गार्मेन्ट उद्योगको पतन–कथा

पुस्तक : डेथ अफ एन इन्डस्ट्री | लेखक : मल्लिका शाक्य | प्रकाशक : क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस | पृष्ठ : १६२ | मूल्य : ९५२ रुपैयाँ

- सुरेश ढकाल

नेपाली गार्मेन्ट उद्योगको उद्भव, विकास र अवसानको कथा हो, डेथ अफ एन इन्डस्ट्री । मानवशास्त्री मल्लिका शाक्यले आर्थिक मानवशास्त्रको विधागत अनुशासनमा रहेर पुस्तक लेखेकी छिन् । नेपालमा कुनै बेलामा फस्टाएको, हजारौँ नेपाली र भारतीयलाई समेत रोजगारी दिन सफल र वैदेशिक मुद्राको आकर्षक स्रोत रहेको गार्मेन्ट उद्योगको अवसानको एक अनुपम अर्थराजनीतिक र ऐतिहासिक विश्लेषण हो यो पुस्तक । यसलाई नेपालको गार्मेन्ट उद्योगको उत्थान र अवसानको एथ्नोग्राफी भन्न पनि सकिन्छ । नेपाली राजनीतिको विशिष्ट कालखण्ड माओवादी सशस्त्र युद्धमा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन र अवसानको सांस्कृतिक–राजनीतिक कथा पनि हो, यो पुस्तक । तसर्थ निकट/ विगतको समकालीन भोगाइबाट गुज्रेका वा त्यसमा अभिरुचि राख्नेका लागि पठनीय हुन सक्छ ।

सात खण्डमा संरचित यस पुस्तकको पहिलो १५ पृष्ठले अध्ययनको मूल प्रश्न, अध्ययनविधि, नेपालमा औद्योगिक विकासको सन्दर्भ र सैद्धान्तिक अवधारणाबारे जानकारी दिन्छ । बाँकी खण्डले क्रमश: नेपाल र गार्मेन्ट उद्योग तथा यसका उभार, भौगोलिक वितरण, संलग्नहरुको पृष्ठभूमि, उद्योग सञ्चालनका जटिलता, उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ, सम्बन्ध र सरोकार, मजदुर युनियन, माओवादी द्वन्द्व साथै गार्मेन्ट मजदुर तथा सिंगो उद्योगमा त्यसको प्रभाव, नेपालले पाइआएको तयारी पोसाकको निर्यात–सुविधा अन्त्य र उद्योगको अवसानपछि सिर्जित अवस्थाको वृत्तान्त समेटिएको छ । खास राजनीतिक कालखण्डमा गार्मेन्ट उत्पादन तथा निर्यात बिक्रीसँग सम्बन्धितहरुको कथा र अन्त्यमा उद्योगको अवसानपछि तिनै मान्छेको हविगतबारेको विश्लेषण सूक्ष्म तवरले बयान गरिएको छ । मानवशास्त्रीय पद्धतिमा यस्ता घनीभूत अध्ययन–व्याख्यानलाई ‘थिक डिस्क्रिप्सन’ भनिन्छ । यो मानवशास्त्रीमा हुनुपर्ने विशिष्ट कौशल पनि हो । यही कौशलले नै हो– लेखाइलाई विश्वसनीय बनाउने ।

अमेरिकाको सियाटलस्थित समकालीन भारतीय राष्ट्रिय पहिचान झल्कने रेडिमेड गार्मेन्ट वितरक गुजराती मूलका दुई केन्याली दाजुभाइ सन् १९८१ मा नेपाल आए । आफ्नो वितरण कम्पनीलाई पर्याप्त हुने गरी सस्तोमा आफ्नै डिजाइनअनुसारको उत्पादन गर्न फ्रेन्चाइज खोल्न चाहन्थे उनीहरु । तर यहाँ आएपछि उनीहरुले निर्णय बदले, बरु दर्जन हाराहारीका व्यापारी–व्यवसायीलाई आफ्नो डिजाइनअनुसारको गार्मेन्ट उत्पादन गर्न लगाउने र उक्त उत्पादन किन्ने । यो उपक्रम सफल भएपछि केही वर्षमै शाह सफारीलाई गार्मेन्ट निर्यात गर्नेहरु ह्वात्तै बढे । शाह सफारी बजार रुचिअनुसारको डिजाइन गर्न खप्पिस थिए । उसको बजार विस्तारसँगै नेपाली गार्मेन्ट उत्पादनमा नाटकीय विस्तार भयो । यो नै सुषुप्त अवस्थामा रहेको र धेरै उद्यमीसमेतको काल्पनिकी नरहेको नेपाली गार्मेन्ट उद्योगको उत्थानको महफ्वपूर्ण घटना थियो । नेपाली गार्मेन्टको उत्कर्षचाहिँ अघिल्लो शताब्दीका अन्तिम वर्ष अर्थात् ९० दशकको अन्तिम वर्ष थिए ।

आन्तरिक रुपमा तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादी तथा तिनको गार्मेन्ट उद्योगका मजदुरमा परेको प्रभाव र गतिविधिका कारण सिर्जित असहज परिस्थिति पनि थियो । बाह्य रुपमा सन् २००४ पछि निर्यात कोटा व्यवस्थाको अन्त्य (मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट: एमएफए, अवधिको विघटन) सँगै नेपालमा तयारी पोसाक उद्योग धराशयी हुन पुग्यो । तसर्थ शाक्यले यसलाई सुनामी धक्काको संज्ञा दिएकी छिन् । उद्योग थला परेसँगै यसमा संलग्न लाखौँ व्यवसायी, मजदुर र  अन्य साना उद्यमीसमेत धराशयी बने । स्वाभाविक थियो मजदुर नै ज्यादा मारमा परे । यस्तो कोटा प्रणालीबाट दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी फाइदा नेपालले नै पाएको थियो । तसर्थ यो अन्त्य हुँदा सबैभन्दा बढी घात पनि नेपाललाई नै भयो । लेखिकाको मत छ, तत्कालीन समयमा धेरैले सोचेजस्तो नेपाल (सरकार) को आन्तरिक प्रयासले मात्र पर्याप्त हुने थिएन, त्यो जोगाउन । यसरी उद्योगको सुरु–अन्त्य र बीचका सन्दर्भसहितका यावत् वृत्तान्त प्रस्तुत गरिएको छ, पुस्तकमा ।

पुस्तक पठनपछि सहजै बुझ्न सकिने तथ्य के हो भने नेपालमा गार्मेन्ट उद्योगको अवसान केवल एउटा नितान्त आर्थिक वा अर्थशास्त्रीय परिघटना मात्र थिएन । नेपाली अर्थतन्त्र जान्न कोरा अर्थशास्त्र बुझ्नु मात्र पर्याप्त छैन, यसको सांस्कृतिक–राजनीतिक पाटो पनि त्यत्तिकै महफ्वपूर्ण हुन्छ । यो आग्रह र निचोड नै यसको केन्द्रीय सन्देश पनि हो । लेखिकाको दाबी  छ– नेपालमा तयारी पोसाक उद्योगको उभार र अवसान न केवल आर्थिक परिघटना थियो, न त सांस्कृतिक मात्रै । बरु ती दुई र अन्यको योगको प्रतिफल र परिणति थियो ।

अध्ययन–पद्धतिका हिसाबमा कुनै घटनाको बोध (जस्तै, यहाँ नेपाली गार्मेन्ट उद्योगको उत्थान र पतन) उक्त घटनालाई समग्र अर्थ–राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सन्दर्भमा राखेर विश्लेषण गरेर मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने स्थापित गर्न सफल छिन् शाक्य । यो खासगरी मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, समाजविज्ञानलगायतका विद्यार्थीलाई उपयोगी खुराक हुन सक्छ । पुस्तकको व्याख्या–विवरण यसरी समृद्ध हुनुको अर्को कारण– यो कुनै करार गरेर खास समयसीमाभित्र लेखिएको पुस्तक होइन । शाक्यको झन्डै दुई दशकको निरन्तर र अथक लगाव अनि परिश्रमको परिणाम हो । यसले ज्ञान निर्माणको कठिन प्रक्रियालाई पनि इंगित गर्छ ।

तयारी पोसाक उत्पादनको असफलता र यस पुस्तकमा गरिएको विश्लेषण राष्ट्रिय पुँजीमा आधारित उद्योग तथा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सोच राख्नेहरुका लागि एउटा नीतिगत सन्दर्भ–सामग्री पनि हुन सक्छ । विकासलाई गैरराजनीतिक प्रक्रिया ठान्ने वा विकास र राजनीति अलग गर्नुपर्छ भन्ने हुन् वा आर्थिक वृद्धि, ज्याला, प्रतिस्पर्धा, उत्पादन र उत्पादक शक्ति (मजदुर) को कामको अवस्था आदिलाई टुक्राटुक्रीमा व्याख्या/विश्लेषण गर्ने अर्थशास्त्रको सान्दर्भिकता नभएको निष्कर्ष यदि कुनै पाठकले निकाले भने त्यो सही हुनेछ । विडम्बना ! हाम्रोमा त्यस्तै विश्लेषकको ढाँचामा निर्माण भएको ‘समृद्धि’ बहसको दबदबा छ । राजनीतिक–प्रशासनिक संरचना नै आफ्ना निजी व्यावसायिक लक्ष्य हासिल गर्न बाधा ठान्नेहरु, जो उनको आफ्नै र उक्त संरचना ठड्याउन र टिकाउन आफ्नै इतिहास बिर्सने गर्छन्, उनीहरुप्रति पनि कटाक्ष गर्छिन् लेखिका ।

खास विधा र पद्धति विशिष्टतासहित लेखिएको पुस्तक भए पनि आम पाठकका लागि रुचिकर हुने थुप्रै सन्दर्भ समेटिएका छन् यसमा । जस्तै, कसरी व्यक्ति वा संस्थाहरु जातीय, वर्गीय र शक्ति संरचनाका बृहत् सामाजिकताको एउटा अंग र अंश हुन् ? कसरी व्यक्तिगत वा सामूहिक पहिचानले उसको जीवन निर्वाहवृत्तिमा गहिरो प्रभाव पार्छ ? कसरी व्यक्तिले गर्ने कामले उसको वर्गीय अवस्थिति मात्र होइन, पहिचान र दैनिक जीवनको फैलावटसमेत निर्धारण गर्छ ? कस्तो थियो सहरी मजदुरकेन्द्रित माओवादी नीति ? जबकि, कतिपय उद्योगपति आफ्ना उद्योग  तिनै युनियनले बन्द गराएको मान्छन् । राष्ट्रिय पुँजीमा आधारित उद्योगको निर्माण र सञ्चालनमा नवउदारवादले कस्तो असर पार्‍योजस्ता प्रसंगले पठनको बृहत्तर फलक ओगट्छन् ।

आर्थिक मानवशास्त्रमा पनि रुचि भएको शोधार्थी हुँदा मलाई पुस्तकको बिसौनी प्रश्नले आकर्षित गर्‍यो– विगतको तयारी पोसाकको चिहानघारीभन्दा पर नयाँ नेपालमा राजनीतिक र सांस्कृतिक संश्लेषणसहितको विकास अध्ययनको समस्या कथन निर्माण कसरी हुन सक्ला ?

पुस्तकको मूल्य भने आम पाठक खासगरी विद्यार्थीका लागि अलिक महँगो नै लाग्छ । नेपालमा यसको पठन र यसै विषयमा बहस पर्याप्त हुन नसकेको अवस्थामा सुलभ मूल्यको दक्षिण एसियाली संस्करण वा त्योभन्दा पनि महफ्वपूर्ण नेपाली अनुवाद अपेक्षित छ ।

प्रकाशित: फाल्गुन १, २०७५

ट्याग: पुस्तक