एकीकृत सेवा आयोग : विश्वविद्यालयका लागि गलत

- देवेन्द्र उप्रेती/प्रत्यूष वन्त

केही साताअगाडि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २५ सदस्यीय ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग– २०७५’ ले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न थुप्रै महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सुझाव छन् । यसै प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले भविष्यमा ‘संघीय शिक्षा ऐन’ बनाउने ठानिएकाले पनि यस दस्तावेजलाई अहिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । आयोगले दिएका सुझाव हुबहु कार्यान्वयन गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो संरचनात्मक परिवर्तन हुने देखिन्छ ।

आयोगले समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि अगाडि सारेका विभिन्न सुझाव र रणनीतिबारे सार्वजनिक वृत्तमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् । गैर–निजी क्षेत्रबाट आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनको प्रशंसा भइरहँदा निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले भने यस प्रतिवेदनमा रहेका केही प्रावधानबारे सार्वजनिक रूपमै असहमति राखे । शिक्षामा सरोकार राख्नेहरूबीच प्रतिवेदनमा भएका विभिन्न सुझाव र रणनीतिबारे भविष्यमा थप बहस हुँदै जाला ।

शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्नेबारे आयोगले अगाडि सारेका कतिपय सुझाव र रणनीतिबारे थप बहस हुनु आवश्यक छ । यस्तै, थप बहस गर्नुपर्नेमध्ये आयोगको प्रतिवेदनले कल्पना गरेको सबै विश्वविद्यालयका लागि ‘एक मात्र सेवा आयोग’ प्रावधान पनि हो । एक मात्र सेवा आयोग प्रावधानबारे विश्वविद्यालयसम्बद्ध पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा केही बोलेका छैनन् । यो लेख आयोगले सबै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोटका लागि अगाडि सारेको एक मात्र सेवा आयोग प्रावधान किन समस्याग्रस्त छ भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारी छनोट विषयमा आयोगको प्रतिवेदन भन्छ, ‘... हाल छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालयका सेवा आयोगहरू सञ्चालन हुँदा छनोटको योग्यतामा एकरूपता, पारदर्शिता र वैधानिकताका विषयमा प्रश्न उठिरहेको हुँदा यी सबै मुद्दाको सम्बोधन र नयाँ किसिमको प्रणाली विकास गर्न संक्रमणकालीन अवधिका लागि सबै उच्च शिक्षाका जनशक्तिको छनोट र सिफारिसका लागि एक मात्र सेवा आयोग रहने व्यवस्था गर्ने’ (उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, ०७५: १११) ।  प्रतिवेदनमा रहेको यस प्रावधानले सम्बन्धित विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने प्राज्ञिक तथा अन्य जनशक्तिको छनोट विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर गठन हुने निकायबाट गर्ने भन्ने जनाउँछ । आयोगले विश्वविद्यालयमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति छनोटसम्बन्धी यस्तो प्रावधान ‘संक्रमणकालीन अवधिका लागि’ मात्र भने पनि यो कति समयका लागि हुन्छ भन्नेबारे केही किटान गरिएको छैन ।

सबै विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने प्राध्यापक तथा कर्मचारीको छनोट विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर गठन हुने छुट्टै निकाय ‘एकीकृत शिक्षा सेवा आयोगबाट’ गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत छलफल भएको यो पहिलोपल्ट भने होइन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयार पारेको ‘उच्च शिक्षा नीति, २०७२’ ले विश्वविद्यालयका शिक्षक भर्ना गर्न छुट्टै ‘राष्ट्रिय उच्च शिक्षा सेवा आयोग’ को कल्पना गरेको थियो । त्यसैगरी, ०७४ मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्राध्यापक त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा ‘संघीयतामा विश्वविद्यालयहरूसहित समग्र उच्च शिक्षाको स्वरूपका सम्बन्धमा गहन अध्ययनका लागि गठित कार्यदल’ ले समेत विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्तर उच्च राख्न र प्राध्यापकको नियुक्ति र बढुवामा एकरूपता ल्याउन सबै विश्वविद्यालय समेटिने गरी एकीकृत सेवा आयोग गठन गर्न सुझाएको थियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अगाडि सारेका यिनै सुझावलाई नै ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग’ ले समेत अहिले अनुमोदन गरेको छ । यदि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट प्रक्रिया बाहिरका निकायलाई जिम्मा दिए विश्वविद्यालयको दायित्व घट्न सक्छ ।

त्यसो त, प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट कार्यका लागि केन्द्रीकृत एकीकृत सेवा आयोगको वकालत गर्नेहरू विश्वविद्यालयभित्र र बाहिर अरू पनि छन् । प्राध्यापक र कर्मचारी नियुक्तिमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको प्रभावलगायत अन्य पक्ष  प्राध्यापक संघ र राजनीतिक दलबाट आउन सक्ने दबाब कम गर्न र विश्वविद्यालय सेवामा एकरूपता ल्याउन पनि यसो गर्नु आवश्यक छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा जनशक्तिको नियुक्ति विश्वविद्यालभन्दा बाहिर गठन हुने छुट्टै निकायले गर्ने पछिल्ला बहस र प्रस्तावित नीतिगत प्रावधान संवेदनशील र त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । आवश्यक पर्ने प्राध्यापक तथा जनशक्ति विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर गठन हुने निकायले गर्ने प्रावधान विश्वविद्यालयमा रहेका सामान्य रोग निदानका लागि अगाडि सारिएका खतरनाक औषधी हुन् । विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति छनोटमा यस्तो प्रावधान लागू गर्दैमा त्यहाँ प्राध्यापक र जनशक्ति नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया मर्यादित भइहाल्छ भन्ने कुनै गतिलो आधार छैन ।

विश्वविद्यालयमा पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर गठन हुने छुट्टै निकायले गर्ने व्यवस्थाले चार परिणाम निम्त्याउँछन्– एक, विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई थप कमजोर बनाउँदै आफूलाई आवश्यक पर्ने प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्नसमेत नसक्ने निरीह संस्थाको रूपमा पुर्‍याउनेछ । दुई, यस्तो प्रावधानले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अझ बढी झन्झटिलो, सुस्त र प्राविधिक बनाउनेछ । तीन, यसरी छानिएर आएका प्राध्यापक र कर्मचारी विश्वविद्यालयप्रति कम जिम्मेवार र छान्ने निकायप्रति बढी जिम्मेवार हुने सम्भावना छ, जुन विश्वविद्यालयको संस्थागत विकासका लागि बाधा हो । चार, यस्तो पद्धतिले राम्रा अनुसन्धातालाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्न थप निरुत्साहित गर्नेछ । त्यसैले विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीलाई संस्थाप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन पदपूर्ति व्यवस्था र विधि अलग निकायबाट गर्नु उचित हुँदैन ।

 लगानी र अन्य धेरै हिसाबले नेपालमा विश्वविद्यालयको प्रकृति र स्वरूप फरक–फरक छ । उदाहरणका लागि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय आदि सरकारी लगानीमा सञ्चालनमा छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालयमा सरकारी लगानी कम छ भने मूलत: गैरसरकारी लगानीमा सञ्चालित काठमाडौँ विश्वविद्यालयसमेत हामीकहाँ छ । यस्तो विविधतालाई ध्यान नै नदिई सबै विश्वविद्यालयका लागि एकल सेवा आयोगको प्रावधान आफैँमा अव्यावहारिक छ ।    

आवश्यक पर्ने प्राध्यापक तथा जनशक्तिका लागि प्रत्येक विश्वविद्यालयअन्तर्गत एउटा छुट्टै ‘विश्वविद्यालय सेवा आयोग’ रहने व्यवस्था अहिले हरेक विश्वविद्यालय ऐनमा छ । विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको दृष्टिकोणबाट पनि विश्वविद्यालय सेवा आयोगमार्फत प्राध्यापक तथा जनशक्ति छनोट प्रक्रियालाई सैद्धान्तिक हिसाबमा हालका लागि सही मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको समस्या विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको सेवा आयोगले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नु हो । सेवा आयोग नियमित खुल्ने अवस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय स्वयंले सिर्जना गर्न सके आवश्यक पर्ने प्राध्यापक तथा जनशक्ति सहजै व्यवस्थापन भइहाल्छ । 

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने काम सतहमा हेर्दा प्रशासनिकजस्तो देखिए पनि यो मूलत: प्राज्ञिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो । विश्वविद्यालयमा फरक–फरक किसिमका विभाग र अनुसन्धान केन्द्रअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका विषय अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धान हुन्छन् । विश्वविद्यालयले नै विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । त्यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमलाई सुचारु गर्न योग्य प्राध्यापक तथा जनशक्ति नियुक्ति (आवश्यक परेको खण्डमा बर्खास्ती पनि) गर्ने सम्पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालयमै निहित हुनु आवश्यक छ । विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गरी प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ विकेन्द्रित गर्दै सम्बन्धित विषयगत विभागको सिफारिसमा डीन कार्यालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु वा अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्न सके विभागलाई आवश्यक पर्ने प्राध्यापक नियुक्त गर्न उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । विभागलाई नै आवश्यक प्राध्यापकको पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवा गर्ने अधिकार दिए न्यायिक छनोट हुँदैन कि भन्ने तर्क सुनिन्छ । यो जायजजस्तो लागे पनि यसलाई अन्य तरिकाले सहजै हल गर्न सकिन्छ । उम्मेदवारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, प्रकाशित लेख वा पुस्तक र उसले सम्बन्धित विषयमा दिएको योगदान तथा अनुभवलाई मापदण्ड बनाएर स्वतन्त्र छनोट समितिबाट गहन प्रक्रियाका आधारमा प्राध्यापक नियुक्त गर्न सकियो भने यो समस्या आफैँ हल हुन्छ । यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा प्राज्ञिकतामा कसैले सम्झौता गर्नु हुँदैन । यस्तो संस्कार विश्वविद्यालयमा क्रमश: विकास गर्न सकिन्छ ।

प्राध्यापक तथा कर्मचारी पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी नियमलाई विश्वविद्यालयमैत्री, विकेन्द्रित र थप लचक बनाउनुपर्नेमा हामीले नीतिगत रूपमै यसलाई प्राविधिक, जटिल र केन्द्रीकृत बनाउँदै लगिरहेका छौँ । ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग– २०७५’ ले प्रस्ताव गरेको एकल शिक्षा आयोगबाट सबै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र कर्मचारी छनोट गर्ने प्रक्रियातिर लागिए यसले उच्च शिक्षालाई थप जटिल बनाउनेछ । यो लोकतान्त्रिक नेपाललाई सुहाउँदो छैन ।

लेखकद्वय मार्टिन चौतारीका अध्येता हुन्

प्रकाशित: माघ २३, २०७५

ट्याग: बहस