सामरिक व्यूहमा नेपाल जेलिने जोखिम

आवरण कथा

- योगेश ढकाल

कसले बोलायो, कहिले बोलायो- कूटनीतिमा यी दुई प्रश्नले गहिरो अर्थ बोक्छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको साता लामो 'पाताल प्रवास' का बेला नेपाल दुई आन्तरिक र बाह्य परिघटनाबाट गुज्रँदै थियो । यता क्रिस्चियन धार्मिक रङ मिसिएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारी सहभागिताको विवादास्पद दृश्य मञ्चन हुँदै थियो । उता महाशक्ति अमेरिका १७ वर्षपछि नेपाली उच्च तहका प्रतिनिधिलाई उच्च महत्त्वका साथ सत्कारका लागि कार्पेट बिच्छ्याउँदै थियो । अमेरिका, जो हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार युद्धका लागि छिनाझपटी गर्दै छ ।

देशभित्र विकसित परिघटना र निम्तो दिने देशको परिस्थिति विश्लेषण गरेर कूटनीतिक भ्रमण तोकिन्छन् । यतिका वर्षपछि अमेरिकासँग भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भेटको छेकमा यिनै दुई नेपथ्यका परिघटना जोडेर विश्लेषण हुनु अनौठो थिएन ।

३ पुस ०७५ मा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पियोबीच द्विदेशीय परामर्श बैठकमा आपसी हितका विषयबाहेक भूराजनीतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने 'स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक' मुद्दालाई छलफलमा प्रवेश गराएको अमेरिकाले नेपालको केन्द्रीय भूमिकाको अपेक्षासमेत राखेको थियो । विश्वशक्तिको केन्द्र वासिङ्टनको राडारमा एकाएक नेपाल पर्नुलाई अधिकांश विज्ञले चीनलाई काउन्टर दिने अमेरिकी रणनीतिकै अंगका रूपमा अथ्र्याएका छन् । जबकि, नेपालले उक्त अमेरिकी रणनीतिमा प्रवेश गर्ने एजेन्डामा छलफल गर्न नचाहेको भने प्रस्टै देखियो ।

अमेरिकी रणनीतिप्रति तटस्थ देखाउने उद्देश्यले नै हुनुपर्छ, भेटपछि नेपाली पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि 'इन्डो-प्यासिफिक' विषयमा छलफल भएको प्रसंग परेको छैन । तर नेपालको भूमिकालाई छिमेकीमाझ संशय पैदा हुने गरी विज्ञप्ति जारी गरिदियो, वासिङ्टनले । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका सहायक प्रवक्ता रोवर्ट पल्लाडिनोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, 'ज्ञवाली र समकक्षी पोम्पियोबीच 'स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक' मा नेपालको 'केन्द्रीय भूमिका' बारे छलफल भयो ।'

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पियोसँग वासिङ्टनमा


 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि 'इन्डो-प्यासिफिक रणनीति' होइन, 'इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र' को विषयमा मात्रै छलफल भएको दाबी गर्छन् । "अमेरिकाको विज्ञप्तिमा जे कुरा आएको छ, त्यहाँभन्दा बढी नबुझ्न आग्रह गर्छु," नेपालसँगको कुराकानी क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले दाबी गरे (हेर्नूस्, अन्तर्वार्ता) । अमेरिकी बुझाइ भने यत्तिमा सीमित छैन । नेपालले बिमस्टेक र सार्कजस्ता क्षेत्रीय संगठनमार्फत अन्य दक्षिण एसियाका मुलुकसँग सम्बन्ध बढाउन र त्यसमार्फत अमेरिकी रणनीतिको सहयोगी भूमिकामा रहोस् भन्ने उसको अपेक्षा देखिन्छ । अमेरिकाको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स (सीएफआर) का अनुसार एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव कम गर्न भारतलाई केन्द्रीय भूमिकामा राखिनेछ । उसको ७२ औँ प्रतिवेदनमा पनि चीन र रुस अहिले अमेरिकाका प्रतिद्वन्द्वी मुलुक हुन् भन्ने उल्लेख छ ।

भियतनाममा नोभेम्बर २०१७ मा आयोजना भएको दक्षिणपूर्वी देशहरूका कार्यकारी प्रमुखको सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डो-प्यासिफिक अवधारणा ल्याएका थिए । त्यसभन्दा पहिला प्यासिफिक क्षेत्रीय अवधारणा मात्रै थियो । ट्रम्पले यो अवधारणालाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग मात्र जोडेनन्, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, २०१७ उच्च प्राथमिकतामा समेत पारे ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग भेटवार्ता गर्ने यिनै पोम्पियोले राष्ट्रपति ट्रम्पको अवधारणा र दृष्टिकोणअनुसार जुन २०१८ मा इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको विस्तृत खाका सार्वजनिक गरे । त्यतिबेला नै अमेरिकी प्रभाव रहेका मुलुकमा आफ्ना कूटनीतिज्ञ पठाई रणनीतिक साझेदारसँग छलफल गर्ने नीति अख्तियार गरियो । त्यही प्रयासअनुसार गत अक्टोबरमा दक्षिण र मध्यएसिया ब्युरोकी पि्रन्सिपल डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी एलाइस वेल्सले माल्दिभ्स र श्रीलंका भ्रमण गरिन् । कूटनीतिज्ञहरू श्रीलंकाको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरतामा अमेरिकी प्रतिनिधिले सोही बेला 'खेलेको' आशंका गर्छन् । नेपालमा भने उसले त्यसरी कूटनीतिज्ञ पठाएन, उल्टै वासिङ्टनमै निम्त्याएर आफ्नो अभिप्राय खुला-खुला व्यक्त गर्‍यो ।

अमेरिकाले परिभाषित गर्न खोजेको इन्डो-प्यासिफिक अर्थात् प्रशान्त-हिन्द क्षेत्रले पश्चिम अमेरिकी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्मलाई छुन्छ । यहाँनेर याद रहोस्, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिले मुख्यतः सुरक्षामा जोड दिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ युवराज संग्रौलाको भनाइमा, यो रणनीतिमा सहभागी जापान, अस्टे्रलिया, भारत र अमेरिकाका उच्च अधिकारीले १५ नोभेम्बर २०१८ मा सिंगापुरमा भएको भेलापछि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रीय साझा अवधारणालाई जोड दिने निष्कर्ष निकालेका थिए । "यसको बाछिटाले नेपाल पनि प्रभावित हुने आंशका छ किनकि 'स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक' अवधारणामा समाहित भारत, जापान, अस्ट्रेलिया नेपालको विकासका प्रमुख साझेदार हुन्," संग्रौला भन्छन् ।

अमेरिकाले भारतको केन्द्रीय भूमिका खोजेर इन्डो-प्यासिफिक रणनीति तय गरे पनि भारत तत्काल अमेरिकी पोल्टामा गइहाल्ने मनसायमा देखिन्न । अमेरिका र चीनको व्यापार तनाव चर्किरहेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई नयाँ दिल्लीमा भेट्दै थिइन् । अर्थात्, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई सहभागी गराउन नसके पनि तटस्थ भूमिकामा राख्ने रणनीति बनाएको अमेरिकाले वासिङ्टनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याइरहँदा यता दिल्लीमा दुई छिमेकका नेताहरू आपसमा साउती मार्दै थिए ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि सारेर विश्वलाई आफ्नो रणनीतिक ओतमा राख्ने प्रयासमा छ चीन । झट्ट हेर्दा बीआरआई आर्थिक दायरामा सीमित देखिए पनि त्यसको अन्तर्यमा उसको सुरक्षा चासो जोडिएको छ । चीनको यही महत्त्वाकांक्षालाई निष्प्रभावी बनाउन अमेरिका इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा आफूनिकट देशहरूलाई जोड्न चाहन्छ ।

पूर्वराजदूत शम्भुराम सिंखडाको विश्लेषणमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण समय र आमन्त्रणको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ ।

"कूटनीतिमा कुन समयमा, कसको निमन्त्रणामा भ्रमण हुँदैछ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यससँग जोडिएको परिघटनालाई आधार मान्नुपर्छ," सिंखडा भन्छन् । उनले भनेझैं १७ वर्षपछि अमेरिकाले महत्त्वसाथ नेपाली उच्च नेतालाई दिएको भेटका पछाडि लामै पृष्ठभूमि देखिन्छ । अफगानिस्तानमाथि हमला गर्न विश्व जनमत जुटाउने अभियानअन्तर्गत ५ माघ ०५८ मा अमेरिकाका तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले काठमाडौँ भ्रमण गरेका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २३ देखि २५ वैशाख ०५९ मा अमेरिका भ्रमण गरे । माओवादीको सशस्त्र युद्धको समयमा अमेरिकाबाट सैन्य सहायता जुटाउन अमेरिका पुगेका थिए, देउवा । त्यसपछि औपचारिक रूपमा नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण भएका थिएनन् ।

पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाको भनाइमा, नेपालको ठूलो परिवर्तनपछि नेपाल-अमेरिकाको उच्चस्तरको भ्रमणले निरन्तरता पाएको कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । "भेटवार्ताका खास कुरा त आएका छैनन्, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको कुरामा भने हामीले होसियारी अपनाउनुपर्छ," थापा भन्छन् ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति


 

इन्डो-प्यासिफिक रणनीति

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारी र नेपाली टोलीको द्विपक्षीय वार्ता | तस्बिर : परराष्ट्र मन्त्रालयको ट्वीटरबाट


औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकारको सुरक्षा रणनीतिमा परिवर्तन गरे । साथै, सन् २०१७ मा एसिया भ्रमण गरेर राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी रणनीतिको केन्द्र एसिया हो भन्ने सन्देश दिए । अनि सुरु भएको हो, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफूलाई पहिलो प्यासिफिक राष्ट्रपतिको रूपमा घोषणा गरेर यो क्षेत्रलाई जोड दिइरहेका थिए । त्यसबेलासम्म इन्डो-प्यासिफिक रणनीति बनिसकेको थिएन ।

'साउथ चाइना सी' व्यापार र सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यो क्षेत्र चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, भियतनाम, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलियादेखि खाडी मुलुकहरूको समेत व्यापारिक केन्द्र हो । पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यको विश्लेषणमा ती देशहरूका लागि साउथ चाइना सी 'लाइफलाइन' जस्तै भएकाले त्यसमा जसले नियन्त्रणमा राख्न सक्छ, ऊ नै विश्वशक्ति हुन्छ । त्यही ध्येयले आएको हो, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति । "इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई सक्रिय बनाउन अमेरिकाले जापान, अस्ट्रेलिया र भारतलाई साथ लिएको छ," आचार्य भन्छन्, "भारतको अगुवाइमा चीनलाई काउन्टर गर्ने नीति पनि हो, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति ।"

हिन्ददेखि प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा सुरक्षा चासो बढाएको अमेरिकाले मुख्यतः भारत, चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, नेपाल, बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकामा ध्यान दिएको छ । इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका देशसँग सुरक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्ने रणनीति छ, अमेरिकाको । त्यही रणनीतिको प्रयोजनका लागि अमेरिकाले ३० करोड डलर बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेटमध्ये २९ करोड ५ लाख डलर सैन्य क्षेत्रमा अनुदानस्वरूप खर्च हुनेछ । बाँकी ८५ लाख डलर लागूपदार्थविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनका लागि खर्च हुनेछ । अमेरिकी नीतिअनुसार सुरक्षा सहायताअन्तर्गत नेपाल, बंगलादेश, मंगोलिया, फिलिपिन्स, आइल्यान्ड, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, भियतनामलगायतका देशमा खर्चिनेछ । अमेरिकाको चासो नेपालका सुरक्षा निकायमा अहिले मात्र व्यक्त भएको होइन, नेपाली सेना अमेरिकाको 'एसिया-प्यासिफिक कमान्ड' ले आयोजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा पहिला पनि सहभागी हुने गरेको थियो । इन्डो-प्यासिफिक रणनीति आउनुभन्दा पहिला 'एसिया-प्यासिफिक कमान्ड' मार्फत नेपाली सेनासँग विपद उद्धार, व्यवस्थापन र शान्ति सैनिक तालिममा सहकार्य गर्दै आएको थियो ।

नेपालप्रति अमेरिकाको सुरक्षा चासो आफूसँग खरिद गर्न लागेको हतियारको सम्बन्धले पनि पुष्टि गर्छ । नेपाल सरकारले यो वर्ष नेपाली सेनाका लागि ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको हातहतियार खरिद गर्ने योजनामा छ । नेपाली सेनाप्रति चासो राख्दै आएको अमेरिकाले थप प्रभावका लागि प्रयास गरिरहेका बेला सरकारले अमेरिकाबाट १० हजार थान एम १६ तथा अन्य हतियार र गोलीगठ्ठा खरिद गर्दैछ । अमेरिकी प्रभावमै रहेको इजरायलबाट ६ हजार ४ सय ९२ थान हतियार किन्दैछ । हतियार खरिदबापत नेपालले अमेरिकालाई २ अर्ब १९ करोड ४१ लाख र इजरायललाई ३ अर्ब ४५ करोड ४ लाख रकम बुझाउनेछ । नेपालले अमेरिकासँग हतियार खरिद गर्ने पृष्ठभूमिमा भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई विश्लेषण गर्दै पूर्वराजदूत सिंखडा अहिलेको अमेरिकी कूटनीति लेनदेनमा केन्दि्रत रहेको बताउँछन् । "अहिले अमेरिकाको कूटनीति लेनदेनमा आधारित छ । त्यसको प्रभाव पनि नेपालमा परेको हुन सक्छ," सिंखडा भन्छन् ।

नेपालले प्रस्टसँग भनेको छ कि इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको कुनै प्रकारको पनि संलग्नता हुने छैन । र, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालसँग कुराकानीका क्रममा दोहोर्‍याए- 'इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र र इन्डो-प्यासिफिक रणनीति दुई भिन्न हुन्, तसर्थ, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति नेपालको एजेन्डाभित्र पर्दैन ।'

पूर्वराजदूत सिंखडाको विश्लेषणमा चीनसँगको व्यापार तनावले दोस्रो शीतयुद्धको भु्रण विकास गर्दैछ, त्यसैले उनीहरू नेपाल अहिले शीतयुद्धकालीन स्वीट्जरल्यान्डजस्तो भूमिकामा छ । शीतयुद्धकालीन स्वीट्जरल्यान्ड अमेरिका र रुसको वार्ता-भूमि थियो । पूर्वराजदूत सिंखडा भन्छन्, "स्वीट्जरल्यान्ड रंगभूमि थियो, उसको कूटनीतिक कलाकै कारण रणभूमि हुनबाट बच्यो । अहिले नेपाल त्यही अवस्थामा छ । हाम्रो कूटनीतिक कुशलता पनि परीक्षणमा छ ।"

छिमेकमै छैन न्यानोपन

नेपाल-भारत सम्बन्ध एकोहोरो थियो, नेपालका प्रधानमन्त्रीले मात्रै भारत भ्रमण गर्ने । यो क्रम झन्डै १७ वर्ष रह्यो । छिमेक नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने रणनीति लिएका नरेन्द्र मोदी त्यो एकोहोरोपन चिर्दै चार पटक नेपाल भ्रमणमा आइसके । ०७२ को नाकाबन्दीले चिसिएको नेपाल-भारत सम्बन्धलाई न्यानो गराउने प्रयासमा केन्दि्रत थियो, २८ वैशाख ०७५ मा भएको मोदी भ्रमण । मोदीले जानकी भूमि जनकपुरधामबाट नेपालबिना रामभूमि (भारत) अधूरो हुने विम्बात्मक सम्बन्ध देखाएर नेपाल- भारत सम्बन्धको गाढापन दर्शाउन खोजे ।

त्यही अवस्थाको सम्बन्ध चीनसँग छ । निर्वाचित भएलगत्तै नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा निस्कन्छन् तर चीनबाट उही स्तरको भ्रमण भएको छैन । सन् २०१२ को जनवरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जिआवाओको ५ घन्टे 'आकस्मिक' ट्रान्जिट भ्रमणभन्दा पहिला सन् २००१ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री झु रोङ् जीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । राष्ट्रपति तहको पछिल्लो भ्रमण भने सन् १९९६ डिसेम्बरमा ज्याङ ज्यामिनले गरेका थिए । सन् २०१६ मा हुने भनिएको सी जिन पिङको भ्रमण अहिलेसम्म हल्लामै सीमित छ ।

०७२ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि चीन भ्रमणमा निस्केका ओलीले पारवहन सन्धिमा सहमति जुटाए । पारवहन सन्धिमा सहमति जुटाउने प्रयास १७ वर्ष पहिला चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले गरेका थिए । आचार्यका अनुसार चीनसँग 'ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट' प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने प्रयास सन् २००० मै भएको थियो । भन्छन्, "ट्रान्सपोर्ट, टे्रन्ड एन्ड ट्रान्जिटको मस्यौदा नेपाल सरकारले बुझाएको पनि थियो । त्यो अगाडि बढेन त्यतिबेला ।" आचार्यले राजा वीरेन्द्रदेखि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पटक-पटक छलफलसमेत गरेका थिए । त्यसो त, चिनियाँ पक्ष पनि सकारात्मक थियो । राजदूत आचार्यलाई साथ दिएका थिए, तत्कालीन उपविदेशमन्त्री वाङ यीले । आचार्य स्मरण गर्छन्, "सन् २००१ मा राजा वीरेन्द्रको चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता प्रसंग उठे पनि त्यसले गति लिएन ।"

चीनका लागि पूर्वराजदूत आचार्यको बुझाइमा भारत र चीन दुवैसँग नेपालको आपसी विश्वासको वातावरण कमजोर छ । आत्मीय सम्बन्ध बन्न सकेको छैन । सिंखडाको बुझाइ पनि फरक छैन । सिंखडाको बुझाइमा चीन र भारतलाई तर्साउने गरी सरकारसमेत आयोजक भएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलन ओली सरकारको गम्भीर कमजोरी थियो । "विवादास्पद एसिया प्यासिफिक सम्मेलन र परराष्ट्रमन्त्रीको अपरिपक्व अमेरिका भ्रमणले दुवै छिमेकी नर्भस भएका छन्," सिंखडा भन्छन् ।

चीनले बोल्नेभन्दा व्यवहारले सम्बन्धलाई प्रकट गरिरहेको हुन्छ । नेपालसँग सन्तुष्ट छैन भन्ने पुष्टिचाहिँ सन् २०१६ मा तय भइसकेको राष्ट्रपति सी जिन पिङको भ्रमण रोकिनु र त्यसपछि चिनियाँ पक्ष्ाबाट भएको तल्लो तहको भ्रमण । अव्यक्त अभिव्यक्तिबाट चीनले दिइरहेको यो सन्देशले सम्बन्ध न्यानो छैन भन्ने देखाउँछ । पूर्वराजदूत आचार्य भन्छन्, "नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सीमित र संकुचन हुँदै गयो । अझ दुई छिमेकीभन्दा बाहिरका देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण शून्य छ ।" दुनियाँसामु देश बाँच्ने भनेको कूटनीतिक कलाले हो । तर नेपालको कूटनीतिक कला निरन्तर खस्कँदो छ । बाहिरी सम्बन्ध र विश्वास पनि पातलो बन्दै छ । 

कूटनीतिमा कमजोर

भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगप्रधानमन्त्री केपी ओली


३ फागुन ०७४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि २३-२५ चैत ०७४ को भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई देशको चिसिएको सम्बन्ध न्यानो बनाउने प्रयास गरे । त्यसलगत्तै २८-२९ वैशाख ०७५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए । यी दुवै प्रधानमन्त्रीको जोड नेपाल-भारत सम्बन्ध सन्तुलित र आपसी विश्वास आर्जनमा केन्दि्रत रहेको उल्लेख गर्न नै बढी समय खर्चिए । पारस्परिक हित कायम राख्दै आपसी विश्वासमा साझेदारी गर्ने दुवै प्रधानमन्त्रीको मत थियो । मोदी भ्रमण क्रममै नेपालले विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्ज क्षेत्रबाट हवाई प्रवेश बिन्दु खोजेको थियो । त्यसमध्ये भैरहवाबाट प्रवेश बिन्दु नेपालले पाउने सहमति पनि भयो । बिमस्टेक स्तरको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने निर्णय गरेको नेपालले देशभित्र विरोध चर्किएसँगै सहभागिता नजनाएपछि रुष्ट भारत सहमत भइसकेको हवाई प्रवेश बिन्दुबारे मौन रहन थाल्यो ।

२५ चैत ०७४ मै चीनको हेनान प्रान्तमा भएको बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएनन् । बोआओ फोरममा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रदेखि राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसम्म सहभागी भए । जबकि, अघिल्लो वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी थिए । नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर भएको दृष्टान्त उक्त घटनाले पुष्टि गर्ने राजदूत आचार्यको भनाइ छ । केही नेपाली कूटनीतिज्ञ बोआओ फोरममा प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागिता नहोस् भन्नकै लागि भारतले समय जुधाएर भ्रमण तालिका तय गरेको टिप्पणी गर्छन् ।

चिनियाँ समकक्षी वेन जिआवाओसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई


यी सन्दर्भपछि पनि नेपाल-भारत र नेपाल-चीन सम्बन्धमा तात्त्विक न्यानोपन हुन सकेको छैन । जस्तो, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफ्नै पहलमा गठित प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले झन्डै ६ महिना पहिला तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न सहमत छैनन् । ईपीजी प्रतिवेदन स्वीकार्ने सन्दर्भमा केही समस्या रहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि स्वीकार गर्छन् । "राजनीतिक तहमा त्यस्तो समस्या देखिएको छैन, प्रतिवेदन बुझ्न कूटनीतिक पहल भइरहेको छ," ज्ञवाली भन्छन् ।

नेपाल-चीन सम्बन्धमा अर्को अविश्वासको सन्दर्भ जोडिएको छ, पारवहन सन्धि । दुवै देशले प्रोटोकलमा सहमति जनाइसके पनि गति दिन सकेका छैनन् । यसमै मिसिन आइपुग्छ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) । ०७३ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशरण महतले बीआरआईमा हस्ताक्षर त गरे । त्यसबापत नेपालले चीनबाट विभिन्न परियोजनामा पाउने सहायतामाथि छलफलसमेत भएन ।

ओली सरकारको पछिल्लो विवादास्पद कूटनीतिक घटना भने एसिया प्यासिफिक सम्मेलन हो । १४-१७ मंसिरसम्म काठमाडौं युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नामक आईएनजीओको धार्मिक सम्मेलनले देशभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि विवाद निम्त्याएको थियो । पूर्वराजदूत सिंखडा चीन र भारत दुवै छिमेकीलाई आंशका हुने गरी आईएनजीओको कार्यक्रममा सरकार सहभागी हुँदा नेपालको कूटनीति उदांगो भएको बताउँछन् ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

 'इन्डो-प्यासिफिक रणनीति नेपालको एजेन्डामा पर्दैन’– परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

→ [सम्पादकीय] १७ वर्षपछि अमेरिका

प्रकाशित: पुस १७, २०७५

ट्याग: आवरण