भूस्वामित्व खोसिने खतरा

- गान्धी सुवेदी

हालै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जग्गामा निजी स्वामित्व हुँदा विकास निर्माण, वित्तीय स्थायित्वलगायतका क्षेत्रमा समस्या परेको टिप्पणी गरे । समाचारअनुसार उनले विकास निर्माणका काममा राज्यले कति जमिन किन्ने, कति मुआब्जा दिने भन्दै जग्गामा निजी स्वामित्व नभई भोगाधिकार मात्रै हुनुपर्ने बताए । जल, जंगल र जमिन राज्यको हुनुपर्ने भन्दै उनले यसबारे संविधान बनाउँदा विचार पुर्‍याउन नसकिएको धारणा राखे ।

यस्तो धारणा बेलाबखत विभिन्न राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ताबाट समेत सुन्नमा आउँछ । भूमि प्रकृतिको  यस्तो वरदान हो, जसबाट हाम्रा सबै खाले आवश्यकता प्रत्यक्ष/परोक्ष पूरा हुन्छन् । टुक्रा पार्न नसकिने र अन्य वस्तुजस्तो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न पनि नमिल्ने भएकाले मानिसको भूमिसँगको सम्बन्धलाई ‘भूमि अधिकार’ का रूपमा बुझिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रकाशित जग्गा प्रशासन निर्देशिका, १९९६ का अनुसार त्यस्ता अधिकारमा जग्गा ओगट्ने, प्रयोग गर्ने, आवाद गर्ने, त्यस्तो जग्गामा अरू व्यक्तिलाई निषेध गर्ने, जग्गाको सुधार गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने, भाडामा लगाउने, आफ्नो परिवार वा सन्ततिमा हक हस्तान्तरण गर्ने, धितो बन्धक राख्ने तथा जग्गामा भएको मूल्यवृद्धि र भाडाबाट प्राप्त आम्दानी उपभोग गर्नेलगायतका अधिकार पर्छन् । यी सबै अधिकार उपलब्ध भएको जग्गालाई सबैभन्दा उच्चकोटिको मानिन्छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थाको सुरुआत र यसको अधिकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दार्शनिकबीच मतैक्य देखिँदैन । एडम स्मिथले सिकारी युगबाट पशुपालन युगमा भएको रूपान्तरणलाई सम्पत्ति व्यवस्थाको पहिलो चरण र त्यसपछि कृषि युगमा भएको रूपान्तरणलाई दास्रो चरणको रूपमा व्याख्या गर्दै सुरुमा ‘ कब्जा’, त्यसपछि ‘पशु’ र अन्त्यमा आएर ‘कृषि’ लाई सम्पत्तिको रूपमा लिइन्थ्यो भनी उल्लेख गरेका छन् ।

माक्र्स र एंगेल्सले जर्मन आईडियोलोजीमा जंगली युगबाट पशुपालन र कृषिमा भएको रूपान्तरणलाई सम्पत्तिसम्बन्धी विकासको चरणका रूपमा व्याख्या गर्दै सुरुमा भएको आदिम साम्यवादी व्यवस्था पछि आएर निजी स्वामित्वको रूपमा परिणत भएको तर भविष्यमा साम्यवादी व्यवस्था नै स्थापना हुने दाबी गरेका छन् । सामूहिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबाट निजी सम्पत्ति र पुन: सामूहिक सम्पत्तिमा हुने परिवर्तनलाई निषेधको नियमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

एरिस्टोटल, थोमस हब्स, जिन ज्याक रुसो, जिन बोडिनजस्ता दार्शनिकले निजी सम्पत्तिको वकालत गरेका छन् । फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति घोषणापत्रको धारा २ मा प्रत्येक राजनीतिक संगठनको उद्देश्य मानिसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, सुरक्षा र प्रतिरक्षाजस्ता नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्नु हुनेछ भन्दै सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई उच्च स्थानमा राखेको छ ।

अमेरिकामा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारका लागि भएको आन्दोलनले ‘यो मेरो जग्गा भएकाले मैले जे चाह्यो, त्यही गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने नारा अघि सार्दै राज्यले कुनै पनि अधिकारको हनन गर्छ भने उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने माग अगाडि सारिएको थियो । समाजवादी दार्शनिकले निजी सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध गर्दै जग्गाको स्वामित्व राज्यमा हुनुपर्ने धारणा अगाडि सारेका छन् । प्लेटोले कम्युनिज्मलाई सम्पत्तिसम्बन्धी उत्कृष्ट व्यवस्थाको संज्ञा दिएका छन् भने डेभिड ह्युमले सम्पत्तिको बराबरी बाँडफाँटले उच्चतम सन्तुष्टि प्रदान गर्ने बताएका छन् ।

हेनरी जर्जले त निजी सम्पत्तिलाई लूटसमेत भनेका छन् । यही विचाराधाराबाट प्रभावित भएर तत्कालीन सोभियत संघ, पूर्वी युरोपेली मुलुक, चीन, उत्तर कोरिया, भियतनामजस्ता देशले निजी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर सामूहिक खेती प्रणालीको सुरुआत गरे । यसैको धङधङी कतिपय कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रभावित व्यक्ति वा राजनीतिक दलहरूमा अझै पनि छँदै छ ।

सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघ र पूर्वी युरोपेली देशमा कम्युनिस्ट शासन अन्त्य भई उदारवादी व्यवस्थाको सुरुआत हुनुका साथै पहिला कब्जा गरी राष्ट्रियकरण गरिएको निजी जग्गाजमिन सम्बन्धित हकवालालाई फिर्ता गरियो । त्यसभन्दा अघि नै चीनमा देङ स्याओ पिङले सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सन् १९८२ मा भएको संविधान संशोधनमा समावेश गरे भने सन् २००४ मा भएको चौथो संशोधनले त जनताले कानुनसम्मत आर्जन गरेको घर निजी सम्पत्तिका रूपमा भोग गर्न र आफ्नो परिवारमा हस्तान्तरण गर्न पाउने र यस्तो निजी सम्पत्ति सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्नुपरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसैगरी भियतनाममा पनि सन् १९९० को दशकको सुरुबाटै जग्गामा निजी अधिकारको पुनस्र्थापना भयो ।

एकातर्फ, राज्य व्यवस्थामा भएको परिवर्तनसँगै जग्गामा भएको सरकारी नियन्त्रण हट्दै गएर निजी स्वामित्व स्थापित भयो भने अर्कातर्फ, किसानको भूमि अधिकारका लागि होस् वा सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबासका लागि होस्, संसारभर थुप्रै आन्दोलन भएका छन् । नेपालका तराईमा भएका किसान आन्दोलन, पूर्वी तराईमा भएका झोडा आन्दोलन, सुकुम्बासी, कमैया, हलिया आदिका नाममा भएका सबै आन्दोलन भूमि अधिकारकै लागि थिए । सरकारले विभिन्न आयोग गठन गरी यस्ता माग सम्बोधन गर्दै किसानलाई मोहियानी हक र जग्गाविहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘जमिन कसको, जोत्नेको’ र ‘उत्पादनका साधनमाथि श्रमिक वर्गको नियन्त्रण’ जस्ता नारा कम्युनिस्ट वा समाजवादीले लगाउने गरेकाले यस्ता आन्दोलन गर्ने र जग्गा उपलब्ध गराउनेमा पनि उनीहरूकै बढी हात छ ।

कुनै समुदाय, समूह वा सरकारको स्वामित्वमा भई भोगचलन मात्र गर्न दिएको जग्गामा भन्दा सम्पूर्ण अधिकारसहितको निजी स्वामित्वमा रहेको जग्गाको उत्पादकत्व बढी हुने थाइल्यान्ड, कोस्टारिका, घाना, बुर्किना फासो, इथियोपियालगायतका थुप्रै मुलुकमा गरिएका अध्ययन अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन् । पंक्तिकार स्वयंले इलामको चुलाचुली क्षेत्र, बंगलादेश र थाइल्यान्डमा गरेको अध्ययनले समेत जग्गामा निजी स्वामित्व प्रदान गर्दा व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक स्तर माथि उठ्नुका साथै जग्गा उपयोगमा समेत सकारात्मक परिवर्तन आएको देखाएको छ । यसबाट हाम्रोजस्तो मुलुकमा गरिबी निवारणमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ । अरूकै स्वामित्वमा रहेको भन्दा पूर्णत: आफ्नो अधिकारमा रहेको जग्गामा लगानी गर्न पनि तत्परता बढ्छ । जग्गा धितो राखी थप लगानी गर्ने अवसरसमेत प्राप्त हुन्छ ।

आफ्नो भूभागभित्रका जग्गाको पहिलो मालिक राज्य नै हो, चाहे त्यो निजी जग्गा नै किन नहोस् । कुनै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक परेमा व्यक्ति वा संस्थाको निजी स्वामित्वको जग्गा अधिग्रहण गरेर प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार सबै देशका सरकारलाई हुन्छ, जुन कुरा हाम्रो अहिलेको संविधानको धारा २५ को उपधारा (२) ले गरेको छ भने उपधारा (३) ले क्षतिपूर्तिको आधार कानुनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ०४७ को संविधानभन्दा अहिलेको संविधानले थप के व्यवस्था गरेको पाइयो भने भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने सवालमा उपधारा (२) र (३) को व्यवस्था लागू नहुने अर्थात् यस्ता प्रयोजनका लागि सरकारलाई जग्गा प्राप्त गर्न कुनै बाधा नपर्ने र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थासमेत लागू नहुने अनौठो प्रावधान उपधारा (४) मा राखेको छ । यसले व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारलाई संकुचन गरेको प्रस्ट छ । तर यो कुरा कार्यान्वयनमा गई नसकेकाले त्यति चर्चा नभएजस्तो देखिन्छ । जेहोस्, संवैधानिक वा कानुनी रूपमा सरकारलाई सार्वजनिक हितका लागि कुनै पनि जमिन प्राप्त गर्न कुनै अप्ठेरो छैन । कार्यान्वयनका क्रममा हुने झन्झट र बाधा विरोध त छँदैछ ।

मुआब्जाको समस्या सबै देशमा छ । बेलायतको हिथ्रो विमानस्थलमा तेस्रो रनवे बनाउने परियोजना भर्खर सुरु हुँदै छ, जसमा करिब २ लाखजति व्यक्ति वा संस्था प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा ध्वनि प्रदूषणबाट प्रभावित हुने व्यक्ति वा संस्थालाई समेत मुआब्जा दिने तयारी गरिएको छ, जसका लागि खर्बौं रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । काठमाडौँजस्तो घना बस्ती र मूल्यवान जग्गा भएको क्षेत्रमा अहिले जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजिन्छ भने मुआब्जाको रकम बढी हुन्छ नै । यसको दोष भूमि प्रणालीलाई भन्दा पनि नीति निर्माताको अदूरदर्शितालाई दिनु बेस हुन्छ । दीर्घकालीन सोचअनुरूप बस्ती विकास, भूउपयोगअनुसार जग्गाको वर्गीकरण, क्षेत्र निर्धारण र प्रभावकारी कार्यान्वयन, भूउपयोगबीच निश्चित सिमाना, आवश्यकताअनुसार नयाँ सहर स्थापना एवं विकास र अवसरको विकेन्द्रीकरणजस्ता नीति अवलम्बन गर्न सके विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । साथै, भूमिसम्बन्धी अभिलेख चुस्तदुरुस्त राखी बिजुली, टेलिफोनका तार र खम्बा, सडक सन्जालजस्ता अन्य अभिलेखसमेत एकीकृत गर्न सके जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन सकिन्छ ।

कुनै पनि परियोजना केही न केही फाइदाकै लागि सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । राजस्व आर्जन हुने प्रकृतिका परियोजनाको मुआब्जा तिनैबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ भने सामाजिक खालका परियोजनाको मुआब्जा तिर्न सरकार हिच्किचाउनु हुँदैन । सडक, रेलवे आदि निर्माणमा ओभरग्राउन्ड र अन्डरग्राउन्ड खालका संरचनामा जोड दिन सके सतहमा चाहिने जमिनको मात्रालाई घटाउन सकिन्छ । केही समयदेखि उत्पादनमूलक र विकास निर्माणका काममा भन्दा पनि राजनीतिक व्यवस्थापनमा अनावश्यक खर्च गरिएको साधारण खर्चमा भएको वृद्धिले पुष्टि गर्छ ।

नेपालको भूमिव्यवस्था अन्य देशको भन्दा राम्रो छ । बेलायतजस्तो विकसित मुलुकमा भर्खरै मात्र प्रकाशित तथ्यांकअनुसार ३ लाख २० हजार मानिस घरविहीन छन् । बंगलादेशको राजधानीका सडकपेटीमा पालमुनि ३०–४० वर्षदेखि बसेका मानिस भेटिन्छन्, जसका सन्तान त्यहीँ जन्मिन्छन्, हुर्किन्छन् र बिहेवारी गर्छन् । पालले ओगटेको भाग नै अंशबन्डा हुन्छ भन्दा अचम्म मान्नुपर्दैन ।

 हाम्रो देशमा पनि समस्या थुप्रै होलान् । सबैको घर सहरमा नहोला तर एउटा झुप्रो बनाएर बस्ने ठाउँ नै नभएर सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था उति छैन । यसको श्रेय धेरै हदसम्म नेपालको भूमि प्रणाली र भूमिहीनप्रति सरकारहरूले देखाएका उदारतालाई जान्छ । त्यस्तै, मानिसको कमाइको अधिकांश हिस्सा घरघडेरी किन्न लगानी हुन्छ । जीवनभरको रगत र पसिनाबाट मुस्किलले बनाएको एउटा घर पनि अधिग्रहण गरेर उचित मुआब्जा नदिँदा कस्तो असर पर्ला भनेर राज्यले सोच्नुपर्छ ।

नेपालको रैकर भूमि प्रणाली विश्वकै उत्कृष्ट प्रणालीमध्ये एक हो । जनताको भूमिमाथिको पहुँचका दृष्टिले नेपाल माथिल्लो स्थानमा पर्छ । यस्तो जग्गाको पनि मूल मालिक राज्य नै हो । राज्यले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उचित क्षतिपूर्ति दिएर जुनसुकै बेला प्राप्त गर्न सक्छ । तर राज्यले बिनाक्षतिपूर्ति कसैको जग्गा लिनु व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो ।

सुवेदी भूमि व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि हुन्

प्रकाशित: पुस २७, २०७५

ट्याग: बहस