सर्वोच्चले बचाएको नेविसंघ

- मीना पाण्डे

चैत ०२६ को अन्त्यतिर म भर्खरै एसएलसी दिएर बसेकी थिएँ । राजनीतितिर चाख छँदै थियो । त्यसैले बेलाबखत प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसले लिने आगामी रणनीतिबारे जान्ने/बुझ्ने मौका पाइरहेकी थिएँ । पञ्चायती सत्ताले नेता/कार्यकर्तालाई पक्रिएपछि कांग्रेस संगठनमा एकखाले रिक्तता थियो । यही रिक्तता चिरेर युवालाई प्रजातन्त्रप्रति जागरुक बनाउन नेता बीपी कोइरालाले सुवर्णशमशेरलाई आग्रह गरेका रहेछन्, भारत निर्वासनमा जानुअघि ०२५ मै । सुवर्णशमशेरले त्यसको पहल लिए ।

काठमाडौँ स्वयम्भूको धर्मशालामा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) गठन भयो, ६ वैशाख ०२७ मा । संगठन घोषणाको उद्घाटनचाहिँ भर्खरै जेलबाट छुटेका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरे । संगठनलाई अगाडि बढाउन ७ वैशाखमा चोभार र ८ वैशाखमा पशुपतिस्थित राममन्दिरमा गोप्य बैठक बस्यो ।

सोही बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रांगणमा देशैभरका प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने विद्यार्थीको राष्ट्रिय जमघट गरायो । भेलाले पहिलो पटक विपिन कोइरालालाई नेविसंघ सभापतिमा चुन्यो । नेविसंघको त्यो विधानमा दुई महामन्त्री, तीन उपसभापति र १२ केन्द्रीय सदस्य गठन गर्न सकिने प्रावधान थियो । मनोनीत तीन सदस्यमध्ये रामचन्द्र पौडेल पनि संगठनको नेतृत्वमा अटाए । पूर्वाञ्चलबाट उपसभापतिमा चयन भएका राम उपाध्यायचाहिँ ओखलढुंगाको टिम्बुरबोटे काण्डमा पञ्चायत शासनबाट मारिए, ०३० मा ।

स्वदेशमै रहेका कांग्रेस नेताले राजधानीमै भ्रातृ संस्था गठन गरेपछि पञ्च शासकहरु तिलमिलाए । राजाको शासनलाई कांग्रेसको खुला चुनौती पनि थियो त्यो । त्यसपछि नेविसंघका अधिकांश नेता धमाधम पक्राउ परे । हालका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि समातिएका थिए । नेविसंघ सभापति विपिन भने तत्कालै भूमिगत भएकाले जेल बस्नुपरेन ।

सबैजसो विद्यार्थी नेता पक्राउ परेपछि विपिनलगायतले सर्वोच्च अदालतमा गैरकानुनी थुनाबारे मुद्दा हाले वैशाख अन्त्यमा । उबेला अञ्चलस्तरीय विद्यार्थी संगठनका संरचना वैध थिए । तर तत्कालीन कीर्तिनिधि विष्ट (०२५–०३०) सरकारले नेविसंघ गठन अवैधानिक भएको भन्दै प्रजातन्त्र समर्थक विद्यार्थीमाथि धरपकड जारी राख्यो । वैशाख अन्त्यमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको सुनुवाइचाहिँ १४ र २५ असारमा भयो ।

सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट अध्यक्षताको इजलासमा न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, नैनबहादुर स्वाँर र प्रकाशबहादुर केसीले नेविसंघमाथिको मुद्दाको फैसला सुनाए । त्यो फैसलामा नेविसंघ राजनीतिक दल नभई विद्यार्थीको हकहितमा समर्थित संगठन भएकाले अवैध नमानिने निर्णय भयो । यस निर्णयले पञ्चायतको न्यायालय अहिलेजस्तो व्यक्ति, पार्टी समर्थित न्यायाधीशको पक्षमा नबाँडिएको देखियो । यसरी जुन व्यवस्थाले दलविहीन शासनको कल्पना गर्‍यो, त्यही व्यवस्थाको न्यायालयले प्रतिबन्धित दलको भ्रातृ संस्थामाथि आइलागेको संकट टारिदियो ।

अचम्म के भने नेविसंघलाई अवैध मान्नुपर्ने पञ्चायती शासनको त्यो निर्णयविरुद्ध कांग्रेसलाई कानुनी लडाइँमा सहयोग/समर्थन गर्ने वकिलको संख्या ठूलो थियो । नेविसंघ पक्षमा लड्ने कानुनवेत्तामा गणेशराज शर्मा, कुसुम श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारी, मुकुन्द रेग्मी, ऋषिकेश शाहलगायत ६० जनाको टोली थियो ।

उनीहरुको बहस पैरवीका कारण नेविसंघ उबेलाको सर्वोच्चबाट पनि वैध संगठन भएको प्रमाणित हुन पुग्यो । थुनामा रहेका युवाले जेलमै विद्यार्थीको संकेतचिह्न कलम र विद्रोहको प्रतीक मसाललाई आधार मानेर नेविसंघ झन्डाको आवरण तयार पारे । अन्त्यमा त्यो झन्डाले संगठनको अपनत्व लियो । यसरी सुवर्णशमशेरको खटनपटन र व्यवस्थापनमा स्वयम्भूको धर्मशालामा गठन भएको नेविसंघले वैधता पायो भने थुनामा रहेका विद्यार्थी नेता पनि मुक्त भए । बीपी निर्वासन (भारत) मा रहेकाले नेविसंघ गठनमा सहभागी हुन सकेनन् । उनले शुभकामना सन्देशसहितको पत्रचाहिँ पठाएका थिए, सुवर्णशमशेरलाई ।

नेविसंघ गठनपछि आयोजित विजयोत्सवमा मचाहिँ सहभागी हुन सकिनँ । बिरामीले थलिएपछि आराम गर्न पुख्र्यौली घर बेथान (रामेछाप) मा थिएँ ।

प्रस्तुति : गोकुल अर्याल

प्रकाशित: फाल्गुन ३, २०७५

ट्याग: स्मरण