कालोसूचीको विकल्प : क्यान विभाजन !

- योगेश ढकाल

डाबोस भ्रमणताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीबारे अनेक खबर र किस्सा बाहिरिए । तर फ्रान्ससँग जोडिएर आएको एउटा प्रसंगतिर भने कमैको ध्यान गयो । “मित्रराष्ट्र फ्रान्सले हामीलाई दुइटा एयरबस काठमाडौँमा बस्न र उड्न सक्छ भनेर बेचेको छ । तर हामी तिम्रो एयरपोर्टमा ल्याउँछौँ नि भन्दा दिँदैन । अचम्मको प्रतिबन्ध छ । हाम्रो एयरपोर्ट खत्तम हो कि ? आकाश खत्तम हो कि ? फ्रान्सको ? बुझ्न गाह्रो छ,” ओलीले १० माघ ०७५ मा स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा आक्रोश पोखे ।

खासमा ओलीको त्यो आक्रोश फ्रान्सभन्दा पनि युरोपियन कमिसनप्रति लक्षित थियो । नेपाली आकाशलाई युरोपियन कमिसनले असुरक्षित भनेर व्याख्या मात्र गरेको छैन, नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई ५ डिसेम्बर २०१३ मा कालोसूचीमा राखेर आजसम्म युरोपका २८ देशभित्र उडान भर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । कमिसनको मुख्य चासो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजित गर्नुपर्ने एजेन्डासँग जोडिएको छ । कमिसनले सन् २०१२ देखि राखेको यो चासोप्रति नेपालमा प्रगति भइसकेको छैन, जसले गर्दा नेपाली जहाज युरोप प्रवेशमा रोक लागेका हुन् । त्यही रोकावटमा प्रधानमन्त्री ओलीले फ्रान्सलाई अघिल्तिर राखेर कमिसनको कालोसूचीप्रति असहमति देखाए ।

कमिसनले रोकावट कहिले फुकुवा गर्छ भन्ने यकिन छैन । बुझिएको यथार्थचाहिँ उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक भनेर अलग–अलग निकायका रूपमा जुन दिन गठन गरिन्छ, त्यसपछि कमिसन सकारात्मक हुनेछ । अहिले नेपाली आकाश र जहाजको खराबीभन्दा पनि प्राधिकरणलाई विभाजित नगर्नु कमिसनका लागि समस्या हो । अहिले उड्डयन प्राधिकरणले हवाई क्षेत्रको अनुगमन, नियमन तथा मूल्यांकनदेखि सञ्चालनसम्म गर्दै आएको छ । अहिलेको प्रश्न भनेको प्राधिकरणलाई आफैँ सञ्चालन र मूल्यांकनको जिम्मा दिने/नदिने भन्ने बहससँग जोडिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा सञ्चालन र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मा फरक–फरक निकायले गर्छन् । त्यही जगमा टेकेर कमिसन र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरूको प्रस्ट भनाइ छ, नेपालको हवाई सुरक्षा व्यवस्था प्राधिकरणको जिम्मामा अलग–अलग निकायलाई लगाएपछि मात्रै सुध्रिन्छ ।

युरोपियन कमिसनलाई २६ अगस्त २०१८ मा प्राधिकरणले नेपाली जहाजलाई कालोसूचीबाट हटाइदिन पत्र लेखेको थियो । त्यसको प्रतिउत्तरमा ६ वर्षदेखिको चासो सम्बोधन नभएको झोँकमा कमिसनले २९ नोभेम्बर २०१८ मा उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई कडा पत्र लेखेर प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक निकायमा विभाजित गर्न सुझायो । त्यही पत्रपछि सरकार दबाबमा पर्‍यो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनमै प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने कानुनी बाटो फुकाउने तयारीमा लागेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन’ संशोधनको सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको बताउँछन् । मन्त्रालयले ऐनको त्यो मस्यौदा छलफलका लागि रक्षा, गृह, अर्थ, कानुन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको छ । ती निकायबाट सुझावसहित आएको ऐनको मस्यौदा परिमार्जनपछि संसद्मा पुर्‍याइनेछ ।

आईकाओले सन् २००९ देखि नै चासो राखेको थियो, नेपालको हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा । त्यही चासोलाई सम्बोधन र सुधार गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग २५ मे २०१० मा ४.२ मिलियन डलरको वित्तीय सहायतामा ‘नेपाल नागरिक उड्डयनको क्षमता अभिवृद्धिकरण परियोजना’ सुरु भयो, जुन सन् २०१५ सम्म सञ्चालन गरियो । त्यही परियोजनाले नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा र संगठनात्मक स्वरूप, नियमावली, व्यावसायिक, हवाई यातायात, व्यवस्थापन सूचना योजनालगायतका दस्तावेज पनि तयार गर्‍यो ।

दाताको सहायतामा तयार भएको नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा पुस ०७१ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन, ०७१’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पठायो । यो दुई वर्षका बीचमा कानुनी पाटोमा कुनै प्रगति भएन । दाताको सहयोगमा ऐनको मस्यौदा गरिएकाले हुन सक्छ, मन्त्रालयले मस्यौदा पुनरावलोकन गर्न जेठ ०७३ मा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय अर्को समिति गठन गर्‍यो । लामिछाने समितिले मंसिर ०७३ मा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन, ०७३’ को परिमार्जित मस्यौदा तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बुझायो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले शाहीलाई पर्यटनबाट खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा सरुवा गरिदयो । यसले गर्दा त्यो मस्यौदाले पनि अन्तिम रूप लिन पाएन ।

युरोपियन कमिसनले प्राधिकरण विभाजन गर्न सुझाएको पत्र


पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले मस्यौदा पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक नरेन्द्रबहादुर थापाको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरे । थापा नेतृत्वको समितिले पनि १३ पुस ०७५ मा अर्को मस्यौदा तयार गर्‍यो । अहिले त्यही मस्यौदामाथि छलफल सुरु भएको छ । प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल हवाई सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउन आईकाओ र कमिसनले निरन्तर चासो राखेको बताउँछन् । “विगतको तुलनामा नेपालको हवाई सुरक्षा निकै व्यवस्थित र सुरक्षित भइसकेको छ,” पोखरेल भन्छन्, “तर उनीहरूको चासो निरन्तर छ, जसले गर्दा नेपाली जहाज युरोप उड्न पाएका छैनन् ।’

आईकाओ र कमिसनसँग सरकारले सन् २०१५ सम्म नियमनकारी र सेवाप्रदायक गरी दुई निकायका रूपमा प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र प्राधिकरण कर्मचारीबीच दुई धार देखिँदा गति लिएन । र, यी दुई संगठनको चासो सम्बोधन गर्न सरकारी ढिलाइका कारण कमिसनले ‘सेफ्टी अडिट’ मा चित्त बुझाएको छैन ।

कमिसनको निरन्तरको दबाबपछि प्राधिकरणलाई विभाजन गरी ‘हवाई सेवा प्राधिकरण’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’ गरी दुई संरचनागत आधार बनाइँदैछ । सहसचिव आचार्य एकल संरचनाको प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक गरी दुई संरचनामा बनाउने गरी छलफल अगाडि बढेको बताउँछन् । भन्छन्, “अहिले विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग राय लिने काम सुरु भएको छ, तर धेरै प्रगति भइसकेको छैन ।”

आचार्य मस्यौदामा प्रशस्त कमजोरी रहेकाले त्यसमाथि थप पुनरावलोकन हुने बताउँछन् । सन् २०१५ को पहिलो मस्यौदामा अबका संरचना ‘पब्लिक कम्पनी मोडल’ मा बन्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर सन् २०१८ को पुनरावलोकन समितिले ‘प्राधिकरण’ कै मोडलमा जाने प्रस्ताव गरेको छ । यसको खास उद्देश्यचाहिँ प्राधिकरणका उपल्लो तहका कर्मचारीमा दुवै प्राधिकरणको प्रमुख हुने देखिन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सन् २०१२ मा आईकाओ काउन्सिलका प्रतिनिधि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । यो टोलीको उद्देश्य नेपालको हवाई सेवाको सुरक्षित र प्रभावकारी उडानका लागि प्राधिकरण विभाजन गर्न सरकारलाई दबाब दिनु थियो । प्रतिनिधिले राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसहित परराष्ट्रमन्त्री, पर्यटनमन्त्री तथा अन्य उच्चपदस्थ पदाधिकारीसँग आफ्नो चासो राखे ।

संयोग मात्र नहुन सक्छ, त्यही बेला नेपालको उडान सुरक्षा व्यवस्थाको मूल्यांकनका लागि युरोपियन युनियन मिसनको टोली पनि नेपाल भ्रमणमा आयो, हवाई सुरक्षा व्यवस्थाप्रति चासो राखेर । प्राधिकरणमा नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्यबाट स्वार्थ बाझिने गरेकाले विभाजन आवश्यक रहेको दुवैको तर्क थियो । अक्टोबर २०१८ मा कमिसनको प्रशान्त क्षेत्रका प्रतिनिधि नेपाल आएका थिए, त्यही प्रयोजनका क्रममा । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई समेत भेटेर थप चासो राखेका थिए ।

आईकाओ र कमिसनको दौडधूपपछि नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक उड्डयनको संस्थागत सुधारका लागि तीनवर्षे अन्तरिम योजना (सन् २००७–२०१०) मा प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवाप्रदायकको काममा संस्थागत सुधार गरिने भनेको थियो । सरकारको नीतिगत प्रयास अर्कै थियो, तेह्रौँ योजनामा । सन् २०१३–२०१६ सम्मको त्यस योजनामा पनि प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्य छुट्याउन नागरिक उड्डयन क्षमता अभिवृद्धि योजनाअन्तर्गत काम भइरहेको उल्लेख थियो । चौधौँ योजना (सन् २०१६–२०१९) को आधारपत्रमा, आईकाओको मार्गनिर्देशनबमोजिम उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक संस्थाको रूपमा विभाजन गर्ने गरी काम थालेको उल्लेख छ ।

कमिसनका प्रतिनिधि फर्केपछि युरोपियन युनियनले प्राधिकरण छुट्याई नियमनकारी र सेवाप्रदायक संस्था नबनाएका कारण २९ नोभेम्बर २०१८ मा पत्रमार्फत कालोसूची नहट्ने जनाइसकेको छ ।

प्रकाशित: माघ २०, २०७५

ट्याग: समसामयिक