सरकार चलाउने कि कारखाना ?

- अजित तिवारी

जनकपुर– १३ माघमा सरासर जनकपुर चुरोट कारखाना पुगे, उद्योगमन्त्री मातृका यादव । कारखाना परिसरमै कार्यालय रहेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भेटेर कारखाना क्षेत्रमा मन्त्रालय विस्तार नगर्न सचेत गराए । राउतले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) फेरि सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेश सरकारकै निर्णय रहेकाले नहतारिन यादवलाई सुझाए । र, चुनौती दिए, “पहिला अन्य बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुस् अनि हेरौँला ।”

तत्कालीन सोभियत संघ सरकारले २९ पुस ०२१ मा जनकपुरमा चुरोट कारखाना निर्माण गरेको थियो । ०७० देखि बन्द जचुकालि परिसरमा प्रदेश २ सरकारको मन्त्रालय, आवास र सचिवालय छ । उद्योग मन्त्रालय त्यहाँ फेरि चुरोट कारखाना चलाउने तयारीमा छ । तर प्रदेश सरकार त्यही परिसरबाट मन्त्रालय हाँक्ने अडानमा छ । उद्योग मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको खिचातानीमा फसेको जचुकालि परिसर यही निहुँमा राजनीतिमा तानिएको छ ।

उद्योगमन्त्री यादवको जोडबल भने जचुकालि फेरि सञ्चालन गर्नुमा छ । “म काठमाडौँबाट फ्याक्ट्री हेर्न लगानीकर्तालाई पठाउँछु । यहाँ सबै ठाउँमा प्रदेश सरकारको बोर्ड मात्र झुन्डिएको हेर्छन्,” यादव भन्छन्, “कारखानाको बोर्ड फ्याँकेर प्रदेश सरकारको बोर्ड झुन्ड्याइएको छ । सल्लाहै नगरी सचिवालय थपेको थप्यै छ ।”

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ को सरकारलाई जचुकालिको आवासीय क्षेत्र मात्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ । तर कारखाना क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राखिएको छ । जचुकालिका डेपुटी महाप्रबन्धक बस्ने कार्यालयलाई मर्मतसम्भार र रंगरोगन गरेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सारिएको छ । त्यससँगै रहेको क्यान्टिनमा मुख्यमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षी योजना ‘बेटी बढाऊ, बेटी बचाऊ’ को कार्यालय सार्ने तयारी भइरहेको छ ।

मन्त्री भर्सेस मुख्यमन्त्री

धनुषा गृहजिल्ला रहेका उद्योगमन्त्री यादव भने जचुकालि सञ्चालन गरेरै छाड्ने अडानमा छन् । उनी तीन चिनियाँ र दुई भारतीय निजी कम्पनीसँग कारखाना सञ्चालनबारे छलफलमा छन् । जचुकालि फेरि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा मधेसवादी दलका उपल्ला नेता पनि सहमत रहेको दाबी गर्दै मन्त्री यादवले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा बाधक बनेको आरोपसमेत लगाएका छन् । “प्रदेश सरकारलाई जचुकालिबाट मन्त्रालय हटाऊ भनेर मलाई मधेसीविरोधी कहलिनु छैन,” उनी भन्छन्, “मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू पढेलेखेका बुझ्ने मान्छे हुन् । आफैँ विचार गर्लान् ।”

४ जेठ ०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले जचुकालिको नाममा रहेको ३३ बिघा ३ कट्ठा १२ धुर जग्गा, भवन, भौतिक संरचना, उपकरण तथा अन्य सम्पूर्ण भौतिक सामग्री संरक्षण र सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश २ को उपयोग, प्रयोजनका लागि पछि सम्बद्ध निकायबाट निर्णयबमोजिम हुने गरी हाललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को यही निर्णयलाई टेकेर जचुकालिको परिसर आफ्नो अधीनमा रहेको दाबी गरिरहेको छ । उद्योग मन्त्रालय र प्रदेश सरकार दुवैले जचुकालि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने दाबी गर्दा किचलो बढेको छ ।

प्रदेश २ को सरकारको भूमि व्यवस्थापन, कृषि र सहकारी मन्त्रालयबाहेक सबै ५ वटा मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रमुख न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नीति आयोगको कार्यालय र निवास जचुकालिकै परिसरमा छ । जचुकालिको कारखाना क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय साँघुरो भएपछि कारखानाको क्यान्टिनलाई मर्मतसम्भार गरेर फराकिलो बनाउन लागिएको छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउत भने उद्योगमन्त्री यादव मुनाफाखोरी मनसायले जचुकालि खाली गराउने सोचमा रहेको आरोप लगाउँछन् । प्रदेश २ को सरकारले कात्तिकमा जचुकालि परिसरको नाम मधेस भवन राखेपछि उद्योग मन्त्रालयले आपत्ति जनाइसकेको छ ।

चल्छ त जचुकालि !

जनकपुर चुरोट कारखाना | तस्बिर : अजित तिवारी


लामो समयदेखि बन्द जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनका लागि ५ विदेशी कम्पनीले इच्छा देखाएको उद्योग मन्त्रालयको दाबी छ । तीन चिनियाँ र दुई भारतीय निजी कम्पनी जचुकालि सञ्चालनका लागि इच्छुक रहेको उद्योगमन्त्री यादवको भनाइ छ ।

सरकारले जचुकालिलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउन तयारी थालेको हो । जचुकालि सञ्चालन गर्न इच्छा देखाएका चिनियाँ र भारतीय कम्पनीको नाम नखोले पनि ती तिनीहरू जनकपुर आएरै तीन पटक कारखाना हेरेर फर्किएको उद्योगमन्त्रीको दाबी छ । “चिनियाँ र भारतीय कम्पनी जचुकालि सञ्चालन गर्न सकारात्मक छन्,” मन्त्री यादव भन्छन्, “चिनिया कम्पनीको प्राविधिक टोली फेरि आउँदैछ । त्यसपछि जचुकालि सञ्चालनको टुंगो लाग्नेछ ।”

उद्योगमन्त्रीका अनुसार जचुकालि फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले दुइटा मोडलमा गृहकार्य गरिरहेको छ । पहिलो, निजी कम्पनीलाई सञ्चालन जिम्मा दिने । दोस्रो, लिजमा सञ्चालन गर्ने । “जचुकालिको पँुजी सेयरमा बदलेर पनि कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “अर्कोचाहिँ कारखानाको सम्पत्ति भाडामा दिएर पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।”

यादव मन्त्री भएपछि कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनकै लागि जचुकालिको ५ करोड रुपैयाँ बक्यौता मन्त्रालयले भुक्तानी गरिसकेको छ । “जचुकालि सञ्चालन गर्न थुप्रै विदेशी कम्पनी आएका छन्,” उनी भन्छन्, “यहाँ उत्पादन भएको चुरोट विदेशमा बिक्री हुनेछ । सरकारले चुरोट कारखाना नचलाउने निर्णय नगरेकाले फेरि चलाउँदा विरोध गर्नुको तुक छैन ।”

त्यसो त, मन्त्री यादव जचुकालि चलाउन कम्मर कसेर लागे पनि त्यहाँ रहेका मेसिन र उपकरण कामै नलाग्ने अवस्थामा छन् । निर्माता कम्पनी रुसले जचुकालिको ९० प्रतिशत मेसिन र उपकरण काम नलाग्ने भएको दाबी गरेको छ । तर मन्त्री यादव नयाँ मेसिन थपेर भए पनि कारखाना चलाएरै देखाउने दाबी गर्न छाड्दैनन् । 


‘प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्छु’

–मातृका यादव | उद्योगमन्त्री

उद्योगमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीसित जचुकालि सञ्चालनबारे कुराकानी गरेँ । उनले आफ्नो सरकारले पनि जचुकालि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सुनाए । खुसी लाग्यो । प्रदेश सरकारको सचिवालयका लागि विकल्प नभएसम्म जचुकालिको आवासीय क्षेत्र प्रयोग गर्न भनेँ । पछि आउँदा त कारखानाको बोर्ड फ्याँकेर मुख्यमन्त्री कार्यालय लेखिएको बोर्ड राखिएको हेर्दा अचम्म लाग्यो । अहिले क्यान्टिन पनि प्रयोग गर्न थालिएछ ।

सल्लाहै नगरी सरकारले जचुकालि परिसरमा आफ्नो कार्यालय फैलाउन थालेको छ । फेरि मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरेँ । उनले पहिलो वीरगन्जको चिनी मिल सञ्चालन गर्न भने । प्रदेश सरकारको बोर्ड हटाउँदा मातृका संघीयता र मधेसीविरोधी भने सन्देश जान्छ । म आफैँ केही नबोले पनि जचुकालिको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट बुझाउँछु ।

प्रदेश सरकारले जचुकालि परिसर जबर्जस्ती कब्जा गरेको छ । उद्योगमा प्रदेश २ पछाडि छ । त्यसैले जचुकालि चलाउन खोजेका हौँ । यसले रोजगार बढ्छ । प्रदेश सरकारले जचुकालि परिसरको नाम सल्लाहै नगरी मधेस भवन राखेको हो ।


‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेरे हुन्छ’

–लालबाबु राउत | मुख्यमन्त्री, प्रदेश २

शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जचुकालिलाई प्रदेश २ मातहत ल्याइएको हो । सरकारले जचुकालिको चल–अचल दुवै सम्पत्ति प्रदेश मातहत सारेको छ । मातृका यादवजीमा ज्ञानको कमी छ । उनलाई क्याबिनेटले गरेको निर्णयको जानकारी नहोला । त्यसैले मेरो आग्रह छ, एक पटक क्याबिनेटको निर्णय हेर्नुस् । प्रदेश सरकारको सबै मन्त्रालय, कार्यालय, आवास र सचिवालय जचुकालिमै छन् । ती कहाँ राख्ने ? अस्थायी राजधानी भए पनि प्रदेश सरकारको सचिवालय त चाहियो नि । मातृकाजीले जचुकालि पीपीपी मोडलमा चलाउन खोजेका छन् । अहिलेसम्म नेपालमा पीपीपी मोडल भनेको पब्लिक/प्राइभेट पार्टनरसिप नभएर पब्लिक/प्राइभेट पचाऊजस्तो बनेको छ । प्रदेश सरकारलाई यो स्वीकार्य हुँदैन ।

कारखाना लिजमा दिएर हिनामिना गर्न दिने पक्षमा प्रदेश सरकार छैन । साँच्चै कारखाना चलाउने हो भने चलाऊ । त्यो स्वागतयोग्य हुनेछ । तर जचुकालि फेरि चलाउने मातृकाजीको वहाना मात्रै हो । उनी सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा लिएर फाइदा उठाउने मनसायमा छन् ।

प्रकाशित: माघ २१, २०७५