व्यग्र प्रधानमन्त्रीको आधार–निर्माण वर्ष

- कुन्दन अर्याल

एक वर्ष पूरा गर्दा–नगर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो भिजनअनुरूप आउँदो चार वर्षमा गर्ने कामका लागि मजबुत आधार तयार गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत समग्र रूपान्तरणको सोच, सुस्पष्ट दृष्टिकोण, कार्यान्वयनका योजना र प्रधानमन्त्री स्वयंको त्यही दिशामा भइरहेको अहोरात्रको मिहिनेतले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आफ्ना राजनीतिक एवं प्रशासनिक सहकर्मीहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीको एउटै मन्त्र छ– हाम्रो काँधमा अभिभारा छ, हामीलाई असफल हुने इजाजत छैन ।

प्रधानमन्त्रीको विचारमा दुई तिहाइ बहुमतले दिएको राजनीतिक स्थिरताभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण पक्ष यो सरकारको नीतिगत स्पष्टता हो । प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा सफल हुने पर्याप्त आधार नीतिगत स्पष्टताले निर्माण गरेको छ । वित्तीय र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै सरकारले पहिलो वर्षमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन मात्र गराएको छैन, ३ सय ३९ वटा कानुन निर्माण, संशोधन, परिमार्जन वा अद्यावधिक गर्दै संविधानको पूर्ण परिपालनाको आधारशिला खडा गरेको छ । यसबीच सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को संकल्प पूरा गर्न जग–निर्माण गरेको छ ।

चार महिनापछि आफ्नो पार्टीका केही सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘यस आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक स्वास्थ्य ज्यादै रुग्ण बनाइएकामा बजेट तयार गर्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्र असहज मोडमा पुगेका बेला ब्रेक लगाउनैपर्‍यो, केही अप्ठेरो भएको हुन सक्छ । तर आउने समयमा हामी सुधार गर्नेछौँ ।’

०७५ मंसिरको पहिलो साता नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग सरकारका उच्चपदस्थहरूको परिचयात्मक भेटघाटका अवसरमा देशको विकास आवश्यकतालाई प्रस्ट्याउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीका शब्द यस्ता थिए, ‘यदि छरछिमेकका विकासको गतिलाई पछ्याउन सकिएन, सँगै अघि बढ्न सकिएन भने हामीलाई अस्तित्वकै संकट पर्न सक्छ ।’ कुर्सीमा पुगेको नौ महिनामा गरिएका कामलाई नियाल्ने क्रममै प्रधानमन्त्रीको चिन्ता प्रस्फुटित भइरहेको थियो, ‘उच्च आर्थिक विकासका लागि हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनैपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनैपर्छ, झन्झटको अवस्थालाई अन्त्य नगरेसम्म औद्योगिक विकास हुँदैन । व्यापारिक घाटा कम हुँदैन । उत्पादन बढाउन सकिँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीको व्यग्रता प्रस्ट शब्दमा अभिव्यक्त भइरहेको थियो, ‘कुद्नुपर्ने बेलामा हामी बिस्तारै पाइला सार्दै छौँ ।

तस्बिर : रवि मानन्धर


प्रमुख प्रतिपक्षले सुरुमै यो सरकारलाई मधुमास पनि मनाउन नदिने घोषणा गरिसकेकै थियो । सरकारले आफ्नो एक वर्ष बाधा–दौडका रूपमा समेत व्यतीत गर्नुपर्‍यो । तर एकपछि अर्को औचित्यहीन अवरोधलाई पन्छाउँदै आफ्नो लक्ष्यतर्फ अग्रसर प्रधानमन्त्रीको एकाग्रता भने भंग भएको देखिएन ।

०७५ मंसिर पहिलो साता आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रथम चौमासिक समीक्षाका क्रममा प्रधानमन्त्रीको जोड यसरी प्रतिविम्बित भयो, ‘यति कामले पुग्दैन । भैँसीले कति दूध दिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सिङ हेर्नुस्, कति चिल्लो छ भनेर हुँदैन । हामीले कामको गति बढाउनैपर्छ ।’ त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्रीद्वारा एउटा उत्साहवद्र्धक नारा प्रस्तुत भयो, ‘नेपाल हरेक दिन एक कदम अगाडि ।’ मन्त्री तथा सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो, ‘अब हामीले हरेक दिन सबै क्षेत्रमा एक कदम अगाडि बढ्ने गरी काम गर्नैपर्छ ।’

त्यही बैठकमा मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट निर्देशन थियो, ‘कानुनभन्दा माथि, सत्यभन्दा माथि आदेश हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्तुत ‘एनेकडोट’– ‘गृहमन्त्री हुँदा मलाई कसैले एउटा गुनासो सुनाए । मैले पनि सचिवलाई बोलाएर भनेँ, ‘यो मानिसलाई मर्का पर्‍यो कि यसो हेरिदिनुस् ।’ मैले त सचिवलाई भनेँ । सचिवले सहसचिवलाई अह्राएछन्, सहसचिवले उपसचिवलाई भनेछन् । एवंरीतले शाखा अधिकृतसम्म कुरा पुगेछ । पछि थाहा भयो, गर्न नमिल्ने काम सदर गरेर ल्याइएको रहेछ । त्यसपछि मैले नै सचिवलाई फेरि रद्द गर्न आदेश दिनुपर्‍यो ।’ त्यो सत्यकथाको नैतिक शिक्षा प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा त्यति साह्रो आदेशको पालना गर्नु हुँदैन, तर्क पनि दिनुपर्छ । कानुन बाझ्छ भने छलफल गर्नुपर्छ । कानुनबमोजिम चल्ने हो । आदेशबाट लोकतन्त्र चल्दैन ।

भोलिपल्ट पनि सिंहदरबारमै त्यही बैठकको निरन्तरता थियो । अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो,  ‘कतिपय बेला प्रतिवेदन लक्ष्यदार हुन्छ । काम के भयो ठोस रूपमा भनिएको हुँदैन । हामीलाई त्यस्तो प्रतिवेदनभन्दा पनि निर्माणको जानकारी चाहियो, भएको कुरा चाहियो । नीति कार्यक्रम त छँदै छ, के भयो भन्ने पो चाहिएको छ । जनतालाई अनुभूत हुने गरी केही हुनुपर्‍यो ।

उद्योगीहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एउटा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो तत्परता अभिव्यक्त भएको थियो, ‘कुन–कुन कानुनमा के–के गर्नुपर्‍यो ? कानुनमा संशोधन गर्न संसदीय अधिवेशनमा तपाईंहरूको ध्यान जाओस् । तपाईंहरूसँग अवसर छ, यो सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउने विषयमा तपार्इंहरूको कुरा सुन्न तयार छ ।’ त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको आह्वान थियो, हामीले आर्थिक विकासको गति बढाउनैपर्‍यो । द्रुत आर्थिक विकास र प्रतिस्पर्धाको यो युगमा गति लिन नसक्दा परिणाम के हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘आजको युगमा तपाईं चाहे सिंह हुनुस्, चाहे मृग– नदौडिई बाँच्न पनि सक्नुहुन्न ।’

गत मंसिरको अन्तिम साता अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलगायतका मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव र सचिवको उपस्थितिमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव थियो, ‘हामी ठीक बाटोमा हिँडिरहेका छौँ । तर कतिपय कुरा मिलाउनुपर्छ ।’ संघीयताको नौलो प्रयासमा संलग्न राज्य संयन्त्रका उच्चपदस्थमाझ प्रधानमन्त्रीको प्रस्टोक्ति थियो, ‘सबै साथीहरूको छिटो विकास गरौँ भन्ने भावना छ । मलाई पनि भतभती पोलिरहेको छ । हामी छिटो कुद्न खोज्छौँ तर समग्र राज्य संयन्त्रको हालत थोत्रो मारुतीजस्तो छ ।’

बैठकमा कर्मचारीतन्त्र प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट उत्साहित भएको देखिन्थ्यो– कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरिरहेको छैन भनेर फिँजाइएको हल्ला निराधार छ । नयाँ परिवेशमा अस्तव्यस्तता छ । पहिले नहिँडेको बाटोमा अल्मलिन पनि सकिन्छ । संक्रमणकालमा केही असहज भएको मात्र हो । गलत प्रवृत्ति पनि होला । तर रातरातभर काम गरेको, खटेको देखिएको छ ।

मन्तव्यको अन्त्यतिर अभिव्यक्त प्रधानमन्त्रीको अनुभव थियो– सबैभन्दा सुन्दर नृत्य सिक्न समय लाग्छ । ‘ता...थै’ मिलाउन गाह्रो हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, एक वर्ष बित्दा–नबित्दै सरकारले नयाँ प्रणालीमा त्यसैअनुसारका संरचनाको निर्माण गर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सपनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न यो वर्ष यति समय खर्चिनुपर्‍यो, भेटघाट, अध्ययन, परामर्श र सार्वजनिक सम्बोधनका कारण आरामको समय पनि मुस्किल हुन गयो । तर प्रधानमन्त्रीलाई सन्तुष्टि छ, यो सरकारको पाँच वर्ष नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यका लागि समेत महत्त्वपूर्ण मोड साबित हुनेछ । यसबीच संविधानको परिकल्पनाबमोजिम जनताले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने सर्वाधिक उपयुक्त विधि संक्रमणदेखि संरचना निर्माणको अवस्थासम्म पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको सपना स्वैरकल्पना मात्र होइन । निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा अघि सारिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुन थालिसकेको छ । पूर्वाधार विकासमा प्रधानमन्त्री ओलीको एकाग्रताका केही उल्लेखनीय उदाहरण छन् । जल परिवहनको योजनालाई मूर्तता दिन नयाँ सरकारी संरचना नै खडा हुँदैछ । ९ सय २६ किलोमिटर पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–बुटवलसम्मको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ भने ७५ किलोमिटर दूरीको केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत प्रतिवेदन तयारीका लागि सम्झौता हुँदैछ । काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग विस्तृत परियोजना तयार हुने क्रममा छन् । पर्यटन पूर्वाधारको विकास भइरहेको दृष्टान्त थप अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र अन्य विमानस्थल स्तरोन्नतिले प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

ओलीको नेतृत्वमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो प्रतिष्ठा बढाएको छ, देशको स्वाभिमान उँचो भएको छ । भारत भ्रमणका क्रममा हाम्रा प्रधानमन्त्रीद्वारा आन्तरिक र बाह्य भेटघाट वा कार्यक्रममा शिष्ट र प्रस्ट भाषामा प्रस्तुत गरिएको एउटा असल छिमेकीबाट अर्को छिमेकीले गर्ने अपेक्षाको भारतीयले समेत सराहना गरेका थिए । बितेको एक वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका दिशामा भएका प्रयासको प्रतिफल दोस्रो वर्षमा यसरी देखिनेछ, कसैले नदेखेर सुखै पाउने छैन । एक वर्ष बित्दा–नबित्दै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सार्दैछ । रोजगारीमा रहेका सबैका लागि योगदानमा आधारित एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको थालनी भइसकेको छ । जनताको दैनिक जीवनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्दै सुशासनको आधार तयार गर्ने सरकारको ध्येयअनुसार आउने वर्ष प्रस्ट नतिजा सादृश्य हुनेछ । समग्रमा भन्दा सरकार यो एक वर्षमा परिवर्तनको मार्गचित्रमा प्रारम्भिक पाइला चाल्न सफल भएको छ ।

अर्याल प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुन्

यी पनि पढ्नुहोस् :

[सम्पादकीय] पहिलो वर्ष– प्रतिलोकतन्त्रतिर

सरकारको १ वर्ष : औसत शासन शैली, कामचलाउ प्रवृत्ति

महत्त्वाकांक्षा उच्च सरकार सुस्त

→ आकांक्षा र प्रहसनको त्रिशंकु

प्रकाशित: माघ २७, २०७५

ट्याग: टिप्पणी