मधेसमा महिलाले नेतृत्व गर्न सक्छन्, तर...

- रीता साह

मधेसका जनप्रतिनिधि महिलामध्ये धेरैले नेपाली भाषा राम्ररी लेख्न र बोल्न जान्दैनन् । विशेष गरेर ग्रामीण भेगमा बस्ने दलित र निम्न वर्गीय महिलाले स्थानीय मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारुलगायतका भाषा मात्रै बुझ्ने र बोल्ने गर्छन् । संविधानमा स्थानीय भाषालाई कामकाजी भाषा भनिए पनि स्थानीय तहका ऐन–कानुन, कार्यक्रम र निर्देशिका नेपाली भाषामै छन् । यसले गर्दा त्यस्ता महिला अरूको भर पर्ने अवस्था छ । कतिपयले यस्तो अवस्थामा आफ्ना श्रीमान् र नातेदारको सहयोग लिने गर्छन् ।

पछिल्लो समय महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा केन्द्रबाट नेपाली भाषा बोल्ने प्रशिक्षक लैजाने गरिन्छ । तिनीहरूले प्राय: आधुनिक तरिकाले पावर प्वाइन्टमा स्लाइड बनाएर प्रस्तुत गर्छन् । यो विधि शिक्षित र सहरमा बसोबा गर्ने महिला जनप्रतिनिधिका लागि उपयोगी नै हुन्छ । तर जो गाउँमा बस्ने अर्धशिक्षित र नेपाली बोल्न र बुझ्न सक्दैनन्, तिनका लागि प्रभावी हुँदैन । यस्तो अवस्थामा तालिम कर्मकाण्डी हुन्छ भने जनप्रतिनिधिको पनि नाम मात्रको सहभागिता हुन्छ ।

स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी बनेका ऐन–कानुनमा रहेका प्रावधानबारे बुझ्न नसक्दा महिला जनप्रतिनिधि अन्योलमा पर्ने गर्छन् । उपमेयर र उपाध्यक्षमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले जितेका छन् । अहिलेको प्रावधानअनुसार यो पदमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई न्यायिक समिति संयोजकको अधिकार दिइएको छ । तर कतिपय ऐन–कानुन प्रस्ट नहुँदा गलत निर्णय गर्न पुग्ने अवस्था पनि आएको देखिन्छ । जस्तै, सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा मेलमिलाप गरेर पठाउने लेखिएको छ तर कतिपय जनप्रतिनिधि छोडपत्रको सिफारिस नै गरेर पठाउने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । बलात्कारलगायतका फौजदारी मुद्दामा पनि जनप्रतिनिधिले मिलापत्र तथा सिफारिस गर्ने गरेको समाचार आउने गर्छन् । अधिकांश यस्ता घटना ऐन–कानुनबारेको अन्योलले हुने गर्छन् भने कहिलेकाहीँ कानुनी भाषा नबुझेर पनि हुने गर्छ ।

संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था भएका कारण स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढे पनि समाजमा तिनीहरूको नेतृत्व स्वीकार्य भइसकेको छैन । महिला भएकै कारणले बैठकमा नबोलाउने, उपप्रमुखलाई थाहै नदिएर प्रमुखले काम गर्नेजस्ता प्रवृत्ति देखिन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति मधेसतिर अझ बढी देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा धनुषा, हंसपुरकी उपमेयर रेणु झाको घटनालाई लिन सकिन्छ । हंसपुर नगरपालिकाका मेयरले उपमेयर झासँग कुनै छलफल वा सल्लाहै नगरी नगरपालिका कार्यालय सार्न खोजेपछि उनी त्यसको विरोधमा अनशन बसेकी थिइन् । मेयरले तीन–चार वटा रजिस्टर्ड बनाएर राख्ने गरेको, जथाभावी निर्णय गरेर हस्ताक्षर गराउने गरेको उपमेयर झाको गुनासो प्रकाशित भएको थियो ।

हालै रौतहट गरुडा नगरपालिकाकी उपमेयर रंगीलादेवी जयसवालले त्यस्तै आरोप लगाएकी छन् । यी त सार्वजनिक घटना भए, बाहिर नआएका थुप्रै होलान् । स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व बढे पनि पितृसत्तात्मक सोच व्याप्त रहेका कारण महिला जनप्रतिनिधि यस्ता समस्या झेलिरहेका छन् । महिलाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच अझै पनि विद्यमान छ । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा, निर्णय प्रक्रियामा महिला जनप्रतिनिधिलाई सहभागी नगराउने, महिलाका लागि आएको कार्यक्रम र बजेट अन्तै खर्च गर्ने परिपाटी हाबी रहेको गुनासो उनीहरूले सुनाउने गर्छन् ।

प्रमुख र उपप्रमुख बेग्लाबेग्लै पार्टीका छन् भने समस्या झन् चर्को हुने गर्छ । एकअर्कालाई असहयोग गर्ने अनेक प्रपन्च रचिन्छ । पुरुषले बैठक गर्ने समय र स्थानबारे निर्णय लिँदा महिलामैत्री सोचको अभाव देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा प्रमुखहरूले सकेसम्म महिला जनप्रतिनिधिसँग संवादै गर्न नचाहने, सूचना लुकाउने, एक्लै अथवा आफ्ना पार्टी प्रतिनिधिसँग मात्र मिलेर निर्णय गर्ने गरेको अनुभव महिला उपप्रमुखको छ ।

स्थानीय तहमा मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा मधेसी महिलाको उपस्थिति राम्रो छ तर संख्यात्मक उपस्थितिले मात्रै हुँदैन, गुणात्मक उपस्थिति पनि हुनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न संघसंस्था तथा राजनीतिक दलले मधेसमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिका समस्या विशेष प्रकारका रहेको बुझ्न जरुरी छ । त्यसो गरे मात्र समस्याको सही पहिचान र समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । तालिम वा प्रशिक्षण दिँदा स्थानीय भाषा र शैली अवलम्बन गरिनुपर्छ । मधेसी समाजमा रहेको विविधता महिला जनप्रतिनिधिमा पनि  छ । सबै जनप्रतिनिधिको शैक्षिक र बुझाइको स्तर समान नहुन सक्छ । तसर्थ, त्यस्ता महिलालाई तालिम दिँदा श्रव्य–दृश्य तथा सहभागितामूलक माध्यम अपनाउँदा उपयोगी हुन सक्छ । ऐन–कानुनबारे विशेष तालिम वा सहायता दिने तरिका पनि खोजिनुपर्छ । स्थानीय तहमा देखिएका पितृसत्तात्मक सोच  कम गर्न पुरुषलाई पनि विशेष प्रकारको तालिम दिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित: पुस २५, २०७५

ट्याग: टिप्पणी