नेकपाका दुई अध्यक्षका आ–आफ्नै दाउपेच

- माधव बस्नेत

रुसमा सन् १९०४ मा लेनिन नेतृत्वको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीको कोमिन्टर्नमा निकै माथापच्ची भयो । बैठकपछि लेनिनलाई सोधियो, ‘बैठकमा के–के भयो ?’ उनले सारांश खिचे, ‘एक कदम अगाडि । जहाँको तहीँ ।’ लेनिनको यस अभिव्यक्तिलाई पछि ‘एक कदम अगाडि, दुई कदम पछाडि’ भनेर सैद्धान्तिकीकरण गर्न थालियो । कतिसम्म भने, यसमाथि पुस्तक नै प्रकाशित भयो ।

लेनिनले आफ्नो पार्टीको कोमिन्टर्नबारे गरेको यो टिप्पणी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र १ सय १४ वर्षपछि उस्तै किसिमले मेल खान गएको छ । २९ मंसिर ०७५ देखि १३ पुस बिहानसम्म बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले एकअर्कालाई सक्दो आलोचना गरे । लेनिनको ‘आत्मालोचना’ चाहिँ कसैले गर्नुपरेन ।

३ जेठ ०७५ मा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भएयता प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्रबाट यति ठूलो स्केलको प्रतिवाद बेहोर्नुपरेको थिएन । सात महिनादेखि स्थायी कमिटी बैठक १० औँ पटकसम्म मिति तोक्दै स्थगित भएको थियो । अन्तत: २९ मंसिरमा सुरु स्थायी समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक लगातार १४ दिन बस्यो । १३ पुसमा महासचिव विष्णु पौडेलले संक्षिप्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर बैठक सफलतापूर्वक सकिएको जानकारी दिए । तर पौडेलको विज्ञप्तिलाई नियाल्दा भने बैठक ‘जहाँको तहीँ’ रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

पौडेलको वक्तव्यअनुसार स्थायी कमिटीले छलफलका क्रममा व्यक्त भएका उपयुक्त विचार समेट्ने गरी सर्वसम्मतिसाथ राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको र संगठनात्मक एकता तथा एकीकरणका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी प्रस्ताव तयार गर्न रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट, वेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ रहेको ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेकपा समर्थक, शुभचिन्तकको त कुरै छाडौँ, केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत यो बैठकबाट ठूलो आशा राखेका थिए । किनभने, दुई पार्टीबीच एकीकरण भएको लामो समय बिते पनि जिल्ला तहसम्म एकीकृत कमिटी बनाइएकै छैन । स्थायी कमिटीकै सम्मुखमा प्रदेश कमिटी सदस्यको नामावली टुंगो लगाए पनि जिल्ला कमिटी गठनमा किचलो छ । केन्द्रीय समिति सदस्यको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन, सांगठनिक गतिजस्ता महत्त्वपूर्ण काम थाती छन् । सैद्धान्तिक, वैचारिक अन्योल पनि उत्तिकै छ ।

सरकारको कार्यशैलीमाथि अनेक खाले लान्छना लागिरहेका छन् । पार्टीपंक्तिका सबै नेता/कार्यकर्ताले सरकारी पक्षबाट देखाइएका क्रियाकलापको बचाउ गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थायी कमिटी बैठकले यी सबै विषयको निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा थियो । स्थायी कमिटी बैठकअगाडि पार्टीको उपल्लो जिम्मेवारीमा बसेकालाई समेत सरकारमा रहनेहरूले हाम्रो कुरा केही पनि सुनिदिएनन् भन्ने र सरकारमा रहनेले बाहिर बस्नेले सहयोग गरेनन्, सबै हामीले नै धानिरहेका छौँ भन्ने थियो । बैठकपछि पनि त्यसमा खासै प्रगति भएन ।

स्थायी समितिका एक सदस्यका अनुसार निर्णयलाई संस्थागत गर्ने मामिलामा बैठक ‘ठूलो उपलब्धि’ भयो । “सचिवालय दैनिक कार्य सञ्चालनको कार्यालयीय समूह हो । तर नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त्यसैलाई कार्यकारी निर्णय गर्ने थलो बनाउन थालेका थिए,” स्थायी समितिका ती सदस्य भन्छन्, “यो बैठकले सचिवालयको अधिकार स्थायी समितिमा ल्यायो । विधान, संगठनका प्रस्तावमाथि प्रश्न उठ्यो । अगाडिका काम गर्न कार्यदल बन्यो । यो उपलब्धि नै हो ।” १२ पुसको बैठकसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले ‘धेरै प्रतिवेदन हेरिएको, पढिएको छ । सबै प्रतिवेदन यस्तै हुन्छन् । त्यसैले यो प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्‍यो’ भनेका थिए । तर स्थायी समिति सदस्यहरूले उनको आग्रह नमानेपछि १३ पुस बिहानको स्थायी कमिटीले दुवै अध्यक्षले प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्ने र स्थायी कमिटीमा पुन:  पेस गर्ने, स्थायी कमिटीले पारित गरेपछि मात्र त्यसलाई प्रकाशित गर्ने निर्णय भयो । नेकपाका स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी सदस्यले यसलाई ठूलै जित मानेका छन् ।

महासचिव पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयले पुनर्लेखन गरेर स्थायी कमिटीमा पेस गर्ने र त्यहाँबाट पारित भएपछि मात्र प्रकाशित गर्ने उल्लेख छैन । यति मात्रै भनिएको छ, ‘बैठकले छलफलका क्रममा व्यक्त उपयुक्त विचार समेट्ने गरी सर्वसम्मतिसाथ राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।’

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अजम्बर काङमाङको जिकिरलाई पत्याउने हो भने बैठकले तीन महत्त्वपूर्ण काम गर्‍यो । पहिलो– पार्टी, सरकार र सैद्धान्तिक विषयमा खुलेर छलफल भयो । यसले जमेर बसेको विषयलाई ‘आइस ब्रेक’ गर्‍यो । दोस्रो– नेताहरूबीच चिनजान, क्षमता, दृष्टिकोण, विज्ञता बुझ्ने अवसर दिलायो । तेस्रो– पार्टीलाई वैधानिक ट्रयाकमा ल्यायो । विधान कार्यान्वयन सुरु भएको छ । “दैनिक कार्यालयीय प्रयोजनका लागि मात्र गठन भएको सचिवालय कार्यकारीजस्तो थियो,” काङमाङ भन्छन्, “स्थायी समिति बैठकले सांगठनिक कार्यदल बनायो । यस हिसाबले थोरै प्रगति त भयो । अब त्यो ठोस उपलब्धिमा देखिनुपर्छ । नत्र जहाँको तहीँ रहिन्छ ।”

अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरेर स्थायी समितिले पारित गरेपछि मात्र प्रकाशनमा लैजाने विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन भए अलिकति प्रगति मान्न सकिएला । नत्र १४ दिनसम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन र पोलिटब्युरो गठन गर्न नसकेकै देखियो । सरकारको कार्यशैली कसरी सुधार्ने, आलोचनाको तारोबाट कसरी बच्ने, सर्वसाधारणको हितअनुरूपका नीति तथा कार्यक्रम के–कसरी लैजाने भन्ने विषयमा पनि कुनै निर्णय भएन । सांगठनिक मूर्तता, सैद्धान्तिक, वैचारिक अन्योलको दिशा पनि तय हुन सकेन । अर्थात्, सारमा १४ दिनको लामो बैठकले नेकपालाई जहाँको तहीँ राखिदियो । 

बैठक अवधिभर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच अघोषित शक्ति–प्रतिस्पर्धा देखियो । पूर्वएमालेको माधव नेपाल समूहलाई आफूतिर ल्याउन सक्रिय देखिएका छन्, प्रचण्ड । नेपालसहितलाई आफूतिर तान्न सके पल्ला भारी हुने उनको ठम्याइ छ । ओली पक्षले यो प्रयत्नलाई पार्टीको माओवादीकरण गर्न लागिएको चर्चा गरिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेर परिणाममुखी नतिजा दिन नसकेकाले ओली र विवादास्पद युनिभर्सल पिस फेडेरेसन कार्यक्रमको प्रमुख हर्ताकर्ता भएकाले नेपाल दुवैले स्थायी कमिटीमा आलोचना सहनुपर्‍यो ।

ओली–प्रचण्ड दुवैले माधव नेपाल समूहलाई आफूतिर तान्न खोजे पनि त्यति सजिलो भने छैन । किनभने, नेपाल स्वयं प्रचण्डको धारमा समाहित भइहाल्ने पक्षमा छैनन् । ओलीपछि यस समूहमा नेतृत्व संकट रहेकाले त्यसलाई थाम्न सकिएला कि भन्ने सोचमा छन्, नेपाल । व्यक्तिगत निकटताका कारण नेपाल पक्षका वेदुराम भुसाल, रघु पन्त, यादव शर्माजस्ता पात्र ओली पक्षमा जान सक्दैनन् ।

प्रचण्ड नेपाल स्वयंलाई आफ्नो समूहमा ल्याउन त चाहिरहेका छन् नै, उनलाई ल्याउन सम्भव नभए घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई ल्याउन सके नेपालले साथ नदिए पनि जित्न सक्छु भन्ने बुझाइमा छन् । वामदेव गौतमले आफैँलाई साथ दिने प्रचण्डको निष्कर्ष छ । तर अहिल्यै यो खेल खेलेर ओलीलाई चिढ्याउने पक्षमा उनी छैनन् । नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यका शब्दमा, नेपालले साथ नदिए झलनाथ, वामदेव, घनश्याम भुसाल, योगेश, पन्त, वेदुराम भुसालसहितको समर्थनबाट अगाडि बढ्ने प्रचण्डको भित्री योजना छ । “प्रचण्डको नखुलेरै पूर्वएमालेको सांगठनिक संरचना कब्जा गर्ने रणनीति हो,” दाहाल निकट ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “वैचारिक कार्यकर्ता मैले बढी उत्पादन गरेको छु । पूर्वएमालेको संगठन मजबुत छ भन्ने ठम्याइमा पुगेका प्रचण्ड एमाले पृष्ठभूमिबाट आएकालाई बढी पद दिएरै भए पनि महाधिवेशनपछिको मूल नेतृत्व आफैँले लिन चाहन्छन् ।”

बैठकमा सबै कुराको सम्बोधन भयो भनेजस्तो र केही भएनजस्तो पनि देखिएको नेता ठाकुर गैरे बताउँछन् । गैरेका भनाइमा, बैठक राम्रो भएको नतिजा एउटा प्रतिवेदनमा देखिने भयो । दुई अध्यक्षले प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरेर स्थायी कमिटीले पास गरेपछि मात्र प्रकाशित गर्ने निर्णयले पार्टीभित्र सामूहिक निर्णयको अपेक्षा गर्नेलाई न्याय मिलेको छ । “स्थायी कमिटी बैठकको स्पिरिट नेताहरूले बोक्छन्/बोक्दैनन् भन्ने तस्बिर छिट्टै देखिँदैछ,” गैरे भन्छन्, “स्थायी कमिटीमा पेस गरेको प्रतिवेदन पुनर्लेखन भएर पुन: पारित गराएर प्रकाशित भएपछि, स्थायी कमिटीले गठन गरेको ९ सदस्यीय कार्यदलको रिपोर्ट तयार भएर स्थायी समितिले पारित गरेपछि बैठक राम्रो भएको थियो/थिएन भन्ने देखिन्छ ।”

गैरेका शब्दमा, विधि, पद्धतिमा हिँड्न छाडेर पार्टी खस्ने क्रममा थियो । खस्ने क्रममा टाउको नै बजारिँदै थियो । स्थायी कमिटी बैठकले त्यसलाई ब्रेक लगाएको छ । अब पार्टी बन्छ कि भन्ने भएको छ । थप्छन्, “खल्तीका मान्छे टिप्ने, आफूखुसी कार्यदल बनाउने काम स्थायी कमिटी बैठकले रोक्यो । अहिलेका लागि यो नै ठूलो उपलब्धि हो ।”

प्रकाशित: पुस २२, २०७५

ट्याग: नेकपा