दक्षिणपन्थीको आखिरी तुरूप : पहिले हिन्दु राष्ट्र अनि राजतन्त्र

- बाबुराम विश्वकर्मा

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २४ मंसिर ०७५ मा राजनीतिक परिवर्तन उल्टाउने शक्तिहरू सल्बलाउने खतरा बढेको दाबी गरे । कास्कीको सिक्लेसमा उनले भने, “यो संविधानका चार खम्बा छन्– संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशिता । यीमध्ये एउटा मात्र ढालिदिने हो भने चारवटै खम्बा ढल्छन् र देशमा फेरि भयानक निरंकुशताको खतरा आउँछ ।”

सत्ता नेतृत्वकर्ता दलका एक अध्यक्ष त्यत्तिमै रोकिएनन्, प्रचण्डले अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहतिर संकेत गरे, “अहिले उनीहरू होटल–होटल नाच्दै हिँडेका छन् रे, केका लागि हिँडेका हुन् ?” केही सत्तारुढ सांसदहरूले त प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै ज्ञानेन्द्रको मनलाग्दी हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाउन मागसमेत गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि ती माननीयसम्मले यो बिर्से, एउटा नागरिकका रूपमा पूर्वराजालाई आफ्ना क्रियाकलाप गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको हो ।

सिक्लेसमा प्रचण्डले ललकारेको साता दिनपछि नै २ पुस ०७५ मा पूर्वराजा शाह कास्कीको पोखरा ओर्लिए । पारिवारिक भ्रमण भनिए पनि पोखरा एयरपोर्टमै नागरिकको ठूलो समूहले कर्तलध्वनिका साथ स्वागत गर्‍यो उनलाई । धर्म निरपेक्षताको विरोध र राजासहितको हिन्दु राज्य स्थापनाका पक्षमा जोडतोडले नारा लाग्यो ।

पोखरामा औपचारिक रूपमा शाहको स्वागतमा कुनै संगठित समूह देखिएन । तर भित्रभित्रै स्वागतको तारतम्यमा राजावादी–हिन्दुवादी जुटेका थिए । प्रचण्डले संविधानका चारमध्ये एउटा स्तम्भ ढाले सबै ढल्ने चेतावनी दिएलगत्तै विधानमा व्यवस्था गरिएको ‘धर्म निरपेक्षता’ को विरोध चर्काइएको छ भने हिन्दु अधिराज्यको मागलाई फेरि अगाडि बढाइएको छ । धर्म निरपेक्षता ढाल्ने यो खेलमा अब कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विश्व हिन्दु महासंघलगायतका हिन्दुवादी संघसंस्था मात्र छैनन्, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको ठूलो समूहसमेत पछिल्लो महासमितिमार्फत यसैका पक्षमा उभिएको छ । विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ थप्छन्, “धर्म निरपेक्षताविरुद्धको अहिलेको चलखेलमा भारतीय जनता पार्टीसँग गाँसिएकाहरूको संलग्नतासमेत छ । भारतबाटै पालित/पोषितहरू हिन्दु राज्यको नारा लगाउन अग्रसर भएका हुन् ।”

एक दशकअघिको लोकतान्त्रिक परिवर्तन र त्यसैको जगमा तीन वर्षअघि जारी नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टहरूले नै पोखरामा शाहको स्वागत गरेका हुन् । शाहलाई एयरपोर्टमा मात्र नभएर ३ पुसमा विन्ध्यवासिनी मन्दिर दर्शनमा पनि स्वागत गरियो, जहाँ उनी आफैँ सवारी हाँकेर गएका थिए । याद रहोस्, चार वर्षअघि उनी पोखरा जाँदा प्रचण्ड नेतृत्वकै तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले बन्द घोषणा गरेको थियो । बन्दकै कारण शाह फिस्टेल होटलबाट बाहिर निक्लिन सकेका थिएनन् । राप्रपाका कार्यकर्ता, विश्व हिन्दु महासंघलगायतका संघसंस्थाले शाहलाई पोखरामा ‘सवारी’ गराउने तयारी गरेका थिए । बन्द र विरोधकै कारण त्यो त्यत्तिकै तुहियो । माओवादी बन्दले शाह होटलबाहिर आउन नसकेपछि राजावादीले उनको पूर्ण कदको तस्बिरलाई सांकेतिक राजाका रूपमा नगर परिक्रमा गराए ।

चार वर्षमा परिदृश्य निकै फेरिएको छ । क्रिस्चियन धर्मसित सम्बन्धित युनिफिकेसन चर्चको विवादास्पद काठमाडौँ सम्मेलनका असर नसेलाउँदै हिन्दु अधिराज्यको माग चर्काइएको छ, तिनै अन्तिम राजाका अगाडि ।

संविधानत: धर्म निरपेक्ष देशमा राज्य–सरकारले कुनै धर्मको पक्ष लिँदैन । तर सरकार नै युनिफिकेसन चर्चको विवादास्पद सम्मेलनको हर्ताकर्ता भइदिएपछि त्यसले देशमा फेरि धार्मिक ध्रुवीकरण बढाउन सघाएको छ ।

विवादास्पद सम्मेलनमा सरकार र नेकपा नेताको चुरीफुरीलाई टक्कर दिन दक्षिणपन्थीले हिन्दुत्वको पुरानो कार्ड खोलेका छन् । विगतमा राप्रपा नेपाल र विश्व हिन्दु महासंघलगायतका केही राजावादी समूहमा सीमित हिन्दुत्व ब्रान्ड नेकपाका नेता र सरकारका कारण प्रमुख विपक्षी कांग्रेसभित्र समेत संगठित रूपमा छिरेको छ । यसले दक्षिणपन्थीलाई त्राण दिएको छ भने सत्तारुढ नेकपालाई सशंकित बनाएको छ । हिन्दुत्व र धर्म निरपेक्षताको जारी विवाद तत्काल सेलाइहाल्ने छैन किनभने धार्मिक क्लेश बढाएर स्वार्थसिद्ध गर्न चाहने समूह फेरि सक्रिय भएका छन् ।

एकाएक राजावादी र हिन्दुवादी सक्रिय हुनु अनि कांग्रेसभित्रका हिन्दुवादीसमेत हिन्दु अधिराज्यको पक्षमा उभिनुको तात्कालिक कारण सत्तारुढ नेकपा नेता र सरकार नै बन्न पुगेका छन् । १३–१६ मंसिर ०७५ मा काठमाडौँमा आयोजित युनिफिकेसन चर्चमा सरकार र संसद् नै सहआयोजक भएर सबै तारतम्य मिलाइयो । नेकपाभित्र र सार्वजनिक रूपमा पनि त्यसको चर्को आलोचना भयो । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सहभागिताले त धेरैलाई जिब्रो टोक्नै बाध्य बनायो । राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ थप्छन्, “गणतन्त्र बदनाम भइसकेको छैन तर नेताहरू बदनाम भए । नेताहरू जति बदनाम हुन्छन्, राजावादीहरू त्यति नै बढ्छन्, नेताहरू जति लोकप्रिय हुन्छन्, राजावादीहरू त्यति नै घट्छन् ।”

दक्षिणपन्थी र हिन्दुवादीले सुरुदेखि नै पछिल्लो परिवर्तन रुचाएका छैनन् । हिन्दुत्वको कार्ड प्रयोग गरेर फेरि राजतन्त्र फर्काउने उनीहरूको प्रयास नयाँ होइन । तर त्यो प्रयासलाई युनिफिकेसन चर्चको सम्मेलनमा नेकपा नेता र सरकारको संलग्नताले एकाएक ब्युँताइदिएको छ । सम्मेलनको चर्को विरोधमा उत्रेकी विश्व हिन्दु महासंघकी महासचिव अस्मिता भण्डारी भन्छिन्, “इसाईको इसारामा सरकारले ताण्डव नै प्रदर्शन गर्‍यो । यसले राजासहितको हिन्दु अधिराज्यको हाम्रो मागलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ ।”

प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ, राजतन्त्र समर्थकहरू सरकारका पछिल्ला कमजोरीबाट उत्साहित छन् । उनीहरूले आफ्नो पुनरुत्र्थानका लागि समय नजिक आउँदै गएको आन्तरिक विश्लेषण गरेका छन् । राप्रपाका सहायक महामन्त्री भरत पाठक हौसिँदै भन्छन्, “हिन्दु अधिराज्यका पक्षमा विकसित घटनाक्रमले पूर्वराजालाई मात्र होइन, सम्पूर्ण ओमकार परिवारलाई नै उत्साहित पारेको छ ।”

पुस पहिलो साता सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठक | तस्बिर : विजु महर्जन


कांग्रेसको कहर

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कांग्रेसले औपचारिक रूपमा धर्म निरपेक्षताको विरोध गरेको छैन । उसले हिन्दु राज्यको मुद्दा पनि बोकेको छैन । तर कांग्रेसभित्र हिन्दु राज्यका पक्षधरको स्वर बलियो बन्दै गएको छ । त्यसैको परिणाम हो, ८ पुस ०७५ मा सकिएको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा हिन्दु राज्यका पक्षमा चलाइएको हस्ताक्षर अभियान । २९ मंसिरदेखि ८ पुससम्म चलेको महासमिति बैठकमा सहभागी ७ सय ९ जनाले हिन्दु अधिराज्य माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरे । जबकि, महासमिति बैठकमा करिब १ हजार ४ सय सहभागी थिए ।

देशभरका अगुवा कांग्रेसी कार्यकर्ताको जमघट हो, त्यो बैठक । बैठकका बहुमत सहभागीले हिन्दु राज्यका पक्षमा हस्ताक्षर गर्नु अर्थपूर्ण छ (हेरौँ, भास्कर गौतमको आवरण टिप्पणी) । हस्ताक्षर अभियानको अगुवाइ गरेका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी भन्छन्, “महासमितिमा उपस्थित संख्याको बहुमतले हस्ताक्षर गरेर हिन्दु अधिराज्यको माग गरेको छ । आगामी महाधिवेशनसम्म कांग्रेस हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा उभिन्छ, उभिनुपर्छ ।”

महासमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनकै गृहजिल्ला डडेल्धुराका सभापति कर्णबहादुर मल्लले हिन्दु राज्य स्थापनाको माग गरिएको हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाए । त्यसमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वमहामन्त्री तारानाथ रानाभाट, नेताहरू लक्ष्मण घिमिरे, चिरञ्जीवी वाग्ले, पुष्पा भुसाल, शिला खड्का, देवेन्द्रराज कँडेललगायत छन् । सभापति देउवा निकटसमेत हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिनु, सुदूरपश्चिमका ९ मध्ये ८ जिल्ला सभापतिले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर गर्नु, केही समयअघि देउवाकै उपस्थितिमा उनको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा भएको जिल्ला भेलामा समेत हिन्दु राष्ट्रको माग उठ्नुले कांग्रेसभित्र सल्किँदै गएको हिन्दुत्व एजेन्डालाई प्रतिविम्बित गर्छ । यसले कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि बोक्दै आएको धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म निरपेक्ष राज्यको सैद्धान्तिक मान्यतालाई खण्डित गर्न थालेको छ ।

कांग्रेसभित्र समूहगत रूपमा खुमबहादुर खड्काले हिन्दु राज्यको मुद्दा उठाएका थिए । त्यही समूहका भण्डारीलगायतले अहिले यो मुद्दालाई महासमिति बैठकमा प्रवेश गराए । स्रोतका अनुसार खड्काको निधनपछि भण्डारीसहित तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य (हालका महामन्त्री) पूर्णबहादुर खड्का, पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल, शिला खड्कालगायतका करिब १० जना अगुवा सम्मिलित बैठक गरिएको थियो । त्यो बैठकमा खुमबहादुरले उठाएको हिन्दुत्वको मुद्दा यो समूहले उठाउने निधो भएको थियो । महासमिति बैठकमा गरिएको हस्ताक्षर अभियान सोही बैठकमा तय भएको रणनीतिको नतिजा हो । भण्डारी थप्छन्, “हामीले हिन्दुत्वको मुद्दा उठाउन पटक–पटक बैठक गरेका हौँ । पहिला खुमबहादुरजीले यो मुद्दा बोक्नुभयो, उहाँपछि हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ ।”

भण्डारीको समूहलाई साथ दिएका नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई सभापति देउवाले महामन्त्रीमा मनोनीत गरेपछि उनी खुलेर हिन्दुत्वको मुद्दामा बोलेका छैनन् । तर हस्ताक्षर अभियानलाई उनको मौन समर्थन रहेको बुझिएको छ ।

कांग्रेसका अर्का महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर उनले पार्टीका औपचारिक बैठकमा भने यो विषयलाई उठाएका छैनन् । स्रोतका अनुसार कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र (नवलपरासी) का केही मतदाता कट्टर कर्मकाण्डी हिन्दु भएकाले तिनलाई खुसी पार्न मात्र उनले हिन्दु कार्ड खेलेका हुन् । हुन पनि महासमिति बैठकका सहभागीमध्ये अधिकांशले हिन्दु राज्यको पक्षमा वकालत गर्दा पनि शशांक मौन रहे । त्यसले कांग्रेसभित्रकै धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । अर्का महामन्त्री खड्काले चाहिँ महासमितिमा सनातनदेखि चल्दै आएको धर्मको रक्षा गरिनुपर्ने भन्दै घुमाउरो तरिकाले हिन्दु अधिराज्यको पक्षमा तर्क राखे ।

त्यसो त, महासमिति बैठकमा देउवा निकट बालकृष्ण खाँडलगायतले पनि हस्ताक्षर अभियानको समर्थन गरे । केन्द्रीय सदस्य भण्डारी भन्छन्, “धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु अधिराज्य संविधानमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । राजतन्त्रबारे जनताले निर्णय गर्ने हो, हामीले होइन ।”

आधाभन्दा बढी अगुवा कार्यकर्ताले हिन्दुत्वको झन्डा उचाले पनि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने मौन छन् । स्रोतका अनुसार पौडेल र देउवा दुवै ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छन् । उपसभापति विमलेन्द्र निधि मात्र अहिलेसम्म संविधानमा व्यवस्था गरिएको धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उभिँदै आएका छन् । १२ पुस साँझ केही सम्पादकसितको जमघटमा निधिले भने, “संघीयता, धर्म निरपेक्षतालगायत परिवर्तनका उपलब्धि कांग्रेसको संघर्ष र नेतृत्वका कारण सम्भव भएको हो । यसलाई कसैले खोस्न खोजे हामी प्रतिवाद गर्छौं ।” तर सोही जमघटमा सहभागी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल यसबारे खुल्न चाहेनन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीद्वारा आयोजित हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना राष्ट्रिय जनजागरण अभियानका सहभागी | तस्बिर : अनिश रेग्मी


सशंकित सत्तापक्ष

कांग्रेसभित्र हिन्दुत्वको मुद्दामा बढ्दो दबाब देखेर नेकपा नेताहरू पनि झस्किन थालेका छन् । २४ मंसिरमा आफूसँगै कास्कीको सिक्लेस पुगेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलातिर फर्केर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “गिरिजाबाबुजस्तो टावरिङ पर्सनालिटी नभएको भए कांग्रेसले गणतन्त्र स्वीकार गथ्र्यो कि गर्दैनथ्यो, थाहा छैन । तर अहिले गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, सिटौलाजी हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि केही भइहाल्यो भने मैले त गाह्रो देख्न थाल्या छु ।”

त्यति मात्र होइन, प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्ति धर्म निरपेक्षतामा केन्द्रित हुन थालेका छन् । उनले १० पुसमा पनि धर्म निरपेक्षताकै बारे बोले, “राज्यले कुनै धर्मलाई काखी च्याप्ने र कुनैलाई निषेध गर्ने नीति लिनुहुँदैन ।” त्यसै दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि क्रिसमस डेको शुभकामना दिँदै ‘धर्म निरपेक्षता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख आधार भएको’ उल्लेख गरे । ओलीले पनि बेलाबेला धर्म निरपेक्षताको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । एकाएक ओली–प्रचण्डले परिवर्तनका उपलब्धि गुम्ने खतरा देख्नु र धर्म निरपेक्षताका पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । संविधान निर्माणको मुख्य सहयात्री कांग्रेसभित्र हिन्दुत्वको मुद्दाले प्रभाव बढाएकै कारण ओली–प्रचण्डलाई झस्काएको हो ।

राप्रपाको चुरीफुरी

०६४ को संविधानसभा चुनावमा राजासहितको हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा र गाई चिह्न लिएर होमिएको राप्रपा नेपालले त्यतिबेला चौथो स्थान हासिल गरेको थियो । ०७४ को आमचुनावमा भने राप्रपाले एक सिटसमेत जित्न सकेन । राजासहितको हिन्दु राज्यको मुद्दा राप्रपाले छाडेको छैन । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र पूर्वराजा शाहबीच ३ पुसमै पोखरामा भेटवार्ता भएपछि दक्षिणपन्थी र हिन्दुवादीलाई थप त्राण दिएको छ । हेक्का रहोस्, थापा ०७१ मा तिनै ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शाही शासनका गृहमन्त्री हुन् । अघिल्लो वर्षको आमचुनावमा राप्रपाको पराजयपछि उनी र शाहबीच खासै हार्दिकता नरहेको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैले थापा आफैँले पोखरामा पूर्वराजा शाहसँगको भेटलाई शिष्टाचार भने । भेटपछि थापाले गरेको ट्वीटमा पूर्वराजालाई ‘राजा’ भनिएको छ । त्यसको चर्को आलोचनासमेत भएको छ ।

शाह–थापा भेटघाटको मुख्य विषय नै राजासहितको हिन्दु राज्य स्थापना रहेको राप्रपाका सहायक महामन्त्री भरत पाठक बताउँछन् । उनी भन्छन्, “राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्र स्थापनाका विषयमा उहाँहरूबीच छलफल भयो । राजाले हाम्रा अध्यक्षलाई हतार नगरी तीनवटै राप्रपाबीच एकता गर्न र सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ ।”

अहिले राप्रपामा राणा, लोहनी र थापा नेतृत्वका तीन पार्टी छन् । शाहले राप्रपा एकीकरणको प्रगतिबारे थापालाई सोधेका थिए । पूर्वराजासँगको भेटपछि अध्यक्ष थापाले ७ फागुनदेखि राजासहितको हिन्दु राष्ट्र स्थापनाका लागि जनसंघर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन् । राप्रपाले माघ दोस्रो सातादेखि हिन्दु जागरण अभियानका नाममा मेची–महाकाली सद्भाव यात्रा गर्ने भएको छ । अध्यक्ष थापा कतिसम्म उत्साहित छन् भने हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा उभिए कांग्रेससँग सहकार्य हुने अभिव्यक्तिसमेत दिइसके । थापाको अभिव्यक्तिले राप्रपा, पूर्वराजा, कांग्रेसका हिन्दुत्व पक्षधर र हिन्दुवादी संघसंस्था एउटै मोर्चा उभिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । तर त्यसलाई कांग्रेसले भविष्यमा लिने धर्मसम्बन्धी नीतिले निर्णायक स्वरूप दिनेछ ।

भाजपाको स्वार्थ

हिन्दुत्वको मुद्दामा देशभित्र मात्र होइन, छिमेकी भारतका हिन्दुवादी नेताहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिन्दुवादी दल हो । त्यो पार्टीबाट उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका योगी आदित्यनाथलगायतका नेताहरू नेपालमा हिन्दु राज्य स्थापनाको अभियानमा पहिलेदेखि नै सक्रिय छन् । विश्व हिन्दु महासंघका उपाध्यक्ष र भारत शाखाका अध्यक्षसमेत रहेका आदित्यनाथको अन्तिम राजा शाहसँग विशेष घनिष्ठता छ । उनी मुख्यमन्त्री हुनुअघिदेखि नै नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न र हिन्दु अधिराज्य कायम गराउने अभियानमा सक्रिय थिए । दुई वर्षअघि पशुपति वनकालीमा शाहको उपस्थितिमा विराट हिन्दु महासम्मेलन गराउनेमध्येका मुख्य हर्ताकर्ता उनै थिए ।

आदित्यनाथसँग मात्र होइन, भारतका हिन्दुवादीसँग पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हिमचिम छ । कतिसम्म भने हिन्दु राज्य र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको मिसनमा उनले भारतीय हिन्दुवादीसँग याचना गर्दै आएको कतैबाट छिपेको छैन । जस्तो, ७ जेठ ०७५ मा नेपाल आएका शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीलाई भेट्न उनी पर्साको वीरगन्ज पुगे । एक वर्षअघि भारतको उडिसास्थित गोवद्र्धन मठमा शाहलाई हिन्दुवादीले पट्टाभिषेक गराएका थिए । त्यसको हर्ताकर्ता यिनै निश्चलानन्द थिए । यिनले पछिल्लो नेपाल भ्रमणमा हिन्दु राज्य र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र धार्मिक अगुवालाई समेत आग्रह गरेका थिए । राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “हिन्दु राज्यको मुद्दालाई चुनावबाटै जनताले पराजित गरिसकेका छन् । भारतको एउटा पक्षको उक्साहटमा लागेर नेपालका दक्षिणपन्थीले फेरि हिन्दु राज्यको मुद्दा उचालेका हुन् । तर अब देश पछि फर्किन सक्दैन ।”

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ [सम्पादकीय] धमिलो पानीमा दक्षिणपन्थ

→ धर्म निरपेक्षताका नौ प्रश्न

प्रकाशित: पुस २४, २०७५

ट्याग: आवरण