प्रयोगशालामा संघीयता

- अच्युत वाग्ले

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीबारे तीनै तहका सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू, आम मानिस र संघीयताका तथाकथित विज्ञहरू सबैको लगभग साझा धारणा देखिएको छ : एक, तीनवटै सरकारबीच समन्वयको अभाव ।दुई, संस्थागत संरचनाहरूको अनुपस्थिति । तीन, शक्ति बाँडफाँटमा मूलतः केन्द्रको उदासीनता । चार, स्रोत (प्रादेशिक एवं स्थानीय तहलाई खर्चका लागि अपर्याप्त नगद उपलब्धता) । संघीय शासन प्रणालीलाई चलायमान बनाउन यी निश्चय नै अपरिहार्य अवयव हुन् । यी चारवटै पक्ष संघीय प्रणालीलाई क्रियाशील राखिराख्न निरन्तरका आवश्यकता हुन् । ८० वर्षको संघीयता अभ्यास भएको भारतमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिने माग जिउँदो छ । भारतीय केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले भर्खरै बनाएको प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरूको समूह (ग्रुप-१३) ले द्रुत विकासका लागि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई थप अधिकार दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अस्ट्रेलियाको संघीयता १ सय २० वर्ष पुरानो भएपछि आदिवासी (अबोरिजिनल्स) को अधिकारको विषय बल्ल छलफलमा आएको छ । अथवा यी क्रमिक रूपले सम्बोधन, सुधार र सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने विषय हुन्, एक पटकका(वान-अफ) मुद्दा होइनन् ।

तर अहिले नेपालको संघीयताको क्रियान्वयन प्रारम्भ (डिपार्चर) नै नहुनु र यसको भविष्य सन्देहरहित हुन नसक्नुका सारभूत कारण छन् । ती हुन्- एक, संघीयताको राजनीतिक स्वमित्वको अभाव । दुई, संघीयताको सुझबुझमा कमीका कारण सबै तहमा उर्लिएका अस्वाभाविक अपेक्षा । तीन, संघीय प्रणाली सञ्चालनको आधारभूत सीपको कमी । चार, निर्णयकर्तामा सच्चिने चेत-शून्यता । यी विषय माथि उल्लेख भएका सनातन पक्षका पनि जग वा पूर्वसर्त हुन् ।

राजनीतिक स्वामित्व

'हाम्रा लागि संघीयता नयाँ खेल हो । तर यसमा हामी च्याम्पियन साबित हुनेछौँ ।' प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई साताअघि  काठमाडौँमा आयोजित अन्तर-प्रदेश परिषद् बैठकमा भने । संविधानको धारा २३४ ले व्यवस्था गरेको यो परिषद्को बैठक लामो आलटालपछि बल्लतल्ल बसेको हो । संघ-प्रदेश समन्वयका लागि अनुभवबाट सिक्दै संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । वामपन्थी बहुमतको सरकार बनेयता संघीयताको राजनीतिक स्वामित्व लिने दृष्टिले मुलुकको मुख्य कार्यकारीबाट आएको सायद यो नै पहिलो र द्विविधारहित अभिव्यक्ति हो । अन्यथा, काठमाडौँका शक्ति केन्द्रहरूमा अक्सर सुनिने टिप्पणीचाहिँ ओली र उनको दललाई संघीयता मनै परेको छैन, उनीहरू संघीयता असफल भएको देख्न चाहन्छन् । अर्थात्, सारमा- सरकार संघीयताविरोधी हो भन्ने प्रकृतिका हुन्छन् । सरकारले यी आरोपलाई प्रतिवाद गर्न वा प्रस्ट्याउन चाहेको यसअघि देखिएको/सुनिएको थिएन । यो परिषद् बैठकपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्यदलले जुन प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । दुर्भाग्यवश त्यो पनि उनै सनातन समस्यामा केन्दि्रत भयो । माथि उल्लिखित आधारभूत जडबारे सर्वथा मौन रह्यो । यसले सरकारले अझै पनि संघीयता कार्यान्वयनमा झारा टार्ने नियत मात्र राखेको छ कि भन्ने आशंका जिउँदो छ ।

त्यस्तै, भर्खरै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा संघीयताको स्वामित्व लिने र आर्थिक प्रस्तावमा संघीयतालाई सफल बनाउँदा मात्र समृद्धि सम्भव हुने परिच्छेद परेका छन् । वास्तवमा, प्रधानमन्त्रीको भाषण र प्रतिपक्षका दस्तावेज दुवै औपचारिक दाबी मात्र हुन् । अनौपचारिक कुराकानीमा 'नेपालमा संघीयता नचल्ने नै देखिएको' निष्कर्ष निकाल्ने र संघीयताभन्दा 'हिन्दु राज्य' माथि थप बहस गर्न उत्सुक कांग्रेस प्रतिनिधिहरू अत्यधिक थिए । अनौपचारिक धारणा नै राज्य सञ्चालनमा निर्णायक हुने परम्परा नेपालमा बसेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा निर्णायक प्रधानमन्त्रीलगायत एउटै संस्था वा व्यक्तिका औपचारिक र अनौपचारिक मतबीच देखिएको जुन खाडल छ, यसले नै यो नयाँ राज्य प्रणालीको स्वामित्वमा देखिएको संकटको गहिराइलाई उजागर गर्छ ।

राजनीतिक स्वामित्वको समस्या सारमा उस्तै तर स्वरूपमा अलि फरक रूपले स्थानीय तहमा पनि टड्कारो देखिएको छ । नगर र गाउँपालिका प्रमुखले आफू यसअघिको एकात्मक मेयर वा गाविस अध्यक्षभन्दा फरक जिम्मेवारी र भूमिकामा छौँ भन्ने अनुभूत गरेको पाइएको छैन । यी पद संघीय प्रणालीमा स्वायत्तशासी (सेल्फ गभर्निङ) हुन् र यसको गुणदोषको राजनीतिक भागीदारी आफ्नै मात्र हो भन्ने चिन्तन उनीहरूमा बिरलै पलाएको देखिएको छ । त्यसका लागि उनीहरूका मातृपार्टीहरूले प्रवाह गर्ने राजनीतिक सचेतना र सांगठनिक संरचना एवं तहगत दायित्वको प्रस्ट अभावले स्वामित्वको यस्तो संकट सिर्जना भएको हो । अर्को अर्थमा, कम्तीमा राष्ट्रिय मान्यता पाएका राजनीतिक दलहरूले संघीयताको निःसर्त स्वामित्व लिएर आफ्ना संगठनलाई सोहीअनुसार प्रशिक्षित र परिचालित नगर्नु यतिखेरको सर्वाधिक ठूलो चुनौती र जोखिम हो ।

तीन तहमध्ये प्रदेशका निर्वाचित सरकार र प्रदेशसभा मात्रै संघीय प्रणालीको राजनीतिक स्वामित्व लिन, कार्यान्वयनमा लैजान र यो पद्धतिलाई असफल हुन नदिन दृढ देखिन्छन् । यो स्वाभाविक किन पनि हो भने त्यहाँ क्रियाशील राजनीतिकर्मीहरूको अस्तित्वसँग संघीयताको सफलता सीधै जोडिएको छ । तथापि, उनीहरूको यो स्वामित्व 'बाँदरले आफ्नो घाउ चाटेर निको पार्न खोजेको' लोक आहानजस्तो भएको छ । यस्तो नियतिको कारणमाथि अलग्गै निदान र उपचार आवश्यक छ ।

संघीयताको सुझबुझ

संघीय शासन प्रणालीलाई संघीयताकै स्थापित मान्यता र अभ्यासका आधारमा बुझ्न नचाहनु/नखोज्नु अर्को अहं चुनौती हो । कतिपय अवस्थामा यसलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुरूप अपव्याख्या र व्यवहार गर्न खोज्नुले जटिलता थपिएको छ । संघीय सरकार (कर्मचारीतन्त्रसहित) ले बुझ्न र बुझाउन चाहेको संघीयता भनेको प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू फगत केन्द्रका शाखा हुन् । संविधान, कानुन र राजनीतिले जे भने पनि ती आफ्नो हैसियतअनुसारका शाखा नै हुन् र शाखा नै रहन्छन् । तल्लो तहले मागेका सबै अधिकार दिने विषय गफ हुन् । त्यसले राष्ट्रिय एकता र भावनालाई खण्डितसमेत गर्न सक्छ ।

केही प्रदेशका कार्यकारीमा 'संघीयतामा प्रदेशले अलग्गै मुलुकसरह व्यवहार गर्न सक्छ' भन्ने सोच हाबी रहेको देखियो । केहीको भने प्रधानमन्त्री रिसाउलान् भन्ने डरले हुन सक्छ, संविधानले दिएका प्रादेशिक अधिकारलाई पनि 'एसर्ट' गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति देखियो । स्थानीय सरकारमा पनि संघीयताको आफ्नै सुविधाको बुझाइ छ । उनीहरू ठान्छन्, आफूले मागेजति अधिकार र रकम केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिनैपर्छ । शुल्क, कर आदि उठ्ती र खर्च गर्ने निर्णयमा चाहिँ हस्तक्षेप बिल्कुलै हुनु हुँदैन । तर यस्तो अधिकार उपभोग गर्न आवश्यक कानुन, संस्था र कर्मचारीको व्यवस्था आफूभन्दा माथिल्लो तहले नै गरिदिनुपर्छ । मानौँ, आफ्नो तहको जिम्मेवारी खासै केही छैन, अधिकार मात्र संघीयताले दिएको होस् ।

संघीयता 'स्व र साझा शासन' (सेल्फ एन्ड सेयर्ड रुल) हो भन्ने अवधारणालाई त्यसको भावना र मर्मअनुरूप नै आत्मसात नगर्दा यस्तो अधकल्चो बुझाइ विकसित भएको हो । संघीयताको मुख्य जोखिम पनि यही अपरिपक्व सुझबुझका आधारमा हुने गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । निश्चय नै संविधानले धेरै विषय, विशेषतः विभिन्न तहका सरकारबीचको साझा अधिकार प्रस्ट्याउनेभन्दा बल्झाउने काम गरेको छ । तिनलाई कानुनले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । विभिन्न तहका चिन्ता र चासोका सीमा र यथार्थपरक सम्भावनाको प्रस्ट परिभाषा हुनु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय सुरक्षा, मुलुकको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डताको चिन्ता र जिम्मेवारी संघीय सरकारकै हो । तर त्यही बहानामा प्रदेशहरूलाई आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रको जिम्मेवारी दिन नचाहनु किमार्थ न्यायोचित होइन ।

यस्तै, स्थानीय सरकारलाई कर वा शुल्क उठाउन वा आफ्ना सेवा-सुविधाबारे निर्णय गर्ने हतार किन भएको हो भन्ने अझै बुझिएको छैन । वास्तविकता के हो भने अबको दुई वर्ष स्थानीय तहका सरकारले केन्द्रबाट आउने बजेट र अहिलेकै आम्दानीका स्रोतबाट प्राप्त सबै रकम प्रभावकारी ढंगले खर्च गर्न सके मात्रै पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ । तर यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।

स्थानीय तहसम्म केन्द्रले नै कर्मचारी खटाउने, अध्यादेश ल्याएर उनीहरूलाई दाससरह व्यवहार गर्ने र खटिएर नजानेलाई सार्वजनिक रूपले तथानाम गाली गर्ने कुनै पनि व्यवहार संघीय भावनाअनुरूप होइन । सबै तहका सरकारले आफ्ना कर्मचारी आफैं भर्ना गर्न पाउनुपर्छ । अन्यथा संघीयता चल्दैन । स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना जिम्मा पनि प्रदेशले लिने होइन । यसमा अन्तर्निहित आशय छ । सकेसम्म स्थानीय मानव-स्रोत नै उपयोग हुँदा विकासमा अपनत्व, प्रशासनमा स्थायित्व र समुदाय प्रवर्द्धित उत्तरदायित्व बढ्छ । योग्य स्थानीय कर्मचारी नै त्यहाँको स्रोत, समाज र समस्याबारे सबभन्दा बढी जानकार हुन्छन् । संघीयता आर्थिक लाभदेय (गेनफुल) हुन यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कडी हो । उदाहरणार्थ, कतिपय नगरपालिकामा अहिले नै ठूलो आकारको प्रशासन र नगर प्रहरीलगायतका विभागीय संरचना छन् । उनीहरूको सम्पूर्ण कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार अब प्रदेशमा सार्न खोज्ने हो भने थप भद्रगोलबाहेक केही हुँदैन । के-केमा 'स्व' र के-केमा 'साझा' शासन हुने हो भन्ने कानुन वा विधिले छुट्याउने विषय अलग्गै हो । तर सबै तहको नेतृत्वको सुझबुझ संघीयताको यो विशिष्ट 'सेल्फ एन्ड सेयर्ड रुल' को अर्थराजनीतिमाथि प्रस्ट हुनु उत्तिकै जरुरी छ ।

शासकीय सीप

सिपालु शासकले मात्रै शासन प्रणालीलाई मुलुक र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सकेका विश्व उदाहरण छन् । राम्रो शासकीय सीप प्रदर्शन गर्न सकेका एकात्मक, औपनिवेशिक, समाजवादी वा असल अधिनायकवादी, सबैखाले शासन व्यवस्थाले जनहितमा काम गरेका छन् । राज्य प्रणालीअनुसार फरक प्रकृतिको शासकीय सीप आवश्यक हुन्छ । एकात्मक राज्य प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक सीप र संघीय प्रणालीमा आवश्यक सीप नितान्त फरक हुन्छन् र छन् । तर सामान्यतः आम मानिस भने राजनीतिक प्रणाली निरपेक्ष हुन्छन् । उनीहरूको मूल चासो राज्यले दिने जीविकोपार्जनको अवसर, नागरिक स्वतन्त्रता र जीउधनको सुरक्षा हुन् । यसर्थ, जनताको संघीय प्रणालीप्रतिको आकर्षण पनि सेवा/सुविधा उपलब्ध गराउने क्षमतामा निर्भर हुन्छ । सेवा/सुविधाको अभिवृद्धि अनुपातमा नै शासकीय सीप मापन हुने हो । एक्काइसौं शताब्दीका उपनिवेश क्यानडा वा अस्ट्रेलियाका नागरिकको खुसी र सन्तुष्टि दक्षिणी सुडान वा सोमालियाजस्ता संघीय गणतन्त्रका नागरिकको भन्दा बढी छ ।

शासकीय सीप (गभन्र्यान्स स्किल) कुनै आत्मगत अवधारणा होइन । राजनीतिक नेतृत्वको ज्ञान र प्रमाणमा आधारित निर्णय क्षमता एवं शैली, जनउत्तरदायित्व र पदीय इमानदारीको समुच्च रूप नै शासकीय सीप हो । नेपालमा ज्ञान र प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक नीति निर्माणको परम्परा सुरु नै भएको छैन । पञ्चायत र संवैधानिक राजतन्त्रकालमा पनि यो पक्षलाई सर्वथा बेवास्ता गरियो । त्यसैले ती पद्धतिले जनआकांक्षालाई अपेक्षाअनुरूप सम्बोधन गर्न सकेनन् र विस्थापित भए । अब संघीयता सफल हुन्छ वा हुन्न ? त्यो पनि यही नीति निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित गरिन्छ कि गरिन्न भन्नेमै निर्भर गर्छ । जवाफदेहिता र इमानदारी पनि यही अभ्यासले प्रमाणित गर्ने हो ।

वर्तमान नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा संघीयता सञ्चालनबारे एउटा ठूलो भ्रम छ । त्यो के भने सबै तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आएकै छन् । अब केही कानुन बनाउन, कर्मचारी पठाउन र आर्थिक स्रोतको पनि व्यवस्था गर्न सकियो भने संघीयता स्वतः चल्छ । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरू पनि कर्मचारी र बजेट आएपछि काम गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा छन् । उनीहरूमा एउटा अनौठो अपेक्षा पनि छ, ती आउने कर्मचारी संघीय पद्धतिअनुसारको सुशासन दिन पर्याप्त ज्ञान र ऊर्जा लिएर आउँछन् र अहिले देखिएका समस्या स्वतः समाधान भइहाल्छन् ।

यथार्थ योभन्दा निकै परको चिन्तन हो । वास्तविकता के हो भने निर्वाचित प्रतिनिधिमा संघीयताको ज्ञान शून्यप्रायः छ । प्रस्टै छ, अधिकांश निर्वाचितहरू त पहिलेकै पञ्चायती वा एकात्मक राज्य प्रणालीमा दीक्षित छन् । नयाँ पद्धतिबारे उनीहरूले जानेका वा सिकेका छैनन् । त्यो तदारुकता देखिएकै छैन । त्यस्तै, केन्द्रमा हड्ताल र विरोध गरेर नसकेपछि, कम सुविधा पाएको र राजनीतिक पहुँच नपुगेकाले काठमाडौँ वा सदरमुकाम छाड्नुपरेको दण्डित मानसिकता बोकेर आउने कर्मचारीले कति दत्तचित्त भएर काम गर्ला ? त्यसमा पनि उसले समेत संघीयताबारे कुनै अद्यावधिक ज्ञान वा शासकीय सीप त पाएकै छैन । संघीयता धान्ने चारै खम्बा संवैधानिक संघीयता, राजनीतिक संघीयता, प्रशासनिक संघीयता र वित्तीय संघीयता, कुनैको पनि व्यवस्थित ढंगले सबल पार्नेर् कसरत राज्यस्तरबाट भएकै छैन । जबकि, यी सबै विशिष्टीकृत ज्ञान आवश्यक पर्ने क्षेत्र हुन् । यो कमीलाई सम्बोधन नगरी संघीय प्रणाली क्रियाशील हुँदै हुँदैन ।

संविधानले दिएका अधिकार प्रयोगका लागि समयमै कानुन बनाउन संघ र प्रदेशको चासो देखिएन । एकातर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरू 'बिजनेस' नपाएर बन्द गरिन्छन्, अर्कोतर्फ आवश्यक कानुनी संरचना बनेका छैनन् । गृहमन्त्रीको कार्यदलले चैत मसान्तसम्म आवश्यक कानुन बनाउने जुन सीमा तोकेको छ, त्यसले पनि सरकारी अल्छीपन प्रदर्शन गर्छ । त्यतिबेला यो शक्तिशाली सरकारको डेढ वर्ष बिनाउपलब्धि व्यतीत भइसक्नेछ । सबै तहको चुनाव हुनु राजनीतिक संघीयताको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संरचना संघीय नहुँदा र तहअनुसारका समस्याबारे पार्टीगत धारणा निर्माण नहुँदासम्म यो खम्बा पनि पूर्ण हुँदैन । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । माथि नै भनियो, अहिलेकै तदर्थवादी र बलजफ्ती शैलीमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर संघीयतालाई उपलब्धिमूलक बनाउन पटक्कै सकिँदैन ।

सबभन्दा बढी चुनौती वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा छ । यसका तीनवटै प्रक्रियामा विशेषतः प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको क्षमता तथा सीप विकास नगरी उनै पुराना मान्छे र एकात्मक मानसिकताले संघीय प्रणालीलाई विकासको सहायक बनाउन सक्दैन । बजेट निर्माण र स्रोत पहिचान, उपलब्ध स्रोतको अधिकतम प्रतिफलदायी उपयोग र खर्च प्रक्रियाको विधिसांगिकता एवं पारदर्शिता, तीनवटै पक्षमा निर्वाचित प्रतिनिधि र कथं खटिइहालेका कर्मचारीको कुनै विषयगत तालिम छैन । झन्डै दुई सय स्थानीय निकायले आफ्नो वाषिर्क बजेट नै बनाउन सकेका छैनन् । यही कारण कहिले कर वा शुल्क उठ्तीको विवाद, कहिले आफ्नै सेवा र साधन वृद्धिको विवाद र साथमा अनियमितताको विवाद बढ्दो छ । कानुनले स्थानीय सरकारमा गएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट पछि हटेर उनीहरूले आफ्नो चरम अक्षमता देखाइसकेका छन् । जनअपेक्षाअनुरूपको सेवाप्रदायकको अवस्था संघीय प्रणालीलाई नै अलोकपि्रय बनाउने हदसम्म दयनीय (बन्दै) छ । सुधारका भरलाग्दा संकेत देखिएका छैनन् ।

नसच्चिने हठ

संघदेखि स्थानीय तहसम्मका निर्वाचित प्रतिनिधि, मुख्य राजनीतिक दलका निर्णायक र जिम्मेवार पदमा बस्ने कर्मचारीमा संघीय पद्धतिसम्मत ढंगले सुधि्रएर र सच्चिएर काम गर्ने मानसिकता बिल्कुलै विकास भएको छैन । यो सच्चिने क्रमको सुरुआत संसारमा सफल (वा असफल) भएका संघीयताका अभ्यास, अनुभव र उदाहरणबाट सिक्ने, विकसित अवधारणामध्ये नेपाललाई उपयुक्त देखिनेको अवलम्बन गर्ने र मुलुकमै उपलब्ध संघीयतासम्बद्ध ज्ञान-स्रोत सदुपयोग गर्ने सदाशयता देखिएको छैन । 'हामीले पनि पढ्ने हो र !' भन्ने सामन्ती शैलीको शासकीय दम्भ यस्तो 'कोर्स करेक्सन' मा मूल बाधक देखिएको छ ।

संघीय संसद्का सदस्य, मन्त्री र उच्च कर्मचारी नै संघीयताबारे छिपछिपे ज्ञानका भरमा गम्भीर विषयमा झारा टार्ने निर्णय गर्न उद्धत छन् । सबै तहमा कमजोरीका लागि कर्मचारीले निर्वाचित नेतृत्वको अक्षमतालाई र राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको गयल र गैरजिम्मेवारीलाई दोष दिएर उम्कन खोज्ने कुसंस्कार विकास भएको छ । यही कारण प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई पनि सिक्ने र सच्चिने आवश्यकता महसुस भएको छैन । संघीयताबारे जानकारी, अध्ययन र बहसमा समर्पित स्रोत केन्द्र आदिको परिकल्पना नै भएको छैन । कम्तीमा संघीय संसद्मा यस्तो अध्ययन केन्द्र र बहस एवं तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।

संघीयता अहिलेकै शैलीमा जेनतेन घिसि्रएर अगाडि बढ्ला । केही वर्षपछि त्यसैलाई संघीयता चलेको पनि भन्न सकिएला । तर त्यसरी चलेको संघीयताले मुलुक र जनचाहनाअनुरूपको आर्थिक उन्नति, समृद्धि र स्थायित्व दिन सक्दैन । संघीयतालाई सफल पार्ने प्रक्रियाको सुरुआत उच्च नेतृत्व तहमै सच्चिने इमानदारीपूर्ण चेतबाट हुनुपर्छ । हिजोका उत्तम भनिएका व्यवस्था किन असफल भए भनेर गरिने सिंहावलोकन यस्तो चेत उत्सर्जनका लागि सहयोगी हुनेछ । नभए, संघीयता पनि अर्को एउटा असफल राजनीतिक परीक्षण साबित हुने निश्चित छ । नेपालको यात्रा त्यस दिशाउन्मुख भइसक्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस् → संघीयताप्रति ओलीको 'सफ्ट टोन’

प्रकाशित: पुस १६, २०७५