योजनाको स्वरूप बदलौँ

- सुरेन्द्र लाभ

देश गणतन्त्रमा जाँदै गर्दा नेताहरूले ‘अब उप्रान्त देशको विकास योजना सिंहदरबारमा होइन, गाउँमा बन्ने’ उद्घोष गरेका थिए । नेताहरूमाथि अरूले पनि विश्वास गरे, मैले पनि गरेँ । प्रथम मधेस आन्दोलनका प्रथम सहिद रमेश महतोको गाउँमा एक नेताले ठूलै स्वरमा भाषण ठोकेका थिए, “अब सिंहदरबारमा होइन, लहानजस्ता गाउँमा देश विकासको नक्सा कोरिनेछ ।” परर ताली बजेको आवाज अहिले पनि मेरो कानमा गुञ्जायमान छ । तर के भयो ? केही नभएकाले नै आज तिनै कुरा सम्झिन बाध्य भएको छु ।

देश संक्रमणमा भएको हुनाले दसौँ योजनापछि एघारौँ, बाह्रौँ, तेह्रौँ र चौधौँ योजना त्रिवर्षीय योजनाका रूपमा ल्याइए । तर ती सबै योजना सिंहदरबारमै बसेर बनाइए । गाउँ र सिंहदरबारबीचको दूरीलाई यी योजनाले कम गर्न सकेनन् । जर्जर परम्पराको निरन्तरता मात्र भयो । जनताले अपनत्व अनुभूति गर्न सकेनन् । अहिले संक्रमणकाल समाप्त हुँदै गर्दा फेरि हल्ला फैलाइयो– ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा ।’ तर कति अधिकार आयो/आएन, मूल्यांकन गर्दैछन् जनता ।

देशको आगामी योजना पन्ध्रौँ हो । र, यो पाँचवर्षे हुनेछ । आवधिक योजना कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि मार्गचित्र र दर्शन पनि हो । तसर्थ, बन्न लागेको योजनाको निर्माण प्रक्रियादेखि विषयवस्तु र कार्यान्वयनसम्मको पक्षले धेरै महत्त्व राख्छ । देशको शासकीय स्वरूपै बदलिइसकिएको अवस्थामा यो विषय झन् गहन बन्न जान्छ । प्रत्येक पालिकालाई एउटा आर्थिक इकाइ मानेर छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । प्रत्येक पालिकाका आ–आफ्नै कमजोरी र बलिया पक्ष छन् । ती सबै जानकारी आगामी योजनालाई हुनैपर्छ ।

प्रदेशहरूको अवस्थामा पनि धेरै भिन्नता छन् । सातवटै प्रदेशमा पनि छलफल चलाउनुपर्छ र प्रदेश सरकारहरूसँग पनि अन्तक्र्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि विकास योजना बनाउँछन् । ‘राष्ट्रिय योजना आयोग’ ले बनाउन लागेको योजना र स्थानीय–प्रदेश सरकारको योजनाबीच निश्चित तालमेल हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बजेटबीच पनि तारतम्य मिलाउने कार्य आगामी योजनाले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । तर यसको सुस्पष्ट परिभाषा गरिएको छैन । निश्चित रूपमा यो गुरुत्तर कार्यभार आगामी आवधिक योजनाकै थाप्लोमा जान्छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको यो पहिलो योजना हुनेछ । यसले लिने नीति र कार्यदिशा भविष्यका योजनाका लागि मार्गदर्शकसमेत हुनेछ । तसर्थ संघीयताको मर्मलाई प्रोत्साहन दिने योजनाका रूपमा पन्ध्रौँ योजनालाई डोर्‍याउनुपर्छ । एघारौँ योजनादेखि ‘समावेशी विकास’ योजनाको पुस्तकमा परे पनि यसको व्यावहारिक पक्ष अति कमजोर देखियो ।

अहिलेको योजनाले समावेशी विकासको खाकालाई व्यावहारिक रूप प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि ठूलो आधार मानव विकास सूचकांक हुन सक्छ । पहिलेदेखि नै तीनखम्बे अर्थतन्त्रको कुरा गरिएको छ । तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा सार्वजनिक क्षेत्रको खस्किँदो भूमिकालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पनि बन्न लागेको योजनाले लिन सक्नुपर्छ । निजी र सहकारी क्षेत्रको जिम्मेवारी र भूमिका पनि स्पष्ट रूपमा योजनामा उल्लेख हुनु आवश्यक छ । सुशासनबारे स्पष्ट मानचित्र बनाउने र त्यसको उपचारको समेत व्यवस्था योजनामा अटाउनुपर्छ ।

विभिन्न कार्यालयमा व्याप्त घुसखोरी, आलेटाले प्रवृत्ति, ठेकेदारको मनपर्दी र दलालतन्त्रको बिगबिगीबाट जनता आजित भइसकेका छन् । गणतन्त्र र संघीयताप्रति नै यसले वितृष्णा उत्पन्न गरिरहेको अवस्था छ । तसर्थ, यसको सशक्त र सफल उपचारको व्यवस्था योजनाले गर्न सक्नुपर्छ ।

हुन त, प्रत्येक योजनामा अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यान्वयनको अध्याय लेखिएको हुन्छ । तर व्यवहारमा आजसम्म यो खरो उत्रन सकेको छैन । योजनामा जतिसुकै सुन्दर शब्द संयोजन गरिए पनि, जतिसुकै अग्रगामी कुरा गरिए पनि र जतिसुकै कर्णप्रिय पंक्ति लेखिए पनि कार्यान्वयन अभावमा सबै व्यर्थ हुन्छ । यसमा बढी गम्भीरता आवश्यक छ ।

नेपालका आवधिक योजनादेखि अन्य योजनासम्मको अपेक्षित सफलता प्राप्त नहुनुमा प्रमुख कारण हो– कार्यान्वयन अभाव । अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि एउटा बलियो संयन्त्रको निर्माण हुनु जरुरी छ । समय–तालिका र स्पष्ट जिम्मेवारीको खाकाबाट संयन्त्रका प्रत्येक सदस्यलाई जोड्नुपर्छ । यस्ता धेरै विषय छन्, जसलाई यो योजनाले व्यावहारिक दृष्टि राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि पन्ध्रौँ योजनाले अनेकानेक चुनौतीपूर्ण विषयवस्तुमा समुचित ध्यान दिन सकेन भने यो पुराना योजनाको पुनरावृत्ति मात्र हुन जानेछ । र, समृद्ध नेपालको परिकल्पनाको पहिलो खुड्किलो नै दुर्बल प्रमाणित हुनेछ । समृद्ध नेपालको परिकल्पना भाषणबाट नभई व्यावहारिक कार्ययोजनाबाट मात्र सम्भव छ । 

प्रकाशित: पुस १२, २०७५

ट्याग: विचार