दाताको दबदबा

- योगेश ढकाल

आवरण | दाताको दादागिरी


प्रवृत्ति : एक

राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहायतामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा तरकारी तथा फलफूल बजारीकरणका लागि १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको ५ वर्षे ‘सहकारी बजार विकास कार्यक्रम’ परियोजना छ । फेब्रुअरी २०१८ बाट सुरु परियोजनामा युएनडिपीको सहायता २० करोड र नेपाल सरकारको साढे ५१ करोड रुपैयाँ छ । बाँकी साढे ४३ करोड रुपैयाँ खोज्दै जाने दुई पक्षबीच सहमति छ ।

काठमाडौँ उपत्यका वरपरका ६ जिल्ला काभ्रे, ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट, चितवन र मकवानपुरमा परियोजनाका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । प्रशस्त तरकारी तथा फलफूल उत्पादन हुने ३ वटाका दरले ६ जिल्लाबाट १८ स्थानीय तह छानिएका छन् । साथै, हरेक स्थानीय तहबाट ४/४ वटाका दरले ७२ पकेट क्षेत्र रोजियो । एउटा पकेट क्षेत्रमा २ सय कृषकको संलग्नतामा एउटा सहकारी सञ्चालन हुनेछ । त्यसो हुँदा १४ हजार ४ सय कृषकसम्म पहुँच पुग्नेछ । उत्पादित फलफूल तथा तरकारी तिनै सहकारीमार्फत बजारीकरण हुनेछ ।

मन्त्रालयको पुरानो भवनमै परियोजनाको कार्यालय छ । युएनडिपीले छनोट गरेर भर्ना गरेका २९ कर्मचारीमध्ये परियोजना कार्यालयमा ११ र ६ जिल्लामा ३ जनाका दरले १८ कार्यरत छन् । कार्यालय व्यवस्थापनदेखि झन्डै दुई तिहाइ बजेट खर्चिने नेपाल सरकारलाई भने परियोजनामा भइरहेका कामको ब्रिफिङ मात्रै हुन्छ । याद रहोस्, युएनडिपीको २० करोड रुपैयाँ बजेट कर्मचारीको तलबभत्ता, परामर्श, तालिम, सीप विकास, यातायात खर्चलगायतका शीर्षकमा सकिँदैछ ।

यो परियोजनाले दुइटा दृष्टान्त दिन्छ । पहिलो, दातृ निकायको प्राविधिक सहायता खर्चने शैली । दोस्रो, मन्त्रालयभित्रै परियोजना कार्यालय सञ्चालन गर्न दिने सरकारी प्रवृत्ति ।

प्रवृत्ति : दुई

शान्ति, मानव अधिकार तथा शासकीय सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले डेनमार्कसँग करिब ३ अर्ब रुपैयाँको ५ वर्षे परियोजनामा सम्झौता गर्‍यो, सन् २०१४ मा । मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार यो परियोजना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमार्फत सन् २०१८ सम्म सञ्चालन हुने थियो । अचम्म, परियोजनाबारे आयोगले सन् २०१७ तिर मात्रै चाल पायो । आफ्नो नाममा परियोजनाबारे अर्थ मन्त्रालयमा सम्झौता भएको थाहा पाएपछि आयोगले अर्थसँग जानकारी मागेको थियो ।

निर्देशक टीकाराम पोखरेलका अनुसार आयोगले पटक–पटक पत्राचार गरेर जानकारी मागे पनि अर्थले अहिलेसम्म उक्त परियोजनाबारे स्पष्ट बताएको छैन । यो परियोजना कहाँ सञ्चालन भयो र बजेट कता खर्चियो भन्ने नै खुलेको छैन । आयोगका निर्देशक पोखरेल परियोजनाबारे दुई वर्षदेखि अर्थसँग निरन्तर चासो राख्दा अझै प्रस्ट हुन नसकेको बताउँछन् । “हामीलाई जानकारी नदिई अर्थले दातासँग सम्झौता गरेर पनि परियोजना दिएन,” पोखरेल भन्छन्, “त्यो विषयमा पटक–पटक पत्र लेखेर स्पष्ट पार्न भन्यौँ । अर्थले सफ्टवेयर डाटाबाट मिलाउने कुरा गरे पनि अरू जानकारी आएन ।”

यी दुई सन्दर्भले नेपालमा दाता सहायताको खर्च प्रवृत्ति उदांगो हुन्छ । सरकारले दाताहरूका लागि विकास सहयोगका प्राथमिक क्षेत्र तय गरिसकेको छ । तर दाताको दबाब, प्रभाव र स्वार्थअनुकूलका परियोजनामा बजेट खर्चिने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । यस्ता प्रवृत्तिले दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को सहायताको अंकभन्दा अंशमाथि लेखाजोखा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक थियो, ३ पुस ०७५ मा । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, “सहायताका नाममा संघको अनुमतिबिना दाताहरूसँग सम्झौता नगर्नू ।” यो प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतप्रति लक्षित थियो । संघीय सरकारको स्वीकृतिबिना एसिया फाउन्डेसनको सहायतामा प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा र प्रदेश ३ ले १५ वर्षे विकास योजना रणनीति बनायो । यी विवाद चर्किएकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव दिएका हुन् ।

संरचनागत प्रभाव र दबाबका लागि राजनीतिक, रक्षा, परराष्ट्र, अदालत र संसद्सम्म दाताहरूको लगानी ‘ओपन–सेक्रेट’ छ । युएनडिपीले पार्लियामेन्ट सपोर्ट परियोजनामार्फत संघीय र प्रदेश सांसदको तालिमका लागि आउँदो ५ वर्षसम्म ६० करोड रुपैयाँ खर्चिंदैछ । आश्चर्य ! १० वैशाख ०७५ मा संसद् सचिवालयमा भएको सम्झौता सभामुख कृष्णबहादुर महरा स्वयंले भेउ पाएनन् । सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले संसद्मा प्रश्न उठाएपछि बल्ल सम्झौताको भेद खुल्यो ।

आफ्नो अनुकूल सरकारी निर्णय नहुँदा दाताहरू कतिसम्म आक्रोशित हुन्छन् भन्ने उदाहरण ५ मे २०१७ मा अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गरेको एक नोटले पनि पुष्टि गर्छ । त्यस नोटमा उसले स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षणमा विदेशीलाई रोक्नु गलत भएको सन्देश दिँदै यस्तो निर्णयले आउँदा दिनमा अमेरिकी सहायता जोखिममा पर्ने उल्लेख गरेको थियो । थप भनेको थियो, ‘अमेरिकी करदाताको रकम नेपालको प्रजातन्त्र, शान्ति प्रक्रिया, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारमा खर्चिएको छ ।’

भारतको सहयोगमा निर्माण गर्न ०६६ मा सहमति भएको नेपाल प्रहरी तालिम केन्द्र दाताको दबाब पुष्टि गर्ने उदाहरण बनेको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा भएको उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदले तालिम केन्द्रको प्रमुख ५ वर्षसम्म आफ्नो मान्छे राख्न पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । तत्कालीन गृहसचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार नेपाल पक्ष ५ वर्षबाट झरेर १ वर्षसम्म भारतीयलाई तालिम केन्द्रको प्रमुख राख्न सहमत भइसकेको थियो । तर भारतीय धारणा प्रस्ट हुन नसक्दा तालिम केन्द्र अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन ।

भारतकै सन्दर्भ उप्काउँदा हुलाकी राजमार्ग छाड्ने कुरै भएन । राजमार्ग निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनी र सामग्री भारतीय नै हुनुपर्ने दबाबका कारण कामले तीव्रता पाएन । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो राजमार्गमा अहिलेसम्म ३९ प्रतिशत मात्रै काम पूरा भएको छ । सुरुमा करिब २५ अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा अहिले बढेर करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

दातृ निकायको प्रभाव र दबाबमा सरकार निर्णय उल्टाउन बाध्य भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । तर बुझ्नुपर्ने के छ भने दाताहरूको प्राविधिक सहायता उनीहरूकै कर्मचारीको पालनपोषण, परामर्शदाता खर्च, सवारी साधन खरिद र प्रशासनिक खर्चमा सकिन्छ । यसले नेपालमा आउने सहायता रकमको अंकमा बढोत्तरी त देखाउँछ तर देशले खास सुविधा भने पाउँदैन । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको अनुभवमा, प्राविधिक सहायताका नाममा दाताहरूले उच्च तहका कर्मचारी, परामर्शदाता, निर्माण सामग्री उतैबाट ल्याउँछन् । “प्राविधिक सहायतामा सवारी साधन खरिद, परामर्शदाता नियुक्तिमा दबाब हुन्छ, अझ ती सबै आफ्नै देशको खरिद गर्न दबाब दिन्छन्,” सुवेदी भन्छन् । उनको भनाइमा वैदशिक सहायताको प्राविधिकतर्फ कम्तीमा १५ प्रतिशत र स्वास्थ्य क्षेत्रमा २९ प्रतिशतसम्म हुन्छ ।

यी तथ्यले पनि दाताहरूको दबदबा प्रस्ट्याउँछ । दाताहरूप्रति सतर्क गराउने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री होइनन् । नेपाल प्राध्यापक संघको अधिवेशन २३ मंसिर ०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आक्रोशित मुद्रामा भनेका थिए, ‘राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको फाइदा उठाएर दाताले सरकारलाई अनावश्यक निर्देशन दिन्छन् ।’ यसको पृष्ठभूमि भने जापान सरकारले सहायता सदुपयोग गर्न सन्देश दिएको थियो, कात्तिक ०५५ को भ्रमणमा । त्यतिबेलै एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का नेपाल प्रतिनिधि मर्शक अलि साहले पनि ‘सरकारको सहायता रकम सञ्चालनमा प्रभावकारीनभएको’ बताएका थिए ।

यस्तै पीडादायी घटना राष्ट्रिय योजना आयोगसँग जोडिएको थियो, डेनमार्कको करिब १२ करोड सहायता रहेको ‘नेपाल पिस ट्रस्ट फन्ड’ परियोजनामा । परियोजनामा अन्य दातृ निकायसमेत सहभागी थिए । त्यही परियोजनाको प्रतिवेदन आयोगको संलग्नतामा प्रकाशन गर्ने तयारी थियो । तर दुइटा बुँदामा विवाद निस्कियो, जुन एक वर्षभन्दा बढी तन्कियो । निचोड ननिस्किँदा प्रतिवेदन प्रकाशन नै भएन । दाताहरूले तयार गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा उल्लेखमध्ये विवादको पहिलो बुँदा थियो– करिब ४० लाख नेपालीले नागरिकता पाएका छैनन् । दोस्रो बुँदा थियो– सबै नेपालीले मतदान गर्न पाउँदैनन् ।

तत्कालीन सचिव युवराज पाण्डेका अनुसार परियोजना प्रतिवेदनको मस्यौदा योजना आयोगका ६ सहसचिवलाई वितरण गरिएको थियो, अध्ययनका लागि डेनमार्कका प्रतिनिधिसँगको बैठकभन्दा पहिला । बैठकमा आयोगका एक सहसचिवले यी दुई बुँदा हटाउनुपर्ने धारणा राखेका मात्रै के थिए, डेनमार्कका प्रतिनिधिले ‘हु आर यु ?’ भन्दै हैसियतको चुनौती दिए । सहसचिवमाथि डेनमार्क प्रतिनिधि खनिएको तत्कालीन सचिव युवराज पाण्डेलाई सह्य भएन । “डेनमार्कमा जन्मनेबित्तिकै नागरिकता पाउँछन् ? अनि मतदान गर्न पनि पाउँछन् ? के आधारमा ४० लाखले नागरिकता नपाएको लेखेको ?” सचिव पाण्डे प्रतिक्रियात्मक बनेपछि उनी चुप रहे । उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले सचिव पाण्डेलाई रोके । विवादकै बीच प्रतिवेदन प्रकाशन अल्झिरह्यो ।

०६७ मा योजना आयोगमा युएनडिपीको वार्षिक कार्यक्रममा अर्को घटना घट्यो । आयोग उपाध्यक्षसमक्ष छलफलका लागि युएनडिपीका नेपाल प्रतिनिधि रोबर्ट पाइपरले वार्षिक कार्यक्रम लिएर गएका थिए । त्यसमा दुई बुँदामा विवाद निम्तियो । तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले वार्षिक कार्यक्रममा उल्लिखित ‘धार्मिक अल्पसंख्यकको उत्पीडन’ र ‘लाखौँ राज्यविहीन (स्टेटलेस) नागरिक’ भन्ने शब्दमा आपत्ति जनाए ।

धार्मिक क्षेत्रमा काम गर्न बाटो खोल्ने गरी कार्यक्रम किन ल्याएको र के आधारमा ‘लाखौँ स्टेटलेस नागरिक’ लेखेको भन्दै क्षत्रीले प्रश्न उठाएर कार्यक्रम सच्याउन लगाए । तर रोबर्टले वार्षिक कार्यक्रम रोकिएकोबारे राजनीतिक दल, नागरिक समाज र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसम्म कुरा पुर्‍याए । ती दुई बुँदा सच्याउन भनेपछि आफूलाई संघीयता विरोधीको ट्याग लगाएको क्षत्री सम्झन्छन् । साथै, उपाध्यक्षको कुर्सीबाट हटाउन मधेसका केही नेता भट्टराईसामु पुगेको उनले सुनाए ।

त्यसैको प्रभावमा हुनुपर्छ, भट्टराईले उपाध्यक्ष क्षत्रीलाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर कार्यक्रममा किन विरोध गरेको भनेर सोधेका थिए । क्षत्रीले त्यसबेला प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग जनाएको आफ्नो असन्तुष्टिबारे बताए, “म नागरिकता नभएको देशको प्रधानमन्त्री हुँ भनेर भाषण गर्दिनुस्, भोलिपल्टै कार्यक्रम स्वीकृत हुन्छ ।” रोबर्टले न्युयोर्कबाट पारित भएर आएको कार्यक्रम भन्दै उपाध्यक्ष क्षत्रीलाई स्वीकार्न दबाब दिए पनि नमानेपछि बाध्य भएर दुई बुँदा सच्यायो युएनडिपीले ।

अर्को दातृ निकायको कथा पनि भिन्न छैन । डिफिडको सहयोगमा ‘कारागार व्यवस्थापन विभाग’ मा एउटा परियोजना थियो । परियोजनाको खास उद्देश्य ‘खुला कारागार र सामुदायिक सेवा प्रणाली’ अध्ययनसम्बन्धी थियो । त्यही परियोजनाअनुसार विभागको एउटा टोली जिम्बावेमा सामुदायिक सेवा प्रणालीबारे अध्ययन गर्न पुग्यो । र, अर्को अध्ययनका लागि भारत जाने तयारी हुँदै थियो । तर विभागका तत्कालीन महानिर्देशक युवराज पाण्डे र डिफिडबीच कुरा मिल्न छाड्यो । त्यसो हुनुमा जोडिएको थियो, डिफिडले रोजेको व्यक्तिलाई परियोजना म्यानेजरको जागिर ।

विभाग र डिफिडबीच परियोजना म्यानेजर नियुक्त गर्ने सहमतिअनुसार विज्ञापन प्रकाशन, पाठ्यक्रम तयार गर्ने, लिखित परीक्षादेखि अन्तर्वार्तासम्म भयो । तर डिफिडले अन्तर्वार्तापछि आफूले इच्छाएको व्यक्तिका पक्षमा नतिजा प्रकाशन गर्न महानिर्देशक पाण्डेलाई दबाब दियो । पाण्डेले नमानेकै कारण डिफिडका प्रतिनिधिले नतिजा प्रकाशनप्रति ‘असहमति’ लेखे । महानिर्देशक पाण्डेलाई राजनीति गरेको आरोप मात्रै लगाइएन, केही समयपछि डिफिडले परियोजनाबाट हात झिकेको अनुभव सुनाउँछन् पाण्डे ।

दाताको दबाब र स्वार्थ भोग्ने पूर्वसचिव पाण्डे एक्ला होइनन् । त्यसरी विवादमा तानिएका दाताका परियोजना एकल पनि छैनन् । हरेक मन्त्रालय र आयोगहरूमा सञ्चालित परियोजनामा दाताको रणनीतिक, राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । 

दाताहरूको दबाबमा सरकार नीतिगत निर्णयमा कतिसम्म झुक्छ भन्ने उदाहरण थुप्रै छन् । पछिल्ला दुई घटनाले पुष्टि गर्छन्, जुन प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रत्यक्ष जोडिन पुग्यो । पहिलो, सरकारले मस्यौदा गरेको सदाचार नीति दाताहरूले आफूअनुकूल बनाउन खोजे, प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिएर । सरकारले सदाचार नीतिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को सहायता मात्र होइन, आन्तरिक स्रोत परिचालन, राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीलाई आचरण पालनामा निर्देशित गर्न खोजेको थियो ।

अर्को तथ्य २४ जेठ ०७५ मा गृहको निर्णय हेरे पुग्छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापामगरसँग २३ जेठमा छलफल गरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले २४ जेठमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरे, आईएनजीओको गतिविधिमाथि निगरानी गर्न । त्यतिबेलै गृहले निर्णय गरेको थियो, आईएनजीओमा आबद्ध व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर । तर दाताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब सिर्जना गराएर गृहमन्त्रीलाई निर्णय फिर्ता गराउन बाध्य बनाए । २ असार ०७५ मा गृहले सर्कुलर गर्‍यो– तत्काल केही नगर्नू । दाताको दबाब, प्रभावको पुष्टि त धर्म प्रचार आईएनजीओ युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको कार्यक्रममा सरकार सहभागी भएबाटै अझ उदांगो हुन्छ ।

सरकार शक्तिकेन्द्रका सामु किन झुक्छ भन्ने उदाहरण प्रशस्तै छन्, चाहे त्यो चीनसँग जोडिएको होस् वा अमेरिका र भारत नै जोडिएका किन नहुन् । ०७३ मा चीनको सिचुवान प्रान्तले नेपालका सातमध्ये कुनै एउटा प्रदेशसँग विकास साझेदार र समन्वय गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको टेबुलमा नपुग्दै त्यो प्रस्ताव मन्त्रालयमा हरायो । अर्थका तत्कालीन सल्लाहकार पुण्यप्रसाद रेग्मी ‘सिचुवान प्रान्तको प्रस्ताव आएकोसम्म जानकारी भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको’ सकार्छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई क्षेत्र सञ्चालन र नियमन गर्ने एउटै निकाय हुँदा स्वार्थ बाझिने सन्देश सन् २०१२ देखि युरोपियन युनियन (इयू) ले दिइरहेको छ । इयूले २९ अक्टोबर २०१८ मा पुन: पत्र लेखेर प्राधिकरण दुइटा बनाउन सुझाएको छ । त्यो भनाइमा दम देखिए पनि दाता प्रभावमा प्राधिकरणभित्रको चलखेल उदेकलाग्दो छ । यो ६ वर्षमा प्राधिकरण दुइटा बनाउन दुईपटक त ऐन मस्यौदा गर्न समिति नै बने ।

दाताहरू आफूले भनेजस्तो नहुँदा सरकारलाई धम्क्याउन पनि पछि पर्दैनन् । दृष्टान्त अमेरिकी दूतावास र युरोपियन युनियन छन् । स्थानीय तह चुनावमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि अमेरिकी दूतावासले ५ मे २०१७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘नोट’ दर्ता गरायो । भन्यो, ‘जुन उदाहरण तयार पार्न खोजिएको छ, त्यसबाट नेपाल सरकारको अपारदर्शी र खेदजनक नियत छ भन्ने सोच्न दूतावास बाध्य छ । यस्तो नियतले नेपाललाई सहयोग गर्ने हाम्रो क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।’

त्यही नोटमा दूतावासले उल्लेख गरेको थियो, ‘पछिल्लो सात वर्षमा मात्रै हामीले नेपालको निर्वाचन आयोग, व्यवस्थापिका–संसद्, विभिन्न राजनीतिक दललाई सहयोग, नेतृत्व विकासलगायतका कार्यक्रममार्फत नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासमा ३१ मिलियन डलर लगानी गरेका छौँ ।’

त्यसको हिसाबकिताब खोज्ने परोक्ष धम्की थप उल्लेख छ, ‘आउँदा दिनमा अमेरिकी सहायता गम्भीर जोखिममा पर्न सक्छ ।’ यो घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोग पदाधिकारीसँग आक्रोश पोखे, किन पर्यवेक्षण नदिएको भनेर । आयोगले दबाब सहे पनि निर्णय फिर्ता लिएन ।

अमेरिकी दूतावासको सन्दर्भ स्थानीय तहको निर्वाचन समयको थियो भने इयूको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा । २१ मार्च २०१८ मा युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले भनिदियो, निर्वाचन आयोग अपारदर्शी छ । ३.५ मिलियन युरो बजेटको ५ महिने मिसनको अन्तिम प्रतिवेदन खासमा कञ्चनपुर जिल्ला अदालत प्रकरणको गन्ध प्रस्टै देखिन्थ्यो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अवधिमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कञ्चनपुर पुगेका इयूका पर्यवेक्षकले जिल्ला अदालतमा अनावश्यक सूचना मागेको आरोप लाग्यो । जिल्ला न्यायाधीश तथा मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्रकुमार आचार्यले कारबाहीका लागि आयोगलाई पत्र पठाए । त्यही पत्रका आधारमा आयोगले ८ कात्तिक ०७४ मा इयू प्रतिनिधिलाई जिल्ला छाड्न निर्देशन दियो । त्यसैको रोष प्रकट भएको संकेत प्रतिवेदनमा देखिन्थ्यो ।

[सम्पादकीय] विदेशी दाता कि विधाता ?

प्राथमिकताबाहिर खर्च

सरकारी संयन्त्रको लापरबाही र बेवास्ताका कारण दाताले २२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सरकारको बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिर खर्चिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ३ माघ ०७५ मा सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकले १ अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायतामध्ये करिब ३५ करोड ६४ लाख डलर सरकारको बजेटरी प्रणालीमा समेटिएन । यस्तो रकम दातृ निकायले आफूखुसी खर्चिएका हुन् । दु:खद पक्षचाहिँ वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा सरकारी प्राथमिकताभन्दा बाहिरका परियोजना र तिनको प्राविधिक सहायतामा खर्च भइरहेको छ । दातासँग सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार विकास र ऊर्जामा छ । तर जनचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी परियोजनाको तुलनामा ती क्षेत्रमा दाताको सहायता कम छ ।

अर्थ मन्त्रालयको जेठ ०७५ को एक तथ्यांकअनुसार यो वर्ष मात्रै प्राविधिक सहायता शीर्षकमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायले २४ अर्ब ६३ करोड र २ सय ४ वटा आईएनजीओले २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्चिंदैछन् । यसको अर्थ प्राविधिक सहायतामा मात्रै यो वर्ष करिब ४९ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदैछ ।

दातृ निकायसँग लामो समय काम गरेका गरिबी निवारण कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीको भनाइमा, प्राविधिक खर्च मूलत: क्षमता अभिवृद्धिको शीर्षकमा हुने तालिम, परामर्श, सीप विकास, सवारी साधन, सफ्टवेयर सहायता तथा परियोजनाका कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवा–सुविधा पर्छ । उनको भनाइले प्राविधिक सहायताको बढोत्तरीले पूर्वाधार विकासमा योगदान नगर्ने तर अधिकतम रकम बिदेसिने देखाउँछ । लामो समय अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) मा काम गरेका प्रदीप तुलाचनको अनुभवमा पनि दातृ निकायले आफ्नै देशबाट सामान खरिद गर्छन् । जस्तो, युएसएडले पनि कतिपय सामग्री वासिङ्टनको एक कम्पनीबाट खरिद गर्छ ।

संविधानको धारा ५१ मा दाताहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्र सहायता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । धारा ५१ को ‘ञ’ को १४ मा भनिएको छ, ‘सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघ–संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघका राष्ट्रिय सूचना अधिकृत रामबाबु शाह पनि प्राविधिक सहायता बढेको स्वीकार्छन् । “अहिले नेपाल सरकारले आर्थिक समृद्धिमा जोड दिँदै विकासका प्राथमिकता तय गरेको छ,” शाह भन्छन्, “नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र दिगो विकासका लक्ष्यमा हाम्रो प्राथमिकता हुन्छ ।” पुस तेस्रो साता संयुक्त राष्ट्रसंघका १९ वटै एजेन्सी प्रमुखको बैठकले सन् २०१९ को सहायताका कार्यक्रम र प्राथमिकता तय गरेको छ ।

प्रभावमा कर्मचारी

दाताहरूको कतिपय परियोजना कार्यालय सिंहदरबारभित्र छन् । अर्थ मन्त्रालयको पुस्तकालयसँगै ‘क्यापिटल मार्केट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर क्यापासिटी सपोर्ट’ परियोजनाको कार्यालय छ । गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि युएनडिपीलाई परियोजना कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको छ । तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयको भवनमा पनि कार्यालय थियो । तर दाताहरूलाई सिंहरदरबारभित्र कार्यालय राख्न अनुमति दिन नहुने तर्क गर्छन्, पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम । भन्छन्, “पहिलो, राजकीय गोपनीयता बाहिरिन सक्छ । दोस्रो, कर्मचारीलाई छिटो प्रभाव पार्न सक्ने र तेस्रो, सुरक्षा संवेदनशीलताले पनि सिंहदरबारभित्र कार्यालय राख्न मिल्दैन ।”

कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्न दातृ निकायले थुप्रै प्रयास गरेका हुन्छन् । जस्तो, २७–२८ साउन ०७४ मा अमेरिकी दूतावासले कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीको नेतृत्वमा अन्य मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका २८ कर्मचारीलाई कानुन मस्यौदासम्बन्धी दुई दिने तालिम होटल र्‍याडिसनमा दियो । २३ साउनमा सहसचिव अधिकारी मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रमको सचिवस्तरीय स्वीकृतिमा सहभागी भएको भन्दै विवाद निम्त्यो । मन्त्रालयमा यस्तो प्रवृत्ति बढोत्तरी भएपछि कानुन मन्त्रालयले कर्मचारी दाताले बोलाएको तालिममा बिनास्वीकृत नजानू भनेर निर्णय नै गरेको छ । सन् २०१८ जुलाईको पहिलो साता विवादित आईएनजीओ गभर्नेन्स फ्यासिलिटी (जीएफ) ले गोदावरीमा प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कानुन मस्यौदाको तालिम दियो ।

कुसुमले भनेजस्तो कर्मचारीले दाताको परियोजनाप्रति बफादार भएर काम गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । दाताले रुचाएका कर्मचारी सरुवा गरिँदा दबाब पनि दिन्छन् । पूर्वसचिव पाण्डेको अनुभवमा, दाताहरूले निश्चित कर्मचारीमार्फत चिट्ठीपत्र आदानप्रदान गर्थे । ०६७ मा योजना आयोगमा सचिव हुँदा पाण्डेसँग जोडिएको यस्तै घटना छ, सहसचिव पुष्पलाल वज्राचार्यको सरुवामा । आयोगमा वज्राचार्य समष्टिगत आर्थिक महाशाखामा थिए, जसले वैदेशिक सहायता पनि हेथ्र्यो । लामो समय एउटै शाखामा बिताएका वज्राचार्यलाई सचिव पाण्डेले शिक्षा महाशाखामा सरुवा गरिदिए । एडिबीले वज्राचार्यको सरुवा रद्द गर्न दिएको दबाब थेग्न नसकेर सरुवा फिर्ता गरेको पाण्डे बताउँछन् ।

०५५ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दातालाई वैदेशिक सहायता महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने आश्वासन दिएका थिए । यो आश्वासन दाताहरूको आग्रहमा थियो ।

दाताहरूले तालिम र विदेश भ्रमणको लोभमा कर्मचारीलाई प्रभाव पार्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन्, पूर्वसचिव कुसुम । “दाताहरूको लोभमा कर्मचारी बिक्ने र चाकडी गरेर विदेश जाने घातक प्रवृत्ति देखिएको छ,” भन्छन्, “दाताले आफ्ना सहयोगी कर्मचारीलाई अवकाश हुनेबित्तिकै जागिर दिन दरबन्दी नै तयार गरेका हुन्छन् । कर्मचारी त्यहाँ किन जान्छन्, त्यो सोचनीय पक्ष हो ।”

यो पनि पढ्नुहोस् : सूचना–दोहनको शक्तिशाली उद्योग

प्रकाशित: माघ २२, २०७५

ट्याग: आवरण