महत्त्वाकांक्षा उच्च सरकार सुस्त

- विजयराज खनाल

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असारमा भएको एक कार्यक्रममा १६ पुसको समयसीमा तोक्दै पानीजहाजको टिकट काट्न निम्ता दिए । सर्वसाधारण, विपक्षीबाट सोही मितिमा पानीजहाजको टिकट कहाँ पाइन्छ भन्ने व्यंग्यमिश्रित प्रश्न आए । त्यसपछि थुप्रै काम थाँती राखेरै भए पनि पानीजहाज दर्ता गर्ने कार्यालय खोल्ने तयारीमा छ, सरकार ।

२९ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँमा ‘नेपाल पानीजहाज कार्यालय’ खोल्ने निर्णय गर्‍यो । औपचारिक रूपमा कार्यालय खुल्ने भए पनि पानीजहाज नै सञ्चालनमा आउन भने कति समय लाग्छ ? अहिले नै सरकारसँग यसको ठोस उत्तर छैन ।

“भारतीय पक्षले नेपालको सिमानासम्म पानीजहाज ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ,” जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सहसचिव माधव बेल्बासे भन्छन्, “आगामी मार्चमा नेपाल र भारतबीच यस सम्बन्धमा अर्को बैठक बस्दैछ, त्यसपछि नै थप स्पष्ट हुन सकिनेछ ।”

कोसी, नारायणी नदी हुँदै भारतको गंगा नदीबाट बंगालको खाडीसम्म पानीजहाज चलाउने गरी दुईपक्षीय छलफल भइरहेको हो । गत असारमा भएको छलफलमा भारतबाट कोलकातादेखि वाराणसीसम्मको १ हजार ४ सय किलोमिटरमा जल यातायात सञ्चालनसम्बन्धी काम भइरहेको हो । नेपालका गण्डक (एनडब्लु ३७) र नारायणी तथा कोसी (एनडब्लु ५८)मा जहाज चलाउन सकिने देखिएको भन्दै दुवै पक्षले अध्ययन अगाडि बढाइरहेका छन् ।

आगामी पुस मध्यतिर नेपाली सिमानासम्म पानीजहाज ल्याउने गरी भारतीय पक्षले अध्ययन गरिरहेको हो । सिमानासम्म जहाज ल्याउने सम्भावना भारतले देखाए मात्रै नेपालीले पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्ने आधार रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । अन्यथा यो सपना मात्रै हुनेछ ।

१७ जेठमा सरकारबाट ऊर्जा आयोगका सहसचिव बेल्बासेको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय अन्तरदेशीय जलमार्ग अध्ययन समिति पनि भारतीय पक्षसँग हुने बैठकको प्रतीक्षामा छ । आगामी १९ फागुनदेखि नेपाल–भारतबीच यस सम्बन्धमा बैठक बस्दैछ । कुन आकारको, कस्तो जहाज चलाउने भन्ने निक्र्योल पनि यस बैठकपछि हुने अध्ययनले टुंगो लगाउनेछन् ।

सरकार भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत हुने गरी काठमाडौँमा पानीजहाज दर्ता गर्ने कार्यालय खोल्ने तयारीमा छ । रजिस्ट्रार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी १६ जनाको दरबन्दी यस कार्यालयमा रहनेछ । “एकान्तकुनामा यस्तो कार्यालय खोल्ने हाम्रो योजना छ,” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी भन्छन् ।

चीनबाट काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेल जोड्ने सरकारको अर्को महत्त्वाकांक्षी आयोजनाले पनि हाल अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । ९ चैत ०७४ मा काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र रेल सञ्चालनमा आउने बताएका थिए ।

चिनियाँ टोलीले यसबीच नेपाल खण्डतर्फको रेल सञ्चालन सम्भाव्यतासम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ । आयोजनामा त्यसभन्दा थप प्रगति केही हुन सकेको छैन । “विस्तृत अध्ययन सुरु भएको छैन । हाम्रो आग्रह चिनियाँ पक्षले नै अनुदानमा यस्तो अध्ययन गरिदिओस् भन्ने छ,” रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र भन्छन्, “यस्तो अध्ययन गरेर प्रतिवेदन आउन ८/९ महिना लाग्नेछ ।”

नेपालतर्फ करिब ७३ किमि हुने भनिएको रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै भएको हो । यसमा लागत उल्लेख नभएको मिश्र बताउँछन् । सरकारी अधिकारीहरू भने यो आयोजनाको लागत २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने बताइरहेका छन् । विस्तृत अध्ययनपछि मात्र लागतसम्बन्धी वास्तविक तथ्यांक आउनेछ । यद्यपि, आयोजनाको लागत कसले बेहोर्ने टुंगो छैन । वैदेशिक ऋण अनुपात कम भएकाले केही लागत सरकारले बेहोर्ने मनसाय देखाए पनि चीनबाटै बढी लगानीको आश छ ।

रेलको व्यावसायिक उपादेयता रहे/नरहेकोबारे देशभित्र प्रशस्त विचारविमर्श नभएका होइनन् । तर जसरी पनि नेपालमा रेल सञ्चालन गर्ने सरकारी अठोट छ । चीनको ल्हासा हुँदै सिगात्सेसम्म रेल आइपुगिसकेको छ । त्यहाँबाट नेपाली सिमाना केरुङसम्म सन् २०२० भित्र रेलमार्ग जोड्ने तयारीमा चीन लागेको छ ।

४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गर्ने र यस क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गर्‍यो । तर सरकारले यातायात समितिलाई कम्पनीमा जाने सर्त पूरा गर्न समयावधि थप्ने काम मात्रै गर्‍यो । पछिल्लो पटक यस्तो म्याद पुन: थपिएर फागुन मसान्तसम्मको अवधि तोकिएको छ ।

यातायात समितिले आफ्ना दुई सर्त पूरा नहुँदासम्म कम्पनीमा जाने निर्णय मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् । सर्त छन्– कम्पनीमा एक सयभन्दा बढी सेयर सदस्य रहन सक्ने र यातायात समिति स्वामित्वको सम्पत्ति कम्पनीहरूले नै प्राप्त गर्नुपर्ने ।

यातायात व्यवसायीको सर्त मान्दै सरकार एक सयभन्दा बढी सेयर सदस्य भए पनि निजी कम्पनी हुन सक्ने गरी कम्पनी ऐन संशोधनमा लागेको छ । हालको कम्पनी ऐनमा एक सयभन्दा बढी सेयर सदस्य हुनेबित्तिकै पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले ऐनको यो व्यवस्था संशोधन गर्न लागे पनि सम्पत्तिको विषयमा भने ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । यसअघि गृह मन्त्रालयले सबै गैरसरकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर दबाब समूहका कारण सरकार आफैँ यो निर्णयबाट पछि हट्यो । यातायात सिन्डिकेट हटाउने मामलामा पनि सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै गएकाले सफल हुनेमा धेरैको आशंका छ । सरकार भने सिन्डिकेट अन्त्य भएरै छाड्नेमा विश्वस्त छ । “हामीले कम्पनी ऐन संशोधन गरेरै भए पनि सिन्डिकेट अन्त्य गर्नेछौँ,” भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव अधिकारीको दाबी छ ।

सरकारको योजनाअनुसार राष्ट्र बैंकले ११ असोजमा युवालाई प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिने कार्यविधि जारी गर्‍यो । कार्यविधिअनुसार बजेटमा उल्लेख भएजस्तो स्नातक उत्तीर्ण युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ब्याज अनुदानमा कर्जा पाउने व्यवस्था छ । तर हालसम्म यस्तो कर्जा प्रवाह भएको देखिँदैन ।

“पुस अन्तिमसम्म गएको यस्तो कर्जाको जानकारी माघपछि मात्रै आउनेछ,” राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायण पौडेल भन्छन् । यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण गराउनुपर्छ, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत ।

हालसम्म यस्तो कर्जाको सुरक्षण भएको छैन । यसले पनि यस्तो कर्जा जारी हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । “२२ वटा वाणिज्य बैंकसँग यस्तो कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौता भइसकेको छ,” प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्र भन्छन्, “हालसम्म यस्तो कुनै पनि कर्जाको सुरक्षण भएको छैन ।” 

यस्तो कर्जा बैंकहरूले जारी गर्ने भए पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ । बैंकले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी नजोडी ब्याजदर तय गर्न पाउँछन् । यस्तै, यस्तो कर्जाको सुरक्षण गर्दा शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत बैंकले बेहोरे पुग्नेछ । तर नयाँ व्यवसाय (स्टार्ट अप) हरूको असफलता सम्भावना ९० प्रतिशत रहने भएकाले पनि बैंकरहरू यस्तो कर्जा जारी गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् ।

“केही समयअघि ऋण लिँदा बैंकहरूमा पेस गर्नुुपर्ने व्यवसायसम्बन्धी परियोजना बनाउन उद्योग वाणिज्य महासंघले सघाउने कुरा भएको थियो,” एक बैंकर भन्छन्, “तर त्यस्तो केही काम हुन सकेन ।”

वृद्ध भत्ताको विकल्प भन्दै सरकारले बजेटबाट ल्याएको ७० वर्ष कटेका वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य बिमा योजना पनि अलमलकै अवस्थामा छ । हाल यस्तो बिमाको व्यवस्था गर्दै स्वास्थ्य बिमा नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि प्रक्रियामा छ । तर यसमा यस्तो बिमा कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाइने हो, स्पष्ट छैन ।

साता दिनअघि स्वीकृतिका लागि पठाइएको नियमावलीपछि पनि यससम्बन्धी विनियमावली आवश्यक पर्नेछ । स्वास्थ्य बिमा नियमावली स्वीकृत भएसँगै यससँग सम्बन्धित ८ देखि १० वटा अन्य विनियमावली एकैसाथ आउनुपर्ने भएकाले यसमा समय लाग्ने देखिएको छ ।

बजेटमा ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको वार्षिक १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा गर्ने उल्लेख छ । अन्य प्रावधान के हुने, कम्पनीलाई यसमा कसरी सहभागी गराउने आदि विषय विनियमावली आएपछि नै स्पष्ट हुनेछ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष उमाशंकर प्रसाद भन्छन्, “हामीले अहिलेदेखि नै विनियमावलीमा छलफल अगाडि बढाएका छौँ ।”

सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम १ फागुनमा घोषणा गर्ने तयारी छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिसकेको सरकारले सोहीमार्फत बेरोजगारलाई परिचयपत्र दिने र न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रोजगारी प्रत्याभूत गर्न नसकिए सरकारले प्रतिबेरोजगारलाई वार्षिक २६ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने योजना बनाएको छ । तर यस्ता कार्यक्रमको दिगोपना र यसले पार्ने प्रभावमा भने अझै पनि शंका छ । किनभने, सरकार सुस्त छ, महत्त्वाकांक्षा भने उच्च छ ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ [सम्पादकीय] पहिलो वर्ष– प्रतिलोकतन्त्रतिर

सरकारको १ वर्ष : औसत शासन शैली, कामचलाउ प्रवृत्ति

आकांक्षा र प्रहसनको त्रिशंकु

व्यग्र प्रधानमन्त्रीको आधार–निर्माण वर्ष

 

प्रकाशित: माघ २७, २०७५

ट्याग: समसामयिक