थन्कियो डेढ खर्ब

- विजयराज खनाल

बर्सेनि मंसिरदेखि नै निर्माण सामग्रीको माग बढ्न थाल्छ । तर यस वर्ष उल्टो अवस्था देखियो । रड, सिमेन्टजस्ता निर्माण सामग्रीको मागमा २० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यस्ता वस्तुको मूल्यमा पनि ब्रान्डअनुसार ३ देखि १० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको छ । मागमा आएको कमीकै कारण केही उद्योगीले उद्योगको उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतसम्म घटाउनुपरेको बताइरहेका छन् । यसको सोझो सम्बन्ध मागसँग भए पनि सरकारको कमजोर खर्च र बैंकहरूको कर्जा विस्तार क्षमतामा आएको सुस्ततासँग जोडेर हेर्नुपर्ने अर्थविद्हरूको धारणा छ । 

गत आर्थिक वर्ष (आव) ११ पुससम्म सरकारले २ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो भने ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । लक्ष्यअनुसार सरकारले करिब ३६ प्रतिशत राजस्व संकलन र करिब २८ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको थियो । चालू आवको यही अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ९४ अर्ब राजस्व उठाएको छ भने ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

सरकारले लक्ष्यअनुसार ४१.६२ प्रतिशत राजस्व उठाइसकेको छ तर खर्च क्षमता अघिल्लो वर्षभन्दा कमजोर छ । करिब २५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । "पहिलेभन्दा विकासका गतिविधि कम भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत उद्योगी, व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा पाउन नसक्दा अर्थतन्त्रको एउटा आधार निर्माण क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको हो," उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन् ।

चालू आवबाट पूर्ण संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बजेट आएकाले अघिल्ला वर्षभन्दा यसपटक सरकारको खर्च क्षमता बढ्ने धेरैले विश्वास लिएका थिए । स्थिर सरकार, त्यसमाथि अर्थतन्त्र बुझेको विज्ञ अर्थमन्त्रीले बागडोर सम्हालेका कारण पनि धेरैले समयमै सरकारी खर्च बढ्ने र विकास हुने आशा राखे । तर यसपटक पनि सरकारले खर्च बढाउन त सकेन नै, पुरानो लयसमेत समातेन ।

"सरकारले सही परियोजना छनोट गर्न नसक्दा पनि विकास खर्च बढ्न नसकेको हो," पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री भन्छन्, "यसपटक सरकारले छरिएका परियोजना नल्याएका कारण खर्चमा केही ढिलाइ भएको हुन सक्छ ।"

हुन त, पछिल्लो साढे दुई महिनामा मात्रै सरकारले मासिक २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । तर पनि यसको दर अपेक्षित बढ्न सकेको छैन । सरकारले खर्च गर्न नसकेकै कारण ढुकुटीमा अहिले डेढ खर्बभन्दा बढी रकम थन्किएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी खातामा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ सञ्चिति छ ।

केन्द्र सरकारले चालू आवमा ३ खर्ब १३ अर्ब विकास खर्च -पुँजीगत) गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साढे ५ महिनामा लक्ष्यको १५ प्रतिशत (४४ अर्ब रुपैयाँ) मात्र खर्च गरेको छ । त्यसो त, सरकारले तल्लो तहमा गएका विकास खर्चको रकमसमेत चालू खर्चमा देखाइएको बताउँदै आएको छ । कुल ८ खर्ब ४५ अर्ब चालू खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकामा हालसम्म करिब ३१ प्रतिशत -२ खर्ब ६१ अर्ब) मात्र खर्च भएको छ ।

सरकारको विकास खर्च क्षमता नबढेका कारण निर्माण सामग्रीको मागमा त कमी आएको छ नै, यसले अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गतिमा चलायमान बनाउन सकेको छैन । यसको प्रभावले पुँजी अभावको समस्या झेलिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्या झन् जटिल बन्न पुग्यो । खर्च क्षमतामा प्रश्न उठाएकै कारण राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारीको सरुवासमेत गरियो । तर सरकारले खर्च भने बढाउन सकेन ।

"मन्त्रालयहरूमा समेत पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवा व्यापक भइरहेका छन् । काम गर्न सक्नेभन्दा पनि आफ्ना मान्छे ल्याउने परिपाटी बढ्दै छ," पूर्वगभर्नर क्षत्री भन्छन्, "यही कारण सरकारी क्षमता झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।" चालू आवमा अर्थ मन्त्रालयमै पनि पटक-पटक कर्मचारीको 'सेट' परिवर्तन गरिएको छ । 

केन्द्र सरकारले मात्र होइन, स्थानीय तह र प्रदेशले समेत खर्च बढाउन सकेका छैनन् । कर्मचारी समायोजनमा अपेक्षाकृत प्रगति नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेशको खर्चमा पनि वृद्धि हुन नसकेको हो । सरकारले प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेको छ । 

"मेरै आयोगमा १७ जनाको दरबन्दी छ तर कर्मचारी ३ जना मात्रै," प्रदेश ३ का नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष तथा संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्छन्, "कर्मचारी समायोजन नै मुख्य समस्या हो ।" त्यसबाहेक प्रदेश सरकार सञ्चालन कार्यविधि समयमै उपलब्ध नहुँदा पनि काम प्रभावित भइरहेको त्यहाँका अधिकारीको गुनासो छ ।

सरकारले प्रदेश तहका लागि आवश्यक सार्वजनिक खरिद नियमावलीलगायतका केही कानुनी प्रावधानको नमुनासमेत पठाइनसकेकाले विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहमा आवश्यक करिब ३६ नियमावली र कार्यविधि बनाएर केन्द्र सरकारले पठाएको छ । स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी नियुक्ति र संसद् नै कार्यकारी रहने व्यवस्थाको अनुभव अभावमा सरकार सञ्चालन अपेक्षा गरिएअनुसार हुन सकेको छैन ।

दरबन्दीअनुसार केन्द्रबाट स्थानीय तह र प्रदेशमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी यसअघि सरकारले दिएको थियो । तर हालै सरकारले कर्मचारी समायोजनको गाँठो फुकाएको बताइरहँदा पनि तिनीहरूका ट्रेड युनियनको विरोध साम्य भएको छैन ।

हुन त, स्थानीय तह र प्रदेशले कति खर्च गरे भन्ने विवरणसमेत सरकारले संकलन गर्न सकिरहेको छैन । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय स्थानीय र प्रदेश तहले केन्द्र सरकारबाट पाउने अनुदान रकम र तीनै तहले एकअर्कासँग भागबन्डा लगाउन नपर्ने राजस्वको अलग-अलग हिसाब निकाल्ने तयारीमा लागेका छन् ।

"स्थानीय तहले करिब-करिब २५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च गर्न सकेका छन् भने १० देखि २० प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत खर्च गरेको हाम्रो प्रक्षेपण छ," संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपाल भन्छन् । प्रदेश तहमा दुवै शीर्षकमा १० प्रतिशतभन्दा पनि कम खर्च भएको मन्त्रालयको अनुमान छ ।

प्रकाशित: पुस १६, २०७५