दायरा नाघेर ठाडो हस्तक्षेप

- विजयराज खनाल

राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिने अन्तिम प्रक्रिया भइरहँदा २ माघमा पूर्वाधार विकास बैंकले अध्यक्ष विमल कोइरालालाई बर्खास्त गर्‍यो । बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसेर बर्खास्तीको निर्णय लिएको देखिए पनि कोइराला हटाइनुको अन्तर्य अर्कै थियो ।

मंसिर दोस्रो साता काठमाडौँमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिटले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गरेको सम्मान सम्बन्धमा १८ मंसिरमा कोइरालाको अभिव्यक्ति कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा छापिएको थियो । ओलीले त्यो पुरस्कार थाप्नु सही नभएको र त्यो सम्मान उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा पुर्‍याएको सहयोगको बक्सिसजस्तो भएको कोइरालाको टिप्पणी थियो ।

कोइरालाको ‘गल्ती’ यत्ति थियो । तर ‘शक्तिशाली सरकार’ विरुद्ध जो बोल्यो, त्यसलाई पोल्यो । फलत: १० प्रतिशत मात्र सरकारी र बाँकी ९० प्रतिशत निजी, संस्थागत तथा सर्वसाधारणको लगानी रहने गरी तयारी भइरहेको बैंकबाट कोइरालाले हात धुनुपर्‍यो । कोइरालालाई नहटाएसम्म सञ्चालन अनुमति नै नदिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अडानपछि सञ्चालक समिति उनलाई बर्खास्त गर्न बाध्य भयो ।

“समय आएपछि यस विषयमा बोल्छु,” कोइराला भन्छन्, “मैले दरखास्त हालेर अध्यक्ष पाएको थिइनँ । अहिले पनि राजीनामा गरेको छैन ।” स्रोत भन्छ, अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकका निजी लगानीकर्ता र प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने व्यक्ति अध्यक्ष रहुन्जेल बैंकलाई सञ्चालन अनुमति नै नदिने र सरकारी लगानीसमेत फिर्ता लिने अडान राखेका थिए । बैंकमा लगानी रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि अशोक अग्रवाल र चन्द्र ढकालले कोइरालालाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

“यही बैंकको सञ्चालन अनुमतिका लागि मैले साढे ३ वर्षदेखि मिहिनेत गरेँ, मेरै कारणले अनुमति रोकिन्छ भने बाधक बन्दिनँ,” कोइरालाले अग्रवाल र ढकाललाई जवाफ दिए । कोइराला बहिर्गमनसँगै अग्रवालका भाइ अनुज अध्यक्ष तोकिए । अर्थमन्त्री खतिवडा र कोइरालाबीच यसअघि पनि मतभेदै नभएको भने होइन । पूर्वाधार विकास बैंक मुलुकका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले भारतबाट सीईओ ल्याउने तयारी साथ बैंकले विज्ञापन छपाएको थियो । बैंकले रवीन्द्र कुमारलाई छनोट गरे पनि अर्थमन्त्रीले स्वीकारेनन् । विदेशी लगानीसमेत ल्याउन सकिने भएकाले बैंकले यस्तो रणनीति लिएको थियो । तर अर्थमन्त्रीले नेपाली सीईओ हुनुपर्ने अडान राखेसँगै केही महिनाअघि मात्रै ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्वसीईओ अनिल ज्ञवाली पूर्वाधार बैंकको सीईओमा नियुक्त भए ।

अर्थमन्त्रीकै रुचिअनुसार सीईओ नियुक्त भएपछि त्यसयता अर्थमन्त्री र कोइराला सम्बन्ध न चिसो, न तातो अवस्थामा थियो । अर्थको दाबीमा सरुवामा अर्थमन्त्रीको कुनै पनि संलग्नता थिएन । अर्थका प्रवक्ता सुमन दाहाल भन्छन्, “सञ्चार माध्यममा जे–जे आए पनि उहाँ (कोइराला) लाई बैंक सञ्चालक समितिले हटाएको हो ।”

पूर्वाधार विकास बैंक निजी, सरकारी र सार्वजनिक साझेदारीमा सञ्चालन हुन लागेको हो । २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने बैंकमा सरकारी स्वामित्व १० प्रतिशत छ भने बाँकी निजी क्षेत्र, केही संस्थागत लगानीकर्ता, सर्वसाधारणको सेयर रहनेछ । सरकारसहित तीन दर्जन व्यवसायीको यसमा संलग्नता छ । बैंक सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी व्यवस्था गरेको हो । कर्मचारी सञ्चय कोष र बिमा कम्पनीको निक्षेपको रकम बैंकले २० वर्षसम्म परिचालन गर्न पाउँछ । सरकार चैतमा विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा लागेको छ । निजी, सरकारी र सार्वजनिक साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारले लिँदै आएको छ । तर अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले भने लगानीकर्ता सशंकित छन् ।

काखापाखा

यसअघि पनि आफू निकटलाई च्याप्ने प्रवृत्तिका कारण अर्थमन्त्री खतिवडा विवादमा तानिइसकेका छन् । मन्त्री भएलगत्तै छोरीज्वाइँ रामशरण खरेललाई अर्थ मन्त्रालयमा सल्लाहकारका रूपमा भित्र्याउनेदेखि राष्ट्र बैंकमै उनको बढुवामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै खतिवडाको आलोचना भइरहेको थियो । उनैको पहलमा खरेललाई नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत बनाइएको छ ।

अर्थमा तानिएको केही समयमै ३२ औँ वरिष्ठतामा रहेका खरेल उपनिर्देशकबाट निर्देशकमा बढुवा भए । यसअघि अर्थमा राजस्व सचिवका रूपमा रहेका शिशिर ढुंगानासमेत आफ्नै इच्छाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पुगेको राजस्व अनुसन्धान विभागमा जान सफल भएका छन् । उनी हालै कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् ।

‘काम नगर्ने कर्मचारीलाई तह लगाउन सक्ने’ क्षमता रहेको भनेर चर्चा हुने गरिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो समय दायराभन्दा बाहिर गएर पनि हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् । कोइराला मात्र यसका उदाहरण होइनन् । ब्याजदर नियन्त्रणमा असफल भएको भन्दै राष्ट्र बैंकमा आफ्ना निर्णय लागू गरिरहेका अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्चसम्बन्धी टिप्पणीकै कारण एक कार्यकारी निर्देशकलाई पाखा लगाए ।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा रहेका नरबहादुर थापालाई अर्थमन्त्रीकै दबाबमा राष्ट्र ऋण विभागमा सरुवा गरियो । चालू आवको दुई महिनाको देशको आर्थिक विवरण बनाउने क्रममा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको र यसको कारण पनि बैंकहरूमा पुँजी अभाव देखिएको उल्लेख थियो । तर सबैतिर सरकारको आलोचना भइरहेकाले राष्ट्र बैंकले समेत यस्तो टिप्पणी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न लागेको भन्दै खतिवडाले मन्त्रालय पुगेका गभर्नरसहितका अधिकारीलाई नै हकारेका थिए ।

स्रोतका अनुसार थापालाई लक्षित गर्दै अर्थमन्त्रीले भनेका थिए, ‘म गभर्नर र डेपुटी गभर्नरबाहेक अरू कसैलाई चिन्दिनँ ।’ अर्थमा भएको उक्त घटनाको अर्को साता तिहारलगत्तै कार्यान्वयनमा आउने गरी खतिवडाको दबाबमा थापालाई थापाथली कार्यालयमा सरुवा गरियो । स्थान अभावमा थापाथलीस्थित भवनबाट यसअघि त्यहाँका अन्य विभाग सारिए पनि ऋण विभाग यथावत् छ । तालिम इकाइ भने सारिएको छैन । हाल थापाथलीमा नयाँ भवन निर्माण भइरहेको छ । थापाले यस विषयमा कुनै टिप्पणी गर्न रुचाएनन् । “म यसबारे केही बोल्दिनँ,” उनी भन्छन् ।

केही महिना मात्रै सेवा अवधि बाँकी भएका थापाले ‘अन्तिम समय राम्रो व्यवहार नभएको’ भन्दै साथीभाइसँग गुनासो गरिरहेका छन् । थापाको सरुवासँगै ब्याजदरको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणका लागि उनकै पहलमा ल्याइएको ब्याजदर करिडर हाल प्रयोगमा छैन । बैंकहरूले अन्तरबैंक (एकअर्कासँग सापटी लिने) निक्षेपलाई समेत कर्जा/निक्षेप अनुपातमा देखाएर ‘नक्कली निक्षेप’ सिर्जना गरेको भन्दै यसमा रोक लगाउन भूमिका खेलेका थापाको यो निर्णय पनि हाल उल्टाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ३ वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणाले वृद्धि गर्न दिएको निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा लगानीमा आक्रामक बन्न थालेका थिए । पँुजी अभावको समस्या वर्षैपच्छिे दोहोरिँदै आएको थियो । यही कारण राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडरमा दोस्रो संशोधन गरेर ब्याजदरको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण अभ्यास गरिरहेको थियो ।

स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकमा अर्थले चासो दिनै हुँदैन भन्ने होइन । तर कर्मचारी सरुवामै  दबाब दिने काम भने नियमसंगत नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । अर्थमन्त्रीले डावोस जानुअघि कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ब्याजदर नियन्त्रणका लागि नियामक निकायमा दिएको चासोलाई हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने र यो जिम्मेवारीको विषय भएको बताएका छन् ।

हाल अर्थमा उच्चस्तरीय वित्तीय सुधार समन्वय समितिसमेत छ । आवश्यकताअनुसार बैठक बस्ने उक्त समितिमा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, भन्सार विभागलगायत निकायका अधिकारीको पनि प्रतिनिधित्व छ । तर अर्थमन्त्री खतिवडाको व्यवहार बैठकमा सहभागीसँग पनि रुखो हुने गरेको एक अधिकारी बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको सेवा अवधि सकिन नौ महिना र गभर्नरको कार्यकाल सकिन १४ महिना बाँकी छ ।

बिमा समितिलाई समेत खारेज गरेर प्राधिकरण बनाउने तयारी छ । प्रस्तावित बिमा विधेयकले समितिको विकल्पमा बिमा प्राधिकरणको अवधारणा लिएको छ । यसो भए हालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं समितिका अन्तिम अध्यक्ष हुनेछन् । सेवा अवधि सकिन लागेकाले पनि उनीहरू विवादमा नतानिने मनस्थितिमा रहेको स्रोत बताउँछ ।

खतिवडा अर्थमा आएपछि गत वैशाखयता मात्रै तीन पटक मन्त्रालयको प्रवक्ता फेरिएको छ । राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै उनले वैशाखमै पनि ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागमा कर्मचारी फेरबदल गरे । ६ असोजमा पनि अर्थ मातहतका राजस्व, भन्सार विभागका २ सय कर्मचारी फेरबदल भए । तर अर्थले यसलाई प्रक्रियाअनुसारकै फेरबदल भनेको छ । “अर्थ मन्त्रालयमा बारम्बार फेरबदल भएको होइन, प्रक्रियाअनुसार नै कर्मचारी सरुवा गरिएका हुन्,” प्रवक्ता दाहाल भन्छन् ।

अर्थमन्त्रीले मातहतका सरकारी कर्मचारी फेरबदल गर्नु र काम गर्न सहज हुने ‘टिम’ बनाउनु खराब होइन । तर दायराबाहिरका स्वायत्त निकाय, निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानी रहेका कम्पनीका अधिकारी फेरबदलमा हस्तक्षेप गर्न उचित नहुने विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

प्रकाशित: माघ १३, २०७५