सेयर बजारमा घुसेको राजनीति

- विजयराज खनाल

सेयर बजार सुधारका लागि धर्ना दिइरहेको समूहलाई समर्थन जनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसर पुगे, पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा २ पुसमा । आरोप लगाए, “कम्युनिस्ट सरकार सेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेन ।”

त्यसअघिदेखि नै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिएका नकारात्मक अभिव्यक्ति सरकारलाई आरोप लगाउने आधार भने बनेका थिए । विभिन्न अध्ययनले पनि प्रमाणित गरेका छन्, सरकारको उच्च पदमा बसेकाहरूले दिने अभिव्यक्तिको प्रभाव सेयर बजारमा पर्छ । बजार सुधारको माग राख्दै २ पुसदेखि ४ दिनसम्म सेयर लगानीकर्ता तिलक कोइराला र हरि ढकाल आमरण अनशन बसे ।

नेपालकै उदाहरण हेर्ने हो भने ०६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सेयर बजारलाई ‘जुवाको घर’ को संज्ञा दिएलगत्तै बजार ओरालो लाग्न थाल्यो । १५ भदौ ०६५ मा नेप्सेले तत्कालीन समयसम्मको उच्च बिन्दु भेटेको थियो । १ हजार १ सय ७५ को त्यो तहबाट घटेको बजार २ सय ९२ बिन्दुसम्म ओर्लियो ।

धेरैले अर्थमन्त्री भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई मात्र बजार घट्नुको कारण माने । तर बजार घट्नुमा यही कारण मात्र थिएन । ०६३ मा पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्‍यो । सेयर बजार ०६५ मा सोही समयसम्मको उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । तर बैंकहरूले मर्जरमा जाने निर्णय लम्ब्याउने अनि पुँजी वृद्धि समयमै नगर्ने प्रवृत्ति देखाउन थालेपछि बजार घट्न थाल्यो ।

०६८ पछि भने लगानीकर्ताले सेयर किनेको पर्चाका आधारमा ब्रोकरको सिफारिसमा बैंकहरूबाट कर्जा पाउने व्यवस्था सुरु भएसँगै बजार पुन: बढ्न थाल्यो । यसैबीच अभौतिकिकरण (विद्युतीय अभिलेख ) भएका सेयरको मात्र किनबेच हुने व्यवस्था लागु भयो । यो व्यवस्था बजार सुधारको लागि अपरिहार्य नै थियो । यो व्यवस्थाले केही समय अप्राकृतिक रुपले बजार बढाउन समेत सहयोग पुग्यो । अनिवार्य अभौतिकीकरण गरिएका सेयरको मात्र कारोबार हुने व्यवस्थाले केही समय बजारमा सेयरको आपुर्ति भन्दा माग बढ्न गयो र बजार पनि वृद्धि हुँदै गयो । यही क्रमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउने अर्को निर्णय भयो । त्यसपछि १२ साउन ०७३ मा नेप्से हालसम्मकै उच्च बिन्दु १ हजार ८ सय ८१ मा पुग्यो ।

यसबीचमा पनि नेप्सेमा राजनीतिक उतारचढावको प्रभावै नपरेको भने होइन । सशस्त्र युद्धरत माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता हुँदा, देशमा गणतन्त्र घोषणा हुँदा, तत्कालीन माओवादी लडाकूको व्यवस्थापनमा दलहरूबीच कुरा मिल्दा, मंसिर ०७० मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि पनि बजार बढेको थियो । त्यस्तै, २८ चैत ०६४ मा पहिलो पटक संविधानसभाको चुनावमा माओवादी पहिलो ठूलो दल बन्दा बजार घटेको थियो । “राजनीतिक प्रभाव बजारमा हुँदै नहुने होइन तर त्यो क्षणिक हुन्छ,” सेयर विश्लेषक प्रकाश तिवारी भन्छन् ।

नेपाली सेयर बजारमा यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । तर अहिले सेयर बजारलाई दलहरूले राजनीति गर्ने माध्यमसमेत बनाएका छन् । यसको सुरुआत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै गरे । कात्तिक ०७४ मा प्रभानमन्त्रीले वाम गठबन्धनको नाममा सेयर बजार घटाउन केही लागिपरेको आरोप मात्र लगाएनन्, बजार बढ्ने दाबी गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतलगायतले संसद्मा समेत सेयर बजारको चर्चा उठाउन थाले । कतिसम्म भने केही समयअघि ब्रोकर तथा केही लगानीकर्तासमेत राजनीतिक रूपमा विभाजित हुन थालेका थिए । अहिले यसमा केही कमी आए पनि यो प्रवृत्ति उस्तै छ ।

पुसमुखी आन्दोलन

सेयर लगानीकर्ता धर्नामा बसेको पहिलो पटक होइन । लगानीकर्ता नेप्से परिसरमै दुई घन्टे धर्नामा बसेका थिए, १३ पुस ०७३ मा । माग थिए– बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, अनलाइन ट्रेडिङ सुरुआत, गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा प्रवेश र ब्रोकर कम्पनीको शाखा विस्तार ।

नियामक निकायको आश्वासनपछि केही दिनमै धर्ना स्थगित भयो । बजार आफ्नै लयमा बग्यो र १ हजार ४ सय १३ मा रहेको बजार सूचक नेप्से फागुनमा १ हजार २ सय ५२ बिन्दुसम्म ओर्लियो । त्यसपछि मात्र बजार बढेर १ हजार ७ सय ९ सम्म पुग्यो । त्यस समय बजार बढ्नुका दुई प्रमुख कारण थिए, सरकारी खर्चमा वृद्धि र त्यसैको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको कर्जायोग्य पुँजी अभावको समाधान ।

१० मंसिर ०७५ मा लगानीकर्ता बजार सञ्चालक र नियामक निकायसम्म पुन: धर्ना दिन पुगे । माग थियो, हालै सुरु भएको सेयर कारोबार गर्ने अनलाइन प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान । बजार बियरिस ट्रेन्ड अर्थात् घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको बताउँदै आएका प्राविधिक विश्लेषक विष्णु बस्यालमाथि त्यहीँ हातपात भयो ।

नेपालमा अपवादबाहेक पुसदेखि चैत महिना सेयर बजार घट्ने समय मानिन्छ । अपवाद किनभने, ०७२ मा पुसदेखि चैतमा यस्तो प्रभाव कम भएको थियो । कारण थियो, राष्ट्र बैंकले ०७२ साउनमा मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ८ गुणाले वृद्धि गर्न दिएको निर्देशन ।

एक वर्ष दिएको प्रतिफलले मात्रै तोकिएको चुक्ता पुँजी वृद्धि नहुने भएपछि अर्को वर्ष पनि राम्रो प्रतिफल पाइने आशमा बजार घट्नबाट रोकिएको थियो । पुँजी वृद्धिको चटारोकै कारण आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने साधारणसभासमेत कम्पनीहरूले केही ढिला गर्ने र लाभांश घोषणा पनि ढिला हुने गरेकाले बजारमा पुस–प्रभाव कम भएको थियो ।

सामान्य अवस्थामा पुससम्म अधिकांश सूचीकृत कम्पनीहरूले सेयर लाभांश दिइसक्छन् । बजारको उतारचढाव कम्पनीबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको आशामै निर्भर रहन्छ । त्यसैले अर्को असारपछि सूचीकृत कम्पनीको वार्षिक नाफा/घाटा सार्वजनिक हुने र त्यसपछि मात्रै लाभांश पाइने भएकाले बजार घट्दो वा स्थिर प्रवृत्तिमा देखिने गर्छ । तीन वर्ष लगातार हरेक वर्ष कर्जायोग्य पुँजी अभाव समस्या बेहोरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुसपछि संकट थपिँदै आएको छ ।

पुसपछि संस्थाहरूले कर तिर्नुपर्ने भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपमा रहेको रकम कर भुक्तानीमार्फत सरकारको खातामा जाने गर्छ । सरकारी खर्च बढ्न नसकेको अवस्थामा यस्तो खातामा रहेको रकम बजारमा नआउँदा पुँजी अभाव थप चर्किने गर्छ । यसको प्रभाव सेयर बजारमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पुँजी अभावको समस्या हुँदा कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्नेले सहज रूपमा कर्जा पाउँदैन भने पाए पनि ब्याजदर महँगो हुन्छ । पुँजी अभावकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचतको ब्याजदर उच्च हुने गरेको छ । सुरक्षा खोज्ने लगानीकर्ता सेयरमा भन्दा बैंकमा बचत गर्न इच्छुक हुन्छन् । दैनिक सेयर कारोबार गर्ने अधिकांशले बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्दै आएका छन् । “निक्षेप तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमको लगानी साधन भएकाले सुरक्षित लगानी अवसर खोजिरहेकाहरू बचतमा आकर्षित हुन्छन्,” सेयर विश्लेषक तिवारी भन्छन् ।

असारपछि वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन थाल्ने र सेयर मूल्य उच्च दरमा बढ्ने गर्छ । यही कारण सोही समय सेयर महँगो पर्ने आकलनमा लगानीकर्ताहरू चैतमा प्रकाशित हुने सूचीकृत कम्पनीको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन आएपछि नै लगानी बढाउँछन् । त्यसपछि बजार बढ्दै जान्छ । तर पछिल्लो केही वर्षको उदाहरण हेर्ने हो भने यही समयमै लगानीकर्ता धर्ना र आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन् ।


अनशनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा | शर्माको ट्वीटरबाट 


बजारको समस्या

अहिले बजार घट्नुमा केही मुख्य कारण छन् । एउटा कारण, ३ वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीमा गरिएको चार गुणा वृद्धिको निर्णय हो । नेपाली सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा अहिले पनि ७० प्रतिशतमाथि छ । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीतिको प्रभाव बजारमा पर्दै आएको छ । मर्जरमा दबाब दिने उद्देश्यले पुँजी वृद्धिको योजना आए पनि संस्थाहरूलाई हकप्रद र बोनस सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिइयो । यसले बोनस र हकप्रदको आशमा पुँजी बजारमा उच्च वृद्धि भयो । १२ साउन ०७३ मा नेप्सेमा हालसम्मकै उच्च बिन्दु १ हजार ८ सय ८१ पुग्यो ।

अर्को वर्षबाट बजारमा हकप्रद र बोनस सेयरको बाढी नै आयो । लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा पाइने हकप्रद सेयरसमेत खरिद गरेनन् । बजारमा सेयरको बढ्दो आपूर्ति भए पनि त्यसैअनुसार माग हुन नसक्दा बजार घट्यो । सेयर बजारको चाल माग र आपूर्तिमा निर्भर हुन्छ । माग बढ्दा बजार बढ्छ, माग घट्दा बजार घट्छ ।

लगानीकर्ताको अनशनपछि समस्या समाधान गर्न बनेको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले समेत बजारमा तरलता अभावको समस्या हुनु, ब्याजदरमा उतारचढाव देखिनु र सेयर बजार घट्नुको कारण चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णयलाई मानेर अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । चुक्ता पुँजीमा भएको वृद्धि देखाउँदै नाफा बढाउन बैंकहरू आक्रामक रूपमा कर्जा बिस्तारमा लाग्दासमेत समस्या निम्तिएको हो ।

अर्को समस्या हो, लगानीकर्तामा बोनस र हकप्रद सेयरप्रतिको आकर्षण । सिद्धान्त: कम्पनीहरूको हकप्रद र बोनस सेयर जारीपछि पुँजी दायित्व बढ्छ भने केही समयसम्म सेयर प्रतिफल घट्न सक्छ । तर नेपाली लगानीकर्ताले जहिले पनि यो पक्षलाई कम महत्त्व दिँदै आएका छन् । हकप्रद र बोनस सेयरले लगानीकर्तासँग रहेको सेयर संख्यामा वृद्धि हुने भएकाले पनि यसलाई महत्त्व दिने गरेका छन् ।

जस्तो कि, ३ सय रुपैयाँ मूल्यको कुनै कम्पनीको १ सय कित्ता सेयर हुनेको हकप्रद र बोनसपछि १ सय ५० पुग्यो । केही समयपछि त्यो सेयरको मूल्य बढेर ३ सय नै पुग्यो भने लगानीकर्तालाई लगभग ५० प्रतिशत लाभ हुन्छ । लगानीकर्ता यस्तै सोझो हिसाबमा मात्र केन्द्रित हुँदा र अन्तरनिहित जोखिम बिर्संदा समस्या भएको हो । “हकप्रद र बोनस सेयर आउने भनेपछि लगानीकर्तामा पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था नहेर्ने परिपाटी छ,” अनशनलाई नैतिक समर्थन गरिरहेका सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तमकुमार अर्याल स्वीकार्छन् ।  तर अहिले अधिकांश वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजी पुर्‍याइसकेकाले लाभांश दिँदा बोनस सेयर नदिएको वा दिए पनि दर घटाएका छन् । यसले पनि बजार बढ्न सकेको छैन ।

बजार उच्च वृद्धि हुँदा आफ्नो जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमतासमेत नहेरेर लगानी गर्ने परिपाटीले लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने गरेका छन् । बजार घट्दा हुने दबाब थेग्न नसक्दा पनि लगानीकर्ता आक्रान्त हुने गरेका छन् । लहडमा क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिएर लगानी गर्ने परिपाटीसमेत छ ।

नियामक निकाय र बजार सञ्चालकले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दाको परिणाम लगानीकर्ताले सेयर बजारबाट गुमाउने अवस्था बन्ने गरेको पक्ष नकार्न सकिँदैन । सेयर सूचनामा आधारित बजार हो । मूल्यमा प्रभाव पर्ने सूचना चुहावट रोक्न नसकेकै कारण सामान्य लगानीकर्तालाई ठूला र कम्पनीमा पहुँच पुगेका जोसुकैले पनि भ्रममा पार्न सक्ने अवस्था छ ।

पुँजी वृद्धिताका मर्जर, हकप्रद र बोनससम्बन्धी सूचना चुहाएरै मूल्य बढाउने परिपाटी थियो । “पहिले विश्लेषण गरेर लगानी गर्नेहरूसमेत यसरी चुहिने सूचनालाई नै आधार बनाएर अहिले लगानी गर्न थालेका छन्,” विश्लेषक तिवारी भन्छन् । भित्री सूचना चुहावटमा समस्या त छँदैछ, नियामक निकाय र सञ्चालकले वर्षौंदेखि प्रतिबद्धता गरेका बजारका पूर्वाधार तयारसमेत भएका छैनन् । यही कारण बजार घट्दा लगानीकर्ताले आन्दोलनको पहिलो माग पूर्वाधारलाई नै बनाउने गरेका छन् ।

वित्तीय बजारको समस्या समाधान गर्न बनेको समितिले ५२ बुँदे अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारका उपाय समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । तर विगतदेखि नै समस्या पर्दा मात्र तात्ने आन्दोलनकारी र त्यसलाई क्षणिक सम्बोधनबाट थामथुम गर्ने सरकारी रवैया रहेकाले लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

प्रकाशित: पुस ९, २०७५

ट्याग: अर्थसेयर