शिक्षा सुधार्ने मार्गचित्र

- बाबुराम विश्वकर्मा

निजी विद्यालय धाउने बाध्यताबाट कसरी मुक्ति पाउने ? यसको सरल जवाफ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै दिएका छन् । बालुवाटारमा १ माघ ०७५ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबाट उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले भने, “सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकासेपछि निजी विद्यालय आफैँ भाग्छन् । राम्रा सरकारी विद्यालय हुँदाहुँदै कसको पैसा चिलाएको छ र निजी विद्यालय जाने ?”

हुन पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने हो भने निजी विद्यालयसम्बन्धी अहिलेका धेरै विवाद स्वत: समाधान हुन्छन् । किनभने, निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु सहरिया अभिभावकको बाध्यता हो । सार्वजनिक शिक्षाको निम्छरो स्तरका कारण महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावक १५ प्रतिशत मात्र भए पनि शैक्षिक बहसको केन्द्रमा तिनै छन् । ८५ प्रतिशत अभिभावकको बाध्यतात्मक छनोट सरकारी विद्यालय हुन् । तैपनि, नीति निर्माणमा अझै पनि निजी विद्यालय हाबी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन पनि निजी विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विवादले केही समय अन्योलमा पर्‍यो ।

शिक्षाको सबैभन्दा अहं मुद्दा नै सार्वजनिक विद्यालयको सुधार हो । संविधानसभाले ०७२ मा जारी गरेको संविधान क्रियाशील भए पनि शिक्षा क्षेत्र भने ०२८ मा लागू भएको शिक्षा ऐनकै भरमा चलेको छ । त्यसैले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन गर्न सरकारले ३२ असार ०७५ मा शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । सोहीअनुसार आयोगले ५ महिना लगाएर शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले १ माघमा भनेका थिए, “नेपाल कन्ट्री अफ डिस्टिङ्सन हुनुपर्ने थियो तर कन्ट्री अफ फेल भएको छ ।” ओली त्यत्तिमै रोकिएनन्, “शिक्षाले बालबालिकाको आत्मविश्वास जगाउनुपर्ने हो । तर, तँ फेल, तँ पास भनेर ठूलो अन्याय गरिएको छ । सबै फेल हुन थालेपछि कोही पनि फेलै नहुने ग्रेडिङ सिस्टम लागू गरिएको छ । यो दुर्भाग्य हो ।”

सरकारी शिक्षाको दुर्दशा ओलीको कथनबाटै स्पष्ट हुन्छ । किनभने, सरकारी विद्यालयको स्तर नसुधारी नहुने बिन्दुमा झरिसकेको छ । आयोग सदस्यसमेत रहेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “बिग्रिनेजति बिग्रिसक्यो, सरकारी शिक्षा योभन्दा तल झर्ने ठाउँ छैन । त्यसैले शिक्षालाई जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि सुधार नगरी हुन्न । त्यही मार्गचित्र सरकारलाई बुझाइएको छ ।” उनका अनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २५ सदस्यीय आयोगले प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्चशिक्षासम्मका समस्या केलाएर तिनको समाधानसहितको मार्गचित्र सरकारलाई बुझाएको छ ।

आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा रुपान्तरणका २४ बुँदे मार्गचित्र समेटिएका छन् । सोही मार्गचित्रका आधारमा संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने र शिक्षामा व्यापक परिवर्तन हुने आयोग सदस्यको विश्वास छ । शिक्षामन्त्री पोखरेल भन्छन्, “नेपालको धरातलमा कार्यान्वयन हुन सक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । यसको कार्यान्वयनले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान गलत कुराको अन्त्य हुनेछ । यसले शिक्षालाई गतिशील र उन्नत बनाउने विश्वास छ ।” 

आयोगको प्रतिवेदनमा केही महत्त्वाकांक्षी सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएका छन्, जसको कार्यान्वयन हुने हो भने शिक्षामा साँच्चै सुधार सुरु हुनेछ । जस्तो, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षामा कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । अहिले शिक्षामा राज्यको लगानी १० प्रतिशत मात्र छ ।

अहिले सरकारी विद्यालयलाई सरकारी कोषबाट तलब खाने शिक्षक कर्मचारीले नै पत्याएका छैनन् । त्यसले उनीहरूका छोराछोरी निजी विद्यालयमा छन् । आयोगले अबदेखि राज्यकोषबाट तलब खानेका छोराछोरी अनिवार्य रूपमै सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यो सुझाव पालना हुन कठिन छ तर लागू हुने हो भने सरकारी विद्यालयप्रति नीति निर्माता र सरकारी अधिकारीको ध्यान पुग्ने निश्चित छ ।

निम्छरा शिक्षक र कमजोर शिक्षण प्रणाली सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुनुको एउटा कारण हो । विषय शिक्षक र दरबन्दी अभाव पूर्ति गर्न पाँच वर्षभित्र सबै विद्यालयमा योग्य शिक्षक आपूर्ति गर्न सुझाइएको छ । मार्गचित्रको पहिलो प्राथमिकतामै योग्य शिक्षकको व्यवस्था परेको छ । सबै तहमा शिक्षक सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यता बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको न्यूनतम योग्यता अहिलेलाई कक्षा १२ र पछि स्नातक गर्ने सुझाव छ ।

त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षक स्नातक र माध्यमिकका स्नातकोत्तर योग्यताका हुनुपर्ने भनिएको छ । बाल विकास केन्द्रका शिक्षकलाई अहिले मासिक ६ हजार रुपैयाँ मात्र तलब दिने गरिएको छ । अब तिनलाई सोही योग्यताका सरकारी कर्मचारीसरहको तलब सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि सचिव खगराज बराल भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमार्फत ०४९ पछि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो नीतिगत परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । यसले पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ, शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षादेखि मूल्यांकन प्रणालीसम्मलाई बदल्न खोजेको छ ।”

अहिले थरीथरीको शिक्षक राख्ने पद्धतिको साटो शिक्षक सेवा आयोगबाट मात्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य शिक्षक छनोट गर्न सुझाव दिइएको छ । आयोगबाट स्थायी शिक्षक पूर्ति नभएको स्थितिमा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न सुझाइएको छ । विश्वविद्यालयका उच्च अंक हासिल गरेका जनशक्तिलाई शिक्षण सेवामा तान्न अन्य सरकारी सेवामा भन्दा १० प्रतिशत बढी तलब सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले कम्पनी ऐनअनुसार नयाँ विद्यालय खोल्न बन्देज लगाएको थियो । त्यस्तै, संविधानले कक्षा ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क हुने भनेको छ । यो व्यवस्थाले देशमा कुनै पनि नाफामूलक विद्यालय र शुल्कमुखी पठनपाठनको अस्तित्व स्वीकार्दैन । तथापि, देशमा महँगो शुल्क लिने विद्यालय अस्तित्वमा छन् । सरकारी विद्यालय, कम्पनी ऐनअन्तर्गत खुलेका निजी विद्यालय, सार्वजनिक र निजी गुठीअन्तर्गत चलेका विद्यालयलाई अब दुई थरी विद्यालयमा बदल्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारीबाहेक कम्पनी, सहकारी, गुठीलगायतका सबै स्कुललाई एक दशकभित्र एउटै ढाँचामा ल्याउने ।’ त्यसैगरी हाललाई कम्पनी ऐनअन्तर्गतका निजी स्कुललाई संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रुपान्तरण गर्न भनिएको छ । त्यसैगरी निजी विद्यालयलाई प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्ने भनिएको छ ।

यसअघि निजी विद्यालय ७ वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्तावको विरोध भएको थियो । त्यसैले ७ वर्षको समयसीमा १० वर्ष पुर्‍याइएको हो । हुन पनि निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्ताव तुहाउन निकै ठूलो समूह सक्रिय थियो । आयोगका एक सदस्यका अनुसार सत्तारुढ नेकपा र सरकारका मन्त्रीहरूकै संरक्षण र लगानी रहेका विद्यालयका सञ्चालक टोली नै बनाएर त्यो प्रस्ताव तुहाउन शक्ति केन्द्रवरपर घुमेका थिए । तर आयोगले त्यो दबाब पन्छाएको छ ।

संविधानमा गरिएको नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठहर गर्दै सक्नेले तिर्ने, नसक्नेले नतिर्ने नीति लिन सुझाव दिइएको छ । कोइराला भन्छन्, “अबको शिक्षा नसक्नेलाई नि:शुल्क अनि सक्नेलाई सशुल्क हुन्छ । त्यसो गर्दा नै संविधानमा गरिएको समाजवादोन्मुख राज्यको लक्ष्य साकार हुन्छ ।”

शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुने निजी विद्यालयलाई सरकारले करलगायतमा सहुलियत दिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । सेवामुखी बनाउन निजी विद्यालयले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर सरकारी विद्यालयलाई सघाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एकातिर गतिला शिक्षक आपूर्ति अनि अर्कातिर भौतिक पूर्वाधारमा लगानी वातावरण हुने हो भने सरकारी विद्यालयको अहिलेको रुग्ण स्थिति बदलिन्छ । आयोगले १० वर्षभित्र सबै विद्यालयलाई शैक्षिक भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । शिक्षक, विद्यार्थीको अनुपात पनि परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यसअनुसार हिमाली र विकट पहाडी जिल्लाबाहेक अब बाल विकासमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ बराबर २०, आधारभूत तहमा १ बराबर ३० र माध्यमिक तहमा १ बराबर ४० को अनुपात कायम गरिएको छ । 

तस्बिर :कबिन अधिकारी


अहिले सरकारी विद्यालयमा कामचलाउ योग्यताका प्रधानाध्यापक छन् । जुन–जुन विद्यालयले राम्रा प्रधानाध्यापक पाएका छन्, तिनको स्थिति अरूको भन्दा भिन्न छ । त्यसैले विज्ञहरूले लामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयलाई योग्यतम प्रअ शिक्षक आपूर्ति गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका थिए । त्यो सुझावलाई आयोगले मनन गरेको छ । अब कुनै पनि विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुन कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता किटान गरिएको छ । प्रअ पद पाँच वर्षमा करारमा पूर्ति गर्ने, प्रअको अलग्गै क्याडर तयार गर्ने र प्रअले विद्यालय सुधारको विस्तृत योजना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था सुझाइएको छ ।

योग्य शिक्षक तयार गर्न र भएका शिक्षकको योग्यता अद्यावधिकका लागि टिचर एकेडेमी गठन गर्न सुझाव दिइएको छ भने शिक्षकको लाइसेन्सका लागि शिक्षक काउन्सिल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षक लाइसेन्स प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ । यो व्यवस्थाले शिक्षकलाई निरन्तर अद्यावधिक हुन बाध्य पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था सुझाइएको छ । विश्वविद्यालयबाट उच्च अंक ल्याउनेलाई सीधै शिक्षण सेवामा आउने नीतिगत व्यवस्था गर्न भनिएको छ । कोइराला भन्छन्, “जुनसुकै सरकार भए पनि लागू नगरिनहुने सुझाव दिइएको छ, जसबाट अहिलेको शैक्षिक दुर्दशा बदलिने आशा छ ।”

प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए जुनसुकै विद्यालयमा पढे पनि शैक्षिक स्तर समान हुने लक्ष्य राखिएको छ । जुनसुकै विद्यालयमा पढे पनि न्यूनतम शैक्षिक स्तर उस्तै हुनुपर्ने महत्त्वाकांक्षी सुझाव पेस गरिएको छ । त्यसका लागि सरकारी विद्यालय सुधारलाई प्रतिवेदनमा विशेष जोड दिइएको छ । कसरी सुधार्ने त सरकारी विद्यालय ? पहिलो उपाय सुझाइएको छ– शिक्षक र विद्यार्थीलाई राजनीतिक दलको झोला बोक्न बाध्य नपार्ने । अर्थात् राजनीतिक दलमा शिक्षक आबद्धतालाई निषेध गर्न भनिएको छ ।

आयोगले अबदेखि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने, प्राज्ञिक व्यक्तिबाट गठन गरिने बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट छान्ने सुझाव पेस गरेको छ । यस्तो व्यवस्था अक्सफोर्डलगायत संसारका राम्रा विश्वविद्यालयमा छ । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान शून्यमा पुगेको भन्दै आयोगले अब विश्वविद्यालयलाई सरकारका लागि आवश्यक पर्ने अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । अहिले विश्वविद्यालयपिच्छे अलगअलग अनुदान आयोग अस्तित्वमा छन्, अब सबै विश्वविद्यालयका लागि एउटै अनुदान आयोग रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयको जनशक्ति उत्पादनलाई राज्यको आवश्यकतासँग जोड्न पनि आयोगले सुझाएको छ । कतिपय विश्वविद्यालयको कामै कलेजलाई सम्बन्धन दिने भएकाले आयोगले अब विश्वविद्यालयलाई दिने सम्बन्धन बन्द गर्नसमेत सुझाव छ । आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “सूक्ष्म अध्ययन गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई कायापलट गर्ने गरी सुझाव दिइएको छ । सरकारले छिट्टै कानुन बनाएर लागू गर्ने अपेक्षामा छौँ ।”

हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न विभिन्न आयोग तथा कार्यदल बन्दै आएका छन् । तिनले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तनका लागि सुझाव पनि दिने गरेका छन् । तर त्यस्ता सुझाव त्यत्तिकै  थन्किने गरेका छन् । अहिलेको आयोगको प्रतिवेदन पनि हुबहु कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । किनभने, निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने अनि सार्वजनिक विद्यालय सुधारका सूत्र स्वार्थ समूहका कारण सहज रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिँदैन । श्रेष्ठ भन्छन्, “पहिलेजस्तै दराजमा थन्कियो भने के अर्थ भयो र ? नत्र सरकारकै इच्छामा तयार भएको शिक्षाको यो अहिलेसम्मकै विस्तृत र गहन प्रतिवेदन हो । अक्षरश: कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।”

प्रकाशित: माघ १४, २०७५

ट्याग: शिक्षा