्फबाट एक/एक करोड रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भनेका थिए, “सिक्दै–बुझ्दै दुई वर्ष बिताइहाल्नुभो । अन्तिम वर्ष पनि चुनाव लाग्छ, काम हुन्न । जति गर्नु छ, अब दुई वर्ष बाँकी छ ।” लगत्तै इन्जिनियरका लागि सञ्चालित करियर क्याम्पमा प्रमाणपत्र वितरण गर्दै मेयर शाक्यले भनेका थिए, “पैसाको चिन्ता नगर्नुस् । हामीसँग पर्याप्त पैसा छ तर समय छैन ।”

अन्य महानगरलाई पनि बजेटको खासै कमी देखिँदैन । बरु भएकै बजेट खर्च गर्न धौ–धौ छ । काठमाडाँै महानगरले गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १२ अर्ब ४ करोड बजेटको ४० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्यो । चालू आवको ६ महिनामा झन्डै १५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै, ललितपुर महानगरले १७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसको तुलनामा उपत्यकाबाहिरका महानगरले बढी बजेट खर्चिएका छन् । विराटनगरले २१, पोखराले ३१, भरतपुरले ३६ र वीरगन्जले १७ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेका छन् ।

“वडास्तरीय योजनाको सम्झौता हुन लागेकाले तीन महिनाभित्रै ५० प्रतिशत बजेट खर्च हुनेछ,” ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जन भन्छन्, “पहिलेजस्तो बर्खा लागेपछि मात्र काम हुने स्थिति आउँदैन ।” उनका अनुसार ललितपुरले तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना छुट्याएर काम गरिरहेको छ । सिंगो महानगरमा आफैँ बल्ने–निभ्ने ‘स्मार्ट लाइट’ जडान गर्न लागिएको छ । तर चुनावी घोषणापत्रअनुसार महानगरलाई हस्तकला नगरी घोषणा गरिए पनि उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन । 

गत वर्ष स्थानीय तहले कर बढाए भनेर देशभर विरोध भयो । अन्य निकायभन्दा पहिल्यै भरतपुर महानगरको नगरसभाले करको मात्रामा भारी वृद्धि गरेको थियो । तर विरोधको सामना गर्नुपरेन । ‘वीरगन्जको समृद्धि आफ्नै बलबुतामा’ नारासाथ चालू आवको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बेला मेयर विजयकुमार सरावगीले आन्तरिक आयमा वृद्धिका लागि करका दरमा परिवर्तन र दायरा विस्तारको नीति लिएका थिए । केही क्षेत्रमा नयाँ शुल्क प्रस्ताव गरिएको थियो भने कर बक्यौता असुलीलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको थियो ।

महानगरको दोस्रो नगरसभाबाट आन्तरिक राजस्वलाई ७४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्यसाथ नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पास गरिए पनि बजेट कार्यान्वयन नहुँदै विरोध भएको थियो । त्यसको कारण विशेष नगरसभामार्फत दोस्रो नगरसभाले पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुपर्‍यो । वातावरणीय तथा प्रदूषण शुल्कबाट करिब १७ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि संघीय सरकारको निर्देशनपछि उक्त निर्णय पनि खारेज गर्नुपर्‍यो । परिमार्जनपछि चालू आवमा करिब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान महानगरपालिकाले गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कर संकलन नहुँदा विभिन्न योजना प्रभावित छन् । “जसले गर्दा बजेट पनि कम खर्च भएको हो,” मेयर सरावगी भन्छन्, “चालू आवको पुस मसान्तसम्म कति राजस्व संकलन हुन्छ, त्यसबमोजिम बजेट खर्च गर्ने योजना थियो । तर विभिन्न कारणले नगरसभा नै स्थगित भएको अवस्था छ ।”

सुविधामा होडबाजी

वीरगन्ज महानगरपालिकाको चौथो नगरसभा बहुसंख्यक नगरपरिषद् सदस्यको बहिष्कारका कारण २१ माघमा सम्पन्न हुन सकेन । बाहिरी रूपमा नगरपरिषद् सदस्यहरूले महानगरले बढाएको करको विरोध गरे पनि भित्री रूपमा चाहिँ तलबसहित भत्ता आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

कानुनत: सदस्यको तलब र सुविधा प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने हो । तर स्थानीय तह आफैँमा सरकार भएकाले नगरसभाले पारित गरेर भत्ता दिनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो । प्रदेश– २ सरकारले नगरपरिषद् सदस्यलाई मासिक तलब मात्र तोकेको छ, भत्ता निर्धारण गरेको छैन । मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि चालू आवमा महानगरपालिकाले दुइटा चार चक्के सवारी खरिद गर्‍यो । शपथग्रहण कार्यक्रममा मेयर विजय सरावगीले ‘भगवान्ले दिएका सबथोक मसँग छन्, महानगरसँग म कुनै सुविधा लिन्नँ, गाडी पनि लिन्नँ’ भनेका थिए । तर सुरक्षालगायतका कारण सरकारी गाडी खरिद गर्नुपरेको सरावगीले बताउने गरेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चढ्न खरिद गरिएको ना१झ १६६६ नम्बरको गाडी मध्यपुसतिर उपमेयर शान्ति कार्कीले प्रयोग गर्न थालिन् । यसअघि उनी परियोजनाको ना२च ४६२८ नम्बरको गाडी चढ्दै आएकी थिइन् । “मेयर र हाकिमले नयाँ गाडी चढ्न थालेपछि उपमेयरले हाकिमको गाडी खोसिन्,” एक कर्मचारी भन्छन्, “जनप्रतिनिधिमा सुविधा–मोह ज्यादै बढेको छ ।” उपमेयर कार्कीले गाडी मात्र होइन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्ने कार्यकक्ष पनि कब्जा गरिन् ।

नवनिर्मित भवनमा मेयरले आफ्नो कार्यकक्ष र सचिवालय सारेको केही महिनामा उपमेयरले पनि आफ्नो कार्यकक्ष सारेकी थिइन् । कामभन्दा पनि कसले बढी सुविधा लिने भन्ने विषयमा होडबाजी चलेको कर्मचारीको अनुभव छ । “गत साउनदेखि महानगरका ३२ वडाध्यक्षले पनि मोटरसाइकल माग गरिरहेका छन्,” एक कर्मचारी भन्छन्, “वडाध्यक्षलाई नभई वडा कार्यालयको नाममा गाडी खरिद गर्ने सहमति बनेको छ ।”

झन्डै डेढ दशकपछि स्थानीय तहमा आएका जनप्रतिनिधिमा सुरुमा हामी नै सरकार हौँ, जे गरे पनि कानुनले रोक्दैन भन्ने मानसिकता हाबी थियो । “सुरु–सुरुमा जनप्रतिनिधिमा यो कानुन हाम्रा लागि होइन भन्ने मानसिकता हटेको छ,” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्म भुसाल भन्छन्, “सकारात्मक पहल संस्थागत नहुने अवस्थामा राम्रो कार्यको अन्त्य पनि राम्रै हुन्छ भन्न गाह्रो छ ।”

उपमेयर कार्की भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सुविधा लिएको दाबी गर्छिन् । “पुरानो गाडी कामचलाउ थियो,” उनले भनिन्, “दुइटा खरिद भएपछि एउटा मेयरले र अर्को मैले लिएकी हुँ, गाडी जबर्जस्ती खोसेकी होइन ।” पहिलेको कार्यकक्ष साँघुरो भएकाले सबैको सल्लाहमा नयाँमा सरेको उनले जनाइन् । मेयर सरावगी भने सुविधामुखी जनप्रतिनिधिलाई जनताले अर्को चुनावमा देखाउने दाबी गर्छन् । भन्छन्, “महानगरको सबै बजेट तलबभत्तामा बाँड्न सकिँदैन ।”

प्रदेश– २ को एक मात्र महानगरमा मुलुककै आयात निर्यातको ठूलो नाका, सुक्खा बन्दरगाह र पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरका अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान पर्छन् । मुलुकको कुल आयातको करिब ३४ प्रतिशत यही नाका भएर हुन्छ । ठूलो आर्थिक गतिविधि हुने महानगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत भने न्यून छ । दुई दशकअघि वीरगन्जको आन्तरिक राजस्व जम्मा १४ करोड रुपैयाँ थियो भने सरकारले वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ हाराहारी अनुदान दिन्थ्यो । एक दशकयता वीरगन्जको आन्तरिक आयमा खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । एक त सरकारी अनुदान कम आउने, त्यसमाथि नगरबासीले कर नतिर्ने परिपाटी मौलाएको थियो ।

मुलुकको आयात निर्यातको प्रमुख नाका र बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरका प्रमुख व्यापारिक समूहको नगर भएर पनि महानगरपालिका जहिल्यै आर्थिक संकटबाटै गुज्रिरहेको छ । महानगरपालिकाको आधाभन्दा बढी भूभाग ग्रामीण क्षेत्रले ओगेटेको छ । त्यस क्षेत्रमा आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । महानगरमा गाभिएका ११ वडा र साविकका वडाबीच भौतिक पूर्वाधार र मानव सूचकांकमा ठूलो अन्तर छ । साविकका गाविस र सहरबीचको ‘कनेक्टिभिटी’ जोड्न आवश्यक रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसाल औँल्याउँछन् । महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबभत्तामा वार्षिक करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च छ ।

कर्मचारी–जनप्रतिनिधि बेमेल

विराटनगर महानगर आफैँले ठूला विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न सकेको छैन । सीमित स्रोतसाधन र संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारीसँगको बेमेलका कारण जनआकांक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै जनप्रतिनिधि जिम्मेवारीबाट पन्छिदै आएका छन् । महामेयरले तोक लगाएको फाइल कार्यकारी अधिकृतले अगाडि बढाउँदैनन् । महानगरका एक वडाध्यक्ष भन्छन्, “अनि कसरी जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् ?” उनका अनुसार गत वर्ष सम्पन्न कामको भुक्तानी वडाले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन ।

डेढ वर्ष सिक्ने र कार्यकारी अधिकृतसँग झगडा गर्दै बित्दा आफूले प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको महामेयर भीम पराजुली स्वीकार्छन् । भन्छन्, “यो डेढ वर्ष यस्तै भयो । अब बाँकी कार्यकालमा द्रुत गतिमा विकास निर्माणका काम हुन्छन् ।” यस अवधिमा चार जना कार्यकारी अधिकृत फेरिए । उनीहरूले नटेरेकाले महानगरले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिको दाबी छ । सीमित स्रोतसाधन र कर्मचारी अभावले  सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

महानगरले जनप्रतिनिधिले शपथ लिएको एक सय दिनभित्रै नगरका खाल्डाखुल्डी पुर्ने अभियान थालेको थियो । एक सयभन्दा बढी सुकुम्बासी परिवारलाई घर निर्माण सुरु गरेको छ । १८ करोडको लागतमा विराटनगर बसपार्क र मोरङ व्यापार संघसँग मिलेर १ करोड ८६ लाख रुपैयाँको लागतमा इको पार्क निर्माण गरेबाहेक देखिने अरू काम भने भएका छैनन् । दुई दशकअघि निर्माण सुरु गरेर अलपत्र विराटनगरको रिङरोड र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आश्वासन पाएका पराजुली भन्छन्, “विराटनगरको विकासमा संघीय सरकार पनि सक्रिय हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।”

महानगरले ‘छोरी बचाऊ, छोरा पढाऊ’ अभियानअन्तर्गत पहिलो सन्तान छोरी जन्मिने परिवारलाई ३ हजार प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन गर्न थालेको छ । अहिलेसम्म ५० दम्पतीले त्यस्तो प्रोत्साहन लिइसकेका छन् । त्यसैगरी, दोस्रो सन्तान पनि छोरी जन्मिए बालिग हुँदा २५ हजार पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

महानगरको नेतृत्वमा ४ अर्बको लगानीमा व्यावसायिक भ्यु टावर निर्माण तयारी गरिएको छ । संघीय र प्रदेश सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको लगानीमा उक्त भ्यु टावर निर्माण हुनेछ । मेयर पराजुलीका अनुसार १ सय १० मिटर अग्लो भ्यु टावरमा राजवंशी संग्रहालय, बिजनेस कम्प्लेक्स, रिक्रेसन सेन्टर, डिपार्टमेन्ट स्टल, रेस्टुराँ र प्रदर्शनी केन्द्र हुनेछन् ।


चर्चा धेरै, काम थोरै

स्थानीय निर्वाचनदेखि नै चर्चामा छ, भरतपुर महानगर । गणनाकै बीच मतपत्र च्याताच्यातसम्मको तनाव बेहोरेर तत्कालीन सत्तारुढ दल कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट रेणु दाहाल विजयी भएकी थिइन् । भरतपुरमा जित्नैपर्ने दबाबमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र किन पनि थियो भने महानगरका २९ मध्ये १९ वडा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्थे । त्यसैले उनले प्रतिष्ठाको विषय बनाएरै चुनाव जिते ।

बाबुछोरीले जितेकाले सो क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणले दुवैलाई फाइदा पुग्न सक्छ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र ओगटेको महानगरमा बितेको डेढ वर्षमा देखिने गरी विकास भएका छैनन् । सबैभन्दा ठूलो सहरी विकास र सेवावृद्धिमा ध्यानै दिइएको छैन । भलै, उनकै प्रमुख आतिथ्यमा सहरी विकास मन्त्रालयले डेढ अर्ब लागतका रिङरोड र लिंकरोड शिलान्यास गरेको छ । असारयता निर्माण शिलान्यासकै लागि प्रचण्ड तीन पटक भरतपुर आइसकेका छन् । १७ माघमा मात्र मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ बराबरका पाँच आयोजना उनैबाट एकैसाथ शिलान्यास गरायो ।

ठूला पूर्वाधारको चर्चा, घोषणा र शिलान्यासले भरतपुर महानगरमा केही न केही काम भई नै रहेको प्रचार भइरहेको छ । आन्तरिक आयबाट अघिल्लो वर्ष लगभग सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको मेयर दाहाल बताउँछिन् । “हाम्रो महानगरको धेरै चर्चा छ । धेरैले विकास हेर्न आउँछु भन्नुहुन्छ,” मेयर दाहाल भन्छिन्, “अहिले होइन, दुई वर्ष पर्खिनुस् भनेकी छु । त्यतिबेलासम्म भरतपुरमा देखिने गरेरै थुप्रै नमुना काम हुनेछन् ।”


प्रचारमुखी मेयर

पोलमा असरल्ल झुन्डिएका तार हटाउन पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी आफैँ कैँची लिएर सडकमा निस्किए । २७ मंसिरमा पोखराको सिद्धार्थचोकमा टाँगिएको तार आफैँले काटेर थालेको अभियान अहिले कहाँ पुग्यो ? उनैलाई पत्तो छैन । न्युरोडस्थित महानगरपालिका कार्यालयकै अघिल्तिर पोलमा जेलिएका तारले उनैलाई गिज्याएझैँ लाग्छ ।

महानगरपालिकाले मापदण्डविपरीतका घर भत्काउने अभियान थाल्यो । वडा–४ की सदस्य विष्णुमाया परियारले फिर्के खोला किनारमा बनाएको पक्की घर २३ पुसमा डोजर लगाएर भत्काइयो । जनप्रतिनिधिकै घर भत्काएर लोकप्रियता कमाउने रहरले विपक्षी पार्टीकी सदस्य परियारको घर भत्काइएको आरोप मेयर जीसीलाई लाग्यो । मापदण्ड मिचेका अरू पहुँचवाल व्यक्ति र संस्थाको घर भने भत्काउन उनले चासो दिएनन् । बीच पोखराबाट बग्ने फिर्के खोला अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन १ असारमा मेयर आफैँले डोजर चलाएका थिए । पाँच जना घाइते हुने गरी उद्घाटन भएपछि त्यो काम केही समय रोकियो ।

महानगरले फेवाताल पुरिने गरी थेग्रिएको माटो झिक्ने अभियान तामझामसहित थाल्यो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १५ माघमा फेवाताल पुगेर अभियान उद्घाटन गरेका थिए । केही टापु सम्याएपछि उक्त अभियान पनि त्यसै सुस्तायो । सुरु गरेर टुंगोमा नपुर्‍याइएका यी अभियानले महानगर परिणामभन्दा प्रचारमा रमाएको आरोप लागेको छ ।

सडकका आइल्यान्ड घटाउने, पालिखेचोक व्यवस्थित गर्ने, छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्ने, न्यायिक इजलास स्थापना महानगरका ‘देखाउने’ उपलब्धि हुन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछिको दुई वर्षे अवधिमा पोखराले अन्य स्थानीय तहभन्दा बढी वडामा अधिकार प्रत्यायोजन गर्‍यो । अहिले योजना सम्झौता वडास्तरमै हुन्छन् । राजस्व संकलन तथा एक हजार वर्गफिटसम्म घर नक्सापास वडाबाटै हुन्छ ।

प्रत्येक वडामा एक जुनियर प्राविधिक र दुई वडामा एक इन्जिनियर खटाइएका छन् । भूगोलका आधारमा देशकै ठूलो महानगरमा ३३ मध्ये १७ वडामा कम्प्युटर प्रणालीबाट सीधै कर तिर्न मिल्छ । विभिन्न १० स्थानमा नि:शुल्क वाईफाई जडान गरिएको छ । मेयर जीसी भने सुशासनको अनुभूति हुने गरी काम गरेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “देशभरका महानगरमध्ये सबैभन्दा पहिला वडास्तरमै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने पोखरा नै हो । हामीले हिजो भनेजस्तो सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरआँगनमा पुर्‍याउने कोसिस गरेका छौँ ।” 

सुन्दर र सुखी स्मार्ट सिटीको कल्पना मेयरको घोषणापत्रमा थियो । महानगरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्दै आम नागरिकलाई स्मार्टकार्ड वितरण गर्ने, महानगरले प्रदान गर्ने उपभोग्य सुविधा सहज ढंगबाट दिने र डाटाबेसमा आधारित महानगरीय परिचयपत्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने छनक हालसम्म देखिएको छैन । महानगरको भू–उपयोग नीति तयार गरी आवश्यकताअनुसार कम उर्बरा र जोखिम कम भएका स्थानमा बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गरिने बताइए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । महानगरबासीको सहज आवगमनका लागि सार्वजनिक यातायात सेवालाई थप व्यवस्थित गर्नुका साथै मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धताको अत्तोपत्तो छैन ।

साथमा, विनोद भण्डारी/विराटनगर, भूषण यादव/वीरगन्ज, रमेशकुमार पौडेल/चितवन र दीपक परियार/पोखरा

यो पनि पढ्नुहोस् → [सम्पादकीय] मुद्दाबेगर महामेयर

प्रकाशित: फाल्गुन ६, २०७५