युवाका नाममा अर्बौं स्वाहा

- योगेश ढकाल

विगतमा पनि बेरोजगार युवालक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा नआएका होइनन् । तर ती जति सुन्दर सपना बोकेर आए, त्यति नै कुरूप र भद्दाशैलीमा सकिए । युवा रोजगारका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी परियोजनामार्फत अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहे पनि प्रतिफल बिर्सन लायक छ ।

विगतका यी असफलता र विकृतिको चाङ बिर्सिएर सरकारले १ फागुन ०७५ मा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गर्‍यो । ५ वर्षमा ७ लाख युवालाई रोजगारी दिने आकांक्षासहित यस वर्ष मात्रै ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्चिंदै छ । नेपालमा काम नपाएर बेरोजगार भएका भन्दा पनि काम नगरेर बेरोजगार हुने संख्या बढी छ । अहिले करिब १ करोड ९७ लाख श्रमशक्तिमध्ये निष्क्रिय करिब ३८ लाख २२ हजार छ । अझ ५० प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेकाले बेरोजगारको संख्या यकिन गर्न समस्या छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालका अनुसार सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको क्षेत्रमा मात्रै करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन रकम खर्चिन सकिएको छैन । त्यसो त, हालका युवालक्षित कार्यक्रम र बजेट सदुपयोग गरे मात्रै पनि प्रशस्त उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । “नीति, योजना, कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यान्वयनको समस्या हो,” फुयाल भन्छन्, “यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि एकद्वार नीतिबाट खर्चिनुपर्छ, जुन उपायको खोजी हुँदैछ ।”

आन्तरिक समस्याले थलिएका साना व्यवसायी तथा युवा स्वरोजगार कोषलाई अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको छायाले लपेटिसकेको छ । नायकत्वको सपनामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट सुरु गर्ने तयारी गरेपछि कोष अस्तित्व जोगाउन सक्ने अवस्थामा रहेन । कार्यक्रम घोषणा हुनुअघि नै १३ माघ ०७५ को सञ्चालक समिति बैठकबाट कोषले उस्तै प्रकृतिका संस्थासँग मर्जरमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । नयाँ कर्जा प्रवाह बन्द गरेको छ । कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रेम दंगाल समान प्रकृतिका संस्थासँग पहिलादेखि नै मिलेर जाने भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको सुनाउँछन् ।

कर्णाली रोजगार कार्यक्रमसँग असफलताको अर्का कथा जोडिएको छ । ०६४ बाट कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा र हुम्लाका आर्थिक तथा विपन्न परिवारका सदस्यलाई उत्पादन वृद्धि तथा आयआर्जन कार्यक्रम, सीप विकास तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, सामुदायिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र ११ दिन बराबरको मौसमी रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको थियो । तर योजना आयोगको मूल्यांकनमा कार्यक्रम उद्देश्य बाहिर गएको भेटियो ।

कतिसम्म भने करिब ६९ हजार घरपरिवार रहेको कर्णालीमा यो कार्यक्रमले १ लाखभन्दा बढी घरपरिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिएकोसम्म तथ्यांक तयार गर्‍यो । कर्णालीका ती ५ जिल्लामा करिब ५० प्रतिशत गरिब परिवार छन् । ती ५० प्रतिशत अर्थात् करिब ३५ हजार घरपरिवारका सदस्यका लागि सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । तर कर्णालीका सबै परिवारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरियो र त्यसको सीधा तथ्यांकचाहिँ १ लाख परिवार नाघ्ने गरी आयो । बदमासीको यो हदसम्मको कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा पनि सरकारले पुनर्मूल्यांकन गर्न उचित ठानेन । फिनल्यान्ड सरकारको २५ करोड ९६ लाख १० हजार रुपैयाँ सहयोगमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

त्यस्तै, अर्को असफल र प्रभावहीन कार्यक्रम हो, राष्ट्रिय स्वयंसेवा कार्यक्रम । योजना आयोगअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमले एकपटकमा १ हजार ५ सय युवालाई परिचालन गर्न सक्थ्यो । प्रभावहीन कार्यक्रमलाई आयोगले अहिले युवा स्वरोजगार कोषमा पठाएको छ ।

कोषको विकृत रूप

युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यको भद्दा रूप साना व्यवसायी तथा युवा स्वरोजगार कोषमार्फत देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आकर्षक सपनासहित सुरु गरेको कोष स्थापनाको १० वर्षमा उद्देश्यविपरीत मात्र चलेन, आर्थिक अराजकताको नमुना पनि बन्यो । त्यतिले नपुगेर दलका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनेको कोषमा कर्जा लिने र नतिर्ने पनि पार्टीका कार्यकर्ता नै भए । त्यसरी कोषको कर्जामा हाबी हुनेमा पूर्वमाओवादीका मजदुर नेता छन् । पूर्वमाओवादीका मजदुर नेतासमेतको कर्जा असुल्न बाँकी रकम जोड्दा करिब २४ करोड रुपैयाँ कोषले उठाउन सकेको छैन ।

बेरोजगार युवालाई स्वरोजगारका लागि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत अभिमुखीकरण, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमसमेत दिई २ लाख रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन आकर्षक नारासहित आए पनि वास्तविक बेरोजगारसम्म भने पुगेको छैन । सहकारीमार्फत लगानी गरेको कोषको करिब ८ अर्ब कर्जा प्रवाहमै समस्या छ । यो समस्या कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रेम दंगालले नबुझेका भने होइनन् । भन्छन्, “सहकारीमार्फत लगानी गर्दा बेरोजगारसम्म नपुगेको सत्य हो तर रकम गाउँसम्म पुगेको छ ।”

त्यही बुझेर हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २३ फागुन ०७४ मा कोषमाथि छानबिन गर्न कमलप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्‍यो । केन्द्रले कास्की, धादिङ, सुनसरी र धनुषामा स्थलगत निरीक्षणपछि अनियमितताको फेहरिस्त उतार्‍यो । १ माघ ०७३ को कोष सञ्चालक समिति बैठकले ऋणीसँग १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर जिल्लाका सहकारीले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा कर्जा लगाएको भेटिँदा पनि कोषले कारबाही गरेको देखिएन ।

धनुषाको गोदारस्थित सामुदायिक महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कोषको रकम पुराना व्यवसायीलाई लगानी गरेको छ । अध्ययनबिनै कोषको रकम जिल्लाका सहकारीले लगानी गर्ने क्रममा कुखुरापालन व्यवसाय गरिरहेका बल्लु रायलाई २ लाख, पुराना कपडा पसले अनिश मानन्धरलाई १ लाख ५० हजार, लामा एग्रोभेट नाममा फर्म दर्ता भई कारोबार गरिरहेका टेकबहादुर लामालाई २ लाख लगानी गरेको देखिएको थियो । अर्थात्, उद्देश्यभन्दा फरक व्यक्तिलाई लगानी गर्ने क्रममा टेन्ट व्यवसायी राजेशप्रसाद जयसवाल, काठ फर्निचर व्यवसायी सरिताकुमारी वलम्पाकी, होटल व्यवसायीद्वय विष्णुमाया मगर र सुशील श्रेष्ठलाई उक्त सहकारीले लगानी गरेको भेटिएको थियो । माछापालन, कुखुरापालन, ठेक्कापट्टा र होटलमा लगानी रहेका लक्ष्मेश्वर सहनीलाई पनि कर्जा दिएको छ ।

यस्तो अवस्था धनुषा मात्र होइन, सुनसरीमा पनि छ । अंकुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था इटहरीले सुन व्यवसायी सीताराम विश्वकर्मा, केबी बस्नेत, मोबाइल पसल सञ्चालन गरिरहेका निर्मल दाहाललाई २–२ लाख र चिसो पेय थोकबिक्रेताद्वय रामकुमार प्रधानलाई १ लाख र शिवा गुरुङलाई २ लाख लगानी गरेको छ । त्यही अवस्था सुनसरीको पारिजात महिला बचत तथा ऋण सहकारीको पनि छ । बुद्ध ज्वेलर्सका छत्रबहादुर विश्वकर्मा, सुनचाँदी व्यवसायी रामकुमारी विक र मोबाइल व्यवसायी गोमा थामीलाई पनि लगानी गरेको छ ।

माओवादी निकट मजदुर संगठनका नेताहरूलेयुवा स्वरोजगार कोषबाट लगेको कर्जा रकम फिर्ता गरेका छैनन्, जसले गर्दा तिनीहरू कोषको कालोसूचीमा परेका मात्र छैनन्, राहदानी रोक्कासमेत भएको छ । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव गणेश रेग्मी, जनक शर्मा, प्रकाश श्रेष्ठ, सोमबहादुर तामाङ, विष्णु थापा, प्रदीप पुरी, राजाराम ठकुरी, केन्द्रीय जडीबुटी संघका भक्तबहादुर शाह, दिनानाथ भट्टराई, चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अस्मिता तामाङ, रामकुमार पौडेल र अजबहादुर शाही राहदानी रोक्कामा परेका छन् । कोषले आफ्नो निर्णय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएपछि २६ कात्तिक ०७५ मै मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको थियो । रेग्मी नेतृत्वको मजदुर सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारीले मात्रै करिब ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

कोषले कर्जा तिर्न ताकेता गरेपछि माओवादी मजदुर नेता रेग्मीको टोली पेरिसडाँडाको पार्टी कार्यालय बिक्री गर्ने चलखेलमा पनि लागेको थियो । पूर्वमाओवादी नेताहरूको भनाइमा प्रचण्डले नै पार्टी कार्यालय बिक्री गर्न नदिएका हुन्, उल्टै पार्टी पदाधिकारी बैठकले २५ जेठ ०७४ मा उपाध्यक्ष जय कार्कीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो । अध्ययनमा मंसिर ०६८ मा स्वरोजगार कोषबाट बेरोजगार श्रमिकलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले ४ वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने सर्तमा ५ करोड कर्जा लिएका थिए । तर ८ वर्षसम्म कर्जा भुक्तान भएको छैन, उल्टै कर्जा लिएका कतिपय कार्यक्रमको अस्तित्वसमेत नामेट भएका छन् ।

माओवादीको छानबिन समितिले युवा स्वरोजगार कोषको कर्जा लिएको मजदुर सहिद स्मृति सहकारीसँग जोडिएका ललितपुर गोदावरीस्थित कृषि तथा पशुपालन सहकारी, राजन तिमल्सिनाको पशुपालन फार्म र पीताम्बर गिरी समूहद्वारा सञ्चालित ग्रिन सुज कम्पनीको स्थलगत निरीक्षणपछि निष्कर्ष निकालेको छ– सरकारी ऋण तिर्नुपर्ने होइन, मिनाहा हुन्छ र भएन भने संगठन र नेतृत्वले सरकारलाई दबाब दिएर जसरी पनि गराउँछ भन्ने मनसाय देखियो ।

उपाध्यक्ष उषा देवकोटा र उनका भाइ जीवनमार्फत कृषि सहकारीका लागि एक करोड कर्जा लिएका थिए । यो समूहले लिएको रकममध्ये ४२ देखि ४३ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको अर्थात् पेरिसडाँडाको महासंघको २१ आना जग्गाका लागि बैंक ब्याज तिर्न पूर्वअध्यक्ष शालिकराम जमकट्टेललाई ३६ लाख सापटी दिएको छानबिनका क्रममा देखिएको छ । बाँकी रकमले भक्तपुरमा आठ लाख बराबरको जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । बंगुरपालन गरेको यो समूहको बंगुर फार्म बन्द भइसक्यो । मासु बोक्ने गाडी पनि दुई वर्ष पहिले नै बेचिसके । यो समूहका नाममा रहेको १ करोड कर्जा पनि डुबिसकेको देखिन्छ ।

यो समूहभित्र अनियमितताको अराजकता कतिसम्म थियो भन्ने तथ्यचाहिँ कर्जा प्रवाहको मिलेमतोमा देखिन्छ । जस्तो, कोषको नियमानुसार २ लाखभन्दा बढी एक जनाले पाउँदैन तर दुई जनाको समूह देखाएर एक करोड रुपैयाँसम्म लिएका छन् । कर्जा लिने कतिपय व्यक्तिलाई २ लाख दिनुपर्नेमा १ लाख ४० हजार र १ लाख ८० हजार दिइएको छ । माओवादीको आन्तरिक छानबिनले भनेको छ, ‘अधिकांश रकम अन्य स्वरोजगारको लगानी पनि घुुमाइफिराइ महासंघका पूर्वअध्यक्ष जमकट्टेलको कृषि सहकारीमा तानेको देखिन्छ । डुबेको सहकारीका कतिपय सेयरधनीको प्रमाणपत्र जफत गरेको र कतिपयलाई प्रमाणपत्र दिन बाँकी छ ।

महासंघका तत्कालीन उपमहासचिव राजन तिमिल्सिनाले धापाखेलमा चलाएको पशुपालन सहकारी डुबेको मात्र छैन, भग्नावशेष बेच्दा साँवा–ब्याज असुलउपर हुन सक्दैन । तर उनैले चलाएको सातदोबाटोको मजदुर सहकारी भने सञ्चालनमा छ । त्यस्तै, औद्योगिक मजदुर संघका अध्यक्ष भुमबहादुर रेग्मीको पसल बेचबिखन भइसकेको छ । रेग्मीबाट असुलउपर हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । उधारो खाएकाहरू बेपत्ता छन् । उपाध्यक्ष धनबहादुर विकमार्फत चप्पल कारखानाको खाद्यान्न पसलमा लगानी भएको रकममध्ये अरूको तुलनामा कम रकम तिर्न बाँकी देखिन्छ । अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम गौतमले स्टेसनरी पसल खोल्न लगेको कर्जा पनि पूरै डुबेको छ । उनले १२ लाख रुपैयाँ सहकारीलाई फिर्ता गरेको देखिन्छ भने सुमन मगरातीलाई ३ लाख रुपैयाँ सापटी दिएका छन् । उक्त रकममध्ये प्रकाश थापालाई ७ लाख दिएका छन् । कृष्णबहादुर अधिकारीले इलामको चुलाचुलीमा १० लाख ८० हजार लगानीमा सुरु गरेको बंगुरपालन पनि घाटामा गएको छ ।

किन समस्या ?

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहिलो जटिलता बेरोजगार पहिचानमा छ । वर्षमा करिब ५ लाख १२ हजार युवायुवती श्रमबजारमा आउने अनुमान छ । तर बेरोजगारको आधिकारिक संख्या योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय कतै पनि छैन । अझ नेपालमा ५० प्रतिशत मानिसले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । त्यसले गर्दा बेरोजगारको आधिकारिक तथ्यांक लिनै समस्या रहेको अर्थशास्त्री शंकर शर्माको विश्लेषण छ ।

दोस्रो जटिलता अनुगमनमा हुनेछ । रोजगारी वा निर्वाह भत्ता पाउन फारम भर्ने व्यक्ति बेरोजगार हो भन्ने पुष्टिका लागि अनुगमनमा समस्या हुने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका शर्माको बुझाइ छ । त्योभन्दा जटिल पक्ष भनेको उधारोमा काम लगाउने हुन सक्छ ।

शर्माको विश्लेषणमा काम लगाउने तर रकम ढिला दिने समस्या हुन्छ, भारतमा पनि रोजगार कार्यक्रममा ७५ प्रतिशत काम उधारोमा हुन्छ । “वृद्धभत्ता लिन उमेर नपुग्दै ६० वर्ष पुगेको नागरिकता बनाउने देशमा ‘फेक’ फारम भर्ने समस्या हुनेछ,” उनी भन्छन्, “यस्ता कार्यक्रमले कामभन्दा भत्ता लिने प्रवृत्ति बढ्ने हुँदा बेरोजगारीले विकराल रूप लिन सक्छ ।” नेपालमा सीप नभएको जनशक्ति बढी छ । राजनीतिक कार्यक्रम भएकाले विगतको अनुभवमा रोजगार कार्यक्रम वास्तविक बेरोजगारभन्दा पनि कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्ने खतरा छ । यसको गतिलो उदाहरण साना व्यवसायी तथा युवा स्वरोजगार कोष देखिन्छ ।

त्यसो भए कसरी त ? बेरोजगार युवा लक्षित छरिएका कार्यक्रम र बजेट लक्षित समूहमा पुर्‍याउन एकद्वार नीति आवश्यक देखिन्छ । योजना आयोगका सदस्य फुयाल सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई एकद्वारबाट खर्चिने तयारी भइरहेको बताउँछन् । “अहिले पनि ५१ अर्बभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण शीर्षकमा विभिन्न निकायमा जम्मा छ,” फुयाल भन्छन्, “अब ती सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने नयाँ मोडलको तयारी भइरहेको छ । यसका लागि छुट्टै मन्त्रालयसमेत बनाउन सकिनेछ ।”

प्रकाशित: फाल्गुन ६, २०७५