[सम्पादकीय] संसद्– स्वार्थ समूहको बन्धक

- सम्पादकीय

सार्वभौम संसद्लाई ‘निर्देशन दिन नमिल्ने’ जिकिर गरिरहेको सरकारले बलजफ्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिछाड्यो । चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका मुद्दामा यसअघि डा गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताबाट सरकार पछि हटेको छ । यसले राज्यपक्षप्रतिको जनविश्वासमाथि प्रश्नसमेत उठाइदिएको छ ।

यो प्रकरणबाट सत्तारुढ सांसद र सीमित मेडिकल माफियाले विजयको अनुभूति गरेका हुन सक्छन् । नागरिकको ठूलो हिस्सा भने चिढिएको छ । हुन त, दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारका अघिल्तिर सत्याग्रहीको एक्लो ज्यान शून्यसरी देखिँदो हो ।

सत्तापक्षले संसदीय सर्वोच्चताको व्याख्या आफूलाई पायक पर्ने गरी गरेको छ । लोकतन्त्रमा संसद् होइन, जनता सर्वोच्च हुन् । सीमित नेताले स्वार्थसमूहको इशारामा जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई निर्देशित गरेको हामी प्रस्टै देखिरहेका छौँ । सत्तारुढ नेकपा मात्रै होइन, जुनसुकै दलका शीर्षस्थलाई आफ्नो इशारामा चलाउन त्यो स्वार्थी घेरा पहिल्यै खडा छ । जो सत्तामा पुगे पनि त्यो समूह हाबी भइहाल्छ । यस्तो प्रवृत्तिबीच संसद्को अंकगणित देखाएर नागरिकसामु लोकतन्त्रको भ्रम दिन खोजिएको छ ।

सरकार आफैँले विगतमा केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको स्वतन्त्र कार्यदल गठन गरी चिकित्सा शिक्षामा सुधारको मार्गचित्र कोरेको थियो । सत्तामा रहेका कुनै नेतामा दूरदर्शिता पलाएर यो निर्णय भएको थिएन, उनै सत्याग्रही केसीले बाध्य पारेका थिए । आज सत्ता सञ्चालक र तिनको प्रचारमण्डली शिक्षा–स्वास्थ्यका मुद्दालाई केसीका व्यक्तिगत मागजस्तो गरी प्रचार गर्दै छ । समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयन गर्न बसेको यो ‘वामपन्थी सरकार’ ले आफ्नै विगतको आदर्शतिर फर्केर थुकिरहेको छ । आफ्ना नागरिकसँग गरेका वाचा वा सम्झौताको पालना कुनै पनि सरकारको दायित्व हो । तर प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा भएको सम्झौता उल्लंघन गरी सरकारले नागरिकलाई धोका दिएको छ ।

केसी हठी छन् । मीठो भाषा मिलाएर कुरा गर्ने शिल्प भएकाहरूले आम सरोकारका मुद्दामा अनदेखा गर्न थालेपछि समाज यस्तै इमानी हठीहरूका पछि लाग्न विवश हुन्छ । मन्त्री हुन् या मन्त्रीका आकांक्षी– तिनले स्थापित विधिविधानभित्र भेटिएका छिद्रमा स्वार्थसमूहलाई खेल्न दिए । मिहिनेत नगरी धन कमाउन बानी परेकाहरू यसबाट खुसी हुने नै भए । यो अंकमा बाबुराम विश्वकर्माको रिपोर्ट भन्छ– पारित विधेयकको स्वीकार्यता र कार्यान्वयन फितलो पार्ने तिनै हुन् ।

केसीले १६ औँ सत्याग्रहमा उठाएका कतिपय मुद्दामा फरक दृष्टिकोण हुन सक्छन् । तर उनले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि निरन्तर उठाएको जोखिमलाई कसैले पनि कम आँक्न सक्दैन । आपराधिक कर्ममा सजाय पाएका विजय थापालाई प्रायोजित रूपमा अनशनमा उतारेर केसीलाई गलत साबित गर्नु र विगतका सम्झौताविपरीत छलकारी विधेयक पारित गराउनु एउटै रणनीतिका दुई खेल हुन् ।

यो प्रकरणमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि चुकेका छन् । स्वतन्त्र र समन्वयकारी हुनुपर्ने उनी सत्ताको लाचार छाया बन्न पुगे । विधेयकमा छलफल गराउन, सत्याग्रहीले उठाएका कुरा सुन्न वा विधेयक संसदीय समितिमै फर्काएर पनि समस्या समाधानको सूत्र पहिल्याउन सकिन्थ्यो । सहमतिको विकल्प नरोजी सरकारको आदेश तामेल गर्नतिर सभामुख स्वयं लाग्नु संसदीय गरिमाकै धज्जी हो ।

सरकारप्रति उत्रो अपेक्षा छैन । पारित विधेयक संशोधन गर्ने विकल्प अझै खुला छ । यति भन्छौँ– जसरी पनि सत्याग्रहीलाई गलाउने, थकाउने र सिध्याउने मनसाय विनाशको बीउ सावित हुन सक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् → संसदीय सर्वोच्चताको उपयोग दुर्गा प्रसाईंका लागि ?

प्रकाशित: माघ १३, २०७५