[सम्पादकीय] विदेशी दाता कि विधाता ?

- सम्पादकीय

पर्व–साइतमा अभिभावक र आफन्तका मुखबाट एउटा आशीष दोहोरिइरहन्छ– सके अरूलाई दिएर खानु परोस्, अरूसँग मागेर खानु नपरोस् ।

राष्ट्रको स्वायत्तताबारे बेलाबखत उठ्ने प्रश्नहरूले पुर्खाको यही आहान सम्झाउँछन् । अरूसँग मागेपछि तिनको सोझो चिताउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियताका नारा उछालिएको पञ्चायतकालमा होओस् या बहुदलकालमा, शान्ति प्रक्रियामा होओस् या संविधानको कार्यान्वयनमा– विदेशी दाताको ‘सहयोग’ आएको आयै छ ।

ऋण–अनुदानका नाममा भित्रिने विदेशी सहयोगले निश्चय नै राष्ट्रको उन्नतिमा सहयोगी भूमिका खेल्छ । त्यसको बलमा हामीले आन्तरिक शक्तिलाई बलियो बनाउन श्रम लगाउन सक्छौँ । तर हामीजस्तै विकासोन्मुख तेस्रो विश्वमा विपद्मा उद्धार–राहत शान्ति, विकास र जनचेतना आदि नाममा छिर्ने बाह्य दातालाई हाम्रा उन्नतिका साझेदार नभई ‘भाग्यविधाता’ का रूपमा बुझ्ने चलन छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकायदेखि न्यायालय, संघ/प्रदेशका संसद्देखि स्थानीय सरकार– दाता नघुसेको कुनै क्षेत्र छैन । यो अंकमा योगेश ढकालको आवरण कथाको सार छ– विदेशी सहायताले हाम्रो नीति–निर्माता तप्कालाई झन् लोभी, भोगी र भ्रष्ट बनाउँदै छ । राष्ट्रलाई रोगी र परनिर्भर बनाउँदै छ ।

विदेशी सहायताबारे यो कुनै नयाँ तथ्य होइन । तर हामीले केही साताको शोधपछि पछिल्ला चलखेलहरूको खुलासा गरेका छौँ । विदेशी सहायता स्वत: घुसपैठ हुन सक्दैन । यसका लागि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनयन्त्र भागीदार छ । हामीले नेपालीको साझा स्वार्थ परिभाषित गर्नेतिर ध्यान लगाएनौँ । बरु दलीय स्वार्थ साँध्न, संगठनको खर्चपानी जुटाउन, कर्मचारी सेना–पुलिसमध्ये अधिकांशले अवकाशपछिको करिअर सुरक्षित गर्न दाताहरूलाई चलखेलका लागि उक्सायौँ । हामी देख्दैछौँ, सुरु–सुरुमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने दातृ निकाय अचेल सामरिक स्वार्थ र आन्तरिक मामिलाभित्र घुस्ने छिद्रहरू खोजिरहेका छन् । नेपालमा झन्डै ६ दशकदेखि भित्रिएको विदेशी सहायताको उपयोगिता, आवश्यकता र त्यससँगै आएका विसंगतिबारे घोत्लिन ढिला भइसकेको छ ।

दाताको दबदबा कतिसम्म छ भने उनीहरू स्वार्थ नमिलेको अवस्थामा परियोजना बन्द गर्नसमेत पछि पर्दैनन् । संविधानमै किटानी गरेर दाताहरूलाई नियमन गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर राजनीतिक संयन्त्रभित्र दाताको दबदबा भएकै कारण त्यो स्थापित हुन सकेको छैन । कतिपय सन्दर्भमा मन्त्री र कर्मचारीबीच दातृ संस्थाको साखुल्ले हुन हानथाप भएका दृष्टान्त पनि छन् । मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारीहरू नै दातृ निकायसँग सीधा सम्पर्कमा रहने र सरकारी सूचना चुहाउने गरेका नालीबेली हामीले यहाँ पेस गरेका छौँ । सरकारी संयन्त्रमा बसेर विदेशी दातृ संस्थाको इशारामा चलखेल गर्नु राष्ट्रद्रोह हो ।

सबै दातृ संस्था उस्तै हुँदैनन् । ठूलो मन र साधन–स्रोत भएका व्यक्ति/संस्थाहरू राष्ट्रको राजनीतिक सिमाना नाघेर विश्वको अर्को कुनामा रहेका मानव या पशुप्राणी/प्रकृति आदिलाई सघाउन मन खोलेर प्रस्तुत हुने गरेका छन् । तीमध्ये कतिपयको कुनै निहित स्वार्थ नहुन सक्छ । राज्यले सहायता लिँदा विश्वसनीय संयन्त्रका माध्यमबाट तिनलाई पर्गेल्नुपर्छ । हामी उग्रराष्ट्रवादको बाटोमा जान सक्दैनौँ, जसले विदेशी भन्नेबित्तिकै हेयभावले हेरोस् । तर विदेशीका सर्तलाई हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतासँग दाँजेर विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रा स्तम्भकार भास्कर गौतमको आवरण टिप्पणी भन्छ– दातृ निकायलाई हाम्रा आन्तरिक सूचना दोहनको शक्तिशाली उद्योग बनाउने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ ।

यसका लागि सरकारी इच्छाशक्ति र संरचनागत सुधार आवश्यक छ । पुर्खाले भनेकै छन्, मागेर नखानू । अनेक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सन्धि–सर्पनले बाँधिएको आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा माग्ने/दिने काम सामान्य भइसकेको छ । यत्ति हो– आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता चिन्नु र निर्णय लिनु ।

प्रकाशित: माघ २०, २०७५