वामदेवको सधैँ उपयोग, सधैँ धोका

- माधव बस्नेत

'वामदेव गौतमका चर्चायोग्य केही सकारात्मक पक्ष अवश्य छन् । उनको सबैभन्दा राम्रो पक्ष खुला, मिलनसार र सहृदयी छन् । जालझेल, कपट धेरै जान्दैनन् । तर ठूलो दुर्गुण भनेको यति अस्थिर छन् कि विचार, व्यवहार, सोच, बोली केहीमा टुंगो हुँदैन । उनी एकै दिनमा तीन थरी कुरा गर्थे । बिहान घरबाट निस्कँदा मालेका पक्षमा कुरा गर्थे, दिउँसो माओवादी बनिसक्थे । बेलुका दरबार पो ठीक हो कि भन्ने अलमलमा पर्थे । उनको वास्तविक कुरा खुट्याउनै मुस्किल पथ्र्यो । ...गौतमको अस्थिरपनलाई बोकेर माले धेरै दिन टिकाउन नसकिने भइयो । त्यसैले चार वर्षमै पुनः एमालेमै एकीकरण गर्नुपर्‍यो ।'

पूर्वमन्त्री राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो पुस्तक नलेखिएको इतिहासको 'मैले भोगेका नेताहरू' खण्डमा वामदेव गौतमबारे यस्तो टिप्पणी गरेका छन् । २९ मंसिरबाट जारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली कार्यशैलीको खरो विरोध गर्दै २६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेस गरेपछि गौतम सबैका नजरमा परेका छन् ।

गौतमले प्रतिवेदनको सुरुमै लेखेका छन्, 'नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा जनताले ठूलो उत्साहसाथ हार्दिक स्वागत गरे । तर सरकारले आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेपछि चारैतिर निराशा छाउन थाल्यो । अहिलेसम्म सरकार र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूका गतिविधिले जनतामा निराशा झन् बढ्न थालेको छ ।'

पार्टी सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त गौतमको प्रतिवेदनलाई 'पार्टीभित्र भारत छिरेको' सम्म भन्न भ्याए । भलै, गौतमकै कारण १२ पुसको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को १५ पाने प्रतिवेदन पारित हुन सकेन ।

११ पुसको स्थायी समिति बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गौतमको प्रतिवेदनलाई समेत समेटेर 'पूरक' बनाउने बताएका थिए । तर भोलिपल्टको बैठकमा २ घन्टा १० मिनेट बोलेका ओलीले आत्मालोचना नगर्ने तथा प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । ओलीको यो शैलीबाट थप रुष्ट बनेका गौतमले कमजोरी स्वीकार्नुपर्ने नत्र आफूले फरक मत राख्ने चेतावनी दिए ।

भीम रावल र घनश्याम भुसालको फरक मतपछि प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेर बैठक स्थगित गरे । १३ पुस बिहानै बसेको बैठकमा ओली लचक हुन बाध्य भए । अध्यक्षद्वयले पेस गरेको प्रतिवेदन परिमार्जन भयो । सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, "ओली अहंलाई गलाउन सकियो भन्ने ठम्याइमा छन्, गौतम ।"

तीन प्रधानमन्त्री-मेकर

असोज ०७२ मा केपी ओली, माघ ०६८ मा झलनाथ खनाल र जेठ ०६६ मा माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन गौतमको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । तर प्रधानमन्त्री भएपछि तीनै जनासँग गौतमको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रह्यो ।

०७० को संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेको जनमत बढेको जस लिन खोजे पार्टी अध्यक्ष खनालले । नेता नेपाल पनि खनाललाई नै संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्ने अडानमा थिए । तर गौतमले 'बागी आवाज' बोले, 'अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता एउटै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कहाँ छ ? केपी ओलीले पनि मौका पाउनुपर्छ ।' त्यसबेला संसदीय दलमा गौतमका पक्षमा १२ देखि १४ वटा 'पकेट' मत थिए । त्यही बलमा ओली संसदीय दलको नेता निर्वाचित भए ।

'ओपन सेक्रेट' के भने संसदीय दलको निर्वाचनअघि ओली र गौतमबीच धेरै चरणका छलफल भए । संसदीय दल र पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमा गौतमले ओलीलाई सहयोग गर्ने, ओली पार्टी अध्यक्ष भएपछि गौतमलाई संसदीय दलको नेता बनाउने तथा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि केही समय नै सही, पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने सहमति भयो । तर असार ०७१ को नवौँ महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्ष निर्वाचित भए पनि गौतमलाई संसदीय दलको नेता छाडेनन् । २४ असोज ०७२ मा प्रधानमन्त्री भएपछि अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि दिएनन् ।

०६६ मा नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुमा पनि गौतमकै भूमिका रह्यो । २१ वैशाख ०६६ को तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गगद कटवाल काण्डपछि एमाले-माओवादी दूरी बढ्यो, कांग्रेस-एमालेबीच सहकार्य भयो । कांग्रेस एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिएर सरकारमा सहभागी हुन राजी भयो । पार्टी अध्यक्षका नाताले स्वाभाविक रूपमै खनाल प्रधानमन्त्रीका दावेदार थिए । तर केन्द्रीय समिति बैठकमा गौतमले नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे । अन्ततः गौतमकै प्रस्ताव पास भयो ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालले गौतमका सल्लाह/सुझाव केही पनि सुनेनन् । उनले सिफारिस गरेका राधा ज्ञवालीलगायतलाई मन्त्री पनि बनाइएन । गौतम निकट नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, "त्यसपछि गौतम नेपाल नेतृत्वको सरकारको आलोचक भए ।" कतिसम्म भने वैशाख ०६८ मा नेपाल सरकारविरुद्ध तत्कालीन माओवादीको आमहड्ताल समर्थनमा गौतमले विज्ञप्ति नै निकाले । गौतमसहित किरण गुरुङ, रवीन्द्र अधिकारीलगायत तत्कालीन एमालेका ४०  नेता प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामा माग्दै हड्तालका पक्षमा उभिएका थिए ।

संविधानसभाको समयावधि थप्न प्रचण्डसँग सहमति गरेर जेठ ०६८ मा नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । नेपालपछि खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि गौतमले उत्तिकै काँध थापे । खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड सुरुमा इच्छुक थिएनन् । "गौतमले नै मनाएपछि प्रचण्ड राजी भएर एकाएक खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए," नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, "नेपालको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट भएपछि गौतम पहिले आफैँले प्रधानमन्त्रीमा अस्वीकार गरेका खनालकै पक्षमा उभिए ।"

पछिल्लो पटक गौतम ओलीबाट ठूलो धोका पाएको र आफूलाई खुइल्याउन लागिपरेको बुझाइमा छन् । त्यसैले उनी ओलीका एक नम्बर आलोचक बनेका हुन् । अवस्था कस्तो भने, पार्टी एकता संयोजन समितिले ७ माघ ०७४ मा 'सुशासन तथा विकास प्राथमिकताका सम्बन्ध' मा सुझाव दिन भन्दै गौतमको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गर्‍यो । उनले ओली प्रधानमन्त्री बनेको तीन दिनपछि अर्थात् ६ फागुन ०७४ मा ६१ पृष्ठको सुझाव-प्रतिवेदन बुझाए । अहिले उनी ओली सरकारले प्रतिवेदनलाई कुनै प्राथमिकता नदिएको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

०७४ को निर्वाचनमा बर्दिया-१ बाट पराजित भएका उनी उपनिर्वाचनका माध्यमबाट संघीय संसद्मा पुग्न चाहन्थे ताकि प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुन सकियोस् । डोल्पाबाट संघीय संसद्मा विजयी भएका धनबहादुर बुढा निर्वाचनलगत्तै सहानुभूतिसहितको प्रस्ताव लिएर गौतम निवास भैँसेपाटी पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार बुढाले गौतमलाई भनेका थिए, 'बाबा, तपाईं हार्नु भएकाले मैले जितेर आए पनि जितको अर्थ छैन । जुन भए पनि अब मलाई एकपटक मन्त्री बनाइदिनुस्, डोल्पामा एकपटक मन्त्री भएपछि सधैँ मन्त्री भन्छन् । त्यसपछि म राजीनामा दिन्छु । तपाईंलाई जिताएर संसद् छिराउँछु ।'

बुढा गौतमपुत्र हरिशका व्यापारिक साझेदारसमेत हुन् । बुढाको यो प्रस्तावबाट गौतम पुलकित भए । उनले बुढालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री पनि बनाए । पछि ओली, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलको मिलिभगतमा बुढालाई भड्काइएको गौतम पक्षको दाबी छ ।

गौतमले ठम्याएको धोका यत्तिमै सीमित छैन । काठमाडौँ-७ बाट विजयी रामवीर मानन्धर एकाएक गौतमका लागि ठाउँ खाली गरिदिन तयार भए । जबकि, एक साताअघिसम्म उनी गौतमका आलोचक थिए । उनले मानन्धरलाई विश्वास गरे । तथापि, गौतम रक्षामन्त्री पोखरेल र ओली निकटले आफ्नो हुर्मत लिन त्यो चालबाजी रचेका थिए भन्ने विश्वासमा छन् यतिखेर ।

०७४ को चुनावमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक गौतम नै थिए । नीति तथा कार्यक्रम र घोषणापत्रमा उल्लिखित विषय बजेटमा नसमेटेर आफूलाई हल्का बनाइएको गौतमको जिकिर छ । त्यसैले ओलीबाट धोका नै धोका पाएको निचोडमा पुगेर उनी सरकारविरुद्ध  खनिएका छन् । "गौतम अलिकति पनि धैर्य गर्न सक्दैनन् । आफूले सहयोग गरेकाबाट तत्काल परिणाम खोजिहाल्ने, हातहातै परिणाम नभेटे धोका दिएको ठानेर आफैँले सहयोग गरेकामाथि नै खनिने उनको स्वभाव छ," पूर्वएमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, "अहिले ओलीमाथि खनिनुको अर्थ पनि त्यही नै हो ।"

जहिल्यै प्रयोग

प्यूठानका गौतम ०३३/०३४ मा मोदनाथ प्रश्रति, जीवराज आश्रति, मदन भण्डारीसँगै मुक्ति मोर्चा समूहबाट झापाली विद्रोहीसँग जोडिन पुगेका थिए ।  ११ पुस ०३५ मा मदन भण्डारीको अगुवाइमा मोरङको इटहरामा नेकपा माले घोषणा हुँदा भने उनी जेलमा थिए ।

०३६ मा आममाफीबाट छुटेलगत्तै गौतम, झलनाथ र गोविन्द न्यौपाने केन्द्रीय समितिमा थपिए । यसर्थ, गौतम आफूलाई मालेको वरिष्ठ नेतामध्येको ठान्छन् । नेपाल, खनाल र ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले पार्टीमा उनीहरू बराबर योगदान गरेको भन्दै एकपटक प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने उनको माग छ ।

०३७ देखि ०४७ सम्म पार्टीको तत्कालीन संरचना पश्चिम उत्तर क्षेत्र -गण्डकी र धौलागिरी) का साथै मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भए । ०५० मा महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रतिको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि माधव नेपाल महासचिव र गौतम संगठन विभाग प्रमुख बने । त्यतिबेला उनको एउटा भनाइ चर्चित भयो, 'पार्टी अनुशासनमा नबस्ने नेता/कार्यकर्तालाई नुनचुक दलेर कारबाही गरिन्छ ।' तर उनी आफैँ भने खासै अनुशासनमा बसेनन् । भण्डारीको निधनपछि पूर्वमहासचिवको हैसियतले खनालले महासचिव दाबी गरे । भलै, पाँचौँ महाधिवेशनमा भण्डारीले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई खनालले दक्षप्रजापतिको टाउको भनेको विषय उठाएर गौतमकै जोडबलमा नेपाल महासचिव भए । तर पछि उनै नेपालसँग गौतमको सम्बन्ध चिसियो ।

अप्ठेरो परेका बेला चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी दिने र उपादेयता सकिएपछि गौतमलाई किनारामा धकेलिएको इतिहास छ । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेले सत्ताको बागडोर सम्हाल्यो । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र महासचिव नेपाल उपप्रधान, रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री भए । यसबेला विधानमै नभएको उपमहासचिव पदको विशेष व्यवस्था गरेर गौतमलाई पार्टीको लगाम सुम्पिइयो । जब भदौ ०५२ मा एमाले सरकारबाट हट्न बाध्य भयो, उनको उपमहासचिव पद खोसुवामा पर्‍यो ।

त्यसपछिको विवादमा गौतमलाई सीपी मैनाली, आरके मैनाली, झलनाथले साथ दिए भने नेपाललाई ओली, प्रदीप नेपाललगायतले । ०५०/०५१ मै बल्खुमा पार्टी कार्यालय बनाउँदा निर्माण कार्यदलको संयोजक पनि उनै गौतम थिए ।

एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनबाट भण्डारी महासचिव निर्वाचित भए । ०५४ मा नेपालगन्जमा भएको छैटौँ महाधिवेशनमा गौतमले फरक मत दर्ज गरे पनि नेपाल पक्षले त्यस्तो मतलाई महाधिवेशन हलमा टेबल हुनै दिएन । गौतम पक्षधर धेरै नेता/कार्यकर्तालाई महाधिवेशन हलबाटै निकालेर उम्मेदवारसमेत बन्न दिइएन । त्यसपछि गौतमले निर्वाचनमा भाग लिएनन् ।

महाधिवेशनबाट महासचिव निर्वाचित नेपालले पछि सहाना प्रधान, सीपी र गौतमलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे । तर, उनीहरूले स्वीकारेनन् । यही रस्साकसीबीच २१ फागुन ०५४ मा एमाले विभाजन भयो । विभाजनपछि ०५६ मा प्रदीप नेपालले उनलाई मुलुककै नम्बर एक भ्रष्टाचारी घोषणा गरिदिए । पछि तिनै नेपाल गौतमले सम्हालेको गृह मन्त्रालयको संयोजक भए भने नवौँ महाधिवेशनमा एउटै प्यानलबाट उपाध्यक्ष लडे ।

४ फागुन ०५८ मा एमाले-मालेबीच पुनः एकीकरण भयो । तत्कालीन मालेको कुपन्डोलस्थित कार्यालयको एक वर्षदेखिको भाडा र ऋण सबै तिर्ने सहमतिमा एकीकरण भयो । यो ऋण महासचिव नेपालले तिरेनन् । आजसम्म त्यो कार्यालयको भाडा तिरिएको छैन ।

एमाले-माले एकीकरण हुँदा नेपालले गौतमलाई महत्त्वपूर्ण कार्यभार दिए, माओवादीसँग वार्ताको वातावरण मिलाउने । सोहीअनुसार गौतमले सिलिगुडीमा वार्ता गर्ने वातावरण बनाए पनि त्यहाँ उनलाई लगिएन । पद्मरत्न तुलाधर, नेपाललगायतका नेता मात्र गए । माओवादी च्यानलबाट गौतमको सोधपुछपछि मात्र उनले जानकारी पाए । ०६२ असोजमा पनि नेपालले गौतम र युवराज ज्ञवालीलाई रोल्पामा माओवादीसँग वार्ता गर्न खटाए । गौतमले त्यहाँ ६ बुँदे सहमति गरे । त्यही सहमतिको जगमा ७ मंसिर ०६२ मा राजनीतिक दल र तत्कालीन माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भयो । दिल्ली वार्तामा पनि गौतमलाई सहभागी गराइएन ।

०६४ को संविधानसभामा बर्दियाबाट पराजित भए पनि गौतम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए । ०६६ वैशाखको प्रधानसेनापति काण्डमा कटवाललाई बर्खास्त गर्ने सहमतिमा अडिग रहनू भन्दै अध्यक्ष खनाल चीन गए । तर यस प्रकरणले पार्टीभित्र रडाको मच्चियो । अध्यक्ष खनाल चीन भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएर निर्देशन नदिएकोसम्म भन्न भ्याए ।

खनालले त्यसबेला आफूलाई धोको दिएको गुनासो गौतम बारम्बार गरिरहन्छन् । पछिल्लो पटक वाम एकताका लागि पनि सूत्रधारका रूपमा गौतमको सक्रियता बढी देखियो । जब ओली र प्रचण्डलाई 'वान टु वान' संवाद हुने मोडमा पुर्‍याए, गौतमलाई 'बाइपास' गरियो ।

प्रतिशोधी मानसिकता

आफ्नो प्रतिवेदनलाई संयुक्त बनाउन गौतमले सचिवालयमा रहेका नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र खनालसँग आग्रह गरे । तर नेपालले उनको प्रस्ताव स्वीकारेनन् । त्यसपछि उनले स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायतलाई साथ दिन आग्रह गरे । यस क्रममा भट्टराईले त सीधै भनिदिए, 'ओलीले धोका दिएको रिसमा प्रतिशोध साँध्न मात्र प्रतिवेदन ल्याउनुभएको हो भने तपाइर्ंलाई हाम्रो साथ रहने छैन । किनभने, केही दिनअघिसम्म ओलीले हामीलाई जोर लात्तीले पेल्दा यसरी नपेल्नुस् भनेर एक शब्द भन्नुभएन । अहिले तपाईंलाई धोका भएपछि मात्र हामीले किन साथ दिने ?'

गत निर्वाचनमा आफूलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै बर्दियाका श्याम ढकाललाई ओली पक्षले प्रदेश कमिटीम राखेको र संघीय संसद् छिर्ने बाटो तत्कालका लागि बन्द गरिदिएको प्रतिशोधमा गौतमले फरक प्रतिवेदन ल्याएको बुझ्न सकिन्छ । गौतमसँग लामो संगत गरेका राधाकृष्ण मैनालीका शब्दमा, प्रधानमन्त्रीमा गौतम आफ्नो प्रतिस्पर्धी हुने देखेपछि ओलीकै योजनामा ८/९ सय मत यताउता पारेर हराइएको हो ।

केपीसँगको सम्बन्ध बिगि्रएपछि गौतमले फरक मत पेस गरेका हुन् । "केपीले गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा जाने बाटो खोलिदिए उनीहरूको सम्बन्ध सुध्रन्छ," मैनालीको कथन छ ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यका भनाइमा, पार्टीभित्र गौतमलाई मात्र होइन, धेरैलाई धोका भएको छ । त्यसैले फरक प्रतिवेदन ल्याउनुलाई प्रतिशोध साँधियो भनेर मात्र बुझ्नुहुँदैन । "अरू नेतामा जस्तै गौतममा पनि कमजोरी छन्," आचार्य भन्छन्, "तर चाहिने बेला काम लगाएर उपादेयता सकिएपछि उहाँलाई जसरी कुना पारिन्छ, यो शैली जोकोहीका हकमा पनि बेठीक हो ।"

यी पनि पढ्नुहोस् :

वामदेव रिटर्न्स

→ ‘संसद्‌मा मजस्तो नेता को छ ?’— वामदेव गौतम

प्रकाशित: पुस १५, २०७५