प्रतिजासुसी संयन्त्र : पराई प्रवृत्तिको सिकार

- मनबहादुर बस्नेत

विशेष | छैन प्रतिजासुसी इकाइ


प्रधानमन्त्री चुनिएको १३ औँ दिनमा केपी ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी) लाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरे ।  निर्णय भएको एक वर्ष पुग्नै लागे पनि एनआईडी कानुनी अस्पष्टतामै अल्झिरहेको छ । प्रतिजासुसी संयन्त्र बन्ने त कहिले कहिले !

सत्ता सञ्चालक नेकपाको दस्तावेजमा भने मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप बारम्बार भएको स्वीकारिएको छ । मंसिर अन्तिमदेखि सुरु भएर पुस मध्यसम्म चलेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रतिवेदनमा विदेशी हस्तक्षेपबारे उल्लेख गरिएको छ । सरकारको उपलब्धि केलाउँदै नवौँ पृष्ठमा भनिएको छ, ‘नेपालको आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेपको सिलसिलालाई नियन्त्रण गरिएको छ ।’ प्रतिवेदनकै १३ पृष्ठमा नाम नलिई विप्लव र सीके राउत समूहलाई लक्षित गरी भनिएको छ, ‘देशका कतिपय भूभागमा प्रायोजित रूपमा विखण्डनकारी तत्त्व देखापरेका छन् ।’ प्रायोजित भन्नाले बाह्य आडलाई इंगित गरिएको हो ।

कस्तो विरोधाभास ! राज्य संयन्त्रमा वैदेशिक हस्तक्षेपबारे सत्तासीनहरू पूर्ण जानकार छन् । तर त्यसलाई रोक्ने स्थायी संयन्त्र बनाउन भने राजी छैनन् ।

प्रतिजासुसी संयन्त्र खडा हुन नसकेकोबारे एनआईडीका अवकाशप्राप्त र बहालवाला अधिकारीहरू राजनीतिक, सुरक्षा र प्रशासनिक फाँटका उच्च ओहोदामा आसीनलाई नै बाधकका रूपमा औँल्याउँछन् । प्रतिजासुसी संयन्त्र भएपछि आफूमाथि निगरानी हुने हुँदा यस्तो निकाय होस् भन्ने चाहना थोरैको मात्र छ । एक पूर्वडीआईजी भन्छन्, “आफ्नो गोप्य धन्दा र सम्बन्ध खुल्ने भएपछि कोही पनि तयार हुँदैनन् । यो सबैले बुझेका छन् ।”

प्रतिजासुसी : सधैँ प्रतिकूल

‘विदेशी शक्तिका गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने र प्रतिजासुसीका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि सो सम्बन्धमा न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रतिजासुसी इकाइ रहेको छ, न त कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम । यसबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशील अवस्थामा रहेको कुरामा विवाद छैन ।’

सरकारद्वारा ०६५ मा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध बुँदा हो यो । यसले एकातिर प्रतिजासुसी (काउन्टर इस्पाइनोज) इकाइको अपरिहार्यता औँल्याउँछ भने अर्कोतिर यो संयन्त्र अभावमा मुलुक कति संवेदनशील तहमा रहेछ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । बाह्य चलखेललाई टक्कर दिने संयन्त्र नहुँदा मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

नीतिगत व्यवस्था गरेपछि पनि सरकारले प्रतिजासुसी संयन्त्र ल्याउन सकेको छैन । माघ ०६९ मा मन्त्रिपरिषद्ले गुप्तचरी नीति पारित गरेको थियो । उक्त नीतिमा प्रतिजासुसीलाई आफ्नो मुख्य कार्यक्षेत्र मान्नुपर्ने र सोहीअनुरूप सांगठनिक संरचना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । गुप्तचरी परिचालनदेखि प्रतिजासुसीसम्बन्धी कामसम्म नीतिमा समेटिएको छ । प्रतिजासुसी यस्तो संयन्त्र हो, जसले राष्ट्रिय हितविरुद्ध हुने बाह्य मुलुकका गोप्य गतिविधिलाई निस्तेज पार्ने गर्छ । खुफिया निकाय औपचारिक रूपमा स्थापना भएको झन्डै ६ दशक पूरा हुन लाग्दासमेत नेपालमा प्रतिजासुसी संयन्त्र छैन ।

इतिहास खोतल्दा पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धमा बाह्य गुप्तचरीका लागि प्रतिजासुसी संयन्त्रको अस्तित्व भेटिन्छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन चर्किएका बेला प्रतिजासुसी इकाइ स्थापना भएको थियो । ०४६ मा गुप्तचरी निकायलाई नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘क’ र ‘ख’ मा विभाजित गरिएको थियो । ‘क’ ले आन्तरिक र ‘ख’ ले बाह्य गुप्तचरीको जिम्मा पाएको थियो । तर सांगठनिक आकार लिन नपाउँदै यो एकाएक खारेज भयो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै यो इकाइ विघटित हुनु आफैँमा अर्थपूर्ण छ । यसमा डेढ सयभन्दा बढी जनशक्ति खटिएका थिए ।

०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रतिजासुसी इकाइ खारेज गरिदियो । त्यतिखेर विभागीय मन्त्री थिए, योगप्रसाद उपाध्याय । कामचलाउ सरकार मुलुकको महत्त्वपूर्ण निकाय विघटन गराउन हतारिनुले थुप्रै प्रश्न जन्मायो । “प्रजातन्त्र आयो, अब हामीलाई कहीँबाट (बाह्य) खतरा छैन भनेर सरकारले त्यसो गरेको हो वा अन्य कारण थाहा

छैन,” एनआईडीका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा भन्छन्, “तर त्यसपछिका घटनाक्रमले हाम्रा निर्णय कति कच्चा रहेछन् भन्ने प्रमाणित गरिदिन्छन् ।”

त्यसपछिका कुनै पनि सरकार मुलुकको हितविरुद्ध हुने बाह्य भूमिकालाई रोक्ने जिम्मेवारीसहित खडा भएको यो इकाइ ब्युँताउनतिर लागेनन् । जबकि, सरकारद्वारा गठित हरेक कार्यदलले यसको अपरिहार्यता दर्शाएको पाइन्छ । पूर्वगृहसचिव योगेन्द्रनाथ ओझा संयोजकत्वमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सुधार सुझाव कार्यदल गठन भयो, ०५१ मा । कार्यदलले प्रतिजासुसी संयन्त्र चाहिने सुझाव दिएको थियो ।

सुझावबारे बेवास्ता कायम रहँदै ०५६ मा गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल बन्यो । रेग्मीका अनुसार उक्त कार्यदलको रिपोर्टमा ‘एजेन्ट’ मा आधारित गुप्तचरीदेखि प्रतिजासुसीका काम गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने गरी अध्ययन गर्न’ अर्को कार्यदल बनाए, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रामेश्वर साहको संयोजकत्वमा । “यी सबै कार्यदलले प्रतिजासुसीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँदा मुलुकको हित रक्षा हुने कुरा गरेका छन्,” शर्मा भन्छन् ।

यस्तो संयन्त्र बनाउने कुरा त्यत्तिकै थन्किदै गयो । गणतन्त्र स्थापनापछि युवराज संग्रौला नेतृत्वमा अर्को उच्चस्तरीय कार्यदल खडा भयो । उच्चस्तरीय कार्यदलले झन्डै एक दशकपछि फेरि प्रतिजासुसी इकाइ अभावमा मुलुक सुरक्षा जोखिममा रहेको औँल्यायो । ०६६ मा गृहमन्त्री बनेका भीमबहादुर रावलले संग्रौला कार्यदलको सिफारिसका आधारमा प्रतिजासुसीसम्बन्धी कामका लागि केही उपकरण जोड्ने योजना ल्याए र बजेटसमेत निकासा गराए । यो निर्णय गृहमन्त्री रावल, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र एनआईडी प्रमुख अशोकदेव भट्ट बसेर भएको थियो ।

जनशक्ति थप्न र जासुसी उपकरण जोगाडका लागि झन्डै ४१ करोड रुपैयाँ रकम अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृतसमेत गरिसकेको थियो । वार्तालाप सुन्न सकिने सूक्ष्म यन्त्र बगिङ र टेलिफोन ट्याप गर्न प्रयोग हुने इन्टरसेप्सन उपकरण किन्ने एनआईडीको योजना थियो । तर यो सूचना चुहिएपछि प्रतिजासुसीको काममा तगारो लाग्यो । सांसदसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रावलले प्रतिजासुसी संयन्त्रले आकार लिन नपाएकोबारे विस्तृतमा कुराकानी गर्न मानेनन् । “मैले सुरु गर्न खोजेको थिएँ,” उनले यति मात्र भने, “संवेदनशील विषय भएकाले अहिले आन्तरिक तयारी पूरा नगरी सार्वजनिक रूपमा बोल्नु उपयुक्त लागेन । यो चाहिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।”

त्यसपछि एकैचोटि ०६९ मा आएको गुप्तचरी नीतिमा प्रतिजासुसी कामसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था त भयो तर त्यसले कहिले आकार लिन्छ, टुंगो छैन । एनआईडीका उच्च अधिकारीका अनुसार बाह्य शक्तिकै कारण नेपालमा प्रतिजासुसी इकाइ स्थापना हुन बाधा पुग्दै आएको छ । बहुदलदेखि गणतन्त्रकालसम्मका कार्यदलले शृंखलाबद्ध रूपमा आवश्यक ठानेको मुलुकको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र नबन्नुले यो तर्कलाई पुष्टि गर्छ ।

नीति एकातिर, काम अर्कोतिर

गुप्तचर नीति, ०६९ मा प्रतिजासुसी संयन्त्रको परिकल्पना मात्रै छैन । संसद्, सरकार र कर्मचारी तहलाई समेत जिम्मेवार बनाइएको छ । उक्त नीतिमा संसदीय गुप्तचरी समिति, केन्द्रीय निर्देशन समिति र गुप्तचरी केन्द्रीय समन्वय समितिको परिकल्पना गरिएको छ । गुप्तचरी अपरेसन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काममा संसद्ले गाँठो फुकाइदिनुपर्ने र त्यस्ता कामका लागि गुप्तचर निकाय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवधारणासहित संसदीय गुप्तचरी समितिको परिकल्पना गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अर्को समितिको व्यवस्थासमेत छ नीतिमा, जसलाई केन्द्रीय निर्देशन समिति नाम दिइएको छ । मुख्यसचिव सदस्यसचिव रहने निर्देशन समितिमा गृह, परराष्ट्र, अर्थ, सञ्चार र रक्षामन्त्री सदस्य हुन्छन् । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गुप्तचरी समन्वय समिति खडा गर्ने पनि नीतिमा परिकल्पना गरिएको छ, जसमा गृह, परराष्ट्र, अर्थ, सञ्चार र रक्षासचिव सदस्य र एनआईडी प्रमुख सदस्यसचिव रहन्छन् । यी समितिले कुनै पनि गुप्तचरी अपरेसन, जासुसी, प्रतिजासुसीका काम गर्दा संसद्, सरकार र कर्मचारी तहमा परेका समस्या समाधान गर्नेछन् । नीति बनाउन सक्रिय एनआईडीका अवकाशप्राप्त एक अनुसन्धान निर्देशक (डीआईजी) भन्छन्, “जासुसी, प्रतिजासुसी निकाय अवैधानिक काम गर्न वैधानिक रूपमा खडा भएका संस्था हुन् । त्यसैले उनीहरूले मुलुकको हितका लागि काम गर्दा आइपर्ने कानुनी प्रतिकूलताबाट जोगिन र राज्यका मुख्य व्यक्तिलाई जिम्मेवार तुल्याउन पनि यी समिति बनाइएका हुन् ।”

यी समितिसमेत सार्थक भएका छैनन् । एनआईडीका एक अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी)का अनुसार निर्देशन समितिको बैठक त हालसम्म एक पटक पनि बसेको छैन । समन्वय समितिको भने मुस्किलले तीन वटा बैठक बसे, त्यो पनि सुरुका केही महिना मात्र । “नीति आयो तर त्यसअनुसार यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छैन,” ती एआईजी भन्छन् । संसदीय गुप्तचरी समिति कस्तो हुने भन्ने खाकै बनेको छैन । नीतिमा अंकित कुरालाई लागू गर्न कानुनी आधार पनि तय छैन । “नीतिकै आधारमा कानुन बनेर लागू हुने हो,” एनआईडीका पूर्वडीआईजी रवीन्द्र पण्डित भन्छन् । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा एनआईडीका अधिकारीहरूले यस नीतिबारे जानकारी गराएको दाबी गरेका छन् । तर समितिका सदस्य एवं सांसद नवराज सिलवालले यसबारे जानकारी नभएको बताए । “जानकारी गराएको भए त हामी छलफल गरिहाल्थ्यौँ नि,” उनले भने । भारतीय, बेलायती र अमेरिकी मोडलका आधारमा एनआईडीको नीतिगत जग खडा गरिएको हो । प्रतिजासुसीलाई नीतिले मूल कामको कोटिमा राखेको छ ।

पराइ प्रवृत्तिको सिकार

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो सरकारद्वारा खारेज गरिएको प्रतिजासुसी इकाइ त्यसपछि सरकारको प्राथमिकतामै परेन । बरु दलहरूले यो इकाइले आन्दोलनताका आफूमाथि निगरानी राखेको सम्झिए । जसरी दलहरूले ०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली सेनालाई राजदरबारको ठाने त्यसरी नै गुप्तचर विभागलाई समेत सोही कित्तामा राखे । सेनालाई दरबारको फौज ठानेरै ०४६ पछिका सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ०५८ सम्म गठन गरेनन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सुरक्षा परिषद्को सिफारिसका आधारमा सेना परिचालन हुने ०४७ को संविधानले व्यवस्था गरेको थियो । तर संवैधानिक प्रावधानको ख्यालै नगरी सेनालाई निर्वाचित सरकार मातहत राख्ने सुरक्षा परिषद्लाई सक्रिय तुल्याउने काम सरकारले त्यसबेला गरेन । सेनालाई दरबारको ठानेजस्तै सरकारले हिजो आफैँप्रति जासुसी गरेको निकायको रूपमा एनआईडीलाई लियो । “त्यसैले उनीहरूले एनआईडीलाई विश्वास गर्नै सकेनन्,” एनआईडीका एक पूर्वप्रमुख भन्छन्, “बरु यसलाई कमजोर बनाउनतिर लागे ।”

कमजोर बनाउने सुरुआत थियो, प्रतिजासुसी इकाइ खारेजी निर्णय । त्यसपछि त एनआईडीलाई राजनीतिक भर्ती–केन्द्रका रूपमा भुत्ते बनाइयो । ०५० देखि ०६० को बीचमा बनेका सरकार र गृहमन्त्रीले एनआईडीलाई कार्यकर्ता जागिर लगाउने अड्डाजस्तो बनाइदिए । ०५१ देखि ०६० सम्म गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, वामदेव गौतमले एनआईडीलाई सबैभन्दा बढी राजनीतिक भर्ती–केन्द्र बनाएका थिए । तीनै जनाले शतप्रतिशत छड्के भर्नाबाट ‘आफ्ना’ लाई गुप्तचरी सेवामा छिराएका थिए । जोशीले त एनआईडीमार्फत छिराएकालाई नेपाल प्रहरीमा सेवा परिवर्तन गरिदिएका थिए । “यो संस्थाको महत्त्व बुझ्ने सरकार नै भएन,” पूर्वडीआईजी रमेश भण्डारी भन्छन् “जुनसुकै सरकार, व्यवस्था भए पनि यो संस्थाले राष्ट्रिय हित हेर्छ । यसका लागि संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने कसैले बुझेनन् वा बुझ पचाए ।”

भूराजनीतिक जोखिम

दक्षिण एसियाली भूगोलमा नेपाल यस्तो बिन्दुमा छ, जसलाई विश्वका शक्तिशाली मुलुकले आफ्नो रणनीतिक बिन्दु मानेका छन् । अमेरिकी बाह्य खुफिया संस्था सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सी (सीआईए) को सन् १९४९ को रिपोर्टमा नेपाललाई जहाजको ‘ककपिट’ मानेबाटै उसका लागि नेपालको महत्त्व झल्काउँछ । अर्थात्, जसरी जहाजका लागि ककपिट महत्त्वपूर्ण छ, अमेरिकी स्वार्थपूर्तिका लागि नेपाल उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

विशेषत: उदाउँदो विश्वशक्ति चीनको सामरिक सामथ्र्यलाई टक्कर दिने बिन्दु हो, नेपाल अमेरिकाका लागि । ०१६ देखि ०३१ सम्म तिब्बती पठारमा उठेको खम्पा विद्रोह नेपाली भूमिबाटै सीआईएले सञ्चालन गरेको थियो । रेडक्रसजस्ता मानव कल्याणकारी संस्थाको आवरणमा सीआईएले चीनविरुद्ध असन्तुष्ट तिब्बतीलाई उचालेर नेपालबाटै सैन्य सहयोग परिचालन गरेको थियो । सीआईएको यो परियोजनालाई नेपाली सेनाले असफल तुल्याइदिए पनि चीनलाई कमजोर पार्ने अमेरिकी नीति अझै बदलिएको छैन ।

स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनलाई अमेरिकाको घोषित सहयोग छ । अमेरिकाले त नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई १७ वर्षपछि आफ्नो भूमिमा निम्त्याएरै इन्डो–प्यासाफिक (हिन्द–प्रशान्त) रणनीतिक साझेदार बन्न भद्र दबाब दियो, पुस पहिलो साता । एनआईडीको सूचना विश्लेषकको भूमिकामा रहेका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नेपाल चीनतिर नजिकिएकाले अमेरिकाले सम्मानपूर्वक इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गराउन खोजेको छ । ती अधिकारीका अनुसार भारतलाई अगाडि सारेर ल्याइएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अन्तिम लक्ष्य चीनविरुद्ध यो क्षेत्रका मुलुकलाई प्रयोग गर्नु हो । नेपाल चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्सको साझेदार बनिसकेको छ, ०७२ मा हस्ताक्षर गरेसँगै ।

यसका अलावा नेपाली राज्यसत्तामा भारतीय प्रभाव हाबी रहेको ‘ओपन सेक्रेट’ हो । एक दशकको माओवादी द्वन्द्व, ०६२/६३ को परिवर्तन, मधेस आन्दोलन र पहिलो गणतान्त्रिक संविधान जारी हुँदासम्मका घटनाक्रममा भारतीय स्वार्थ प्रकट भइसकेको छ । यसमा मुख्य भूमिका थियो, अन्डरकभर परिचालित हुने भारतीय बाह्य गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनलाइसिस विङ (रअ) को । भारत–पाकिस्तानको दुस्मनी चपेटामा समेत नेपाल पर्दै आएको छ । भारतीय जासुसी निकाय रअ र पाकिस्तानको जासुसी संस्था इन्टर सर्भिस इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) ले आ–आफ्ना मुलुकका लागि आपराधिक समूहलाई नेपालमार्फत परिचालन गर्दै आएका छन् ।

रअले छोटा राजन र आईएसआईले दाउद समूहलाई आफ्नो मुलुकको हित र विरोधी मुलुकका विरुद्धमा एकअर्कालाई प्रयोग गर्छन् । आईएसआईले दाउदमार्फत नक्कली भारतीय मुद्रा कारोबार, आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको आरोपमा रअको योजनामा दर्जनभन्दा बढी नेपाली मारिएका छन् (हेरौँ, इन्फो, बाह्य चलखेलको सिकार) । यी आरोपमा भारतीय पक्षले दागा धरेका नेपाली धमाधम अन्डरवल्र्डद्वारा मारिनु संयोग मात्रै होइन । बाह्य पक्षले नेपाली भूमिमा हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिएको तीन दशकभन्दा बढी बितिसकेको छ । अटूट रूपमा चलिरहेको यो शृंखला रोक्ने प्रतिजासुसी संयन्त्र विकास नगर्नु झनै घातक देखिन्छ । यसको अर्थ एकातिर नेपालको शासकीय तहमा बाह्य भूमिका फैलिरहेको छ भने अर्कोतिर बाह्य जासुसी निकायले छिमेकी मुलुकविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने जोखिम छ । त्यस्ता सूचना संकलन गर्ने र निस्तेज पार्ने संयन्त्र हामीकहाँ छैन । “राष्ट्रिय दृष्टि राखेर काम गर्ने राज्य सञ्चालक भएनन्,” पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन्, “यदि त्यस्तो सोच राख्नेहरू हुन्थे भने प्रतिजासुसी संयन्त्र हुनुपथ्र्यो ।”

जानकारका अनुसार बहुसंख्यक नेपाली सत्ता सञ्चालकको बाह्यशक्तिसँग संदिग्ध सम्बन्ध छ । यही भेद खुल्ने कारण उनीहरू मुलुकमा प्रतिजासुसी निकाय होस् भन्ने चाहँदैनन् । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, ०७३ को भाग ३ मा समेत एनआईडीलाई प्रतिजासुसीको कार्यक्षेत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘...नेपालविरुद्ध गरिने जासुसी एवं प्रतिजासुसी कार्यसम्बन्धी सूचना संकलन विश्लेषण गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई जानकारी दिने ।’

हरेक दस्तावेजमा आवश्यक ठहर्‍याइएको प्रतिजासुसी संयन्त्र स्थापित नहुनु आफैँमा सन्देहजनक हो । सूचना शक्ति हो । तर यही शक्तिप्रदायक संयन्त्र अभावमा नेपाल झन्झन् कमजोर बन्दै गइरहेको छ । मुलुकको स्वार्थ जोगाउने कदम चाल्ने आँट छ, सरकारको ?


के हो प्रतिजासुसी

आफ्नो मुलुकको हितविरुद्ध हुने गतिविधिलाई रोकेर मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्नु नै प्रतिजासुसी हो । यसले बाह्य मुलुकबाट सञ्चालित आफ्नो देश हितविपरीतका सूचना खोज्ने र त्यसलाई निस्तेज पार्ने गर्छ । यसका साथै मुलुकका महत्त्वपूर्ण र गोप्य सूचना, दस्तावेजको संरक्षण यसको अर्को जिम्मेवारी हो । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका विभिन्न पदीय आवरणमा बसेर प्रतिजासुसी गरिन्छ ।


झन् कमजोर

कुनै बेला छड्के भर्नालाई सरकारमा आसीनहरूले चरम दुरुपयोग गरेपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी) को जनशक्ति भर्नाको जिम्मा लोकसेवा आयोगलाई दिइयो । लोकसेवाबाट शिक्षित जनशक्ति प्रतिस्पर्धाबाट छिर्छ । तर गुप्तचरीका लागि पठित व्यक्ति मात्रै आवश्यक हुन्छ भन्ने छैन । शैक्षिक योग्यता नपुगे पनि संगठनलाई आवश्यक जनशक्ति भर्ना गरिन्छ । त्यही भएर पहिले इन्स्पेक्टर, असई र सिपाहीमा २० प्रतिशत छड्के भर्नाको व्यवस्था थियो । अहिले यो पूर्णत: बन्द छ । “शैक्षिक अयोग्यता भए पनि उसमा गुप्तचरी क्षमता भए संगठनको आवश्यकताले भर्ना गर्नुपर्छ,” पूर्वडीआईजी अर्जुन केसी भन्छन् । “यसको दुरुपयोग नहुने संयन्त्र भने बनाउन आवश्यक छ ।”

एकातिर जनशक्ति भर्ना संयन्त्रले गुप्तचरी निकाय कमजोर बन्दैछ भने अर्कोतिर यसको खुलमखुला फैलावटले समेत यो मूल चरित्रबाटै बतासिएको देखिन्छ । जासुसी र प्रतिजासुसी गर्ने निकायले आफ्ना जनशक्ति अन्डरकभर (आवरणमा बसेर गरिने गतिविधि) स्वरूपमा खटाउँछन् । तर एनआईडीले सामान्य निकायजसरी नै सबै जिल्लामा कार्यालय खोलेको छ । “जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा यस्तै कार्यालयमा अन्डरकभर भएर गुप्तचरका व्यक्ति बस्नुपर्छ,” पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन्, “अनि पो सूचना संकलन गर्न सकिन्छ । गुप्तचर कार्यालयमा आएर कसैले गोप्य सूचना दिँदैन ।”

प्रकाशित: माघ २४, २०७५

ट्याग: विशेष