सूचना–दोहनको शक्तिशाली उद्योग

- भास्कर गौतम

नेपालमा विदेशी सहायताको आलोचना परम्परागत ढर्रामा हुने गर्छ । एक थरीले यसलाई नवउपनिवेशको साधन ठान्छन् । एक वा अर्को तवरले पश्चिमा स्वार्थको संवाहक हो भन्छन् । मूलत: पुँजीवादी व्यवस्थालाई सघाउँछ भन्छन् । यस्तो मान्यता धेरै हदसम्म सही छ ।

अर्का थरीले यसलाई कसैले चाहे या नचाहे पनि नेपाली समाज र राज्यमा विदेशी सहायताको उपस्थिति वास्तविकता हो, त्यसैलाई झेल्नुपर्छ भन्छन् । सहायतालाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्ने विद्यमान सम्भावनालाई थप विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा विदेशी सहायताले कसरी अहित पुर्‍याइरहेको छ ? कुन–कुन परियोजनामा समाज र राज्यले चाहे पनि सार्वजनिक हितमा विदेशी सहायता रूपान्तरित गर्न सक्दैन ? के कस्तो अभ्यासमा विकासलाई असफल बनाउने विदेशी सहायताको मूल: प्रवृत्ति प्रस्टसँग देख्न सकिन्छ ? विदेशी सहायता नवउपनिवेशिकको साधन भन्नेहरूले यी र यस्ता विषयमा प्रमाणसहित खासै आलोचना गरेका छैनन् । यस्तो मान्यता मुख्यत: वामपन्थीहरूले राख्छन् । तर वामपन्थी विचारग्रन्थीमा हाबी सस्तो लोकप्रियताले यस्तो कामको आवश्यकता न महसुस गर्छ, न त यसको महत्त्व देख्छ । सहायताबारे सार्थक बहसको अभाव छ ।

वामपन्थी वृत्तबाट वैदेशिक सहायताको सशक्त आलोचना नहुनुको व्यावहारिक पाटो छ । विसं ०४६ पछि दाता र गैरसरकारी संस्थाको विस्तारसँगै वामपन्थी वृत्त यस क्षेत्रको अभिन्न अंग बन्दै गयो । यस्तो अभ्यासले दुई किसिमको अवस्थालाई बढावा दियो । आफूलाई वामपन्थी ठान्ने ठूलो जमात विदेशी सहायताले निर्माण गरेको अर्थ व्यवस्थाको पराश्रित हिस्सा बन्यो । विदेशी सहायताको खुलेर आलोचना गर्दा उनीहरूको रोजीरोटी जाने ठानियो । उनीहरूमध्ये अधिकांशका लागि मध्यम वर्गमा रूपान्तरित हुने आधार गुम्ने देखियो । सीमित समूहले आलोचना गरे आफू नवधनाढ्यमा नउक्लने देखे । त्यसैले विदेशी सहायताले नेपाली समाजलाई गाँजिरहँदासमेत यसबारे सार्थक बहस र आलोचनाले प्राथमिकता पाएन । बरु दाताका स्वार्थ र आफ्नो हितबीच सामञ्जस्य हुँदा वर्गीय उत्थान हुने क्षणिक बाटो धेरैले रोजे ।

वर्गीय उत्थानले केही नयाँ सम्भावनाहरू खोल्यो । वामपन्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा बजार अर्थतन्त्रमा भर पर्नुपरेन । विदेशी सहायतामा भर परेर उनीहरूले बजारको आलोचना गर्न पाइरहे । ०४६ पछिका प्रारम्भिक वर्षमा राज्यको स्रोतमा समेत आश्रित हुनुपरेन । बाहिरी स्रोतबाटै उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चित भइरह्यो । त्यसैले वामपन्थलाई राज्यको आलोचना गर्ने थप बल मिल्यो । बजार र राज्यवरिपरि निर्माण भएको राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थाको आलोचना गर्ने ठाउँ उपलब्ध भइरहँदा उनीहरूले खुलेर राजनीति गर्ने आधार पाए । निर्धक्क तवरमा पैरवी गर्ने धरातल भेटे । आफ्नो सामूहिक शक्तिलाई संगठित गर्ने स्रोत–साधनसमेत पाए । समयक्रमसँगै वामपन्थको संगठित आधार विस्तार भयो । सत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने माध्यमहरू फैलिए । राज्यका निकायहरूमा पनि उपस्थिति बढ्दै गयो । शासकीय शक्तिको बागडोर हात लाग्दै गयो । प्रकारान्तरले बजार अर्थतन्त्रमा उपस्थिति जनाउने सामथ्र्य पनि बढ्यो ।

यसरी हेर्दा विदेशी सहायता नेपाली समाजमा प्रत्युत्पादक त भयो तर कसका लागि भन्ने अहं प्रश्न छ ? कुन वर्ग–समूह र कस्तो किसिमको व्यवस्था निर्माणका लागि प्रत्युत्पादक ? यसबारे हुनुपर्ने जति काम भइरहेको छैन । प्रमाणित ज्ञान अभाव छ । अझ वामपन्थी वृत्तबाट विदेशी सहायताको जोडदार आलोचना नहुने सम्भावना प्रबल छ । यस्तो ज्ञान उत्पादन नहुँदा विदेशी सहायतावरिपरि फस्टाएको बेथिति र विकृति थप फैलिरहेको छ ।

विगत तीन दशकमा वामपन्थ मूलधारे आर्थिक व्यवस्था, संस्कृति, अभ्यास र राजनीतिक मूल्य–मान्यताको हिस्सा बनेको छ । यसमा विदेशी सहायताको ठूलो भूमिका छ किनकि वामपन्थ धेरै हिसाबले विदेशी सहयोगको अभिन्न अंग हो । वामपन्थमा आलोचनात्मक अभ्यासको कमी यस कारण पनि खट्किरह्यो । उनीहरू उपभोगवादी अभ्यासमा रमाउन थाले । प्रकारान्तरले बजारको विस्तार मात्र भएन, बलियो पनि भइरह्यो । घुमाउरो पारामा विदेशी सहायताले बजार विस्तारमा योगदान पुर्‍यायो । विदेशी सहायताले उदारवादी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लग्यो । अनि वामपन्थलाई मूलधारमा ल्यायो ।

विदेशी सहायताको मूल अभ्यास भनेको सूचना संकलन गर्ने र ज्ञानमार्फत सामाजिक कर्ममाथिको वर्चस्व राख्ने हो । विज्ञता, अनुसन्धान र प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विदेशी सहायताका कार्यक्रम निर्माण हुन्छन् । तयारी चरणमा प्रशस्तै अध्ययन गरेपछि मात्र परियोजना बनाउने गरिन्छ । त्यस्ता परियोजना सुचारु राख्न दाताहरूले प्रशस्तै सूचना संकलन गरिरहेका हुन्छन् । तर अधिकांश सूचना न सार्वजनिक नीति–निर्माणमा उपयोग हुन्छन्, न त सार्वजनिक ज्ञान उत्पादनमा । नेपालमा विदेशी सहयोगमार्फत भइरहेको पनि त्यही हो ।

तीन दृष्टान्त हेरौँ

पहिलो दृष्टान्त– ०७२ मा भूकम्प गएपछि दुई महिनालगत्तै दाता सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर अध्यादेशमार्फत पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो । सरकारको प्राथमिक उद्देश्य दाता सम्मेलनमा आफूले संकलन गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेर स्रोत जुटाउनु थियो । तत्कालै क्षतिको सोलोडोलो आकलन गर्न र दाताहरूलाई केही ठोस तथ्यांक दिन सरकार सफल पनि भयो । त्यसपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण राजनीतिक खिचातानीमा फस्यो । पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेन । लामो समयको निस्क्रियतापछि प्राधिकरण जब ब्युँझियो, दाताहरूले नयाँ तथ्यांक संकलन गरेर मात्र काम गर्ने अडान लिए । दाताहरूमा नेपाल सरकारमा जस्तै भूकम्प प्रभावितको जीवन बचाउने तत्परता थिएन । तर उनीहरूमा नयाँ किसिमले सूचना संकलन गर्ने ठूलो चाहना थियो । धेरै पैसा भूकम्प प्रभावितलाई होइन, विज्ञ समूहवरिपरि नै खर्चिने धून थियो । दाताहरूलाई भने प्रत्येक घरधुरीबारे पर्याप्त तथ्यांक भयो भने मानवीय सहयोग सही किसिमले पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने लाग्यो । तर भूकम्प पीडितले अपेक्षाकृत सहयोग पाएनन् । उपलब्ध तथ्यांकले शासकीय चुस्ततामा तात्त्विक फरक पनि पारेन ।

दोस्रो दृष्टान्त– संविधान लेखन र राज्य रूपान्तरणवरिपरिको वैदेशिक अभ्यासलाई लिऔँ । शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भसँगै दाताहरूले शान्ति स्थापना र राज्य रूपान्तरणको अभियानमा सघाउने रुचि देखाए । यसको एउटा भाषा समावेशी लोकतन्त्र रह्यो । अर्को, संविधान लेखन । तर ०६३ सँगै दाताहरूले यी सबै कार्य गर्न राज्यसँग सहकार्य अनिवार्य छ भने । यस्तो तर्क त्यही बेला हाबी भयो, जतिबेला नेपाली जनताले हिजोको राज्य केन्द्रीकृत छ भनिरहेका थिए । अपारदर्शी र अनुत्तरदायी छ भनिरहेका थिए । देशमा दण्डहीनता हाबी छ भन्दै थिए । शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म नितान्त नयाँ किसिमको लोकतान्त्रिक अभ्यास निर्माण गर्नु थियो । राज्य पुनर्संरचनामार्फत विगतदेखि जुन जात र वर्गको हालीमुहाली छ, त्यसमा फेरबदल ल्याएपछि त्यस्तो आकांक्षालाई सघाउ पुग्छ भन्ने थियो । सँगै शासकीय पद्धतिमा परिवर्तन आउने विश्वास पनि । त्यसपछि जनताले राज्यप्रति स्वामित्व महसुस गर्ने आधार बन्छ भनियो ।

दाताहरूले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने काम गरे । राज्यसँग सहकार्य गर्ने नाममा हिजो जुन वर्गको हालीमुहाली थियो, त्यसैलाई गएको दशकमा बलियो बनाए । प्रहरी, सेना, प्रशासन र अदालतलाई बढी सहयोग गरे । दलका प्रतिनिधिलाई पनि प्रशस्तै स्रोत–साधन दिए । तर यी निकायमा तात्त्विक सुधार नहुँदा राज्य हिजोभन्दा आज झन् शक्तिशाली भयो । पुरानै शक्ति–समूहको वर्चस्व कायम भयो । दाताहरू पनि त्यसैका अग्रपंक्तिका हिस्सा हुन् । सरकारी ओहदामा आसीनसमेत हिजोभन्दा आज अनुत्तरदायी देखिए । सहकार्यका यस्ता अभ्सासले राज्य पुनर्संरचनाको अभियानलाई ठूलो मार पर्‍यो । दाताको काम आफ्नो परियोजना वा बजार विस्तार गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका लागि सरकारी क्षेत्रको सूचना संकलन गर्ने मात्र रह्यो ।

यसको बचाउमा दाताले राजनीतिक लोकप्रियताका मागलाई ख्याल गर्दै केही मधेसी, दलित, जनजाति र महिलालाई जागिर दिए । यस्तो गरिरहँदा एक थरीलाई लाग्यो, ‘हाम्रो भाग खोसियो’ । जागिर पाएकाहरूलाई लाग्यो ‘दाताहरू समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै छन् ।’ तर वास्तविकता फरक थियो । दाताहरूले सीमान्तकृत समुदायलाई केही ठाउँ दिएर शोषितहरूको सामाजिक मनस्थितिमा मलम लगाए वा लगाएजस्तो गरे । सारमा भने हिजोको केन्द्रीकृत, अपारदर्शी, दण्डहीनतालाई बलियो बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने मान्यतालाई सघाए । राज्य रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अप्ठेरो बनाए । कमजोर पनि बनाए । तर यस्तो कार्य गर्न दाताहरूले संविधान लेखन प्रक्रियालाई व्यापक सहयोग गरे । राम्रो संविधान निर्माणका लागि भन्दा पनि राजनीतिकर्मी, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि र सीमान्तकृत समुदायमार्फत आफू सुसूचित रहिरहे । त्यसैले जब गुणस्तरीय संविधान विवादमा पर्‍यो, दाताहरूले सत्तासीनहरूको पक्ष लिए । सत्ताको बचाउ गरे । दाताहरूको संसारमा पनि व्यक्तिगत तवरमा केही मानिस भने अपवाद रहे ।

तेस्रो दृष्टान्त– माओवादी द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकार विदेशी लगानीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन्यो । यहाँ मूल काम भनेको विद्रोही र राज्य पक्षको रणनीति थाहा पाउनु थियो । यसको अभिव्यक्ति भने बल प्रयोगको विरोध गर्नु रह्यो । सजिलो भाषामा भौतिक हिंसाको विरोध । शान्तिपूर्ण तवरमा बाँच्न पाउने अवस्थाको मागवरिपरि पैरवी । मानव अधिकारवादीको मूल: काम देशभर भइरहेका हिंसात्मक घटनाको दस्तावेजीकरण गर्ने हुन थाल्यो । यसमा हत्या, हत्या प्रयास, बेपत्ता, बलात्कार, धरपकड, गैरन्यायिक थुना आदि सबै परे । कतिपय अवस्थामा सम्भावित हिंसाको रोकथामसमेत । यस्तो गरिरहँदा धेरै व्यक्ति र संस्थाको काम मानव अधिकार उल्लंघनका सूचना संकलन र त्यसको दस्तावेजीकरण गर्ने नै थियो । यी सबै खाले जघन्य अपराध रोक्न विद्रोही र प्रहरी तथा सेनाका अधिकारीलाई भेट्ने कार्य सामान्य भए । देश–विदेशमा आफ्नो काम र अनुभव साटफेर गर्ने काम त्यसैको हिस्सा बन्यो ।

दाताहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा शान्तिको नाममा स्थायित्व चाहिएको थियो, मूलत: बजारको विस्तार गर्न । आवरणमा भने घटनाको अभिलेख राख्ने कार्यले प्राथमिकता पायो । स्रोत–साधन भएका ठाउँमा स्थायित्व होइन, द्वन्द्व कायम गर्ने स्वार्थ हाबी हुन्छ । जस्तो कि, खाडी मुलुकहरूमा द्वन्द्वमै व्यापार फस्टाएको छ, हतियारको व्यापार । अस्थिरतामार्फत अन्य स्रोतमाथिको नियन्त्रण । त्यसैले सबै ठाउँमा शान्ति, स्थायित्व र बजार विस्तारकै सूत्र लागू हुने होइन । तर नेपालमा मानव अधिकारमार्फत विद्रोही र राज्य पक्षको रणनीतिबारे सकेसम्म सूचना हासिल गर्नु थियो । भयो पनि त्यस्तै ।

यी तीनै दृष्टान्तमा नेपाली जनता सुसूचित हुने कार्य प्राथमिकतामा परेन । आज पनि परेको छैन । यी विषयमा सार्वजनिक ज्ञानको स्तरसमेत सन्तोषजनक छैन । न त संकलित सूचनाले शासकीय अभ्यासमा तात्त्विक सुधार ल्याएको छ । राज्यका निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउनसमेत सघाएको छैन । यदि त्यस्तो भएको भए सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले पछिल्ला वर्षमा काम गर्ने तरिका अर्कै हुन्थ्यो । दण्डहीनता अवस्थामा ठूलै बदलाब आउँथ्यो । यदि मानव अधिकार क्षेत्रको सूचना संकलन सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने अभ्यास भएको भए सहिद र बेपत्ता परिवारको हकमा बलियो दस्तावेजीकरण हुन्थ्यो । पछिल्लो केही वर्षमा सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगले गर्ने कामको स्तर अर्कै हुन्थ्यो । राम्रो काम नगरिकनै विघटन हुने अवस्था आउने थिएन । मानव अधिकार आयोगले पनि यस प्रक्रियामा रचनात्मक भूमिका खेल्थ्यो । वास्तविकता ठीक उल्टो छ ।

सारमा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्था पनि सहिद र बेपत्ता परिवारको भन्दा भिन्न छैन । दुवैमा तथ्यांक संकलन गर्ने अभ्यासले दाताहरूलाई मात्र सुसूचित गरायो । केही विज्ञले काम पाए । विभिन्न अध्ययन भए । तर शासकीय प्रभावकारितामा तात्त्विक फरक आएन, न त दाताहरूको काम गर्ने शैलीमै कुनै सुधार आयो ।

सूचना संकलन, तथ्यांक निर्माण र विभिन्न अध्ययनले दातृ निकायको योजना निर्माणमा मात्र सघाउ पुग्छ । विदेशी नियोगका अधिकारीहरूले नेता, सरकारी कर्मचारी, अभियानकर्ता र आम जनतालाई सहजै भेट्ने बाटो खोल्छ । धेरै परियोजनामा उनीहरूलाई निर्णय लिन सहयोग पुग्छ ।

प्राप्त सूचना र नयाँ–नयाँ अध्ययनका आधारमा दाताहरूले आफ्नो कार्यशैली सुधार्ने कामसमेत गर्दैनन् । न त सूचनालाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित नै गर्छन्, ताकि संस्थागत ज्ञानले नयाँ परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाओस् । भइरहेको परियोजनाबाट नतिजा ल्याओस् । भूकम्प वा बाढीजस्तो संकटको अवस्थामा जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने ज्ञान र सीपलाई संस्थागत आधार प्रदान गरोस् ।

दाताका धेरै अभ्यासमाथि नेपाली समाजमा चिन्ता र चिन्तन दुवै गर्नु आवश्यक छ । दातृ संसारमा अध्ययनको महत्त्व व्यापक भए पनि सार्वजनिक नीति निर्माणमा त्यसको प्रभाव कति हुन्छ, प्रस्ट छैन । नयाँ परियोजना निर्माणमा पनि विद्यमान सूचना र ज्ञानको प्रयोग कमै भएको देखिन्छ । नेपालभित्र नेपाली समाजबारे भइरहेका अध्ययनको आन्तरिक खपत पनि न्यून छ । यसले सार्वजनिक वृत्तमा लोकतान्त्रिक र आलोचनात्मक बनाउने गरेको योगदान पनि सीमित छ । ज्ञान व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समेत दाताहरूले संस्थागत क्षमता देखाएका छैनन् । स्थानीय विशेषज्ञता र स्थानीय संस्थालाई बलियो बनाउने कार्य उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नीति निर्माण प्रक्रियामा उपलब्ध ज्ञानलाई प्रभावशाली र उपयोगी बनाउने कार्यमा दाताहरू उदासीन देखिन्छन् ।

दाताहरूका यस्ता अभ्यासलाई यस्तै अवस्थामा कहिलेसम्म झेल्ने ? अनि किन झेल्ने ? संगठित र सार्थक हस्तक्षेपका प्रयासलाई बढावा किन नदिने ? यी सबै अभ्यासको मूकदर्शक हुनु नै नागरिकगणको नियति हो ?

यी पनि पढ्नुहोस् : दाताको दबदबा

[सम्पादकीय] विदेशी दाता कि विधाता ?

प्रकाशित: माघ २२, २०७५

ट्याग: विचार