बलिया देउवा

- बाबुराम विश्वकर्मा

उल्टो दृश्य : प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सुरुआतमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच सामान्य बोलचालसमेत भएन । २८ मंसिर ०७५ मा दुवै जना मञ्चासीन त थिए तर एकअर्कालाई बेवास्ता गरिरहेका थिए ।

शुभकामनाका लागि उपसभापति विजयकुमार गच्छदार मञ्चमा गएपछि घटनाक्रमले रोचक मोड लियो । गच्छदारले देउवा र पौडेलबीचको मौनता तोड्ने प्रयास गर्दै भने, “दुवै नेताले हात उठाएर कार्यकर्तालाई एकताको सन्देश दिनुपर्छ, आजै घोषणा गर्नुपर्छ, अहिले नै ।”

उनले यति भन्न नपाउँदै बैठकका सहभागीले ‘हो हो’ भन्दै हुटिङ गरे । देउवाले उठेर पौडेललाई तान्न खोजे । तर उनी उठेनन्, बरु देउवाको हात पन्छाए । त्यसपछि देउवा एक्लैले कार्यकर्तालाई अभिवादन गरे । देउवा बसेपछि पौडेल एक्लै उठेर अभिवादन गरे । यो दृश्य आम कांग्रेस कार्यकर्ताका लागि प्रिय थिएन ।

यत्तिकैमा देउवाको बायाँतिर बसेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पौडेलको दायाँतिर बसेका महामन्त्री शशांक कोइरालाले दुवै नेतालाई उठाएर संयुक्त अभिवादन गराए । यो प्रयत्नमा जबर्जस्ती देखिन्थ्यो । कांग्रेसभित्र सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच कति तिक्तता रहेछ भन्ने बुझ्न यही दृश्य काफी थियो, महासमिति बैठकमा ।

सुल्टो दृश्य : त्यो सुरुआती दृश्य ८ पुस ०७५ मा उल्टियो । कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा आयोजित महासमिति समापन समारोहमा १३ दिनअघि एकअर्काको मुख हेर्न र कार्यकर्तालाई संयुक्त अभिवादन गर्नसमेत तयार नभएका देउवा–पौडेल त्यो मञ्चमा भने हँसिलो मुद्रामा प्रकट भए । मञ्चमा वरिष्ठ नेता पौडेलले ‘देउवासँग आफ्नो इमोसनल अट्याचमेन्ट रहेको’ बताए । देउवाले प्रत्युत्तर दिए, ‘रामचन्द्रजीले अट्याचमेन्टको कुरा गर्नुभयो, डीप लभमा परेका केटाकेटीमा इमोसनल अट्याचमेन्ट हुन्छ । रामचन्द्रजीसँग मेरो डीप लभ छ ।’

महासमितिअघिको कांग्रेस र पछिको कांग्रेसबीचको मूल भिन्नता यही नै बन्न पुग्यो । कांग्रेसभित्र देउवा र पौडेलबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा थियो र छ । तर महासमिति बैठकले आउँदो महाधिवेशनसम्मका लागि गुटगत प्रतिस्पर्धा र अन्तरविरोधलाई सामसुम पारेको छ । एकअर्काका विरोधीजस्ता लाग्ने यी दुई नेता महासमिति बैठकपछि एकाकार देखिए ।

देउवाको पछिल्लो प्रधानमन्त्रीकालको कामप्रति पौडेल सन्तुष्ट थिएनन् । त्यसैले स्थानीय र आमचुनावमा कांग्रेसले भोगेको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी सभापतिले एक्लै लिनुपर्ने अडानमा थिए उनी । पार्टीमा चरम गुटबन्दी गरेर अस्तव्यस्त बनाएको आरोपसमेत पौडेलले देउवामाथि लगाए । चुनावी पराजयले कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन, नेतृत्व परिवर्तन आदि आवाज पनि नउठेका होइनन् । तर दुवै चुनावमा भोगेको पराजयपछि पार्टीभित्र गिरेको साखलाई महासमिति बैठकबाट देउवाले पुनस्र्थापित गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भन्छन्, “सभापति देउवाले महासमिति बैठकमा एकैपटक छक्का हान्नुभयो । आफ्ना मुख्य प्रतिद्वन्द्वीको विश्वास जितेर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनु नै उहाँको सफलता हो । महासमितिपछि देउवा रामचन्द्र पौडेलको पनि नेता बन्नुभएको छ ।”

सभापति देउवा बैठक १३ दिन लम्ब्याएर भए पनि विधान सर्वसम्मत बनाउन सफल भए । आफैँले मनोनीत गरेका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काबाट प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा पौडेल समूहलाई समेत सन्तुष्ट पारेर मतदानबिनै पारित गराउनु देउवाको सफलता हो ।

सदावहार विश्वासपात्र उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव, महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काको सांगठनिक प्रस्ताव अनि सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको अर्थनीतिसमेत महासमिति बैठकले सर्वसम्मत पारित गर्‍यो । यी प्रस्तावमा कसैले भिन्न मत जाहेर गरेनन् । त्यसो त, महासमितिमा उपस्थित आधाभन्दा बढी प्रतिनिधिले लिखित रूपमै माग गरेको ‘हिन्दु अधिराज्य’ लाई पनि देउवाले केन्द्रीय समिति बैठकसम्म थाती राख्न सफल भए ।

महासमिति बैठकअघि देउवाको राजीनामा माग गर्नेहरूले नै नुवाकोटमा सम्पन्न कांग्रेसका जिल्ला सभापतिको भेला (जसमा पौडेल पक्षका ५० भन्दा बढी अगुवा कार्यकर्ता थिए) मा उल्टै उनलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गरे । नयाँ संविधान जारी भएपछि कांग्रेसले हार्ने स्थितिमा पनि स्थानीय र आमचुनाव गराउन सफल भएकाले देउवालाई धन्यवाद दिइएको हो ।

महासमितिअघि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले स्थानीय र आमचुनावमा कांग्रेस पराजित भएकामा पार्टी नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी लिने निर्णय गर्‍यो, देउवा एक्लैलाई दोषको भागीदार बनाएन । केन्द्रीय सदस्य थापा भन्छन्, “एकपछि अर्को गर्दै सभापतिले पार्टीभित्र बढेको असन्तुष्टि र विरोध पन्छाएर आफूलाई झन् बलियो बनाउनुभएको छ ।” देउवाले महासमिति बैठक समापनमा आफू सच्चिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए, “हामी सुध्रियौँ, सुध्रिन्छौँ र परिवर्तन हुन्छौँ ।”

बदलिएका देउवाकै कारण हुन सक्छ, महासमितिपछि पौडेलका पुराना अडान सकिएका छन् । त्यसैले महासमितिपछिका सार्वजनिक कार्यक्रममा देउवाले पौडेललाई साथमै राख्न थालेका छन् । देउवाविरुद्ध पौडेलको आक्रोश पनि सामसुम छ ।

मोड : अन्तरपार्टी चुनाव

देशका सबै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनमा कांग्रेसको अगुवा भूमिका रह्यो । कतिपय कमजोरीबीच लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको अविचलित प्रतिबद्धता कांग्रेसका लागि रामवाण भएको छ, घरेलु राजनीतिमा । तर यसले आफ्नो पार्टीभित्रचाहिँ स्थापनाकालदेखि नै पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गरेन । सुरु–सुरुमा पार्टी सभापति मात्र महाधिवेशनले चुन्ने र बाँकी पदाधिकारी तथा सदस्य सभापतिले नै मनोनीत गर्ने प्रचलन थियो । तर यसपालि महासमितिले कांग्रेसलाई पार्टी जीवनमा पनि प्रत्यक्ष चुनावमा जानैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्‍यो ।

कतिपयले यसलाई सभापतिको अधिकार कटौती गरिएको ठानेका छन् भने कतिपयले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने सूत्र । केन्द्रीय सदस्य थापा भन्छन्, “महासमिति सदस्यको दबाब र सुझबुझको परिणाम अधिकांश पदमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने बाटो खोलिएको छ । अब योग्य व्यक्ति कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्ने ढोका खुलेको छ ।”

कांग्रेसको विधानमा यसअघि सबै पदाधिकारी सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । देउवालगायत यसअघिका सभापतिले पदाधिकारी मनोनयन ढिला गर्ने, विवादास्पद र आफ्ना अन्धभक्तलाई मनोनयन गर्नेजस्ता आरोप झेल्दै आए । तर यसपटकको महासमिति बैठकले मनोनीत प्रथा उन्मूलन गरिदियो । संशोधित विधानअनुसार अब कांग्रेसको महाधिवेशनबाट एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछन् । आठ सहमहामन्त्रीचाहिँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार कर्णाली, मधेसी, दलित, जनजाति, महिला, खसआर्य र पिछडा क्षेत्रबाट एक–एक जना निर्वाचित हुनेछन् ।

अहिलेको ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाएर १ सय ६९ पुर्‍याइएको छ, जसमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ भने कोषाध्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले छान्नेछन् । केन्द्रीय समितिमा पनि ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार निर्वाचन गरिनेछ । केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, “कांग्रेस संविधानको व्यवस्थालाई पार्टी जीवनमा उतार्ने पहिलो समावेशी लोकतान्त्रिक दल भएको छ । यसले संविधानको अपनत्व बढाएको छ ।”

चुनाव हार्नुमा कांग्रेसको आन्तरिक कारणभन्दा बढी दुई वाम पार्टीको गठबन्धन थियो । तत्कालीन एमाले, माओवादी र कांग्रेस एक्लाएक्लै चुनाव लडेको भए नतिजा फरक आउँथ्यो । तैपनि, चुनावी पराजयमा कांग्रेसका आन्तरिक कमजोरी पनि कारण थिए ।

जस्तो, संविधानले देशलाई संघीय संरचनामा बदले पनि कांग्रेसको पार्टी संरचना पुरानै थियो । पुरानै पार्टी संरचनाअनुसार चुनावमा जाँदा चुनावी अभियान सशक्त भएन । तर महासमिति बैठकले पुराना संरचनालाई संघीयकरण गरेको छ । सातवटै प्रदेशमा प्रदेश कमिटी, वडा, गाउँ र नगर, निर्वाचन क्षेत्र आदिमा संघीय पार्टी कमिटी बनाउने बाटो महासमितिले खोलेको छ । त्यसले कांग्रेसको संगठनलाई पुनर्जीवन दिनेछ । थापा भन्छन्, “यसपालिको महासमिति विधान सम्मेलनमा परिणत भयो । सबै समय विधान अद्यावधिक गर्न खर्च भयो ।”

नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका कतिपय निर्णयलाई कांग्रेसले ‘अधिनायकवादी’ संज्ञा दिँदै आएको छ । चुनावमा सभापति देउवाले कम्युनिस्टले चुनाव जिते देशमा रुन पनि नपाइने भन्दै अधिनायकवाद आउने दाबी गरेका थिए । महासमिति बैठकले त्यसलाई पुन: दोहोर्‍याएको छ, ‘यो सरकार प्रमुख विपक्षी दल र अन्य दलहरूले उठाएका राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा र जनसरोकारका विषय, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाका प्रावधान पालनाका लागि उठाइएका विषयलाई घोर उपेक्षा गर्दैछ ।’ महासमिति बैठकले ‘सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक समाजवाद’ आफ्नो आगामी लक्ष्यको रूपमा किटान गरेको छ । यसलाई कांग्रेसले लिएको नीतिगत परिवर्तन मानिएको छ ।

सामूहिक नेतृत्वको रहर

संसारका धेरैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकले कम्युनिस्ट पार्टी र उनीहरूको नेतृत्वको सरकारलाई अझै पनि शंकाकै नजरले हेर्छन् । त्यसैले हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा जितेर सत्तामा पुगे पनि नेकपा होस् वा उसका पूर्वघटक एमाले र माओवादी, सबैले लोकतन्त्रप्रति पटक–पटक सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपरेको छ ।

कांग्रेस भने अपवाद बन्दै छ । लोकतन्त्रको ब्रान्ड नै कांग्रेसको पोल्टामा परेका कारण कम्युनिस्टहरू उसकै पछि लागेका छन् । यद्यपि, लोकतन्त्रको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पछि पार्न सफल कांग्रेस संगठन र नेतृत्व विधिमा भने उनीहरूको पछि लागेको छ । तत्कालीन एमालेले अपनाएको एकलबाट सामूहिक नेतृत्व विधिमा कांग्रेस अगाडि बढेको छ । स्मरण रहोस्, ०४६ को परिवर्तनपछि महासचिव पद्धतिमा कहिले अध्यक्ष, कहिले बहुपदाधिकारी थप्दै एमाले एकलबाट सामूहिक नेतृत्वमा गएको हो । अहिलेको नेकपा पनि त्यही बाटोमा लम्किन खोज्दै छ ।

कांग्रेसले अहिलेसम्म शक्तिशाली सभापतिको एकल नेतृत्वको अभ्यास गर्दै आएको हो । तर महासमिति बैठकले पदाधिकारीको संख्या बढाएर ती पदमा प्रत्यक्ष चुनाव गर्ने प्रावधान थपेपछि पार्टीमा अब अधिकारसम्पन्न सभापतिको एकल नेतृत्वको युग सकिएको छ । विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, “चुनावका माध्यमबाट एकल नेतृत्वलाई सामूहिक नेतृत्वमा लैजाने निधो गरिएको छ । सामूहिक नेतृत्व र सहमतीय प्रणालीले कांग्रेस नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।”

चुनावी पराजयले कांग्रेसभित्र सदस्यताका विषयमा महत्त्वपूर्ण बहस सुरु भयो । क्रियाशील र साधारण सदस्यको मौजुदा व्यवस्था कम्युनिस्टको जस्तै भएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर पार्टीलाई आम जनतामा आधारित पार्टी (मास बेस्ड) बनाउन खुला सदस्यताको व्यवस्था गरिनुपर्ने धेरैको मत थियो (हेर्नुस्, कोमामा कांग्रेस) ।

जनसंख्या र वामपन्थी मतको बढोत्तरीलाई सामना गर्न देशमा कांग्रेसको सदस्यता खुला गरेर जनआधारित पार्टी बनाउने एक थरीको आवाज यसपालि सम्बोधन भएन । तर महासमिति बैठकले साधारण सदस्य सधैँ खुला गर्ने र कानुनले अयोग्य नठानेका जोसुकैले सजिलै साधारण सदस्य बन्न पाउने बाटो भने खुलाएको छ । रिजाल थप्छन्, “महाधिवेशनअघि नै एकैखाले सदस्यताको व्यवस्था गर्दा चिन्दै नचिनेका व्यक्ति नेतृत्वमा आउन सक्ने खतरा भएकाले एकै थरी सदस्यको व्यवस्था नगरिएको हो । महाधिवेशनपछि कांग्रेसलाई जनआधारित पार्टी बनाउन जनताले चुन्ने र चुनिने व्यवस्थामा जान्छौँ ।”

कांग्रेसको विधानकै विषयमा यति लामो बहस यसअघि भएको थिएन । लामो बहसपछि कांग्रेसले आन्तरिक कलह साम्य मात्र पारेको छैन, पार्टी विधान तथा अरू दस्तावेजसमेत परिमार्जित गर्‍यो । विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, “संविधानअनुसार पार्टी विधान परिमार्जन र त्यसमा समानुपातिक समावेशी व्यवस्था गर्नु महासमिति बैठकको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । मनोनीत भएर नेता हुने पार्टीमा खुला चुनावको व्यवस्थाले युवालाई पनि अवसरको ढोका खोलेको छ ।”

नजर महाधिवेशनमा

संस्थापनबाहेक कांग्रेसभित्रका गुट–उपगुटको माग नै महासमिति बैठक वा विशेष महाधिवेशन थियो । तर अब महासमिति र विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा सकिएको छ भने महाधिवेशनमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । विधानअनुसार २५ फागुन ०७६ मा कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन हुनुपर्छ । तर विधानले नै सभापतिलाई एक वर्ष कार्यकाल बढाउन सक्ने सुविधा दिएकाले देउवाले त्यसलाई उपभोग गर्न सक्छन् ।

 संशोधित विधानअनुसारका संक्रमणकालीन काम नसकी समयमै वा एक वर्ष ढिलो महाधिवेशन गर्ने बहसमा अल्झिन नहुने केन्द्रीय सदस्य रिजालको कथन छ । उनी भन्छन्, “विधानले तोकेका काम तीन महिनाभित्र सक्ने र समयमै महाधिवेशन गर्नेतिर लाग्नु उचित हुन्छ ।”

प्रकाशित: पुस २३, २०७५

ट्याग: कांग्रेस