सिक्टामा दोषी को ?

- जनक नेपाल

एक वर्षपछि निर्माण पूरा हुनुपर्ने बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर परीक्षणकै क्रममा ७ साउनमा भत्कियो । उक्त घटनाको छानबिन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै समिति बनाए । ती समितिले परस्पर बाझिएका प्रतिवेदन बुझाए । एउटै घटनामा गरिएको छानबिनमा आएका भिन्न निष्कर्षले एकातर्फ राष्ट्रिय लगानीको सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ आयोजना निर्माणमा अन्योल उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतर्फ लाखौँ किसानको सिँचाइ सपना पछाडि धकेलिएको छ ।

अख्तियारले ५० घनमिटर क्षमताको नहरमा न्यून पानी छाड्नासाथ अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेको भन्दै उक्त खण्ड निर्माणमा भएको लगानी शून्यप्राय: रहेको दाबी गरेको छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदन त्यसको ठीक विपरीत छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘९९ प्रतिशत राम्रा काम भए तर १ प्रतिशत काममा कुनै कमीकमजोरी वा त्रुटि भएको भए समग्र कामलाई शून्य मूल्यांकन गर्नु ठीक होइन ।’ मन्त्रालयको छानबिन समितिले ठेक्का व्यवस्थापन पक्षलाई कमजोर ठम्याएको छ ।

सिँचाइ मन्त्रालयले २३ साउनमा सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको नेतृत्वमा गठन गरेको विज्ञसहितको अध्ययन, निरीक्षण तथा राय सिफारिस समितिले २६ असोजमा मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझायो । घुलनशील माटोका कारण नहरको २० देखि ३५ किमि खण्डको माटो कटान र पटान गरिएको खण्डमा बर्सादको पानीसँगै घुलेर समस्या आएको प्रतिवेदन दिएको छ । केही वर्षदेखि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र चुरेबाट बग्ने खोलाले थुपार्ने ढुंगा बालुवाको उचित उत्खनन्, व्यवस्थापन तथा उपयोगमा बन्देजले खोलाहरूको सतह बढ्दै गएको र बर्सादको पानी पसेर नहर तथा संरचनामा बर्सेनि क्षति पुर्‍याएको भनिएको छ ।

त्यस्तै, विगतका विभिन्न समितिको सुझाव कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ एवं निर्मित नहर संरचनाको आवश्यक तथा नियमित मर्मत सुधार हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त समितिले प्राविधिक समस्या देखिएका उच्च फिलिङ क्षेत्रमा स्थलगत अवस्थाअनुसार उपयुक्त घुलनशील नभएको माटो प्रयोग गरी नहर तथा संरचना सुदृढीकरण, नहरको माटोमा बर्सादको पानी छिर्न नदिन उपयुक्त माटोबाट कभर गर्ने, पानी निकास संरचनाको थप व्यवस्था र ज्वाइन्ट सुधारसहित चुहावट नियन्त्रणजस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सुझाएको छ ।

“पहिलो पटक प्राविधिक समस्या देखा पर्नासाथ सुधार भएको भए पछिल्लो क्षति हुने थिएन,” सहसचिव तिवारी भन्छन्, “अब पनि नहरमा सुधारै नहुने होइन । सबै लगानी खेर गएको भन्न मिल्दैन ।” उनका अनुसार २० देखि २६ किमिको बीचमा तीनदेखि चार किमि क्षेत्रमा मात्र मुख्य समस्या छ । भएका त्रुटि सच्याएर माटोको उपचार गरी मर्मतमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

अख्तियारले १७ दशमलव ७ देखि ३५ किमि खण्डको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै २१ मंसिरमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यसको मार ३० किमिमा रहेको सिधनिया शाखाअन्तर्गत बन्ने संरचनामा पर्ने देखिएको छ । अर्को शाखा ३४ किमिमा डडुवा छ भने अरू पाँच शाखा ३४ देखि ४५ किमि खण्डमा पर्छन् । घुलनशील माटोको मुख्य समस्या परुवाखोलादेखि बालापुर, ढकेरी र झिझरीखोलासम्म देखिएको आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपाल बताउँछन् ।

यो खण्डमा अहिले कुनै काम नभएकाले अख्तियारको मुद्दाले निर्माण कार्यमा तत्काल कुनै बाधा पर्दैन । तर घुलनशील माटोका कारण कमजोर संरचनाको माटोको तत्कालै उपचार नगरिए यो खण्डको नहर काम नलाग्ने गरी जीर्ण हुन सक्ने खतरा छ । केही समयअघि अस्ट्रेलियन प्राविधिक टोलीले पनि सिक्टा नहरको घुलनशील माटोबारे अध्ययन गरेको छ । अध्ययनमा संलग्न इन्जिनियरहरूले विस्तृत प्रतिवेदन दिई नसके पनि नहर भत्किनुको मुख्य कारण घुलनशील माटो देखिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएर फर्केका छन् । “मुद्दा परेको क्षेत्रमा यो वर्ष कुनै कार्यक्रम छैन । अन्यत्र काम रोक्न कुनै निर्देशन छैन,” आयोजना प्रमुख नेपाल भन्छन्, “अहिले पूर्वी क्षेत्रको काम भइरहेको छ ।”

नहर परीक्षणका क्रममा ०७३ मा झिझरीखोलाछेउ भत्किएपछि सिँचाइ विभागले गरेको अध्ययनले पहिलोपल्ट सिक्टा नहरमा सोडियम मिसिएको घुलनशील माटो भेटिएको थियो । त्यतिबेलै त्यसको असर कम गर्न माटोको उपचार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । तर प्रतिवेदन आउनुअघि नै निर्माण कम्पनीले भत्किएको खण्डको पुनर्निर्माण गरेको थियो ।

त्यसयता बनेको मूल नहरमा भने केही सुधार गरियो । १० सेन्टिमिटर लाइनिङ बढाएर १२ सेन्टिमिटर बनाइयो । लाइनिङमा ७ एमएमको छड प्रयोग हुँदै आएकामा बढाएर १० एमएमको बनाइयो भने ७.५ मिटरका ज्वाइन्ट घटाएर ४–४ मिटरमा राखियो । तर आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा निर्माण भइसकेको १७.७ देखि ३५ किलोमिटर मूल नहरमा प्रयोग भएको माटो र संरचना बचाउका लागि भने केही गरिएन । साउनमा २२ किमिमा पर्ने चंगाई नालाछेउको १० मिटर मूल नहर झिझरीखोलाजस्तै भत्किएपछि नहरको गुणस्तरमाथि पुन: प्रश्न उठ्यो ।

संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले १२ असोजमा सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको अनुगमन समिति प्रतिवेदनले पनि झन्डै–झन्डै सिक्टा आयोजनाका अधिकारीकै भाषा बोलेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सिक्टामा गलत मनसायले गर्दा उद्देश्य हासिल नभएको भन्नुभन्दा पनि गर्नुपर्ने के–के कार्य छुट्दा समस्या भएको हो, विचार गरी कमीकमजोरी दोहोर्‍याउन नहुनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ 

उसले आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्राविधिक नलगेकाले त्यहाँ भएका अनियमितताबारे गहिरो छानबिन भने नगरिएको सभापति सुवेदी स्वीकार्छिन् । सँगै, सिँचाइ मन्त्रालय र अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेकाले त्यसबारे संसदीय समितिले धेरै ध्यान नदिएको सुवेदीको तर्क छ ।  भन्छिन्, “बहुप्रतीक्षित यो आयोजना अब पनि सानातिना समस्याले रोकिनुहुन्न । आएका समस्याको समाधान खोजेर छिटोभन्दा छिटो किसानको खेतमा पानी पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।”

अख्तियारले भने बदनियतका साथ सतहमै देखिने सदियौँदेखिको घुलनशील तथा गुणस्तरहीन माटोलाई बेवास्ता गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी आर्थिक लाभ लिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने उद्देश्य राखिएको दाबी गरेको छ । तर आयोजना निर्माणअघि गरिएका तीन वटा सम्भाव्यता अध्ययनले भने घुलनशील माटोबारे बोलेका छैनन् । ०३७ मा जर्मन परामर्शदातृ संस्थाले गरेको अध्ययनले नहरको रेखांकनमा पर्ने माटो बलौटे भएकाले पक्की नहर निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै, ०४० मा सिँचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभागले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले पनि नहरको सुरु ३६ किमिसम्मको प्रत्येक एक–एक किमिमा भौगर्भिक अनुसन्धान गरेको र पक्की नहरको विकल्प नभएकाले लाइनिङको सुझाव दिएको थियो । ०५९ मा युरोपियन युनियनको सहयोगमा भएको अर्को अध्ययनमा परुवा सोताखोलादेखि डडुवाखोलासम्मको नहर रेखांकनमा सतहमा लोमी र सतहमुनि बलौटे–लोमी माटो रहेको उल्लेख छ । घुलनशील माटो अनदेखा गरेको अख्तियारको आरोप पुष्टि गर्न मुस्किल छ । नेपालमा सडक तथा सिँचाइ आयोजनामा घुलनशील माटोको समस्या देखिएको यो पहिलो घटना हो ।

अख्तियारले भने पटक–पटक नहरको किनार भत्किएको अवस्थामा पनि बेवास्ता गरी मर्मत–परीक्षणको म्याद गुजारिएको भन्दै २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

तस्बिर : ठाकुरसिंह थारु


चौब्बर बिगो दाबी

मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्डको लागत २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ हो । तर अख्तियारले आयोजना प्रमुख, इन्जिनियर, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातासँग चौब्बर धेरै आठ अर्बको बिगो दाबी गरेको छ । परीक्षणकाल गुजार्ने आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेतलाई पूरै निर्माण लागत बिगो दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, सरोजचन्द्र पण्डितलाई ५९ करोड ३४ लाख, दिलीपबहादुर कार्कीलाई १ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख बिगो दाबी गरिएको छ । निर्माण कम्पनी सीटीसीई कालिकाका प्रमुख विक्रम पाण्डेलाई २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख बिगो दाबी गरिएको छ । परामर्शदाता उद्धवराज चौलागाईसँग २ करोड ४० लाख बिगो दाबी गरिएको छ ।

सिनियर डिभिजन इन्जिनियर क्रमश: सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्कीसँग दाबी गरिएको बिगो रकमको योग पनि निर्माण लागतकै छ । अनुगमनमा हेलचेक्र्याइँ गर्ने सिँचाइ विभागका कमलप्रसाद रेग्मी, रविनाथबाबु श्रेष्ठ र आशीषभद्र खनाललाई दोषी आरोप लगाइए पनि बिगो दाबी गरिएको छैन । डिजाइनकालीन आयोजना प्रमुख सर्वदेव प्रसाद र सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मीनराज ढकाललाई अभियोग लगाइए पनि बिगो दाबी गरिएको छैन । ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरी आर्थिक वर्ष ०६२/०६३ मा सुरु आयोजना आउँदो वर्ष पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । आयोजनामा अहिलेसम्म १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

प्रकाशित: माघ २८, २०७५