मानबिनाका महामहिम

- योगेश ढकाल

आफ्नै सहयोगी वाङ्छु शेर्पाबाट मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लागेर छानबिनका लागि अस्ट्रेलियाबाट तानिएकी राजदूत लक्की शेर्पाले २३ पुस साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेट गरिन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शीर्ष नेता भेट्नुको एउटै उद्देश्य थियो, आफ्नो पद जोगाउने । त्यही बेला परस्पर विरोधी समाचार सार्वजनिक भए– शेर्पाको राजीनामा र बर्खास्तगीबारे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट शेर्पाको ‘बर्खास्तगी’ प्रचारित भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट शेर्पाको राजीनामा नआएको र उनी बर्खास्त पनि नभएको भन्दै कडा प्रतिक्रिया सार्वजनिक भयो । खासमा यी दुवै घटना भएका थिएनन् । त्यो भेटमा अध्यक्षद्वयले राजीनामा दिएर विवादबाट ‘सुरक्षित अवतरण’ गर्न सुझाएका थिए शेर्पालाई । नेपालसँग कुरा गर्दै शेर्पाले आफू बर्खास्त नभएको दाबी गरिन् । “यो घटनाको सहज अवतरण कसरी हुन सक्छ भनेर छलफल भएको हो,” शेर्पा भन्छिन्, ‘त्यति नै बेला वाइडबडीको विषय पनि आएकाले मेरो कुरा छायामा पर्‍यो ।” यद्यपि, सरकारका तर्फबाट शेर्पालाई राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्ने जानकारी दिइसकिएको छ ।

अस्ट्रेलिया पठाइदिने भन्दै ३ जनाबाट  २०लाख ६० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा २ जेठमा पक्राउ परिन्, फुल्हम शेर्पा । उनी राजदूत शेर्पाले सहयोगीका रूपमा अस्ट्रेलिया लगेकी वाङ्छुकी श्रीमती हुन् । फुल्हमले राजदूत शेर्पाको सल्लाहमा रकम उठाएको बयान दिएकी थिइन् । २१ नोभेम्बर १७ मा राजदूत शेर्पाका सहयोगी वाङ्छु अस्ट्रेलियाको दूतावासबाट भागेका थिए, जति बेला राजदूत शेर्पा न्युजिल्यान्डमा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन गएकी थिइन् । त्यो घटनापछि राजदूत शेर्पासित अस्ट्रेलियाको विदेश मन्त्रालयले सोधपुछ गरेको थियो । “वाङ्छुको आरोपपछि मलाई विदेश मन्त्रालयले छलफलका लागि बोलाएको थियो,” शेर्पा स्वीकार्छिन् ।

अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा बस्दै आएका वाङ्छुले राजदूत शेर्पामाथि तलब नदिएको, दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै पीआरका लागि आवेदन पनि दिइसकेका छन् । र, उनलाई दुई पटक अस्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्वार्ता लिइसकेको छ । यद्यपि, पीआरको टुंगो लागेको छैन । सहयोगी वाङ्छुसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि बाहिरिएको घटना परराष्ट्रको छानबिनसम्म आइपुगेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत नियुक्त भएकी थिइन् शेर्पा ।

शेर्पा एक्लो विवादित राजदूत भने होइनन् । पछिल्ला एक दशकमा नियुक्त भएका अधिकांश राजदूत विवादमा तानिएका मात्र छैनन्, अभियोगकै कारण फिर्ता बोलाउनुसम्म परेको छ । राजदूतको इमानमा लागेको धब्बाले नेपालको बाहिरी अनुहार लज्जाले लपेटिइरहेको छ ।

राजदूत देशको बाहिरी अनुहार मात्र होइन, प्रतिरक्षाको पहिलो कबच पनि हो । तसर्थ, हरेक देशले कूटनीतिक क्षमता, सीप र ज्ञानमा काविल कूटनीतिज्ञ नियुक्त गर्छन् । त्यसमा नेपाल अपवादमा पर्दा कूटनीति क्षमता निरन्तर खस्कँदो छ ।

शेर्पाभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूत नियुक्तिलाई परिपक्व निर्णय लिन नसक्दा विवादमा तानियो । त्यो विवाद भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग जोडिन पुग्यो । संवैधानिक निकायबाट अवकाश पाएका पूर्वपदाधिकारीलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उप्रेतीको नाममा विवाद आयो । संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा लेखिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’ उक्त कानुनी अड्चनपछि उप्रेतीको नाम फिर्ता लिई नीलाम्बर आचार्यलाई सिफारिस गरियो ।

०६५ तिर अर्को घटना थियो, पूर्वराजदूत मुरारिराज शर्मासँग जोडिएको । पूर्वराजदूत शर्माले बेलायतमा राजनीतिक शरणार्थी बन्न निवेदन दिएको घटनाले अर्को लज्जाको पर्दा उघारिएको थियो । ‘नेपाल फर्केपछि आफ्नो ज्यानमा खतरा हुन्छ’ भन्ने दाबी गर्दै शर्माले शरणार्थी बन्न निवेदन दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले नियुक्त गरेका शर्मालाई कूटनीतिक मान्यताविपरीत कार्य गरेको भन्दै ०६५ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले फिर्ता बोलाएका थिए ।

नेपालको कूटनीति लज्जाको अर्को घटना पनि छ, भारतका लागि राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग जोडिएको । यो घटना अघिल्लो प्रधानमन्त्रीलाई ‘देखाइदिने’ मनोविज्ञानले काम गरेको थियो, तर बाह्य रूपमा भने देशकै बेइज्जत । ०७२ मा प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता बोलाउने क्रममा उपाध्यायलाई भारतीय नाकाबन्दीमा भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र आफ्नो सरकार फेर्न भारतीयसँग लबिङ गरेको आरोप लगाएका थिए । ओलीपछिका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकालमा असोज ०७३ मा उपाध्याय भारतको राजदूतका लागि पुन: सिफारिस भए । अनि, उपाध्यायले असोज ०७४ मा कपिलवस्तुबाट संघीय संसद्का लागि उम्मेदवार हुन राजीनामा दिए ।

विवादमा तानिएका राजदूतको फेहरिस्त लामो छ । छिमेकी भारतदेखि नयाँ दूतावास खोलिएको स्पेनसम्म पुग्छ, नेपालको कूटनीतिक भद्रगोल र लापरवाहीको दृश्य । कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनभन्दा पनि जागिर खुवाउने उद्देश्यले स्पेनमा दूतावास खोल्न राजी भए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । त्यही निर्णयअनुसार दूतावास स्थापना भएर पनि ६ महिनासम्म राजदूत भरतराज रायमाझी परराष्ट्रमै हाजिर गरेर बस्नुपर्‍यो । पुस दोस्रो साता प्रधानमन्त्री ओली सरकारले फिर्ता बोलाएका रायमाझी खासमा मन्त्रालयभित्रै दूतावासमा कर्मचारी व्यवस्थापनको किचलोले समयमै कार्यालय जान पाएनन् ।

९ फागुन ०७३ मा सरकारले १४ राजदूत नियुक्त गर्दा रायमाझी पनि परेका थिए । त्यही बेला युएईका लागि सिफारिस भएकी मेनपावर व्यवसायी आशा लामा स्वार्थ बाझिने देशका लागि सिफारिस भएको भन्दै चर्को विवाद भयो । विवादकै कारण उनको नाम फिर्ता भयो । तर ओमनका लागि सिफारिस भएकी शर्मिला पराजुली त्यही विवादमा तानिए पनि नियुक्त भई छाडिन्, तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरम नेता विजयकुमार गच्छदारको दबाबमा ।

कतारको राजदूतमा सिफारिस रमेश कोइरालामाथि पूर्वश्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको सल्लाहकार तथा व्यवसायी साझेदार भएको आरोप लाग्यो । स्वार्थ बाझिने देशमा राजदूत सिफारिस भएको भन्दै विवादमा तानिएका कोइरालालाई पुस दोस्रो साता नै सरकारले फिर्ता बोलाएको छ । त्यतिबेला विवादकै बीचमा उनी कतारस्थित दूतावास पुगे । कतारमा कोइराला सिफारिस हुनुभन्दा पहिले ०६८ मा माओवादी कोटाबाट राजदूत भएकी माया शर्मालाई विवादकै कारण फिर्ता बोलाइएको थियो ।

‘कतार खुला जेल हो’ भन्ने अभिव्यक्तिपछि शर्मा विवादमा तानिइन् । उनलाई फिर्ता गराउन कतार सरकार स्वयं लाग्यो । त्यसमाथि तत्कालीन माओवादीका नेताहरूले शर्मालाई फिर्ता बोलाउन पार्टीभित्रै दबाब दिए ।

तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले दक्षिण कोरियाका लागि नियुक्त गरेका कमानसिंह लामा आर्थिक अनियमितताको विवादमा तानिए । निवासको भाडा वास्तविकभन्दा बढी देखाएर मासिक २ लाख रुपैयाँ लिएको र पदीय आचरणविपरीत दूतावास भवननजिक फोटो स्टुडियो सञ्चालन गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।

त्यसो त, अनधिकृत रूपमा केहीलाई कोरिया लगेको र राजधानी सोलभन्दा ४० किमि टाढा ओम नमस्ते रेस्टुराँमा लगानी गरेको आरोपमाथि अख्तियारले नै छानबिन गरेको थियो । साउदी अरेबियाका पूर्वराजदूत हमिद अन्सारी अर्का राजदूत हुन्, जसले मृतक नेपाली नागरिकको रकम अनियमितता गरेको आरोप खेपे । साउदीमा मृत्यु भएका रमेश सुवेदीको बिमा रकमबाट विवादमा तानिएका अन्सारीलाई सरकारले फिर्ता नै गर्‍यो । यद्यपि, अन्सारीले मृतक सुवेदीको नाममा आएको चेक साउदीस्थित नेसनल कमर्सियल बैंैकको ‘मृतक खाता’ मा जम्मा भएसँगै परराष्ट्रलाई जानकारी दिएको बताएका थिए ।

राजदूत नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव, तिनीहरूको भूमिका र महत्त्व नबुझी सरकारले गर्ने नियुक्तिका कारण विवादित हुन पुगेको देखिन्छ । “राजदूत देशको बाहिरी अनुहार हो, जसको सक्रियता, चासो, ज्ञान, छविले देशलाई परिचित गराउँछ,” पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य भन्छन्, “कम्तीमा १०/१२ देशमा कुशल कूटनीतिज्ञलाई राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ, अहिलेकै अवस्थाले देशको भलो गर्दैन ।”

आचार्यको सुझावमा, सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्र, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्रसंघ, जर्मनी, खाडी मुलुकका देश, कोरियालगायतका केही देशको राजदूत नियुक्त गर्दा काविल कूटनीतिज्ञलाई पठाउनुपर्छ ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ [सम्पादकीय] शासन : विधि कि व्यक्तिको ?

→ ‘मेराविरुद्ध ठूलै गिरोह लागेको छ’– विवादित राजदूत शेर्पा

प्रकाशित: पुस २९, २०७५

ट्याग: कूटनीति