कर्मचारीतन्त्र समायोजनको सकस

- जनक नेपाल

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा ४ पुसमा सिंहदरबारभित्रै आन्दोलनमा उत्रिए, निजामती कर्मचारी । निषेधित क्षेत्र तोड्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय घेराउ गरे र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।

कर्मचारी आन्दोलन चर्किने संकेत पाएपछि सरकारले प्रहरी तैनाथ गरेरै समायोजन अगाडि बढाएको छ । संविधानले कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ । कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गरिने संविधानमै उल्लेख छ । संविधान जारी भएलगत्तै समायोजन सुरु गरिएको भए नियुक्त निजामती कर्मचारी प्रस्ट सेवा, सर्तसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगिसक्थे । तर संघीयता लागू भइसक्दा पनि लोकसेवा आयोगबाट पुरानै ढंगले झन्डै २२ हजार कर्मचारी नियुक्त भए । ती अहिले समायोजनको बास्केटमा थपिएका छन् ।

डेढ वर्षअघि स्थानीय तह र एक वर्षअघि प्रदेशका राजनीतिक संरचना बने । तर कर्मचारी समायोजन नहुँदा ती सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेनन् । संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा सिंहदरबारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नचाहँदा संघीयताको कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । भन्छन्, “संविधानमै लिपिबद्ध समायोजन कार्यान्वयन गर्दा यति धेरै रडाको नहुनुपर्ने थियो । संघीयतालाई कर्मचारीले आत्मसात गरेर सफल पार्नुको विकल्प छैन ।”

नेपालमा संघीयताको मोडल त्यसै पनि भिन्न छ । संविधानले संघीय, सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहसहित ७ सय ६१ सरकारलाई नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, कानुन बनाउने र राजपत्र प्रकाशन गर्ने अधिकार दिएको छ । तीन तहमै छुट्टाछुट्टै कर्मचारीतन्त्र हुनेछन् । केन्द्रीकृत संरचनामा रहेका निजामती कर्मचारी बाँडेर स्थायी रूपमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सिंहदरबारलाई सकस भइरहेको छ । “हाम्रो संघीयता विशिष्ट र मौलिक छ । यो संसारका अरू कुनै देशसँग मिल्दैन,” देवकोटा भन्छन्, “त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार समन्वय र सहकार्यबाट चल्नुपर्छ ।” कर्मचारीकै असहयोगले विकेन्द्रीकरण असफल भएर संघीयता आएको दाबी गर्दै उनी यसलाई असहयोग गर्ने छूट नभएको बताउँछन् ।

संघीयताको राजनीतिक संरचना संस्थागत भइसक्दा पनि कर्मचारीतन्त्रको संक्रमणकाल नटुंगिँदा प्रदेश र स्थानीय तहले अन्योलमै एक वर्ष बिताउनुपर्‍यो । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको संक्रमणकाल नसकिँदासम्म संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन सम्भव छैन । त्यसैले जतिसुकै खलबली मच्चिए पनि निजामती कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडिनुको विकल्प छैन ।

समायोजनअघि आउनुपर्ने चार कानुनको ढिलाइले पनि कर्मचारीलाई निर्धक्क तल्ला तहमा जाने वातावरण बनेन । संघीय निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, प्रदेश सेवा र प्रदेश लोकसेवा कानुन बनिसकेको भए कर्मचारी ढुक्कसँग समायोजन रोज्न सक्थे ।

स्थानीय तहमा विगतको संरचना भत्किएको र नयाँ नबन्दा त्यहाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि पदपूर्ति हुन सकेन । त्यसले पुराना नगरपालिकाबाहेक अधिकांश तह कर्मचारी अभावले काम गर्नै सकेनन् । त्यसले झन्डै १९ वर्षपछि गाउँमा पुगेको सिंहदरबार चलायमान हुन सकेन ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित तहको पूर्ण अधिकारका रूपमा क्रमश: अनुसूची ५, अनुसूची ६ र ८ मा राखेको छ । एक प्रदेशको कर्मचारीलाई संघ वा अर्को प्रदेशले सरुवा वा बढुवा गर्न पाउँदैन । नियुक्ति हुँदाका सेवा, सर्त र वृत्ति विकासको क्षेत्र साँघुरो गरिएबापत समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई तह बढुवा तथा दुई ग्रेडसम्म सुविधा दिने व्यवस्था छ । सहायक स्तरको पदबाट अधिकृत स्तरको पदमा बढोत्तरी पाउने कर्मचारीले अधिकृत स्तरको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । प्राविधिक पदमा विगतको २४ घ १ को बढुवा व्यवस्थाले ल्याएको बेथितिको पुनरागमन नहोस् भन्नेमा सम्बद्ध अधिकारी सचेत छन् ।

संघमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई कुनै थप सुविधा छैन । साविकका स्थानीय निकाय र निजामती कर्मचारी एउटै कानुनअन्तर्गत दरबन्दीमा समायोजन हुनेछन् । जबकि, हरेक प्रदेशमा तीन हजार हाराहारी कर्मचारी दरबन्दी छ ।

अध्यादेशमा उल्लिखित सेवा, सर्त र सुरक्षाका प्रावधानअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी सेवासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । खासमा समायोजनअघि नै सरकारले ७ सय ६१ कर्मचारीको सेवासम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने थियो । संघीयताका इकाइ बने पनि ती कर्मचारीतन्त्रविहीन थिए । संविधानलगत्तै हुनुपर्ने समायोजनको काम तीन वर्षपछि गरेर सरकारले कर्मचारीतन्त्रको संक्रमणकाल अन्त्य गर्न खोजेको छ ।

समायोजनको मुख्य आधार उमेर र सेवा अवधिको ज्येष्ठतालाई बनाइएको छ । त्यसैले, उपसचिव र तल्लो तहका ज्येष्ठ कर्मचारी संघमा समायोजन हुन सक्ने स्थिति छ । अध्यादेशमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था छ । त्यसको माध्यमबाट केन्द्रबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान र ती तहबाट संघीय निजामतीमा पुग्न सक्ने बाटो खुला हुनेछ । निश्चित प्रतिशतले त्यस्तो अवसर पाउनेछन् । त्यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जीवन्त सहकार्य हुने अधिकारीहरूको दाबी छ ।

स्थानीय सरकार तथा सुशासनविद् खेमराज नेपाल त्यति सुविधाले मात्र कर्मचारीलाई तल्ला तहमा गएर काम गर्न प्रोत्साहित गर्ला भन्नेमा शंका लागेको बताउँछन् । “राजनीतिक संक्रमणकाल सकिए पनि आर्थिक र व्यवस्थापकीय संक्रमणकाल बल्ल सुरु हुँदैछ,” पूर्वसचिव नेपाल भन्छन्, “त्यसैले जतिसक्दो बढी खुसी बनाएर कर्मचारी समायोजन गर्दा कार्यक्षमता देखाउन सक्छन् ।”

कर्मचारी आपूर्तिलाई लिएर तीन तहका सरकारबीच भइरहेको आरोप–प्रत्यारोप भने समायोजनले केही मत्थर पार्ने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारीमा संघीय निजामती हाबी हुने प्रणालीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत राम्रो नियतले समायोजन अध्यादेश ल्याएर कर्मचारीको समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्न सक्ने मौका सरकारले गुमाएको टिप्पणी गर्छन् । “नियत नै खराब भएपछि समस्या बल्झिन्छ,” उनी भन्छन्, “संघीय निजामती हाबी हुने स्थितिले प्रदेशको निर्णय अधिकारलाई खुम्च्याउन खोजेको छ । त्यो हुनुहुन्न ।” त्यसको विकल्पमा प्रदेश लोकसेवा ऐन अगाडि बढाएको राउत बताउँछन् ।

संसद् अधिवेशन सुरु हुनु दुई साताअघि मन्त्रिपरिषद्ले १८ मंसिरमा समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गर्‍यो । २३ मंसिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएसँगै समायोजन प्रक्रिया थालियो । प्रतिपक्षी कांग्रेस र नेमकिपाले विरोध गरे पनि १७ पुसमा संसद्को बहुमतबाट समायोजन अध्यादेश पारित भयो । समायोजन ऐन संशोधन गर्नुको सट्टा अध्यादेशबाट अगाडि बढ्न खोजेको प्रतिपक्षी आरोप छ ।

ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर अध्यादेश ल्याउनु सरकारको बाध्यता रहेको रहेको सम्बद्ध अधिकारी दाबी गर्छन् । अध्यादेश मस्यौदाकारमध्येका एक उपसचिव देवीप्रसाद सुवेदी चार पृष्ठको ऐनमा १० पृष्ठको संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आएपछि अध्यादेशको रूप ग्रहण गरेको बताउँछन् । ऐनमा भनिएको पदस्थापना संविधानको प्रावधानसित मेल नखाएपछि अधिकांश अंश संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । “हामीले संशोधनका बुँदा थपेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएका थियौँ । ऐनभन्दा ठूलो संशोधन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा नमिलेपछि त्यो अध्यादेशका रूपमा आएको हो,” सुवेदी भन्छन् ।

समायोजनपछि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन हजार कर्मचारी पुग्नेछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समायोजनलगत्तै रिक्त दरबन्दीमा लोकसेवामार्फत जिल्लागत पदपूर्ति गर्ने योजनामा छ । समावेशी आरक्षण सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहपिच्छे पदपूर्ति तत्काल सम्भव नभएको सचिव दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन् ।

दुई महिनाभित्र झन्डै २६ हजार दरबन्दीमा नियुक्ति हुनेछन् । त्यसले कर्मचारी अभावले काम गर्न सकिएन भन्ने स्थानीय तहको गुनासो सकिनेछ । तर त्यो दरबन्दी प्रदेश लोकसेवाबाटै पूर्ति गराउनु उपयुक्त हुने प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउत बताउँछन् । दुई महिनाभित्र प्रदेश आयोग गठन गरेर कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी मस्यौदा अगाडि बढाएको उनको दाबी छ । तर संघीय निजामती कर्मचारी ऐन नै नआउँदा प्रदेश आयोग गठन हुने सम्भावना भने न्यून रहन्छ ।

संघीय सरकारले ल्याउन लागेको आन्तरिक शान्ति तथा व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाप्रति पनि प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संविधानको अनुसूची ५, ६ र ७ ले शान्ति–सुरक्षालाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकार मानेको छ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संघीय र प्रदेश सरकारको नीति, निर्देशन र समन्वयमा रहने व्यवस्था गरे पनि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेको छ । 


‘एक महिनाभित्र समायोजन’

दिनेशकुमार थपलिया, सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय


कर्मचारी समायोजनमा प्रहरी खटाएरै निवेदन लिनुपर्ने स्थिति किन आयो ?

समायोजन पटक–पटक हुने होइन । गोपालप्रसाद रिमालको ‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ उलट–पुलट, उथल–पुथल, हेरफेर ल्याउँछ’ गीतजस्तो एकपटक आएको हो । संघीयतामा संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना, स्रोत–साधन र कार्यजिम्मेवारीजस्तै कर्मचारी हस्तान्तरण पनि हुन्छ, हामी त्यही चरणमा छौँ ।

कर्मचारीले अध्यादेशबाट अन्याय भएको गुनासो गरे !

समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई अध्यादेशले सेवानिवृत्ति, सुरक्षा र वृत्ति विकास कानुनत: सुनिश्चित गरेको छ । थोरै सकस त स्वाभाविकै छ । देशभर सरुवा हुन सक्ने गरी नियुक्त कर्मचारी प्रदेशमा खुम्च्याउनुपर्ने भएको छ । एउटा सेवाबाट अर्को सेवामा प्रवेश हुनुपर्नेछ । केही अप्ठेरो रहे पनि प्रणाली फेरिएपछि त्यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प हुँदैन । संविधान जारीपछि नियुक्त कर्मचारीलाई पनि समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधान जारी हुनासाथ समायोजन गरिएको भए उनीहरू अलग्गै बन्दोबस्तका साथ नियुक्त हुने थिए ।

कर्मचारीको खास असन्तुष्टि के हो ?

समायोजनमा हरेक कर्मचारीले आफू संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह रोज्न पाउने व्यवस्था छ । स्वैच्छिक भएन भनेर गुनासो छ । निरपेक्ष स्वेच्छा होइन । कानुन र पद्धतिभित्र रोज्न पाउने स्वेच्छा छ । समायोजनलाई जेष्ठता आधार मानिएको छ । ज्येष्ठता र कार्य सम्पादनका आधारमा सहसचिव र सचिवलाई प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिवमा पठाउने भनिएको छ । त्यस्तै, उपसचिव वा त्योभन्दा तलका कर्मचारीलाई ज्येष्ठतालाई आधार मानेर रोजेको ठाउँमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ । यस्तोमा एउटै क्षेत्र धेरैले रोजेको खण्डमा अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । निजामती सेवामा अहिले प्रदेश ५, गण्डकी र प्रदेश ३ को वर्चस्व छ । उनीहरू ती प्रदेशमा मात्र अटाउन मुस्किल छ ।

कहिलेसम्म सकिएला समायोजन ?

प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । इच्छाएको तह प्रस्ताव गरेर निवेदन आइरहेका छन् । एक महिनाभित्र समायोजन टुंग्याउने गरी काम भइरहेको छ । त्यसपछि पनि रिक्त हुने झन्डै २६ हजार पदपूर्तिको तयारी गरेका छौँ । त्यसका लागि अर्को दुई महिना लाग्छ ।

समायोजनमा लोकसेवा आयोगको सुझाव किन मानिएन ?

त्यस्तो होइन । कुनै कानुन नबनाई समायोजनमा जाँदा सेवा, सुरक्षा र सर्त प्रभावित हुन सक्ने भनिएको थियो । त्यो अब बन्ने संघीय निजामती ऐनमा समावेश हुनेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहमा पठाउँदा परीक्षा प्रणालीबाट पठाउने सुझाव थियो । लोकसेवा उत्तीर्ण गरेरै आएको जनशक्ति भएकाले पुन:परीक्षाको औचित्य देखिएन । अर्को, प्रशासनिक एकीकरणको सुझाव छ । त्यसैअनुरूप प्रदेश प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संघीय निजामतीअन्तर्गत पठाउने व्यवस्था छ ।

प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशको विरोध गरिसक्यो

समायोजनलाई एकैपटक नटुंग्याउने, तलबाट पदपूर्ति हुँदै जाँदा फर्किने हुनुपर्छ भन्ने एक थरीको माग थियो । दुर्गममा कर्मचारी खटाएर स्थानीय तह सञ्चालनको अभ्यास असफल भएकै हो । यस्तोमा खटाउँदै जाने र फर्काउँदै जाने भन्ने हुँदैन । त्यसो हुँदा दरबन्दी कहाँ राख्ने भन्ने अन्योल थियो । बढुवा वा नयाँ नियुक्तिमा समेत ढिलाइ हुने अवस्था थियो । अहिले ४५ हजार निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदैछन् । संघले स्थानीय सरकारका आवश्यकता बुझ्न सक्दैन । त्यसैले समायोजनलाई टुंग्याउनैपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ ।

प्रकाशित: पुस २३, २०७५