हिमालय सरेको शक्ति–संघर्ष

- चन्द्रदेव भट्ट

भगवद्गीताको दसौँ अध्यायमा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई विराट्स्वरूप दर्शन गराउने क्रममा भन्छन्– पहाडहरूमा म हिमाल हुँ । पौराणिक कालयता हिमाली क्षेत्रले पाएको महत्त्व यसमा दर्शिएको छ । हिमालयको अनुपस्थितिमा भारतवर्ष तथा चीनका केही भागमा जीवनको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । देवादिदेव महादेव यो क्षेत्रमा ‘शिव’ को रूपधारण गर्छन् भने समथर भूमिमा शंकरको । कैलाश र काशी सनातन शैव परम्पराका केन्द्रबिन्दु मानिन्छन् । एउटाबिना अर्को अपूर्ण हुन्छ । नेपाल यही क्षेत्रमा अवस्थित पुरातन राज्य र वैदिक सभ्यताको केन्द्र हो ।

ईस्वीको पहिलो हजार वर्षअगाडि भएका बाह्य आक्रमणबाट यो क्षेत्र सांस्कृतिक, सामाजिक र भौगोलिक रूपमा क्षतविक्षत हुन गयो । आधुनिक राष्ट्र निर्माणको अवधारणा आएपछि भने कुनै कालखण्डमा एउटै संस्कृति र सभ्यताबाट उद्गमन भएको विशाल भूमि गहिरो रूपमा विभाजन हुन पुग्यो । यहाँको सांस्कृतिक र भौगोलिक राष्ट्रवाद आज आएर धराशयी भइसकेको छ । आफ्नो सांस्कृतिक मान्यता र मूल्य उपेक्षा गर्ने आफ्नै इतिहासहीनताले हेर्ने परम्पराको विकास भएर गएको छ । यसको असर भूराजनीतिक द्वन्द्वमा प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

आज थोरै राष्ट्रमा मात्रै सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता छ । यसले राष्ट्र–राष्ट्रबीच पारस्परिक दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ । पछिल्लो वर्षमा विकसित अर्थराजनीतिले शक्तिराष्ट्रलाई आफ्नो नरम शक्ति जमाउन सजिलो भएको छ । यसको असर दक्षिण एसियाको भूगोल, परम्परा र ज्ञानमा पर्न गएको छ ।

विगतका शताब्दीमा शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिका लागि भौगोलिक र जातीय विरोधाभाषका काल्पनिक रेखा कोरेर यो क्षेत्रमा द्वन्द्वको बीउ रोपे । दक्षिण एसियालाई कमजोर बनाएर विशाल हिमवत्खण्ड तथा हिमालपारि पनि राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रभाव जमाउने मनसाय पहिलेदेखि रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्र शक्ति–संघर्षमा आधारित हुन्छ । एक राष्ट्रले अर्को, एक संस्कृतिले अर्को र एक समाजले अर्को समाजलाई नियन्त्रण गर्ने चलन पुरानै हो । आजसम्म पृथ्वीमा देखिएका सबै शक्तिराष्ट्रहरूले साम्राज्यको रूपमा आफ्नै किसिमका मौलिक प्रभाव छाडेर गए । मौर्य, हान, मंगोल, रोमन, इवेरियन, ह्यासवर्ग, अट्टोमन, बाइजनटाइन, ब्रिटिस साम्राज्य केही दृष्टान्त हुन् ।

पापल बिल र डक्ट्रिन अफ डिस्कभरीको सिद्धान्तका आधारमा १५ औँ शताब्दीदेखि उपनिवेशीकरणको युग सुरु हुन्छ । साम्राज्य स्थापना गर्ने परिपाटीबाट अगाडि बढेको औपनिवेशीकरणको राजनीतिले राष्ट्र–राज्यहरूको अर्थशास्त्र पनि परिवर्तन भएको पाइन्छ । औपनिवेशिक वर्चस्व कायम गर्न साम्राज्यहरूले समाज नियन्त्रणका विभिन्न प्रक्रिया अपनाए । भारतवर्षमा मौलिक मूल्य–मान्यता प्राथमिकतामा पर्छन् । सन् १८२८ मा पहिलो पटक ‘हिन्दु’ शब्दको प्रयोग गरेर धार्मिक विभाजनको सुरुआत भयो । जातीयताका आधारमा लर्ड रिज्लेद्वारा सुरु जनगणनाले सामाजिक राष्ट्रवादलाई पूर्ण रूपमा टुक्र्यायो । त्यसपछिका (अ)मानवशास्त्रीहरूले यो प्रक्रियालाई झन् अगाडि बढाए ।

पश्चिमा राष्ट्रहरूको आर्थिक रूपमा उदय (सन् १८२०) तथा सन् १८७६ पछि अमेरिकाको उदय र ब्रिटिस साम्राज्यको शक्तिको क्षयीकरणपछि विश्व राजनीतिमा अमेरिका नयाँ साम्राज्य शक्तिको मुकुट पहिरिन पुगेको छ । शक्तिराष्ट्रहरूको लेखाजोखा गर्ने हो भने अमेरिका साँच्चै एक्लो वैधानिक विश्वशक्ति हो । यसको सामरिक उपस्थिति आकाश–पाताल र पृथ्वीको लगभग सबै भागमा छ । अमेरिकी डलर एक मात्र विश्वमुद्रा हो, जसले विश्व अर्थतन्त्र चलाएको छ । संसारका सबै भागलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न अमेरिकाले बजेट विनियोजन गर्छ । अमेरिकी विश्वविद्यालय संसारमा आधुनिक ज्ञान र शक्तिको केन्द्रबिन्दु भएका छन् । संसारको सबभन्दा ठूला व्यापारिक कम्पनीहरू अमेरिकामा छन् । संसारको सबभन्दा ठूलो आधुनिक सांस्कृतिक केन्द्र हलिउड हो । संसारकै आप्रवासी र फिरन्तेहरूको अन्तिम गन्तव्य स्थल हो अमेरिका ।

विश्व अर्थतन्त्रको १६ प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकाले नियन्त्रण गर्छ । विश्वमा पछिल्ला दशकहरूमा विकसित भएको सूचना प्रविधिको केन्द्रबिन्दु पनि हो अमेरिका । अमेरिका १ सय ४० वर्षदेखि शक्तिराष्ट्रको रूपमा विश्वमानचित्रमा रहँदै आएको छ । प्रत्येक शक्तिराष्ट्रको निश्चित आयु हुन्छ र त्यसपछि यिनीहरूको पतन भएका उदाहरण युरोप र एसिया जताततै पढ्न पाइन्छ । त्यसैगरी प्रत्येक सुपर पावर निश्चित मूल्य–मान्यतामा उभिएका हुन्छन् र ती मान्यताको विस्तारीकरण गर्न सक्ने क्षमताबाट यिनीहरूको वैधानिकता निर्धारण हुन्छ । दोस्रो युरोपियन युद्ध (१९३९–१९४५) पछि आएका संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अमेरिका तथा पश्चिमेली राष्ट्रहरूमा आफ्नो प्रभाव र मूल्य–मान्यता स्थापित गर्न सफल भएका छन् ।

पछिल्ला दशकमा राजनीतिक शक्ति तथा आर्थिक गतिविधि  एसियातिर सरेको तर्क गरिन्छ । पश्चिमा राष्ट्रहरू कमजोर भएको भए एसिया बलियो हुनुपर्ने हो, त्यस्तो भने देखिन्न । केचाहिँ सत्य हो भने आप्रवासन तथा आतंकवादले पश्चिमेली राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष शक्ति क्षयीकरण हुँदैछ । त्यसैगरी एसियाली राष्ट्रहरू तुलनात्मक रूपमा आर्थिक रूपले सबल भएका छन् । भारत र चीन आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्दै गएकाले अमेरिकाको प्रभाव एसियामा कमजोर भएर जाँदैछ । चीन र भारतले विश्व अर्थतन्त्रको क्रमश: १८ र आठ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । यो दिनप्रतिदिन बढ्दैछ ।

अहिले पश्चिमेली राष्ट्रहरूलाई भारतभन्दा पनि चीनबाट बढी चुनौती आएको छ । भारतलाई ब्रिटिसहरूले यसरी घायल गरेका छन् कि उसलाई फेरि उठ्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । धर्म र जातीयताले ल्याएको विभाजनका रेखा धेरै गाढा छन् । चिनियाँको अवस्था योभन्दा फरक देखिन्छ । चीन सामाजिक रूपमा संगठित र आर्थिक रूपमा सबल छ । विविधतालाई सांस्कृतिक क्रान्तिले नष्ट गरेको छ । चिनियाँ राज्य निर्माणको प्रक्रिया अरूलाई अप्रजातान्त्रिक लागे पनि उसैका लागि भने वरदानसिद्ध भएको छ । यही अवस्था रहे चीन छिट्टै महाशक्ति बन्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । अबको चीन आर्थिक मात्र होइन, सांस्कृतिक रूपमा पनि बलियो हुनेछ किनकि शक्तिराष्ट्रका लागि चाहिने सबै आधारस्तम्भ उसले द्रुत गतिमा निर्माण गर्दैछ । आफ्नो नरम शक्तिको रूपमा कन्फ्युसियस केन्द्रहरू संसारभरि खोल्दैछ र बुद्ध धर्मको प्रवद्र्धनमा लागेको छ । एलियन धर्म, संस्कृति र राजनीतिक विचारधाराभन्दा मौलिक परम्परामा बढी केन्द्रित देखिन्छ ।

चीन आफूलाई शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न सन् १९४५ मा निर्माण गरिएका विश्व संरचनाको समानार्थी संगठन निर्माण गर्दैछ । नवोदित शक्तिराष्ट्रहरूलाई जम्मा गरेर फरक किसिमका क्षेत्रीय संगठनको निर्माण गर्दैछ । एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, कन्फ्युसियस पुरस्कार, विकसित राष्ट्रहरूजस्तै चीनले पनि अरू देशमा विकास र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको स्थापना गर्दैछ । संघाई सहयोग संगठनमार्फत युरेसियन क्षेत्रमा सहकार्यको रणनीति अगाडि सारेको छ । बीआरआईमार्फत भौगोलिक पहुँच बढाउँदै छ ।

अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमेली राष्ट्रहरू आर्थिक रूपमा विश्वमानचित्रमा उदाएको सन् २०२० मा २ सय वर्ष पूरा हुँदैछ । अमेरिकाले शक्तिराष्ट्रको ताज आफूसँगै राख्न युरेसियन र दक्षिण एसियामा बलियो उपस्थिति जनाउन आवश्यक हुन्छ । अहिलेको विश्व संरचना कायम राख्नु जरुरी हुन्छ । भारत र चीनलाई सन्तुलन गर्न वा एकलाई अर्काका विरुद्धमा प्रयोग गर्न जरुरी हुन्छ । हालै छलफलमा आएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति तीमध्येको एउटा हो । अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरू यही नीतिअनुसार अगाडि बढेका छन् । नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट भएका पछिल्ला कूटनीतिक र सैनिक भेटघाट यसकै उपज हुन् ।

अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र नेपालको सन्दर्भ बुझ्न हामीले भारतको पश्चिमेली शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई बुझ्नु जरुरी छ । शीतयुद्धको समयमा भारत र त्यतिबेलाको सोभियत संघ एउटै सुरक्षा क्याम्पमा थिए । अमेरिका र भारतको भने त्यति राम्रो सहकार्य थिएन । यसको असर नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा पनि परेको थियो । अमेरिकाले नेपालसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफैँ डिल गर्दथ्यो । शीतयुद्धको अन्त्य र १९९२ पछि भारतले अंगीकार गरेको उदारीकरणले दुइटै देशलाई नजिक ल्यायो । दुई देशबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य हुन लागे । यसको असर अमेरिकाको नेपाल नीतिमा पनि पर्न गयो । अमेरिका र भारतको नेपालसम्बन्धी सहकार्यजस्तै हुन लाग्यो । यसको दृष्टान्त थियो, बेलायतका जेफरी जेम्सले माओवादी युद्धकालमा विशेषदूतका रूपमा पाएको नियुक्ति ।

२०१४ को भारतीय चुनावपछि मोदी सरकारले स्वाधीन विदेश नीति अंगीकार गर्‍यो । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण अमेरिकाको विरोधका बीच भारतले इरान र रुससँग व्यापारिक सम्झौता गर्‍यो । शीतयुद्धको समयमा नेपालमा अमेरिका र भारतका आफ्नै रणनीति थिए । चीन–भारतका शीतयुद्धकालीन सम्बन्ध र प्राथमिकता बदलिएका छन्, तर अमेरिकाको बृहत् एसिया रणनीतिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

अमेरिकाले भारतलाई खुसी बनाउन एसिया प्यासिफिक रणनीतिलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा रूपान्तरण गरे पनि यस पछाडिको उपयोगितावादी गन्ध भारतीय प्रशासनले राम्ररी बुझेको छ । भारत यो रणनीतिलाई अगाडि बढाउने राष्ट्रहरूको समूह क्वाडमा त्यति प्रतिबद्ध देखिँदैन । क्वाडको मुख्य उद्देश्य भारतलाई प्रयोग गरेर चीनलाई अप्ठेरोमा पार्ने हो । अमेरिकालाई एसिया नीति सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन बढीभन्दा बढी सहयोगीको आवश्यकता छ । यही आवश्यकताअनुसार अमेरिकाले शीतयुद्धकालीन नीति नेपालसँग अनुसरण गरेको देखिन्छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबाट अलग रहन नेपाललाई त्यति सजिलो छैन । नेपाल आफ्नै आन्तरिक कारणले अप्ठेरोमा पर्न गएको छ किनभने आज हामी सबै कुरामा परनिर्भर भएकाले बार्गेनिङ शक्ति कमजोर भएर गएको छ ।

भूराजनीतिक चलखेलमा नेपालजस्ता आर्थिक रूपमा कमजोर, राजनीतिक अस्थायित्व, विभाजित अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण, बाहिरबाट निर्देशित विकासको मोडल र भविष्यको लक्ष्य यकिन गर्न नसकेका मुलुक पर्न जान्छन् । अहिलेको विकास मोडलले वृद्धि हुन्छ तर रोजगारी सिर्जना र पुँजीको निर्माण गर्दैन । यसले गर्दा अविकसित राष्ट्रहरू रोजगारी र पुँजीका लागि विकसित राष्ट्रमा निर्भर भइरहने परिस्थितिले निरन्तरता पाउँछ । नेपालको ठूलो जनशक्ति दक्षिण कोरिया, पश्चिम एसिया, अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका, क्यानडा तथा अन्य मुलुकमा कार्यरत छ । सरकार जापानसँग श्रम सम्झौता गर्दैछ । देशका उच्च ओहोदामा आसीन व्यक्तिका परिवारजन पनि बाहिर नै छन् । यस्तो परिस्थितिमा विकसित र शक्तिशाली राष्ट्रहरूका जस्ता प्रस्ताव पनि स्वीकार्नुपर्ने हुन सक्छ । भविष्यमा केही कारणले यो ठूलो जनशक्ति फर्किनुपर्ने स्थिति निर्माण भयो भने अन्तरिक अर्थराजनीति प्रभावित हुनेछ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको सार्वभौमिकता जोगाउन सजिलो हुने छैन ।

प्रत्येक राष्ट्र र समाजका आफ्नै किसिमका कथन/कथा हुन्छन् । यिनीहरूकै आधारमा वर्तमान निर्माण भएको हुन्छ । आज हामी जेलाई ‘ पहिचान’ भन्छौँ, त्यो भनेको विगत र वर्तमानको जोड हो । अहिलेको भूराजनीतिक द्वन्द्वले हाम्रो विगतलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर वर्तमानमाथि प्रहार गर्ने खतरा बढेर गएको छ । चीन, भारत र अमेरिकाको त्रिशंकु शक्ति–संघर्षको चपेटामा नेपाल पर्नुहुँदैन । नेपालले नजिकका छिमेकीसँगको सम्बन्ध टाढाका छिमेकीको रणनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने मनसायले परिभाषित गर्नुहुँदैन । भूराजनीतिले चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि सिर्जना गर्छ । यो हाम्रो कूटनीतिक कौशलमा भर पर्छ ।

प्रकाशित: माघ १७, २०७५

ट्याग: विचार