नेपालमा पनि कमिस्नरेट

- नवराज ढकाल

तीव्र सहरीकरण, अपराधको जटिलता र नागरिकमा शीघ्र सेवाको आकांक्षा बढेसँगै हरेक मुलुकमा प्रहरी आयुक्त (कमिस्नरेट) को खाँचो देखिएको छ । कुनै बेला कलकत्ता, मद्रास र बम्बईमा सीमित कमिस्नरेट पद्धति आज भारतका सबैजसो सहरमा देख्न पाइन्छ ।

यो पद्धतिमा स्थानीय प्रशासनसँग भएका केही अधिकार कमिस्नरेटमा सारिन्छ । सहरी वा राजधानीजस्ता स्थानमा नागरिकले प्रहरीको रेस्पोन्स शीघ्र होस् भन्ने चाहना राखेका हुन्छन् । स्थानीय प्रशासनमार्फत परिचालन हुँदा उति चाँडो यो काम हुँदैन । किनभने, संयुक्त एक्सनका लागि बिस्तारै र धेरै कमान्डो प्रयोग गर्दा अपेक्षित परिणाम आउँदैन । यसका आफ्नै झन्झट हुन्छन् । सहरी क्षेत्रको मनोविज्ञानअनुसार शीघ्र कारबाही आवश्यक हुन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका कार्यभार थुप्रै छन् । कमिस्नरेट पद्धतिमार्फत प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रणका अधिकार दिँदा प्रजिअलाई कार्यभार कम हुन्छ । प्रहरी परिचालन पनि चुस्त हुन्छ ।

अपराध नियन्त्रणका लागि अर्धन्यायिक अधिकार प्रहरीमा दिने यो पद्धतिको मूल ध्येय हो । जनताको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र निगरानीमा राख्नुपर्ने गतिविधि सञ्चालन, इजाजतपत्र आदिको निर्णय प्रहरीमा हुन्छ । हतियारको इजाजतपत्र, मदिरा व्यापार, रेस्टुराँ, जुवाजस्ता व्यापार गर्न दिने/नदिने निर्णय प्रहरीले गर्छ । त्यसको डाटाबेस प्रहरीसँग हुन्छ । यसले अपराध नियन्त्रणमा प्रभावी कदम चाल्न सकिन्छ ।

नेपालमा साढे दुई दशकअघि नै कमिस्नरेट पद्धति आवश्यक ठानिए पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । प्रहरी सुधार सुझाव आयोग, २०५० ले पहिलोपल्ट ‘राजधानी प्रहरी’ को अवधारणा सरकारलाई पेस गरेको थियो । काठमाडौँ क्रमश: विस्तार हुँदै गइरहेको, जनसंख्या र आपराधिक गतिविधि पनि तीव्र रूपले बढिरहेको, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, दूतावासहरू र अन्य गतिविधिसमेत बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा अर्धन्यायिक अधिकारसहित ‘राजधानी प्रहरी’ कार्यालय स्थापना गर्ने विषय तत्कालको सरकारले समेत मानिसकेको थियो । तर त्यो लामो समय त्यत्तिकै सेलायो ।

०६३ मा मात्र नेपाल सरकारले ‘काठमाडौँ उपत्यका महानगरीय प्रहरी कार्यालय’  सुरुआत गर्‍यो । यसको आयुक्त (कमिस्नरेट) विशिष्ट श्रेणीको, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दर्जालाई तोकेर सैद्धान्तिक रूपले कमिस्नरेट पद्घति अंगीकार गर्‍यो । तर कानुनी अधिकारविहीन भएरै यो हालसम्म चलिरहेको छ । परिणामस्वरूप जनताले कमिस्नरेट प्रहरी र सामान्य प्रहरीबीच भेदको अनुभव नै गर्न पाएनन् । 

प्रहरी संगठनले विगतमा धेरै पटक सरकार परिवर्तनपिच्छे मन्त्री, सचिव र यदाकदा प्रधानमन्त्रीसमेतलाई कमिस्नरेट पद्घतिबारे लिखित/मौखिक जानकारी गराइरह्यो । तर त्यतातर्फ कुनै सरकारले चासो लिएनन् । तत्कालीन गृहसचिव नवीन घिमिरेको पालामा ०६९ तिर यस सन्दर्भमा काम धेरै अगाडि बढेर ऐनको खाकासमेत तयार भइसकेको थियो । गृह मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो । तर संगठनभित्रैका फरक विचार राख्ने अधिकृतले ‘प्रहरी ऐनमै राखेर एकैपटक संशोधन गर्ने’ भन्ने अनावश्यक लबिङ गरेका कारण यो पुन: थन्कियो । प्रहरी संगठनले एउटा सुनौलो अवसर गुमायो ।

शक्तिशाली जनमतसहितको सरकारले समेत प्रहरीलाई यो स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने कुनै संकेत देखाएको छैन । बरु यो सरकारले त उल्टो चाल चलिरहेको छ । यसअघि विशिष्ट श्रेणीको एआईजीले कमान्ड गरिरहेको महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयमा अहिले प्रथम श्रेणी (डीआईजी) लाई नेतृत्व दिइएको छ । आन्तरिक सुरक्षा र अनुसन्धानलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने प्रहरीलाई यसरी उल्टो गतिमा दौडाउनु जोखिमपूर्ण हुनेछ ।

संसारभरि अवलम्बन गरिएको यो पद्धति आफैँमा परीक्षित प्रणाली हो । यो व्यवस्था लागू नहुँदा विश्व समुदायबाट हेर्दा हामी नयाँ र प्रतिस्पर्धी पद्घतिका लागि तयार नभएको देखिनेछ । संसारमा देखिएका साइबर क्राइम, आतंकवाद, मानव बेचबिखन, आर्थिक अपराधजस्ता जटिल र संगठित अपराधका लागि तत्काल चुनौती दिन सक्ने क्षमताको विकास हुनबाट समेत सरकारलाई रोक्नेछ ।

प्रहरी कार्य एकात्मक नेतृत्वमा नचली बहुनेतृत्वमा चल्ने हुँदा आदेशको लामो शृंखलाले समय खाने भएकाले समस्या ठूलो भएपछि मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति छ, जसको कारण प्रहरी कारबाहीमा नागरिक र सरकारी सम्पत्तिको बढी क्षति भएको पाइन्छ । मुलुकमा भएका ठूलठूला आन्दोलन, घटना जस्तै, मधेस आन्दोलन, निर्मला हत्याकाण्डपछिका आन्दोलनताका कारबाहीमा भएका क्षतिको मुख्य कारणमध्ये त्यस्तै बहुआदेश शृंखला र विभाजित दायित्वबोध हो । 

कमिस्नरेट प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार नहुँदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने मूलभूत काम पुरानै ढर्रामा चलिरहनेछन् । नागरिकको मनोरन्जन, सडक प्रयोगका अधिकार, राजनीतिक र अन्य प्रकृतिका र्‍याली आदि नागरिकमैत्री नहुने अवस्था कायम रहनेछ ।

ढकाल नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआईजी हुन् ।

प्रकाशित: माघ १७, २०७५

ट्याग: विचार