कठै, हाम्रो बिब्ल्याँटो सोच !

- केदारभक्त माथेमा

चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको दम्भ देख्दा प्रश्न गर्न मन लाग्छ– उनीहरूले साँच्चै आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् या निश्चित स्वार्थ समूहको ?

सम्मानित संस्थालाई प्रतीकात्मक रूपमा माथिल्लो स्थानमा राखिन्छ । अस्ट्रेलियाको राजदूत हुँदा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि मैले त्यहाँका युद्ध संग्रहालयलगायत सार्वजनिक स्थल हेर्ने इच्छा गरेँ । संसद् भवन जमिनको सतहमुनि देख्दा अनौठो लाग्यो । जनताभन्दा संसद् तल रहेको आभास दिन भुइँमुनि भवन निर्माण गरिएको रहेछ । जनताको सर्वोच्चता अभिव्यक्त गर्ने त्यो सांकेतिक शैली हेरेपछि हाम्रो बिब्ल्याँटो सोचप्रति झोँक चल्यो । जनतामुनि सांसद हुनुपर्ने, यहाँ त संसदीय सर्वोच्चताको कुरा हुन्छ ।

त्रिविको उपकुलपति छँदा मैले प्रस्ताव गरेँ– सिनेट बैठकमा औपचारिक पोसाकका रूपमा गाउन लगाऔँ, जसले गर्दा हरेकलाई आफू व्यक्तिभन्दा विश्वविद्यालयको जिम्मेवार सदस्य रहेको महसुस होस् । जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले सांसदलाई इज्जत गरेर माननीय भन्छौँ तर उनीहरूले पनि जनताको मान राख्न सक्नुपर्छ । त्यसैले संकेत/प्रतीकहरूको महत्त्व उत्तिकै हुन्छ । संसद्को सार्वभौमसत्ता भन्दै जनताको भावनालाई पन्छाउनु लोकतन्त्रकै उपहास हो ।

प्रतिवेदनभन्दा बाहिर गएर अचानक सांसदहरूले विश्वविद्यालयको स्वरूप/प्रारूप अगाडि सारेपछि मलाई ताज्जुब लाग्यो । र, प्रश्न गरेँ– ‘सांसदहरू यो विषयमा कहिले विज्ञ भए ?’

विश्वविद्यालयको स्वरूप/खाका त शिक्षा मन्त्रालय, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विज्ञ टोलीबाट आए पो छलफलपछि स्वीकार्यतामा जान सकिन्छ । चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयबारे कार्यदलमा हामीले पनि निकै छलफल गरेका थियौँ । निष्कर्षमा– नयाँ चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयभन्दा मौजुदा कलेजहरूबाटै समन्वय, निश्चित मापदण्ड, नियमन, अद्यावधिक समीक्षा आदिमा ध्यान दिँदै शक्तिशाली आयोग बनाउन सकिने प्रस्ताव गर्‍यौँ । आयोग र विश्वविद्यालय एकैसाथ ल्याउनुको प्रयोजन के हुन्छ र ? मैले कसैलाई हियाएर त्यो प्रश्न हुत्याएको थिइनँ । सबै क्षेत्रमा एकै व्यक्तिको विज्ञता नहुन सक्छ । कम्तीमा विज्ञहरूको रायसुझावलाई त लत्याउनु हुँदैनथ्यो । चिकित्सा शिक्षामै पनि हाम्रो कार्यदलमा मभन्दा मेरा अरू साथीहरू विज्ञ थिए । चिकित्सा शिक्षामा चार दशक लामो अनुभव उनीहरूसँग थियो  ।

पारित विधेयक प्रसंगमा सांसदहरूले भने– डा गोविन्द केसीका माग शतप्रतिशत सम्बोधन भयो । केही दिनपछि सुनियो– ‘९५ प्रतिशत माग पूरा भयो ।’ मागका बुँदामा गणित लगाउँदै गर्दा पछिल्लो टिप्पणी आयो– शब्द जुनसुकै परेको होस्, केसीको भावना समेटिएको छ ।

 चिकित्सा शिक्षाका बेथितिमा असहमति राख्दै प्रतिवेदनमा मुख्य तीन कुरामा जोड दिएका हौँ।

एक– चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर उकालो लाग्नुपर्‍यो । जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हुनाले यसको स्तर गिरावट हुनु भयावह परिस्थिति बोलाउनु हो । त्रिवि र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आवश्यकताभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिए । अध्यापन र सुपरीवेक्षण उनै प्राध्यापकले गर्नुपर्दा सम्बन्धनप्राप्त कलेज र मूल विश्वविद्यालय दुवैको गुणस्तर खस्किँदो छ । डा सुरेशराज शर्माले आफ्नो पालामा दिइएको करिब आधा दर्जन सम्बन्धनमा दलीय दबाब रहेको स्वीकारेका छन् । यसरी शिक्षामा नांगो हस्तक्षेप गर्ने नेताहरू नै ‘मेडिकल हब’ बनाउने सपनाको पोको बाँड्छन् । गुणस्तरमा सम्झौता गरेर त्यस्ता सपनाले आकार लिन्छन् ?

मौजुदा कलेजमा विद्यार्थी संख्या, प्रयोगात्मक अभ्यास, आवश्यक सामग्री, भौतिक पूर्वाधार, बिरामीको मात्रा/चाप आदिमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र हुनु जरुरी छ । एमबीबीएस उत्तीर्ण विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनुले डरलाग्दो संकेत दिँदै छ । वास्तवमा, आयोगको छलफलमा गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखी एक विश्वविद्यालयले तीनभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने निचोडमा पुग्यौँ । तर दर्जनजतिलाई सम्बन्धन दिइएको बुझेपछि पाँच वटामा सीमित पार्न बाध्य भयौँ ।

दुई– उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज लैजाने कुरा स्वागतयोग्य छ । तर क्षमताभन्दा बाहिर गइसकेकाले त्रिवि र केयुबाट सम्बन्धन दिने कुरा गलतै हुन्छ । बाहिर मेडिकल कलेज खोल्दा अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य सेवा पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ । काठमाडौँकेन्द्री चिकित्सा शिक्षाले ‘समान पहुँच र वितरण’ को अवधारणालाई लत्याइदियो । ०७२ को भूकम्प सुदूरपश्चिममा गएको भए स्थिति अझै कति भयंकर हुँदो हो ! किनकि त्यहाँ मेडिकल कलेज र अस्पतालै छैनन् । कि निजी क्षेत्र पठाउने ल्याकत सरकारले देखाउनुपर्‍यो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई जमिन भाडा, कर छूटजस्ता सुविधा दिनुपर्ला । सरकार आफैँले मेडिकल कलेज उपत्यकाबाहिर खोल्दै जानुपथ्र्यो ।

तीन– स्वास्थ्य शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ । २० वर्षको मेडिकल शिक्षालाई नियाल्दा प्रश्न गर्न मन लाग्छ– के यो चिकित्सा शिक्षा धनीमानीका सन्तानले मात्रै पढ्न पाउने हो ? नाफाकेन्द्री निजी क्षेत्रले मेडिकल शिक्षा हाँक्ने अनि सरकार कुम्भकर्णझैँ सुत्ने ? यसको आशय निजी क्षेत्रको लगानी र योगदान मानमर्दन गर्नु होइन । धनको तुजुक देखाउने मैदान बन्नु भएन चिकित्सा क्षेत्र ।

सत्याग्रही केसीको भावना विधेयकमा परेको दाबीमा सत्यता भेटिँदैन । बहुमतको आशय छ– ‘सबै ठीक छ तर बीएन्डसीलाई चाहिँ छाडिदिऔँ ।’ हामीले नियम सबैलाई समान हुनुपर्छ भन्ने सोचेका हौँ । प्रक्रिया पुर्‍याएर जाँदा बीएन्डसीले पनि ढिलोचाँडो सम्बन्धन पाउँछ । दुई विश्वविद्यालयलाई अब भार पार्न भने हुँदैन किनकि यी विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीले नै नयाँलाई थेग्न गाह्रो हुने स्वीकारिसकेका छन् । नयाँ सम्बन्धनबारे विधेयकबाट स्थापित हुने आयोगले मापदण्ड दिई निर्णय गर्न सक्नेछ ।

नेपालीको लगानी डुब्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ । तर छिटो सम्बन्धन दिने दाउमा छोटो र खोटो बाटो हिँड्नु त भएन । कहिलेकाहीँ यस्तो दृश्यसँग जम्काभेट हुन्छ– प्रतिवेदन बुझाउन/छलफल गर्न प्रधानमन्त्री या मन्त्रीकहाँ पुग्दा मुस्कानसहित उनै ‘प्रबुद्ध व्यक्तित्व’ पछाडि उभिएका हुन्छन् । ती स्वार्थ समूह प्रमुखका रूपमा परिचित छन् ।

सरकार प्रमुखलाई मैले पटक–पटक निवेदन गरेको छु– एक, संस्थाहरूलाई कमजोर गराउनु हुँदैन । संस्थाहरूकै काँधमा राष्ट्र ठाँटले उभिने हो । दलीयकरणकै प्रहारले संस्थाहरूलाई धराशयी बनाउने हो भने राष्ट्र कहाँ उभिने ? दुई, देशलाई लोकप्रियभन्दा नायक नेता चाहिएको छ । त्यस्तो नायक–नेता, जसले अलोकप्रिय निर्णय लिने चुनौती उठाओस् । तर निर्णय मुलुकका खातिर होस्, स्वार्थ–जन्जालबाहिर राष्ट्रको आर्थिक स्वास्थ्य, शैक्षिक उन्नतिका लागि निर्णय होओस् ।

वर्तमान सरकार गठनपूर्वका मेरा आशाहरू मुर्झाइसकेका छन् । नागरिकको जीवन महँगीले थिलथिलो छ । शिक्षा/स्वास्थ्य सेवा गरिबजनबाट झन्झन् टाढिँदो छ । नेतृत्वको जीवनशैली र चिन्तन बदलियो । समाजवाद र साम्यवादका लागि संघर्ष गरेका पार्टीहरूसँग नै अब जनताले लड्नुपर्ने हो त ? यसको अर्थ– जनता र राज्यको दूरी बढ्दो छ । राज्यले शिक्षाको मर्म नै बुझ्न सकेन । ‘सक्नेले सोल्टी होटलमा लन्च खाने, नसक्ने कालुचाको म:म खाने’ जस्तो भन्नुभएन शिक्षामा । नोटमा विद्यालय–भवनको तस्बिर राख्ने ली क्वान युको राज्यमा ९८ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा छन् । हामीसँग त्यस्तो दृष्टि खोइ ? शिक्षा भनेको जागिर खुवाउने विषय पढ्नु मात्रै होइन, नयाँ पुस्तालाई नयाँ बाटो दिनु पनि हो ।

शीर्ष नेतृत्वले विगतमा समाजवाद अध्ययन गरेकै होलान् । तर त्यो अध्ययनको प्रतिविम्बन शिक्षा र स्वास्थ्यमा त देखिँदैन । समाजवादको केन्द्रमा रहेका आम जनतालाई सरकारले सम्बोधन गर्नै सकेन । युवा नेतृत्वले चाहिँ आशा जगाउने ठाउँ राख्नुपर्ने हो ।

मनमोहन अधिकारीको नाम जोडिएकै आधारमा विज्ञहरूले विरोध गरेको आरोप लाग्दा चित्त दुख्छ । मनमोहनसँग मेरो हार्दिक सम्बन्ध थियो । यो कुनै व्यक्तिको नाम र प्रतिष्ठासँग जोडिएको प्रश्नै होइन, नीति र योजनाको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीकै पहलमा भएको सम्झौता विधेयकमा अक्षरश: राखिदिएको भए कसैलाई हानि थिएन । स्वार्थ समूह भनेर जोजो व्यक्तिको बदनामी भयो, तिनलाई पनि बिस्तारै लाभ नै हुन्थ्यो । सबै पक्ष ‘विजय–विजय’ कै अवस्थामै हुन्थ्यो ।

 अफ्रिकामा थुप्रै तारे अस्पताल छन्, जसले सम्भ्रान्त वर्गलाई महँगोमा सेवा दिन्छन् । ढोकाबाहिर गरिब बिरामी सामान्य औषधी नपाएर मर्छन् । स्वास्थ्य सेवालाई निजीको पोल्टामा सुम्पेपछि यस्तै हुन्छ । नेपालमा भोलि यस्तै परिदृश्य दोहोरिन सक्छ । चुनावमा लिएको आर्थिक सहयोगकै गुन तिर्न दूरगामी प्रभाव पार्ने विधेयकमा निजी स्वार्थवश सम्झौता गर्नु लज्जास्पद छ । यो रोग कुनै एक पार्टीमा मात्रै छैन । यस्तै रहे दलहरूमाथि जनविश्वास हराउँदै जानेछ ।

स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय दायित्व सम्झने क्युबा र चीनजस्ता समाजवादी देशमा स्वास्थ्य सेवा अपत्यारिलो ढंगले सुध्रिएको तथ्यबाट पाठ सिक्नुपर्छ । स्वीडेनका एक प्राध्यापकलाई सोधेको थिएँ, ‘तिम्रो देशमा प्राइभेट मेडिकल कलेज कतिवटा छन् ?’ उनले खाउँलाझैँ हेर्दै भने, ‘के हो प्राइभेट मेडिकल कलेज ? किन चाहियो ?’ स्वीडेन र क्यानडाजस्ता पुँजीवादी मुलुकमा निजी मेडिकल कलेज नै छैन भने ‘समाजवादउन्मुख नेपाल’ मा किन चाहिन्छ ?

शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यभन्दा नेपाली जनताले बढी लगानी गरिरहेका छन् । तर यो रहरले गरेको होइन, यही बाध्यात्मक खर्च जुटाउन जनताले दैनिक जीवनमा उत्तिकै तनाव झेलेका छन् । त्यसैले सरकारले तिनका पक्षमा अब बलियो निर्णय लिनुपर्छ । दुई–चार पहुँचवालालाई पोसेर देश समृद्ध हुँदैन ।


आफ्नो स्वायत्त बौद्धिक क्रियाकलापका लागि प्रतिष्ठित छन्, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी डा गोविन्द केसीले उठाइरहेका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले उनको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्यो प्रधानमन्त्री ओलीले अब केसी अनशन बस्नु नपर्ने भन्दै माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन कार्यान्वयनको वचन दिएथे हालै संसद्बाट अनुमोदित विधेयकमा प्रतिवेदनका थुप्रै सिफारिस समेटिए पनि केही आधारभूत मुद्दा  तोडमोड गरिए १८ माघमा केसीले १५ औँ अनशन तोड्दै गर्दा माथेमा कार्यदलका सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने आफ्नो माग भने छाडेका छैनन्

हामीले तिनै माथेमालाई कक्षाकोठामा पढाउन उभिएका एक प्राध्यापकको विम्बमा यहाँ परिकल्पना गरेका छौँ उनले सार्वजनिक विद्यालयको उन्नतिदेखि विश्वविद्यालयको कायाकल्प आदिबारे छेड्दै आएका बहस ‘कक्षाकोठामा माथेमा सर’ अन्तर्गत शृंखलासम्म चल्नेछन् माथिको हरियो पाटीमा तपाईं ती शीर्षक पढ्न सक्नुहुन्छ

तपाईं आफ्ना जिज्ञासा, सुझाव टिप्पणी nepalmag@kmg.com.np मा mathema टाइप गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ हामी तिनलाई माथेमा सरको कक्षामा पुर्याउनेछौँ

संवाद : बसन्त/सुशान्त

प्रकाशित: माघ २०, २०७५