अर्थराजनीतिक दृष्टिमै अन्योल

- अच्युत वाग्ले

चिन्ताशून्यताको चिन्ता

नेपाली अर्थतन्त्रका सबै प्रमुख सूचकांक नकारात्मक बन्दै गएका छन् । भयावह दरमा घाटामा गइरहेको शोधनान्तर खाता, चालू खाता, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेका तथ्यांक आइरहेका छन् । तिनलाई यहाँ दोहोर्‍याउनु आवश्यक छैन । आर्थिक वर्षको बितेका ६ महिनामा व्यापार घाटा सवा सात खर्ब हाराहारी भएको छ । ठीक एक वर्षअघि, ४ फेबु्रअरी २०१८ मा १ हजार ४ सय १० अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक गत साताको अन्तिम कारोबार दिन अढाई सय अंकले घटेर  १ हजार १ सय ६० मा ओर्लेको छ । सुशासनको अवस्था थप कमजोर भएको र भ्रष्टाचार बढेको भर्खरै प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकले देखाएको छ । विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस इन्डेक्स दशकमै कम १ सय १० मा झरेको छ । वैदेशिक लागनी द्रुत गतिमा घटेको छ ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सबै तहका सरकार लक्ष्यअनुरूपको पुँजीगत खर्च गर्न दयनीय ढंगले असमर्थ भएका छन् । संघीय सरकारले आफ्नो खाताबाट खर्च भएको देखाउन आधा खर्ब रुपैयाँजति रकम स्थानीय सरकारहरूको बैंक खातामा सारिदिएको छ । त्यो खर्च हुन सक्ने कानुनी आदि व्यवस्था छैनन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको कोकोहोलो अबचाहिँ साँच्चिकै संकटोन्मुख बनेको छ । निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी ब्याजदर अत्यधिक बढेकामा जुलुस निकाल्न थालेका छन् । अर्थतन्त्र र सुशासनका यी सूचकांक मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेयता निरन्तर ओह्रालो लागेर यहाँ आइपुगेका हुन् । व्यवस्थित गृहकार्य र रणनीति कार्यान्वयन नगरी यिनलाई रातारात उल्ट्याएर सकारात्मक ‘डोमेन’ मा ल्याउन सकिँदैन । तत्काल सार्थक हस्तक्षेप भए पनि सुधार हुन लामो समय लाग्छ ।

अर्थतन्त्र यसरी गलत बाटोमा दौडिएको दर्साउने ‘भेरिएबल’ हरूको सूची वास्तवमा निकै लामो छ, जुन आफैँमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । तर त्योभन्दा पनि गम्भीर चिन्ताको विषयचाहिँ यसरी भयावह बन्दै गएको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे मुख्यत: यो सरकार र यसका निर्णायक सरोकारवालामा पटक्कै चिन्ता नदेखिनु हो । सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आक्रोशित बनाउन कसैले ‘यो सरकार राम्रा निर्णयहरू गर्न आफैँ सक्षम छ र अझै अवसरको चाङमाथि बसेर रोइरहेको छ’ भनिदिए पुग्ने भएको छ । उनीहरू अहिले जे भइरहेको छ, त्यो नै आर्थिक प्रगतिको सही मार्ग हो भन्ने ढिपी गरिरहेका छन् । कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त ‘गाली’ ले होइन, सूचकांकहरूले नै सरकारको प्राथमिकता छनोट, नीति र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । तैपनि, यस्तो बालहठ कायम रहनु मुलुकका लागि अनिष्टकारी हो । रोग लागेको नै नस्वीकारेपछि त्यसको उपचार गर्न सकिँदैन ।

ग्राहक नचिन्ने बैंक

एकातर्फ सरकारको अविश्वसनीयता र अक्षमताजस्ता कारणले अर्थतन्त्र जोखिमउन्मुख भएको छ । अर्कातर्फ, यसैलाई अद्वितीय उपलब्धि साबित गर्नुपर्ने तीव्र राजनीतिक दबाबमा अर्थतन्त्र सञ्चालनको उपल्लो तहमा बस्ने व्यक्ति र निकाय छन् । यो परिवेशले उनीहरूलाई असाध्यै अत्याएको देखिन्छ । परिणामत: उनीहरू गम्भीर समस्याको निदान र समाधान खोज्ने मूलबाटोबाहिर गएर अनावश्यक र अनुत्पादक ठाउँमा समय, ऊर्जा र जनशक्ति खर्चिरहेका छन् ।

मुलुकको मौद्रिक अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गतिविधि त्यसका उदाहरण हुन् । पछिल्लो समय, राष्ट्र बैंक आफूलाई कानुनले दिएको निर्णय स्वायत्तता अभ्यास गर्न नसकेर अर्थ मन्त्रालयको आदेशपालक मात्रै बन्दै गएको आरोप लागेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति चिन्ताजनक भएको छैन भन्ने वक्तव्यबाजी र विदेश यात्रामा जानेहरूले उपयोग गरिरहेको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा कटौती बैंकले एकैसाथ गरिरहेकै छ । उसको तरलता समस्या ‘खास’ नरहेको दाबी अब स्थायी भइसकेको छ । समग्र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन फितलो त छँदै छ, नियमनको पाटोलाई प्रदेश सरकारको प्रशासनसँग समन्वय गर्ने संयन्त्रको खाका बनाउन पनि ढिलो भएको छ ।

यस्ता अनिवार्य गुरुत्वका काम गर्न छाडेर नेपाल राष्ट्र बैंकको जोडबल यतिखेर ‘केवाईसी’ (नो योर कस्टमर) लागू गराउन आवश्यकताभन्दा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । सिद्धान्त: ‘केवाईसी’ आवश्यक पक्ष हो । बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकको साख र गतिविधिबारे ताजा जानकारी राखून् र मूलत: मुद्रा निर्मलीकरण (मनी लन्डरिङ) नहोस् भन्ने यो सिंगो अभ्यासको लक्ष्य हो । ‘केवाईसी’ केवल कर्मकाण्ड होइन । तर अहिले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालनाका नाममा प्रत्येक तीन महिनामा उही ग्राहकको तस्बिर, नागरिकतासहित फारम भर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरूले खडा गरेका छन् । त्यसो नगरे स्वत: बिनासूचना कारोबार बन्द हुन्छ । खासगरी खुद्रा कारोबार गरेर घरव्यवहार चलाइरहेका ग्राहक यसबाट आजित छन् । यो आवृत्तिमा सबै ग्राहकको ‘केवाईसी’ विवरण अद्यावधिक गर्नु अनावश्यक किन हो भने खाता खोल्दा नै उसको पूर्ण विवरण लिइएको हुन्छ र छोटो अवधिमा व्यक्तिगत विवरण धेरै परिवर्तन भएको हँुदैन । खास मात्राको भन्दा प्राय: ठूलो कारोबार गर्ने र विदेशी मुद्रामा कारोबार गरिरहने ग्राहकबारे बैंकहरूले जानकारी र निगरानी दुवै राख्नुपर्छ । उनीहरूलाई चिन्नैपर्छ, भनेको जानकारी फारम भराउनुपर्छ भनेको होइन । यसमा खुद्रा कारोबार गर्ने ग्राहकलाई त दु:ख दिनु आवश्यकै छैन । त्यसमाथि यो सूचना प्रविधिको युग हो । सामान्य कारोबार गर्ने ग्राहकको जानकारी अद्यावधिक गर्न इमेल वा अनलाइन फारमको प्रयोग गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ । काम गरेको देखाउन आम मानिसलाई अनावश्यक दु:ख दिइरहनै पर्दैन । हुन्डी, ‘मनी लन्डरिङ’ र विदेशी मुद्राको ठूलो मात्राको अपचलनमा संलग्न हुने ‘खासखास’ हरूलाई त राष्ट्र बैंक अधिकारीहरू आफैँले राम्ररी चिनेकै छन् । नचिनेको भए प्रस्टै ‘मनी लन्डरिङ’ देखिने अर्बौंको रकम झिक्ने स्वीकृति कतिखेर पाइएला भनेर कुर्ने र आदेशको केही घन्टामै भुक्तानी अनुमति दिनमा उनीहरूको सक्रिय चासो हुने थिएन । यी परिदृश्य हेर्दा यस्तो लाग्छ, खुद्रा कारोबार गर्ने बैंक मात्र आफ्ना नियमित ग्राहक चिन्दैनन् ।

लगानी सम्मेलन : वार्षिक कर्मकाण्ड

सरकारले आउँदो १५ र १६ चैतमा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तो लगानी सम्मेलन सरकारको वार्षिक कर्मकाण्डजस्तै भइसकेको छ । अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धताको मुस्किलले १५ प्रतिशत लगानी मात्र भित्रिएको छ । यसका कारणहरूको आग्रहरहित विश्लेषण गर्ने र त्यसैअनुरूप कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत पक्षमा देखिने गरी सुधार नगरी उल्लेख्य वैदेशिक लगानी आउन असम्भव छ । यो कुरा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, लगानी बोर्ड वा अन्य सरोकारवालाले नबुझेका छैनन् । त्योभन्दा पनि निर्णायक पक्ष, सत्तारुढ दलको अर्थराजनीतिक दर्शन अथवा त्यसबारेको अन्योलले लगानी वातावरणलाई कति प्रभावित गरेको छ भन्ने आकलन पनि भावनामा नबहकिई गर्न ढिला भएको छ । सरकारमा हुनेहरू भियतनाम र लाओसमा कम्युनिस्ट शासन भएर पनि लगानी आइरहेको दाबी त गर्छन्, ती मुलुकहरूले गरेको नीति र प्रक्रियागत सुधारको प्रकृति र गहिराइलाई भने अनुशरण गर्न चाहिरहेका छैनन् ।

न्यून लगानी समस्याको एक मात्र र निर्विकल्प समाधान नेपाली अर्थतन्त्रलाई लगानीको लाभका दृष्टिमा आकर्षक र नीतिगत स्थायित्वका दृष्टिमा विश्वसनीय लगानी गन्तव्य बनाउनु नै हो । यो सर्त आन्तरिक र वैदेशिक दुवै खाले लगानीका हकमा समान रूपले लागू हुन्छ । अहिले नेपालले आन्तरिक निजी लगानीकै लागि आकर्षक वातावरण बनाउन सकेको छैन । आयातका लागि बाहिरिने वार्षिक १५ देखि १८ अर्ब अमेरिकी डलरका अतिरिक्त कम्तीमा नौ अर्ब डलर यही लगानी हुन सक्ने रकम उचित वातावरण अभावमा मुलुकबाहिर गइरहेको छ । अमेरिकी अनुसन्धान संस्था ‘ग्लोबल इन्टेग्रिटी’ को एक अध्ययनले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको दस प्रतिशतभन्दा बढी रकम अथवा कम्तीमा तीन अर्ब डलर, अवैध पुँजी पलायनका रूपमा बर्सेनि मुलुकबाट बाहिरिन्छ । शिक्षाका नाममा करिब डेढ अर्ब, स्वास्थ्योपचारका लागि पौने अर्ब, मकाउ, हङकङदेखि लस भेगाससम्म जुवा खेल्न जानेहरूले लैजाने करिब एक अर्ब र भारतीय कामदारले लैजाने सवा तीन अर्ब डलर मुलुकभित्रै आर्थिक उत्पादकत्व, औद्योगिकीकरण र रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुँदा यही लगानी हुने सम्भावना भएको रकम हो । उदाहरणका लागि, शिक्षामै निजी लगानीको सबल वातावरण बनाउन सकिन्छ । यहाँको विशेषगरी उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई (क्रमश:) विश्वस्तरीय बनाउन मात्रै सक्ने हो भने ठूलो रकम विदेश जानबाट रोकिने मात्र छैन, प्रतिभा पलायनको समस्या पनि धेरै हदसम्म कम हुनेछ । विदेशी विद्यार्थी नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूमा आकर्षण गर्न सकिने सम्भावना पनि कम छैन । हाम्रो दर्शन, चिन्तन र व्यवहार नै यी सम्भावना देख्नै नसक्ने गरी कतै उल्टो फर्केको छ कि ? पहिले त्यसलाई पहिल्याउन र सुल्ट्याउन आवश्यक छ । त्यसपछि विदेशी लगानीका लागि याचना गरिरहनु त्यति आवश्यक हुने छैन ।

संघीयताको बाँकी लडाइँ

मुलुकको आर्थिक भविष्य संघीय प्रणालीको भविष्यसँग अन्योन्याश्रित छ । यो अहं तत्त्वज्ञान शासकीय वृत्तमा भएको देखिँदैन । वित्तीय संघीयताको सफल सञ्चालनमा पाँच वटा प्रस्ट चुनौती देखिएका छन् । पहिलो, केन्द्र सरकार र यसको अर्थ प्रशासनका जिम्मेवारहरू तल्लो तहलाई केही रकम दिन त बाध्यतावश तयार भएका छन् तर संघीय भावनाअनुरूप राजस्व र खर्चको अधिकार नै व्यवहारमा निक्षेपित (डिभल्भ) गर्न मानसिक रूपले तयार देखिएका छैनन् । दोस्रो, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू आफ्नै नयाँ आयस्रोत पहिचान गर्न सक्षम र इच्छुक दुवै देखिएका छैनन् । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको लाभकारी र दिगो परिचालन (अभाव) को पक्ष पनि यसमा पर्छ । तेस्रो, उपलब्ध आम्दानी र खर्च सम्भावनालाई व्यवस्थित वार्षिक बजेटका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसकै अनुशासनमा रहेर काम गर्ने क्षमता र अभ्यास चुनौतीको रूपमा रहेको छ । धेरै स्थानीय निकायले आफ्नो बजेट नै बनाउन नसकेको अवस्था छ । चौथो, उपलब्ध बजेटलाई सर्वाधिक आर्थिक र सामाजिक लाभ दिने आयोजनाहरूमा लगाउने ज्ञान र सीपको कमी छ । पाँचौँ, अधिकारसँगै भ्रष्टाचारको पनि स्थानीयकरण हुन नदिने कानुन र संयन्त्र अभाव छ ।

यी सबै विषयमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले केन्द्रबिन्दुमा बसेर नीति, सूत्र निर्माण तथा सहजीकरण गर्नुपर्ने हो । आयोग अध्यक्षको नाम बल्ल सिफारिस भएको छ । उनको नियुक्ति र अन्य सदस्यको नाम सिफारिस हुनै बाँकी छ । यो प्रसंग उठानको मूल तात्पर्य के हो भने यदि आयोगले आर्थिक संघीयतालाई चलायमान बनाउने आफ्नो जिम्मेवारी साँच्चिकै निर्भीकताका साथ निर्वाह गर्ने हिम्मत देखायो भने परम्परागत नियन्त्रणमुखी सिंहदरबारभित्रको सत्तासँग ठूलै मनोवैज्ञानिक लडाइँ लड्न तयार हुनुपर्छ । यसका प्रस्ट संकेत देखिइसकेका छन् ।

टवीटर : @DrAchyutWagle

 

प्रकाशित: माघ २५, २०७५