कमसल कमान्ड

- मनबहादुर बस्नेत

तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी एक दशक लामो द्वन्द्व बिसाएर मूलधारे राजनीतिमा छिर्‍यो, ०६२/६३ को आन्दोलनपछि । लगत्तै उसले आफ्नो औपचारिक सैनिक संरचनालाई शिविरमा थन्काएर योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) खडा गर्‍यो, जुन लडाकू प्रकृतिकै युवा दस्ता थियो । सरकारविरोधी प्रदर्शनमा यही दस्ता अग्रभागमा हुन्थ्यो । माओवादीको जुलुस देखेपछि प्रहरीसमेत हच्किन्थ्यो । त्यसबखत गृहसचिव रहेका गोविन्द कुसुमको अनुभवमा वाईसीएल देखेपछि भीड नियन्त्रण गर्नै प्रहरी डराउँथ्यो भने एमाले समर्थित प्रदर्शनी भए मुकाबिला गथ्र्यो । नेपाली कांग्रेसको जुलुस भए त छिनमै जाइलागेर तितरबितर पारिहाल्थ्यो ।

अर्थात्, हारेको मनस्थितिबाट गुज्रिएको थियो, प्रहरी संगठन । त्यसबेला वाईसीएल हतियार लिएरै निर्वाध सडकमा हिँड्ने गर्थे, जसबाट प्रहरी स्वयं त्रसित थियो भन्ने कुसुमको अनुभवले बताउँछ । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले हतियारधारी वाईसीएललाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दियो । बाँकेमा समातिएका एक वाईसीएल लडाकूलाई त हातहतियार खरखजानामा मुद्दा नै चल्यो । “अप्ठेरो परे म आफैँ झेल्छु भनेर सबै प्रहरी प्रमुखलाई विश्वस्त तुल्याएको थिएँ,” कुसुम सम्झन्छन्, “त्यसपछि त उनीहरूको मनोबल ह्वात्तै माथि उठिहाल्यो ।”

अहिले प्रहरीको मनोबल डेढ दशकअघिजस्तै पुन: गिरेको छ । फरक के छ भने प्रहरीलाई धाप दिने बलियो गृह प्रशासन देखिँदैन । अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी नै धमाधम कारबाहीमा पर्न थालेपछि एकातिर जोखिम मोलेर जटिल प्रकृतिका अनुसन्धान गर्ने सुरक्षा जनशक्ति भेट्टाउन मुस्किल पर्ने अवस्था उब्जिएको छ भने अर्कोतिर सुरक्षा व्यवस्थापनको तालुकदार गृह प्रशासनको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । १० साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी किशोरी निर्मला पन्त र ३३ किलो सुन तस्करी/हत्याको अनुसन्धान प्रहरीबाट खोसेपछि समेत यी प्रकरण किनारा नलाग्दा गृहको कदम कति कच्चा रहेछ भने छर्लंग हुन्छ ।

यस्तो अपरिपक्व निर्णय र नतिजाको केन्द्रमा देखिन्छ, गृह प्रशासन । क्रमश: अनुभवविहीन जनशक्तिले भरिँदै गएको गृह प्रशासनका कारण यस्तो पिरलो निम्तिएको हो । आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थादेखि तीन दर्जन हाराहारीका ऐन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेको गृह प्रशासन कमजोर बन्दै गइरहेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । अन्य प्रशासनिक निकायका भन्दा गृहको कार्यप्रकृति फरक खालको हुने भए पनि त्यसअनुरूप जनशक्ति तयार पार्ने संयन्त्र भत्किएको छ ।

पूर्वगृहसचिव भोजराज पोखरेलका अनुसार गृह प्रशासन अन्यभन्दा बोझिलो किसिमको हुन्छ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, ०७४ अनुसार गृह मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्यसूची ५१ वटा छन् । त्यसमाथि कुनै निकायको जिम्मामा नपरेका सबै कार्यभार यही मन्त्रालयको थाप्लोमा हुन्छ । “गृह प्रशासनका तोकिएका जिम्मेवारी धेरै छन् । त्यसमाथि जुनसुकै मन्त्रालयको पनि समस्याको भारी बिसौनी हो,” पोखरेल भन्छन्, “त्यसैले यसलाई छुट्टै किसिमको जनशक्ति चाहिनेमा उल्टो भइरहेको छ ।”

यसरी बिग्रियो

प्रजातन्त्र स्थापनासँगै विसं ००८ मा जन्मिएको गृह प्रशासन पञ्चातकालमा सशक्त र प्रभावी मानिन्थ्यो । पञ्चायतको मध्यतिर त यसलाई छुट्टै सेवा समूह बनाउने परिकल्पनासमेत गरिएको थियो । ०३१ मा पञ्चायतले जिल्ला प्रशासन योजनाको थालनी गर्‍यो । योजनाले गृह मामलाका लागि छुट्टै जनशक्ति उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसअनुसार पञ्चायत विकास अधिकृत (पीडीओ) बाट जागिरमा छिरेर गृहको सचिवसम्म पुग्ने जीवनवृत्तिको मार्गचित्र कोरिएको थियो । पीडीओमा निश्चित अवधि काम गरेपछि उसको कार्यक्षमताका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बनाइन्थ्यो । अर्थात्, सीडीओ हुन पीडीओको अनुभव अनिवार्य थियो । त्यसपछि अञ्चलाधीश हुँदै गृहसचिवसम्म पुग्ने बाटो तय गरिएको थियो । “काबिल र विश्वासिला व्यक्तिले चलाएको गृह प्रशासन चुस्त हुन्छ भनेर त्यस्तो नीति लिइएको थियो,” पोखरेल भन्छन् ।

पीडीओ हुनुअघि ६ महिनाको तालिमसमेत गर्नुपथ्र्यो । साइक्लिङ, घोडचडी, ड्राइभिङ, स्विमिङ, फायरिङ तालिमका अभिन्न अंग थिए । पञ्चायत व्यवस्था कार्यान्वयनको मूलभूत जिम्मा कर्मचारीको थियो । गृह प्रशासनले त्यसलाई मार्गदर्शन गथ्र्यो । त्यसैले गृह प्रशासनलाई शक्तिशाली इकाइ मानिन्थ्यो । भलै गृह प्रशासनको जनशक्ति विकास हुबहु निर्धारित ढाँचामा भने अगाडि बढेन । जिल्ला प्रशासन योजना आएलगत्तै प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन बढेर गएकाले त्यसले अपेक्षित नतिजा दिएन । “शतप्रतिशत योजनाअनुसार काम भएन । तर धेरै हदसम्म कार्यान्वयनमा गयो,” पोखरेल भन्छन् ।

०४६ अघिसम्म गृहअन्तर्गतका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नुपरे अपवादबाहेक गृहसचिवको स्वीकृति चाहिन्थ्यो । यसले गर्दा गृह प्रशासनमा दक्खल भएका अनुभवी कर्मचारीको हम्मेसी अभाव हुँदैनथ्यो । तर बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भमै यो अभ्यासलाई भत्काइयो । पञ्चायत खेमाका भन्दै त्यसपछिका सरकारले कर्मचारीलाई यताउता सरुवा गरेर धमाधम आफूअनुकूल कर्मचारी भित्र्याउन थाले ।

तारानाथ रानाभाट सभामुख छँदा त संसद् सेवाका समेत गृहमा सरुवा भए । त्यसमध्ये केहीले सीडीओको भूमिका पनि पाए । ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि त गृह प्रशासनलाई झनै लथालिंग पारियो । शिक्षा सेवाका आधा दर्जनलाई गृहमा काज सरुवा गर्न बाध्य भयो, सरकार । अहिले त गृहमा जुनसुकै सेवा समूहबाट समेत ल्याउने रीति बसेको छ ।

एक पूर्वप्रशासकको अनुभवमा यस्तो परिपाटीका कारण सुरक्षा अंगका पदीय सोपान र ढाँचाबारे ज्ञान नभएकाहरू नै क्षेत्रीय प्रशासक भए । “यस्ता व्यक्तिले कसरी सुरक्षा अंगको कमान्ड कन्ट्रोल गर्छन् ?” ती अधिकारी भन्छन् । गृहअन्तर्गत दुई सुरक्षा निकाय छन्, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी । त्यसबाहेक सीडीओ जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्षसमेत हुन्छ । जिल्लाका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख उक्त समितिमा रहने भएकाले सीडीओको कमान्डमा सेनासमेत पर्छ । “सुरक्षाका मानक नबुझेकाहरू सीडीओ बने भने पहिलो दिनदेखि नै ऊ प्रहरीको प्रभुत्वमा पर्न सक्छ,” पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन्, “अनि कसरी सुरक्षा अंग कर्मचारीको नियन्त्रणमा चल्छन् ?”

अपरिहार्य तर असफल

पञ्चायतकालमा पीडीओबाट छिरे पनि भोजराज पोखरेल कहिल्यै सीडीओको भूमिकामा देखिएनन् । ०४९ मा गृहसचिव बनेपछि उनले बुझे सुशासनको मुटु रहेछ, गृह मामिला । तर अनुभव कम भएकाले आफूमा केही कमी भएको महसुस गरे । यति महत्त्वपूर्ण निकायमा कर्मचारी यताउता गरिँदा अस्थिरता भए व्यावसायिकता हुँदैन । व्यावसायिकता भएन भने गृह प्रशासन प्रभावी हुँदैन । “बलियो र व्यावसायिक निकाय बनाउन मैले गृह सेवा समूह बनाउन खोजेँ,” पोखरेल सम्झन्छन् ।

तर मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरिदिएपछि गृहको छुट्टै क्याडर तयार पार्ने प्रजातान्त्रिक कालको पहिलो प्रयास त्यत्तिकै तुहियो । गृहलाई शक्तिशाली निकाय मानिन्छ । ७० हजारको नेपाल प्रहरी र झन्डै ४० हजारको सशस्त्र प्रहरीको फौज यही मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने तथा जिल्लाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीडीओको भएकाले गृहलाई प्रभावी थलो ठानिन्छ । अझ दायाँबायाँ प्रहरी लिएर हिँड्न चाहनेका लागि सामाजिक प्रतिष्ठाको अतिरिक्त सुविधासमेत मिल्छ । जिल्लामा अन्य कर्मचारीलाई भन्दा सीडीओको खातिरदारी भिन्न हुन्छ । सीडीओले आफूलाई प्रभावी महसुस गर्छ । यही कारण भरसक गृह प्रशासनमा फड्को मार्ने कर्मचारीको ध्येय हुन्छ ।

त्यसबाहेक अध्यागमन, कारागार व्यवस्थापन विभागजस्ता कार्यालयसमेत गृहअन्तर्गत नै पर्छन् । “पदको संख्या अन्यत्रभन्दा बढी भएकाले यहाँ चाँडो करिअर विकास हुने भयो । अन्य मन्त्रालयका साथीहरूले विरोध गरे र त्यो योजना अगाडि बढाउन सकिएन,” पोखरेल भन्छन् । सहसचिव तहसम्म गृहइतरका निकायमा सरुवा नहुने गरी कानुनी मस्यौदा तयार भएको थियो ।

त्यसपछि यो विषय उठान हुन छाड्यो । फलत: गृहमा सुरक्षा मामलासम्बन्धी बुझ्दै नबुझेका व्यक्तिको हालिमुहाली चल्न थाल्यो । जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख र सीडीओ दलीय नेताहरूको प्रभावमा बन्न थाले । यसमा पञ्चायतकालीन छापले समेत काम गरेको छ । पञ्चायती सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा जिताउन/हराउन सीडीओ र प्रहरीको सहयोग एक हदसम्म निर्णायक हुन्थ्यो । यस्तो विगत देखेका दलहरूले प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजे । “आफूअनुकूलका व्यक्ति ल्याउन जुनसुकै कार्यालयदेखि गृहमा तान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ,” अर्का पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी भन्छन् ।

गृह मामला विशेष प्रकृतिको भएकाले यसका लागि स्थायी प्रकृतिको विज्ञ जनशक्ति चाहिने रेग्मीको ठम्याइ छ । गृहले बाह्य मुलुकसँग समेत सुरक्षा मामलामा छलफल, सहमति गर्नुपर्छ । अनुभवहीनताले बाह्य शक्तिसँगको ‘डिल’ समेत कमजोर बन्ने जोखिम हुन्छ । सुरक्षा निकायको कार्यप्रकृति, गम्भीरतालाई नबुझ्ने प्रशासन भए त्यसले अपेक्षित नतिजा नदिनु स्वाभाविक हो । गृह प्रशासनले तत्काल अप्रिय खालका निर्णय सुझबुझपूर्ण रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न संघीय संसदमा दर्ता भएको विधेयकले त सीडीओलाई संघीय र प्रदेश सरकार दुवैतिर उत्तरदायी हुनुपर्ने बनाएको छ । अर्थात्, संघीय स्वरूपमा गइसकेपछि गृह प्रशासन झनै चुस्त र प्रभावी हुनुपर्नेछ । “फोर्सको आफ्नै कमान्ड कन्ट्रोल हुन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गृह प्रशासनसँग छुट्टै खालको कौशल चाहिन्छ,” पोखरेल भन्छन् । तर शक्तिशाली निकाय सामान्य शैलीबाट चलिरहेको छ ।

प्रकाशित: माघ २९, २०७५