स्थानीय सरकार : विकास नै बाँडेर खाने !

- योगेश ढकाल

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदम लामाको नेतृत्वमा २० जनाको टोली ‘संघीयता अवलोकन अध्ययन भ्रमण’ का लागि देश दौडाहामा निस्कियो, १२ पुस ०७५ मा । गाउँपालिकाका ८ वटै वडाध्यक्ष, योजना फाँट, लेखापाल, स्टोरकिपर, कार्यालय सहयोगीसहितको टोली झन्डै २५ लाख रुपैयाँ बजेटमा चितवन, धरानको भेडेटार, झापा, इलाम र लमजुङको घलेगाउँसम्म घुम्यो ।

यस्तै घटना भइदियो नाम्खा गाउँपालिकामा पनि । करिब १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर १६ जनाको टोली ‘कृषि अवलोकन भ्रमण’ मा सोलुखुम्बु र इलाम गयो, १० पुस ०७५ मा । अर्को गाउँपालिका चंखेलीको टोलीले करिब १२ लाख खर्चेर नेपालगन्ज, सुर्खेत र पोखरा भ्रमण गर्‍यो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले सिकाइभन्दा घुमाइमा साढे एक वर्षको समय व्यतीत गरेको यो मात्र एक उदाहरण होइन । जस्तो, डोल्पाका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि पनि देश–विदेश भ्रमणमा निस्के, माघ पहिलो साता । डोल्पाका ८ मध्ये ५ स्थानीय तह त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, शे–फोक्सुन्डो, डोल्पो बुद्ध, छार्काताङसोङ र मुड्केचुला गाउँपालिका प्रमुख, वडासदस्य, वडासचिव र कर्मचारीसहितको टोली सरकारी खर्चमा केही जिल्लाभित्रै र केही भारत भ्रमण गए । शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ३५ लाख र मुड्केचुला गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम पाँच लाख रुपैयाँ भ्रमणका लागि खर्चेका थिए ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भने अत्याधुनिक अंगुर खेती अध्ययन गर्न भन्दै भारतको हिमाञ्चल तथा अन्य खण्डको भ्रमणमा पुग्यो । यही घटनालाई लिएर जनताको काम प्रभावित भएको भन्दै ७ माघ ०७४ मा स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए । दैलेखमा गत वर्ष अर्को उदेकलाग्दो घटना भयो । जनता सडक निर्माणमा चन्दा उठाउन सक्रिय हुने स्थानीय जनप्रतिनिधि घुमघाममा व्यस्त । भैरवी गाउँपालिकाका स्थानीयले डोक्रादेखि बाहाचौर जोड्ने सडकका लागि गाउँपालिकाले चासो नदिएपछि २ लाख ६६ हजार चन्दा उठाएर सडक निर्माण सुरु गरे । त्यतिबेला गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाको नेतृत्वमा कर्मचारी र पत्रकारको ३९ सदस्यीय टोली स्थानीय संरचना सञ्चालन तथा पशुपालन विषयमा अध्ययन गर्न करिब १० लाख खर्चेर एक साता घुम्न निस्केको थियो ।

डेढ वर्षको अवधिमा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका यस्ता रबैयाले स्थानीय सरकारले भ्रष्टाचारलाई स्थानीयकरण गरी संस्थागत गरेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चालू आर्थिक वर्षभित्र परेका उजुरी संख्या र स्वयंले देखाएको रबैयाको शृंखलाले ‘विकास बाँडेर खाने’ र ‘विकास आफैँ खाने’ दुई प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा भौतिक सुविधाको लालसा, राजसी ठाँटको जीवनशैली र शक्ति प्रयोगप्रति आशक्ति छ । मोटरबाटो नै नभएका स्थानीय तहमा गाडी, मोटरसाइकल किन्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएका जनप्रतिनिधिले चालक भर्ना गर्ने र डोजरधनी जनप्रतिनिधिले सडक निर्माणमा अधिक बजेट विनियोजन गरेका छन् । महँगोमा डोजर चलाई अतिरिक्त आम्दानी गर्ने र घुमघाममा पनि अधिक बजेट खर्च भइरहेको छ । अझ, अधिकांश स्थानीय तहले वृत्तचित्र निर्माणका नाममा पनि प्रशस्त बजेट खर्चिएका छन् ।

अख्तियारका उपसचिव मदन कोइरालाका अनुसार विकास निर्माणअन्तर्गत सडक निर्माण, ग्राभेल, भवन निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकासका शीर्षकमा अधिक भ्रष्टाचार देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पदपूर्ति, मापदण्डविपरीत भवन, कार्यक्रममा अनियमितता, ढुंगागिट्टी, बालुवा ठेक्का दिनेदेखि भूकम्पपीडितको रकममा समेत भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेका छन् ।

तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग सदस्य श्याम भुर्तेलका अनुसार घुमाइका यी गतिले अनुभव र सिकाइमा योगदान गर्ने भए पनि नियत मुख्य हुन्छ । भुर्तेल स्थानीय तहमा बाहुबली, नातावाद र खल्तीवाला गरी तीन प्रवृत्तिका व्यक्ति निर्वाचित भएकाले समस्या देखिएको बताउँछन् । “स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमै यातायात भाडामा लिने, खरिद प्रक्रिया मिच्ने, अनावश्यक भत्ता बुझ्ने हुन्छ,” भुर्तेल भन्छन्, “अधिकांश जनप्रतिनिधि डोजरवाला ठेकेदार छन्, त्यसले पनि भ्रष्टाचारमा बल दिएको छ ।”

घुमाइका यी उदाहरणजस्तै गाडी, मोटरसाइकल खरिददेखि भाडामा लिँदा प्रशस्त रकम खर्चिएका छन् । जस्तो, प्युठानका स्थानीय तहले करिब चार करोड रुपैयाँ गाडी र मोटरसाइकल खरिदमा सकेका छन् । मल्लरानी गाउँपालिकाले ५४ लाखमा स्कार्पिओ गाडी खरिद गरेको थियो भने सरुमारानी गाउँपालिकाले करिब ४० लाखमा टाटाको एउटा गाडीसहित मोटरसाइकल खरिद गरेको थियो । गौमुखी गाउँपालिकाले ४० लाख, माण्डवी गाउँपालिकाले ३७ लाख ५० हजार र नौबहिनी गाउँपालिकाले ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा स्कार्पिओ खरिद गरेका थिए ।

पूर्वको ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकामा एम्बुलेन्सभन्दा पहिला अध्यक्षका लागि ५७ लाखमा गाडी खरिद गरियो । आश्चर्यचाहिँ सदरमुकाम फुङलिङबाट तीन घन्टा पैदल बाटोको त्यस गाउँपालिकासम्म सडक पुगेको छैन । इलामको देउमाई, सूर्योदय, माई नगरपालिकाले पनि गाडीमा ठूलो रकम खर्चिएका छन् । पाँचथरको उत्तरी फालेलुङ गाउँपालिकामा बिरामीका लागि स्वास्थ्य केन्द्र लैजाने एम्बुलेन्स छैन तर प्रमुखका लागि ३६ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा गाडी खरिद गरियो । पाँचथरका आठ स्थानीय तहमध्ये फिदिम नगरपालिकासहित फालेलुङ, हिलिहाङ, तुमेवा, फाल्गुनन्द, याङवरक गाउँपालिकाले प्रमुखका लागि गाडी किने ।

आयोगका सूचना अधिकारी मदन कोइराला कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिले आफैँ करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने, संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई दबाब दिने तथा डमी उपभोक्ता समिति बनाउने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार आफ्ना कार्यकर्ता र परिवारका सदस्यलाई नै उपभोक्ता समितिमा राखेर गुणस्तरहीन काम गराउने, कृत्रिम बिल बनाउने प्रवृत्ति तीव्र छ ।

स्थानीय सरकारविज्ञहरू उम्मेदवार छनोट गर्दा ‘इथिकल अडिट’ गरेको भए अनियमितता कम हुने आकलन गर्छन् । स्थानीय तहमा देखिएको समस्याकै कारण अन्य संघका विभिन्न मन्त्रालयले अर्को बाटो रोज्न थालेका छन् । जस्तो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई शक्तिशाली नै बनाइराखिएको छ भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनस्र्थापनाको प्रयास छ । भुर्तेलको विश्लेषणमा स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोट नै गलत भएकाले विकास बाँडेर खाने र एक्लै खाने दुई प्रवृत्ति हावी भएको हो ।

अर्का विज्ञ पूर्वसचिव खेमराज नेपाल पनि अहिलेका जनप्रतिनिधिको छनोटमै समस्या रहेको उल्लेख गर्छन् । उनका अनुसार अहिले समस्या स्थानीय तह कार्यान्वयनबारे राजनीतिकभन्दा कर्मचारी प्रशासन अगाडि देखिनु हो । स्थानीय तहबारे राजनीतिक तबरबाट नबोल्दा कर्मचारीले ‘यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ’ भनेर परिपत्र गर्ने र अह्रनखटनजस्ता काममा सक्रिय भए । जतिबेला राजनीति तहबाट केही बोलिएको थिएन । “अहिले समायोजनमा तिनै अभिव्यक्ति समस्या बनेका छन्,” नेपाल भन्छन्, “राजनीतिक तहले बोलेको भए दबाबमा कर्मचारी पठाउन सकिने थियो । तर अहिले आफ्नै हाकिमले गर्दा यस्तो भएको भन्ने अवसर कर्मचारीले पाए ।”

सरकारले ०७२ देखि ०७४ को निर्वाचनताकासम्म भर्ना भएका कर्मचारी स्थानीय, प्रदेश र संघका लागि पनि हुन् भनेर सूचित गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तो व्यवस्थाले त्यतिबेला लोकसेवाले भर्ना गरेका करिब १२ हजार कर्मचारीले अहिले स्थानीय र प्रदेशमा नजाने बहाना खोज्न पाउने थिएनन् ।

पूर्वसचिव नेपालको विश्लेषणमा त संघबाट पद तोकेर कर्मचारी पठाउनु पनि गलत हो । स्थानीय तहमा सरकारले ‘ब्लक’ मा कर्मचारी पठाउने र कार्य विभाजनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । “स्थानीय तहको आर्थिक अवसर, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, उत्पादन प्रणाली संघबाट बुझ्न सकिँदैन,” नेपाल भन्छन्, “कार्यालय प्रमुख त्यही आधारमा स्थानीय तहले छान्छन् ।” अहिले प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुख बनाउने प्रचलन छ ।

प्रकाशित: माघ २८, २०७५